आसाममध्ये 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप'चा (NRC) दुसरा भाग 30 जुलैला प्रसिद्ध सुमारे ४० लाख लोक भारतीय नसल्याचे निष्पन्न झाले.

 बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/

२०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी ?

-LATEST MUST READ BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN,AVAILABLE  WITH
BHARTIYA VICHAR SADHANA,PUNE,BHAVISA BHAVAN,1214,15 NEAR PERUGETBHAVE HIGH SCHOOL TELE 020-24485632

आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) सुधारीत मसुदा आज जाहीर करण्यात आला. एनआरसीमध्ये नोंदणी केलेल्या ३.२९ कोटी लोकांपैकी २.८९ कोटी लोक हे भारतीय नागरिक आहेत. तर सुमारे ४० लाख लोक भारतीय नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

आज जाहीर केलेला केवळ मसुदा आहे. ती अंतिम यादी नाही. ज्या लोकांच्या नावाची नोंद यात झालेली नाही; ते आक्षेप नोंदवू शकतात, असे 'एनआरसी'कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत दावे, आक्षेप नोंदविण्यासाठी ३० ऑगस्ट ते २८ सप्टेंबर दरम्यान मुदत आहे. जे खरे भारतीय नागरिक आहेत; त्यांना घाबरण्याचे कारण नाही, असे 'एनआरसी'च्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

 राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची प्रक्रिया करणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य आहे. आसाममध्ये मोठ्या संख्येने बांगलादेशातील लोकांनी स्थलांतर केले आहे. काही लोक आपल्या देशाचे नागरिक नसताना बेकायदेशीरित्या मतदानाचा हक्क बजावत आहेत, असा आरोप काही गटांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये एनआरसी प्रक्रिया करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आज एनआरसी मसुदा जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सशस्त्र पोलिसांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. बारपेटा, दारंग, दिमा हासौ, सोनितपूर, करीमगंज, गोलघाट, धुबरी आदी जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.

भारतीय नागरिक कोण आणि बेकायदेशीरित्या रहात असलेल्या बांगलादेशमधील नागरिकांची ओळख पटविण्यासाठी एनआरसी मसुदा अपडेट केला आहे. यात नागरिकाचे नाव, पत्ता, फोटे अशी माहिती अपडेट करण्यात आली आहे. 

आसाम सरकारने गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबरला एनआरसीचा पहिला मसुदा प्रसिद्ध केला होता. यात एकूण ३.२९ कोटी नोंदणी केलेल्या लोकांपैकी  १.९ कोटी लोक वैध नागरिक असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. हा मसुदा आता अपडेट करण्यात आला आहे.

२५ मार्च १९७१ ला बांगलादेशची निर्मिती झाली. त्यासाठी २४ मार्च १९७१ रोजीच्या मध्यरात्रीपर्यंत ज्यांनी आसाममध्ये प्रवेश केला; त्यांना भारतीय नागरिक मानण्यात येते. त्यासाठी एनआरसी नोंदणीवेळी कायदेशीर कागदपत्रे जमा करून घेण्यात आली आहेत.

एनआरसी नोंदणी हा आसामधील सुरक्षेच्यादृष्टीने महत्वाचा निर्णय आहे. यामुळे खरे नागरिक कोण हे स्पष्ट होणार आहे, असे आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी म्हटले आहे

आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) मसुदा आज जाहीर झाला आहे. या यादीनुसार आसाममध्ये २ कोटी ८९ लाख ८३ हजार ६७७ लोक कायदेशीर असून ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांना बेकायदा घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आसाममध्ये घुसखोरी केलेल्या आणि नागरिकता सिद्ध करू न शकलेल्या या ४० लाख लोकांना बेघर व्हावे लागणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

आसाममध्ये ३ कोटी २९ लाख ९१ हजार ३८४ लोकांनी वैधतेसाठी अर्ज केला होता. त्यातील ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांना अवैध घोषित करण्यात आले आहे. कागदपत्रांची पुर्तता करू न शकणाऱ्या आणि नागरिकता सिद्ध न करू शकणाऱ्या या ४० लाख लोकांना अवैध घोषित करण्यात आलं आहे. दरम्यान, हा मसुदा अंतिम नसून ज्यांना त्यावर आक्षेप आहे, ते लोक तक्रार करू शकतात. ज्यांचं नाव या यादीत आलं नाही ते लोक पुन्हा अर्ज करून आपलं नागरिकत्व सिद्ध करू शकतात, असं एनआरसीच्या राज्य समन्वयकाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, एनआरसीच्या या मसुद्यावर तृणमूल काँग्रेसने संसदेत स्थगन प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे.
हा मसुदा जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सशस्त्र पोलिसांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. बारपेटा, दारंग, दिमा हासौ, सोनितपूर, करीमगंज, गोलघाट, धुबरी आदी जिल्ह्यात कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे. 

मतांसाठी ममताच्या तृणमूल काँग्रेस तसेच कम्युनिस्ट व काँग्रेस ने पोसलेले हे सर्व बांगला देशी मुस्लीम आहेत.यांना देशाबाहेर घालवा नाहीतर हे आसामचा काश्मीर करतील.

देशहितासाठी चांगला निर्णय आहे. यातले बहुतेक बांगलादेशी घुसखोर असणार अशा घुसखोरांबद्दल तृणमूल काँँग्रेस आणि रा.ज.द असे पक्ष मतांसाठी सहानुभूति बाळगून त्यांचे प्रत्यर्पण होवू नये अशी आक्रस्ताळी भूमिका घेऊन देशहिताला बाधा उत्पन्न करतील त्यांना जनतेनेच विरोध करायला हवा.

शेजारील देशांमधून अवैध मार्गाने भारतात प्रवेश करुन येथेच वास्तव्य करणाऱ्या घुसखोरांची संख्या मोठी आहे. ही देशाच्या सुरक्षेसह इतर कारणांसाठी गंभीर बाब मानली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर या घुसखोरांसाठी सर्वात सोयीचे ठिकाण असलेल्या आसाममध्ये किती घुसखोरांनी प्रवेश केला आहे तसेच मुळचे भारतीय कोण आहेत, याची माहिती देणारे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका) आज प्रसिद्ध करण्यात आले. यानुसार, एकूण ३.२९ कोटी अर्जांमधून २.८९ कोटी लोकांचे नावे या राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तिकेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तर ४० लाख लोकांची नावे यातून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे आसाममध्ये सध्या तणावाची परिस्थिती आहे. मात्र, ही केवळ प्राथमिक यादी असून अंतिम अहवाल नसल्याने काही जणांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका काय आहे?
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेत भारतातील अधिकृत नागरिकांच्या नाव, फोटो, पत्यासह माहिती दिलेली असते. आसाममध्ये या राज्यातील अधिकृत भारतीय नागरिकांची माहिती असलेली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये नागरिकांची नावे, पत्ते आणि फोटोंचा समावेश आहे. यामुळे पहिल्यांदाच आसाममधील अवैध नागरिकांची माहिती कळू शकणार आहे. देशातील नागरिकत्व कायद्यापेक्षा थोड्या वेगळ्या स्वरुपात आसाममध्ये अकॉर्ड १९८५ कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार, २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीनंतर आसाममध्ये प्रवेश करणाऱ्यांनाच भारतीय नागरिक मानण्यात यावे, असे म्हटले आहे.

या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेतील पहिल्या यादीमध्ये १.९ कोटी लोकांना अधिकृत नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की, ही पहिलीच यादी असून दुसरी यादी लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे. दरम्यान, राज्यात निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्याची तयारी प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.

या राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तिकेच्या प्रसिद्धीनंतर जर आसाममध्ये कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झाली तर त्यासाठी सशस्त्र दलांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील ७ जिल्ह्यांमध्ये बारपेटा, दरांग, डीमा हासो, सोनितपुर, करीमगंज, गोलाघाट आणि धुबरी येथे अॅलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

आसामच्या राष्ट्रीय नगिरक नोंदणी पुस्तिकेतेच्या (NRC Assam) अंतिम यादीत ज्यांची नावे समाविष्ट नसतील अशा नागरिकांनी परदेशी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागावी असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. मात्र, यावरुन कोणीही घाबरण्याचे कारण नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कारण, अशा लोकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले आहे.

आठवडाभरापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते की ही यादी फक्त एक मसुदा आहे आणि अंतिम यादीच्या प्रकाशनापूर्वी भारतातल्या सर्व रहिवाशांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी दिली जाणार आहे.

आसाममध्ये सध्या सुप्रिम कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली नागरिकांच्या दस्ताऐवजांचा लेखाजोखा घेतला जात आहे. यामुळे काही लोकांच्या चिंता वाढल्या आहेत. बंगाली भाषिक आणि धर्माशी निगडित लोकांच्या केसेसमध्ये गडबड होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

"या रजिस्टर संदर्भात कुणाचीही तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी केली जाईल. अशा सगळ्या प्रकरणांच्या चौकशीनंतरच सिटिझनशिपचं अंतिम रजिस्टर प्रसिद्ध होईल," अशी माहिती राजनाथ सिंह यांनी ट्विटरवरून दिली.

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप म्हणजे काय?

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात आसाममध्ये राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे असेल, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात येईल.

आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.

1951पासूनची नोंद का?

1947ला फाळणी झाल्यानंतर आसाममधले काही लोक बांगलादेशात म्हणजे तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात गेले. पण त्यांची स्थावर-जंगम मालमत्ता आसाममध्येच होती आणि फाळणीनंतरही लोकांचं दोन्ही बाजूंना जाणं-येणं सुरूच राहिलं.

यात 1950च्या नेहरू-लियाकत करारानेही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.

याची गरज का पडली?

15 ऑगस्ट 1985 केंद्र सरकार आणि ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (AASU) दरम्यान झालेला करारही याचा एक भाग आहे. 1979साली AASUने आसाममध्ये अवैधरीत्या राहणाऱ्या लोकांची ओळख ठरवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं.

भारत सरकार आणि AASU यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानंतर या आंदोलनातील नेत्यांनी आसाम गण परिषद नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने नंतर दोनदा राज्यांत सत्ताही स्थापन केली.

आतापर्यंत काय झालं?

2015मध्ये सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या एका आदेशांनंतर आसाममधल्या नागरिकांच्या तपासणीचं काम सुरू झालं.

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने 1 जानेवारी 2018 रोजी आसाममध्ये राहणाऱ्या 1.9 कोटी लोकांची यादी प्रसिद्ध केली. हे आसाममध्ये सध्या असलेल्या एकूण 3.29 कोटी लोकांपैकी आहेत.

PTI वृत्तसंस्थेनुसार, यादीचा हा पहिला मसुदा प्रसिद्ध करताना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शैलेश यांनी सांगितलं होतं की, "या 1.9 कोटींहून जास्त लोकांच्या कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण झाली आहे तर इतर नावं तपासणीच्या विविध टप्प्यांत आहेत. या नावांची तपासणी पूर्ण झाल्यावर पुढचा मसुदा प्रकाशित होईल."

भारताचे नागरिक कोण?

आसामच्या नागरिकांची नावं किंवा त्यांच्या पूर्वजांची नावं 1951च्या NRCमध्ये असायला हवीत. याशिवाय 24 मार्च 1971 पर्यंतच्या कोणत्याही मतदार यादीत या लोकांची नावं असायला हवीत.

याचबरोबर जन्माचा दाखला, जमिनीची कागदपत्र, शरणार्थी प्रमाणपत्र, शाळा-महाविद्यालयांची प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, कोर्टांची कागदपत्र, अशी नागरिकत्व सिद्ध करू शकणारी कागदपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

जर एखाद्याचं नाव 1971पर्यंतच्या मतदार यादीत नसेल पण त्याच्या पूर्वजांचं नाव असेल तर त्या व्यक्तीला पूर्वजांशी त्यांचं असलेलं नातं सिद्ध करावं लागेल.

कसं सुरू आहे NRCचं कामकाज?

रजिस्ट्रार जनरल यांनी ठिकठिकाणी NRCमध्ये नोंदणीसाठी केंद्र उघडली आहेत. या केंद्रांवर जाऊन लोक आपल्या नागरिकत्वाबद्दलची माहिती जाणून घेऊ शकतात.

बऱ्याच प्रकरणांत बॉर्डर पोलीस यासंदर्भात नागरिकांना नोटीस पाठवतात. ज्यानंतर फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये या नागरिकांना आपल्या नागरिकत्वाचे पुरावे सादर करावे लागतात.

या प्रकरणांची अंतिम सुनावणी हायकोर्टात होऊ शकते.आसाम सारखेच संपूर्ण भारतातून बांगलादेशी मुस्लिम आणि रोहिंग्याना बाहेर काढा..