जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट आल्यापासून काश्मीर प्रश्न पुन्हा एकदा प्रकर्षाने चर्चेमध्ये आला आहे. या क्षेत्रातील मान्यवर विचारवंत आपापली मते वेगवेगळय़ा माध्यमांद्वारे व्यक्त करीत आहेत. प्रश्न सामोपचाराने सुटावा असे सर्वांनाच वाटते आहे. या संदर्भात असा एक मत प्रवाह आहे की भारत सरकारकडून काश्मीरवर सातत्याने आर्थिक अन्याय होत आला आहे. तेथील विकास रखडलेला आहे. बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणावर आहे. वाढत्या बेरोजगारीमुळे काश्मिरी तरुणांमध्ये वैफल्याची, नैराश्याची भावना वाढत आहे. परिणामी तेथील तरुणांमध्ये भारत देशाबद्दल ‘परकेपणाची’ भावना वाढत असून भारत देश ‘आपला’ आहे असे त्यांना वाटत नाही. आपल्या देशातील राजकीय/सामाजिक, क्षेत्रामध्ये अत्यंत वजनदार, प्रभावशाली आणि सन्माननीय व्यक्तीनी काश्मीरचा आठवडाभर दौरा करून हाच निष्कर्ष काढला आहे. या मान्यवरांच्या मते काश्मीरमधील वाढत्या बेरोजगारीमुळे तेथील तरुण (एक प्रकारे भारत सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे) भारताला ‘परका देश’ मानू लागला असून दहशतवादाकडे ढकलला जात आहे. असे घडणे नको असेल तर काश्मीरचा विकास आणि बेरोजगारी हे प्रश्न सुटले पाहिजेत. म्हणजेच काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘विकास व रोजगार’ हाच प्रमुख मार्ग आहे (संदर्भ… इ.कॉ. टाइम्स 2 जुलै 18). या मतप्रवाहाचे सविस्तर परीक्षण करू! भारताने काश्मीरवर आर्थिक अन्याय खरोखरच केला आहे काय याचाही विचार करू.
काश्मीर सरकारची आर्थिक परिस्थिती
जम्मू काश्मीरची लोकसंख्या 2011 च्या खानेसुमारीप्रमाणे एकूण एक कोटी, पंचवीस लाख होती. 2018 साली (म्हणजे सात वर्षानंतर) ती वाढून दोन कोटी आहे, असे समजू! या लोकसंख्येच्या ‘आर्थिक विकास आणि विकासेतर’ कामासाठी, 2018-19 च्या अर्थसंकल्पानुसार राज्य सरकार महसुली आणि भांडवली खर्च मिळून एकूण 80,313 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तेवढी राज्य सरकारची ऐपत आहे. हा खर्च दरडोई साधारण 64,250 रु. होईल. 2018-19 मध्ये इतर काही राज्यांचा दरडोई खर्च असा भारत 20,350 रुपये, महाराष्ट्र 28,250 रुपये, तर बिचारे बिहार अवघे 14,750 रु.! काश्मीरची स्थिती उत्तम नाही काय? तशातच काश्मीर सरकारची ही उत्तम परिस्थिती त्याच्या स्वतःच्या प्रयत्नाने आली नसून भारत सरकारने उदार हस्ते दिलेल्या अनुदानामुळे आली आहे. 2018-19 सालच्या एकूण महसुलापैकी 75 टक्के भारत सरकार देणार आहे. इतर कोणत्याही राज्याबाबत भारत सरकार इतके उदार नाही. तेव्हा भारत सरकारने अन्याय तर केला नाहीच उलट ‘झुकते माप’ दिले आहे. हे लक्षात घ्यावे. (संदर्भ.. गुगल सर्च, राज्यांचे अर्थसंकल्प).
दारिद्रय़ाचे प्रमाण
‘दारिद्रय़ निवारण करणे’ हे आपल्या देशामध्ये तरी विकासाचे सर्वांत महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. 2018 साल उजाडले तरी दारिद्रय़ अजूनही पूर्णपणे नाहीसे झालेले नाही. साधारण 2013 मध्ये अखिल भारतीय दारिद्रय़ सुमारे 22 टक्के होते. तेव्हा बिहार 34 टक्के, ओडिसा 33 टक्के तर मणिपूर 37 टक्के इतके दारिद्रय़ होते. तेव्हाही काश्मीर मात्र नशीबवान होते. अवघे 10 टक्के दारिद्रय़! भारतातील राज्यांमध्ये याही पेक्षा कमी दारिद्रय़, गोवा, केरळ, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, पंजाब आणि आंध्र प्रदेश येथेच होते. काश्मीरमध्ये गेली कित्येक वर्षे अशांतता असूनसुद्धा दारिद्रय़ कमी झाले आहे, हे विशेष होय. भारत सरकारने काश्मीरला केलेल्या भरघोस आर्थिक मदतीमुळेच हे शक्मय झाले आहे ही गोष्ट नाकारणे शक्मय नाही. याला अन्याय म्हणायचे काय? मुळीच नाही. (संदर्भ… जम्मू काश्मीर आर्थिक सर्व्हे. 17-18).
दरडोई उत्पन्न
याबाबतीत सुद्धा काश्मीर राज्य भाग्यवान आहे. 2015 मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न दरवषी 72,958 रु. होते. याहीपेक्षा जास्त दरडोई उत्पन्न असलेली महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळसारखी राज्ये होती. परंतु उत्तर प्रदेश (48,520), बिहार (34,168), मध्य प्रदेश (72,599) यांच्याशी तुलना करता काश्मीरची परिस्थिती अधिक समाधानकारक नाही काय? राज्यातील साठ टक्क्यापेक्षा जास्त जनता पोटासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. अशावेळी दरडोई उत्पन्न कमी असते आणि दारिद्रय़ जास्त असते. परंतु काश्मीरमध्ये तसे नाही. तेथे उत्पन्नही जास्त आहे आणि दारिद्रय़ कमी आहे. भारत सरकारच्या सढळ मदतीशिवाय हे घडून आले नसते हे निश्चित! (संदर्भ : गुगल सर्च)
मानवी विकास निर्देशांक
आर्थिक विकासाचे यशापयश मोजण्यासाठी गेली कित्येक वर्षे जगभर ‘मानवी विकास निर्देशांक’ वापरला जातो. यामध्ये दरडोई उत्पन्नासारख्या आर्थिक घटकाबरोबरच शिक्षण, आरोग्य इ. आर्थिकेतर घटकांचा सुद्धा विचार करून एकूण शंभरपैकी गुण दिले जातात. येथे सुद्धा काश्मीरची कामगिरी उत्तम आहे. 2015 मध्ये राज्याला 65 टक्के गुण मिळून देशामध्ये तेवीस पैकी दहावा क्रमांक आहे. (केरळ 79 टक्के, प्रथम क्रमांक, महाराष्ट्र 66 टक्के, सातवा क्रमांक, गुजरात 62 टक्के अकरावा क्रमांक, कर्नाटक 61 टक्के बारावा क्रमांक तर गरीब बिहार 52 टक्के 21 वा क्रमांक) (संदर्भ… वीकिपीडीया).
शेवटी बेरोजगारी
काश्मीरमधील तरुणांमध्ये बेरोजगारी आहे की नाही? तर आहे. निश्चितच आहे. परंतु तरुणांमधील बेरोजगारी देशामध्ये सर्वत्र आहे. कोणतेही राज्य अपवाद नाही. बेरोजगारी हा एकटय़ा काश्मीरचा प्रश्न आहे असे मुळीच नाही. तथापि, बिहार, मणिपूर, उत्तर प्रदेश, केरळ इ. राज्यातील तरुण बंदूक घेऊन दहशतवादी होत नाही. तर तो प्रामाणिकपणे नोकरीच्या शोधात मुंबई, बेंगलोर येथे जातो. कष्ट करतो. केरळीय बांधवांचे स्थलांतर तर प्रसिद्धच आहे. काश्मीरचा तरुण मात्र नोकरी नाही म्हणून दहशतवादी होतो हा तर्क पटण्यासारखा नाही.
आर्थिक विकासाचा कोणताही निकष लावला तरी भारतात राहिल्यामुळे काश्मीरची परिस्थिती समाधानकारक आहे. भारताकडून अन्याय झालेला नाही हाच मुद्दा पुनः पुन्हा सिद्ध होतो तेव्हा काश्मीरमधील असंतोष किंवा ‘परकेपणा’ याचे स्पष्टीकरण आर्थिक कारणामध्ये शोधू नये असे मला वाटते.
अर्थशास्त्र हे प्रवाही ‘डायनॅमिक’ शास्त्र आहे. तसेच ते ‘समाजशास्त्र’ असल्यामुळे त्याचे सिद्धांत अपरिवर्तनीय, त्रिकालाबाधित नसतात. बाहय़ सामाजिक/आर्थिक परिस्थिती जर बदलली तर अर्थशास्त्रज्ञाने आपले सिद्धांत, आपली मते बदलणे इष्ट आहे असे विख्यात अर्थतज्ञ केन्स यांनी सूचित केले आहे. परंतु बहुतेक विचारवंतांनी एक विशिष्ट मतप्रणाली स्वीकारलेली असते. आपली मते सोडण्यास/बदलण्यास ते सहसा तयार नसतात. त्यामुळे त्यांचे सिद्धांत आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांचा मेळ बसत नाही. काश्मीर प्रश्नाच्या विश्लेषणासंबंधी तसेच झाले असावे असे म्हणणे चूक होणार नाही.
No comments:
Post a Comment