पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाझ शरीफ यांची मुस्लीम लीग आणि क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्या तेहरीक-ए-इन्साफ या पक्षात खरी चुरस असून पाकिस्तानमध्ये निवडणुका निर्विघ्न पार पडून कोणाचे सरकार येते आणि ते काय भूमिका घेते त्यानुसार निवडणुकांच्या वर्षात पाकिस्तानबाबत भूमिका ठरवणे भारताच्या हिताचे आहे.
पाकिस्तानमध्ये २५ जुलै रोजी राष्ट्रीय असेंब्लीच्या ३४२ जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. खरी चुरस बिलावल भुत्तोंची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाझ शरीफ यांची मुस्लीम लीग आणि क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्या तेहरीक-ए-इन्साफ या पक्षात असली तरी लष्कराच्या पसंतीमुळे इम्रान खान यांचे पारडे सध्या जड वाटत आहे. ही निवडणूक यशस्वी होऊन जर लोकनियुक्त सरकार निवडले गेले तर पाकिस्तानच्या ७१ वर्षांच्या इतिहासात असे केवळ दुसऱ्यांदा होणार आहे. पाकिस्तानमध्ये थेट लष्कराच्या हातात ३१ वर्षं सत्ता राहिली आहे. उरलेली ४० वर्षं लोकशाही मार्गाने निवडून आलेलं सरकार असलं तरी त्यावर लष्कर आणि आयएसआयचे वर्चस्व राहिले आहे.
२०१३ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) १८८ जागा मिळवत सर्वात मोठा पक्ष ठरला. १८३ जागा असलेल्या पंजाब प्रांतात त्यांना मोठे यश मिळाले आणि नवाझ शरीफ तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला ४६ तर तेहरिक-ए-इन्साफला ३४ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. आपल्या सुरुवातीच्या काळात लष्करशहा झिया उल हक यांच्याशी जुळवून घेऊन सत्ता मिळवण्यात यशस्वी ठरलेल्या या सरकारचे लवकरच लष्कराशी मतभेद झाले. एप्रिल २०१६ मध्ये जगातील अनेक देशांतील राजकीय नेते, अभिनेते तसेच उद्योगपतींनी पनामा देशात शेल कंपन्या उघडून त्या माध्यमातून अब्जावधींचा काळा पैसा गुंतवल्याचे’पनामा पेपर्स’ घोटाळ्यामुळे समोर आले. यात नवाझ शरीफ यांच्या ३ मुलांनी ऑफशोअर कंपन्यांच्या माध्यमातून लंडनमध्ये आलिशान घरं घेतल्याचे उघड झाले. तेव्हापासून शरीफ आणि लष्करातील संबंध बिघडू लागले. एप्रिल २०१७ मध्ये पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शरीफ यांच्यावरील आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी चौकशी समिती नेमली. आयएसआयचे प्रतिनिधी असलेल्या या समितीने शरीफ यांच्यावर ठपका ठेवला. २८ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नवाझ शरीफ यांच्याकडे पंतप्रधानपदी राहाण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रामाणिकपणा आणि सचोटी हे गुण नसल्यामुळे त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. शरीफ यांनी राजीनामा दिला खरा पण आपल्या जागी आपल्या विश्वासातील शाहिद खकान अब्बासी यांना पंतप्रधानपदी व आपला भाऊ शहाबाज शरीफ याला पक्षाच्या अध्यक्षपदी बसवून लष्कराशी झालेल्या कराराचा भाग म्हणून नवाझ शरीफ यांनी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये आपल्या कुटुंबीयांसह सौदी अरेबियाला प्रयाण केले.
निवडणुका तोंडावर असताना पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्तरदायित्त्व विभागाने नवाझ शरीफ यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी १० वर्षांची, त्यांची मुलगी मरियम हिला ७ वर्षांची तर जावई सफदर यांना १ वर्षाची शिक्षा ठोठावली. हा योगायोग निश्चितच नाही. पाकिस्तानच्या लष्कराला शरीफ यांना निवडणुकांपासून दूर ठेवायचे होते. शरीफ यांची पत्नी कुलसुम दुर्धर आजाराने मृत्यूशी झगडत असल्याने त्यांनाही तिच्यासोबत लंडनला राहाता आले असते. विमानतळावर उतरताक्षणीच आपल्याला अटक होणार, हे माहिती असूनही शरीफ यांनी आपल्या मुलीसह पाकिस्तानला यायचा निर्णय घेतला. त्यांना अटक होत असताना शाहबाज शरीफ यांनी लाहोर शहरभर मोर्चा काढला. त्यात हजारो लोक सहभागी झाले होते. त्याला उत्तर म्हणून मुस्लीम लीगच्या (नवाझ) नेत्यांवर दहशतवादी कारवायांना उत्तेजन देण्याचे कलम लावण्यात आले. नवाझ शरीफ यांनाही तेच हवे आहे. आंतरराष्ट्रीय पटलावर एकटा पडून दिवाळखोरीशी झगडणाऱ्या पाकिस्तानवर लष्कराचे प्रभुत्त्व असले तरी बदलत्या परिस्थितीत जगाकडून मदत हवी असेल तर लोकनियुक्त सरकार असल्याचे ढोंग त्यांना करावेच लागेल, हे शरीफ यांना माहिती आहे.पाकिस्तानातील हिंसाचार शमण्याचे नाव घेत नाहीय. १३ जुलैला निवडणूक प्रचारादरम्यान बलुचिस्तानात झालेल्या एका आत्मघाती हल्ल्यात १४९ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. अलिकडच्या काळात पाकिस्तानात झालेला हा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला होता. या हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामिक स्टेटने घेतली आहे. गेल्या आठवड्यात आणखी ४ हल्ले झाले असून त्यात दोन उमेदवारांचा मृत्यू झाला आहे. निवडणुका शांतपणे पार पडाव्या यासाठी लष्कराने सुमारे पावणेचार लाख सैन्य तैनात केले असले तरी २५ जुलैपर्यंत आणखी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होण्याची भीती आहे. तुरुंगात राहून जर नवाझ शरीफ यांनी आपली लोकप्रियता अशीच वाढवत नेली तर इम्रान खान यांच्या पक्षाला विजयी करण्यासाठी लष्कराला खूप मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ माजवावा लागेल.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. व्यापारी तुटीने ३७.५ अब्ज डॉलरचा आकडा पार केला असून, शेअर मार्केट वर्षभरातील सर्वात खालच्या स्तरावर आहे. पाकिस्तानी रुपयाचे गेल्या काही महिन्यांत तीन वेळा अवमूल्यन झाले असून डोक्यावरील कर्जाची परतफेड करण्याच्या त्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी नुकतेच चीनने १ अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले आहे. गेल्या दोन वर्षांत पाकिस्तानने चीनकडून ७ अब्ज डॉलरचे कर्ज काढले असून चीनच्या व्यापारी बँकांनी चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा (सीपेक) भाग म्हणून ३ अब्ज डॉलरची कर्जे दिली आहेत. आपल्या बेल्ट रोड प्रकल्पांतर्गत चीन पाकिस्तानातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुमारे ६२ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. अमेरिकेशी व्यापारी युद्धामुळे चीन त्रस्त असून त्याच्याही शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानचे ओझे खांद्यावर घ्यायचे तर तेथे शांतता आणि स्थैर्य असावे, अशी चीनची इच्छा असेल. पाकिस्तानचा जीवाभावाचा मित्र असलेला सौदी अरेबिया झपाट्याने आधुनिकतेकडे वाटचाल करत असून पाकिस्तानमध्ये अस्थिरता किंवा मूलतत्त्ववादी सरकार असणे सौदीला मानवण्यासारखे नाही. सौदी-अरेबिया आणि इराण यांच्यातील साठमारीतून पाकिस्तानने अंग काढून घेतल्याने या संबंधांत तणाव आला आहे. सौदी राजघराण्याचे नवाझ शरीफ यांच्याशी असलेले घनिष्ठ संबंध सर्वश्रुत आहेत. मागे परवेझ मुशर्रफ यांनी बंड करून नवाझ शरीफ यांचे सरकार उलथवून टाकले असता सौदी अरेबियानेच त्यांना आश्रय दिला होता. अफगाणिस्तानच्या दलदलीत अडकलेल्या अमेरिकेनेही आता थेट तालिबानशी संवाद साधायचा निर्णय घेतला आहे. आजवर अफगाणिस्तान सरकारच्या माध्यमातून ही चर्चा व्हावी, अशी अमेरिकेची भूमिका होती.तालिबानशी शांतता चर्चा सुरळीत पार पडायची असेल तर त्यात पाकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची आहे. कदाचित यामुळेच पाकिस्तान लष्कराच्या मिळेल त्या मार्गांचा अवलंब करून आपल्या मर्जीतील सरकार बसविण्याच्या प्रयत्नांना मर्यादा आहेत. पंतप्रधानपद स्वीकारल्यावर नरेंद्र मोदींनी नवाझ शरीफ यांना शपथविधीला बोलावून चर्चेचा मार्ग स्वीकारला होता. नवाझ शरीफ यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्याचे निमित्त करून मोदींनी २५ डिसेंबर २०१५ रोजी पाकिस्तानला अनियोजित भेट दिली आणि भारत-पाक संबंधांतील कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला, पण गेल्या चार वर्षांत त्यांचा शरीफ यांच्याबद्दल अपेक्षाभंग झाला. शरीफ एकांतातील भेटीत एक बोलतात पण प्रत्यक्षात लष्कराच्या दबावाखाली दुसरंच काही करतात. पाकिस्तानात लष्कर हेच एकमेव सत्ताकेंद्र असल्याचे लक्षात आल्याने भारताच्या पाकिस्तानमधील लोकनियुक्त सरकारशी वाटाघाटी करण्याच्या प्रयत्नांत शिथिलता आली आहे. पाकिस्तानमध्ये निवडणुका निर्विघ्न पार पडून कोणाचे सरकार येते आणि ते काय भूमिका घेते त्यानुसार निवडणुकांच्या वर्षात पाकिस्तानबाबत भूमिका ठरवणे भारताच्या हिताचे आहे.
No comments:
Post a Comment