देशात मूलभूत
सोयी-सुविधांच्या बाबत मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या
सरकारची कामगिरी उत्तम म्हणावी अशीच आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मुद्रा’सारख्या योजनांनी देशातील स्वयंउद्योगाला चालना मिळाली. ग्रामीण
भागात कौशल्यावर आधारित रोजगाराचा विकास बर्‍यापैकी झाला असल्याने या सरकारच्या
काळात खेड्यांतून शहरांकडे येणार्‍या लोंढ्यांत घट झाली. मनमोहनिंसग सरकारच्या
काळात तो 9 टक्के होता, तो आता साडेतीन टक्क्यांवर आला आहे. गावात शेतीवर आधारित क्षेत्रात रोजगार मिळू लागला आहे.
गेल्या दोन वर्षात उच्च
शिक्षित आणि मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या असलेले युवक आता शेतीकडे वळू लागले आहेत.
नवनवे प्रयोग करायला लागले आहेत. त्या संदर्भात विदर्भातल्याच अनेक यशोगाथा तरुण
भारतने प्रकाशित केल्या आहेत. त्याला मिळणारा प्रतिसाद हा असे नवे प्रयोग करू
पाहणार्‍या उद्यमशील तरुण शेतकर्‍यांतील वाढता संवाद दर्शविणारा आहे. ही फार
सूक्ष्म अशी पण तितकीच सुखावह बाब आहे. आता हा मोदींच्या तरुणांना केलेल्या, ‘चला परत मातृभूमीला’ या आवाहनाला दिलेला तरुणाईचा प्रतिसाद आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे आता गावाकडे रोजगार उपलब्ध झाल्याने
शहरांकडे किंवा बिगरशेतीक्षेत्राकडे हात पसरण्याची केविलवाणी अवस्था टळली आहे.
, हे सरकार शेतकरीविरोधक आहे. शहरी आणि बनियांचे
आहे, यांना कारखानदारांचा जास्तच कळवळा आहे. स्मार्ट
शहरे करताना यांना स्मार्ट खेडी करावीशी वाटत नाही. यांना शेतकर्‍यांपेक्षा सावकारांचाच
जास्त कळवळा आहे, असा ओरडा सुरू करण्यात आला होता. कर्जमाफीसाठी
ओरडा करण्यात आला. ठरविलेल्या टप्प्यांनुसार एकेक गोष्ट या सरकारने केली आहे.
नोटाबंदी करण्यात आली. वस्तू आणि सेवाकर लागू करण्यात आला आणि आता त्याच्या
वर्षपूर्तीला एकुणातच गोळा होणार्‍या महसुलाचा आकडा पाहून शेतमालाचा हमीभाव दीडपट
करण्यात आला. त्याची योजना तयारच होती. 2022 पर्यंत
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वचन मोदींनी दिले आहे आणि ते पूर्ण
करण्याच्या दिशेने ही वाटचाल आहे.
खरिपातील सगळ्यात
महत्त्वाच्या तांदळाचा हमीभाव आता 200 रुपयांनी वाढविण्यात आला
आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा डाळी आणि कडधान्य पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांना
होणार आहे. किमान पन्नास ते 90 टक्के नफा यामुळे शेतकर्‍यांच्या हाती पडणार
आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 33,500 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. यावरून, आधीच कर्जमाफी केल्यावर शेतकर्‍यांवर सामान्य करदात्यांकडून गोळा
करण्यात आलेल्या रकमांची उधळपट्टी आहे, असे नक्राश्रू गाळले
जातील. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी केली तर उद्योग आणि सेवाक्षेत्राकडे दुर्लक्ष
करण्यात येत असल्याची ओरड करायची आणि शेतकर्‍यांना काहीच दिले नाही तर उद्योगपती
बँका बुडवून पळत असल्याचा ओरडा करायचा. आता जीएसटीमधून गोळा होणारा महसूल दरमहा 95 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचला आहे.
शेतकर्‍यांना हमीभाव
देण्यासाठी तो महसूल एक लाख वीस हजार कोटी दरमहा हवा. येत्या काळात हवा तो आकडा
गाठला जाईल, अशी स्थिती आहे. म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले
आहे. आधारभूत किमती वाढविल्या की मग निर्यातीत घट होते. कारण आंतरराष्ट्रीय
बाजारात कृषी मालाचे दर कुठल्या देशाच्या सरकारच्या धोरणांनुसार ठरत नाही. तुमच्या
भावानुसार परदेशात आयातमूल्य देण्यात येत नाही. हे खरे असले तरीही याचीही एक दुसरी
बाजू आहेच. देशांतर्गत अन्नधान्याचे भाव स्थिर असावेत यासाठी एकतर निर्यातबंदी
करण्यात येते किंवा मग सदर वस्तूंची आयात केली जाते. आता सरकारने हमीभाव जाहीर
केल्याने उत्पन्न वाढीचा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा त्यावर परिणाम होणार नाही अन्‌
त्यामुळे कृषिमालाचे उत्पन्न वाढून देशांतर्गत अन्नधान्याचे भाव स्थिर असतील.
त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारेल, गतिमान होईल आणि एकूणच
जीवनस्तर वाढेल. मनमोहनिंसग सरकारनेदेखील हमीभावात वाढ केली आहे. मात्र, ते पुरेसे नव्हते. आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार करूनच ते हमीभाव
नक्की करण्यात आलेले होते.
आताचे हमीभाव हे शेतकर्‍याच्या
उत्पादनखर्चावर आधारित आहेत. त्यात शेतकरी कुटुंबाच्या न देण्यात आलेल्या मजुरीचे
दरही समाविष्ट करण्यात आले आहेत. हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आधीच्या हमीभाव वाढीत
इतका खोलवर विचार करण्यात आला नव्हता. हे मात्र नक्की की शेतमालाच्या
खरेदी-विक्रीत दलालांची साखळी आणि बाकी नाडवणूक यावर सरकारला लक्ष ठेवावे लागणार
आहे. जी कडधान्ये सरकार खरेदी करत नाही त्यांच्या विक्रीव्यवस्थेवरही लक्ष ठेवून
हमीभावाच्या कमी किंमत दिली जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी
लागेल. शेतकरी नाडविला जाऊ नये म्हणून साठवणुकीची व्यवस्था नीट करावी लागेल. शेती
हा व्यापारच आहे, असे समजून व्यवस्था उभी करावी लागेल. कर्जमाफी
किंवा मोफत वीज वगैरेपेक्षाही शेतकर्‍यांना हवे आहे उत्पादनखर्चावर आधारित भाव. ते
देण्याची बाजार व्यवस्था निर्माण करावी लागेल, तर हमीभाव ठरविण्याची
कृती सार्थकी लागेल
No comments:
Post a Comment