सध्या एकच मार्ग सर्वांच्या हिताचा आणि आटोक्यातला आहे, तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायाल्याने दिलेली संकल्पना म्हणजे 'नॉन क्रिमीलेअर’ ची. म्हणजे ज्या जातींसाठी आरक्षणाचा कायदा झाला आहे किंवा ज्यांना आरक्षणाची खरच आवश्यकता नाही, अशांनी आरक्षणाचा त्याग करणे. विहिरीत जेवढे आहे, तेवढेच पोहोर्यात येणार. त्यामुळे पोहोर्यात जास्त पाणी मिळणार, असा दावा कोणी करू नये व अपेक्षित लाभार्थींनीदेखील वस्तुस्थिती समजून भरकटत जाऊ नये.
गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि आता महाराष्ट्रातही आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सबळ वा सक्षम व्यक्तींकडून दुर्बल व्यक्तींचे रक्षण करणे, हेच आरक्षणातून साध्य करणे अपेक्षित. पण, सबल आणि दुर्बल घटक कोण, यावर घटना समितीमध्ये अत्यंत सखोल चर्चा झाली. भारताचे संविधान निर्माण करताना त्यात सामाजिक न्याय, समता, बंधुता राखणे, ही घटना समितीच्या सदस्यांपुढील काही प्रमुख आव्हाने होती. घटना समितीत अनेक मान्यवर सभासद होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे वाचली की लक्षात येते की, त्यांच्या दृष्टीने हरिजन समाजाला न्याय मिळवून देणे ही जरी प्राथमिकता असली, तरी हे करीत असताना भारताचे सार्वभौमत्व, एकता, बंधुभाव आणि अखंडता हा देखील त्यांच्यापुढे महत्त्वाचा विषय होता. म्हणूनच ते म्हणाले की, “केवळ इंग्रजांना हटवून राजकीयदृष्ट्या स्वातंत्र्य प्राप्त होणार असले तरीही हजारो वर्षांपासून जाती-उपजातींमध्ये अडकलेला हा देश जोपर्यंत त्या जोखडातून मुक्त करीत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले, असं म्हणता येणार नाही.” त्यांच्या या विचारांनी प्रभावित होऊन घटना समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडेच सोपविले गेले.
समतेचा विचार करताना बंधुता कशी नांदेल, या दृष्टीने त्यांनी घटनेचे कलम लिहायला सुरुवात केली. कलम क्र. १५ प्रमाणे सर्व व्यक्ती समान आहेत, हे मानणे अपेक्षित आहे. त्यात जात, धर्म, वर्ण याला थारा असता कामा नये, असे म्हटले आहे. मात्र, त्याच कलमात, १५ (३) प्रमाणे बालकांना व महिलांना, तर १५ (४) प्रमाणे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या हरिजनांसाठी, त्यांच्या उन्नतीसाठी आरक्षण करण्याची तरतूद केलेली आहे. ही कलमं वाचली तर संविधानाला काय अपेक्षित आहे? सरकारला जर असे वाटले की, एका विशिष्ट वर्गाला आरक्षण देणे गरजेचे आहे, तर तसा कायदा सरकार करू शकते. मात्र, समाजाला हा हक्क दिलेला नाही. त्यामुळे हे कलम एकतर्फी आहे.
घटना समितीच्या चर्चेदरम्यान एक मतप्रवाह असाही होता की, सामाजिक, शैक्षणिक निकषांसोबत आर्थिक निकषदेखील पाळला जावा. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी परखडपणे मत मांडले की, आर्थिक निकष त्याघडीला लावण्याचा प्रयत्न केल्यास जे उद्दिष्ट प्राप्त करायचे आहे ते प्राप्त होणार नाही व विषय भरकटत जाईल. म्हणून घटनेने सामाजिक, शैक्षणिक व वंचित असे हरिजन यांच्यापुरते आरक्षण मर्यादित ठेवले. साक्षरतेचे प्रमाण तपासले गेले व विचाराअंती एससी, एसटी या घटकाला १५ टक्के व ७.५ टक्के असे २२.५ टक्के आरक्षण दिले गेले. आरक्षण दिले जात असताना डॉ. आंबेडकरांचे विचार समजणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले, “सबल व दुर्बल या दोघांचेही चुकत आले आहे. सबल दुर्बलांचे अस्तित्वच मान्य करीत नाही, तर दुर्बल स्वत:ला दुर्बलच ठेवून, त्यातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न वा प्रतिकार करीत नाही. म्हणजेच जेव्हा दोघेही आपापल्या भूमिकेतून बाहेर येतील तेव्हा खऱ्या अर्थाने समता निर्माण होईल. म्हणजेच आरक्षणाचा विषयदेखील हळूहळू माघारेल.”
प्रत्यक्षात मात्र चित्र निराळे दिसते. आरक्षण मागणाऱ्यार्ची संख्या वाढते आहे. १९७९ मध्ये मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना त्यांनी मंडल आयोगाची स्थापना केली व इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देता येईल का, यावर मत मागितले. म्हणूनच पुढे व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना अन्य बहुजनांचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. मंडल आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. त्यावर देशभर आंदोलन झाले. पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना १९९२ मध्ये विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला. ‘इंदिरा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार’ असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एक मैलाचा दगड ठरला. या निकालाच्या निमित्ताने घटना समितीतील भाषणे, संविधानातील कलम १५ (३), १५ (४), १६ (१), १६ (४), मंडल आयोगाच्या शिफारशी असे सर्वच मुद्दे पुन्हा एकदा चर्चिले गेले. अतिशय सखोल आणि विस्तृत असे हे निकालपत्र आहे. त्या निकालातील मुख्य बिंदू असे की, आरक्षणाचा विचार करताना मागासवर्गीय ठरविताना जातीचा विचार व्हावा, कलम १६ (४) हे कलम १६ (१) ला अपवाद नाही; क्रिमीलेअरमध्ये येणाऱ्या लोकांनी आरक्षणाचा लाभ त्यागून द्यावा, एकत्रितरित्या आरक्षणाचा टक्का ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये. आरक्षण केवळ भरतीच्या वेळेस देण्यात यावे, बढतीमध्ये नाही इत्यादी.
वरील निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने एक बाब अधोरेखित केली. ती म्हणजे कलम १६ (४). या कलमानुसार, सरकारला आवश्यकता वाटल्यास स्वत:च्या निकषांवर संविधानाने कायदा करण्याचा अधिकार आहे. नेमक्या याच आधारावर तामिळनाडू, इतर राज्ये व महाराष्ट्रदेखील कायदा करू इच्छित आहे.
कायद्याची वैधता तपासण्याचे काम उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे. मात्र, सर्व बाबींचा विचार करता संविधानानुसार ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देताना न्यायालय काय निकष लावणार? घटना दुरुस्ती करावयाचा आदेश दिला तर संसदेत तीन चतुर्थांश संख्याबळ आवश्यक आहे व ५० टक्के राज्यांची अनुमती आवश्यक आहे. तीही प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोर केशवानंद भारतीचा निकाल आडवा येऊ शकतो. केशवानंद भारती खटल्यामध्ये फार सखोल चर्चेअंती निकाल दिला गेला की, संविधानाच्या मूळ गाभ्यास हात लावता येणार नाही तसेच त्यामध्ये बदल करता येणार नाही. तसे झाले तर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. असे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत.
सध्या सुरू असलेले महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचे आंदोलन व त्यातून नेमके काय साध्य होणार, हे देखील शांतचित्ताने समजून घेणे आवश्यक आहे. ही वस्तुस्थिती आहे की, इतर वर्गामध्ये देखील दारिद्य्ररेषेवर जगणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांनादेखील आरक्षणसम सवलतींची अपेक्षा आहे. मात्र, वरील विवेचनावरून असे दिसते की, सरकार वा न्यायालये हे देखील आर्थिक निकषांवर वा कलम १६ (४) प्रमाणे कसा मार्ग काढतील? सध्या एकच मार्ग सर्वांच्या हिताचा आणि आटोक्यातला आहे, तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायाल्याने दिलेली संकल्पना म्हणजे 'नॉन क्रिमीलेअर' ची. म्हणजे ज्या जातींसाठी आरक्षणाचा कायदा झाला आहे किंवा ज्यांना आरक्षणाची खरच आवश्यकता नाही, अशांनी आरक्षणाचा त्याग करणे. विहिरीत जेवढे आहे, तेवढेच पोहोर्यात येणार. त्यामुळे पोहोर्यात जास्त पाणी मिळणार, असा दावा कोणी करू नये व अपेक्षित लाभार्थींनीदेखील वस्तुस्थिती समजून भरकटत जाऊ नये. तसेही आपण आपल्या संस्कारातून दैनंदिन जीवनात मार्ग काढतोच ना? जसे बसने प्रवास करताना, आसनक्षमता असते पंचाहत्तरची आणि प्रवासी असतात दीडशे. मग आपसूकच आपण वृद्धांना, बालकांना, महिलांना त्यांची जात-पात न पाहाता जागा करूनच देतो ना? आपण, "मी तिकीट काढले आहे व मला आसन मिळाले म्हणजे हा माझा नेहमीसाठी हक्क झाला आहे," असे म्हणतो का? त्याचप्रमाणे आरक्षणाचा फायदा आपणापैकी अनेकांना झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी ही सवलत इतरांसाठी प्राप्त करून दिल्यास सर्वार्थाने समता व बंधुता नांदेल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हरिजनांच्या हक्कांसाठी-आरक्षणासाठी आग्रही जरी असले तरी आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याच्या विरोधात नव्हते, असेही त्यांच्या घटना समितीच्या भाषणावरून दिसते. त्यांचा तेव्हाचा मुद्दा एकदम बरोबर होता की, तेव्हा जर आर्थिक निकष लावायला गेलो, तर मूळ मुद्दा बाजूला राहील व काहीच साध्य होणार नाही. मात्र, बदलत्या परिस्थितीचे भान लक्षात घेऊन किंवा वर उल्लेख केलेल्या १९९२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातदेखील एक गोष्ट स्पष्टपणे डोकावते, ती म्हणजे आर्थिक निकष हादेखील मुद्दा कळीचा ठरणार आहे; अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाने 'नॉन क्रिमीलेअर'ची संकल्पना मांडलीच नसती. म्हणून सर्व प्रकारचे राजकीय अभिनिवेष बाजूला सारून, सर्व पक्षांनी सर्व बाबींचा विचार करून या समस्येवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. विध्वंस माजवून आपलेच नुकसान आपण करणार आणि त्यातून तोडगा कसा निघणार, हे देखील सर्व तरुण मंडळींनी शांतचित्ताने समजून घ्यावे.
-विश्वास पाठक
No comments:
Post a Comment