काश्मीर खोर्‍यातील अशांतता दूर करण्यासाठी आणि तेथील नागरिकांना शांततामय जीवन व्यतीत करता यावे, यासाठी भारत सरकारच्यावतीने राजनैतिक, विकासात्मक आणि लष्करी पातळीवर प्रयत्न निश्‍चितच प्रयत्न केले जातात. खोर्‍यात शांतता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी ही सरकारने सैन्यावर टाकलेली असल्याने सैन्य आपल्या संपूर्ण ताकदीने तेथे कार्यरत आहेत. सन १९८९ ते २०१८ या काळात सैन्याने यशस्वी केलेल्या मोहिमा, अतिरेकी हल्ल्यांत बळी पडलेले निष्पाप नागरिक आणि या सर्व प्रकरणांवर विविध केंद्रीय सत्तांच्या कार्यकाळात खोर्‍यात झालेल्या कारवाया आणि त्यात आलेले यशापयश यांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न, या लेखात करण्यात आला आहे.
केंद्रात २०१४ मध्ये संपूर्ण बहुमत प्राप्त करत नरेंद्र मोदी सरकार सत्तारुढ झाले. त्यांच्या कारकीर्दीला आजघडीला साडेचार वर्षं पूर्ण झाली आहेत. मात्र, त्यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारपेक्षा साडेचार वर्षांतील भाजप सरकारचा काश्मीरविषयक एकूणच धोरणात्मक दृष्टिकोन काहीसा उजवा, सकारात्मक ठरला. जरी २००९ पासून खोर्‍यातील सैन्याच्या कारवाईने जोर धरला असला तरी, त्या काळात प्रबळ असणार्‍या भाजप या विरोधी पक्षाचे योगदानही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. तसेच, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत मोठ्या प्रमाणावर काश्मीरमध्ये सैनिकी कारवाई करण्यात आली आणि दहशतवाद्यांच्या खात्म्याचा आजवरचा सगळ्यात जास्त आकडा, हा याच काळात गाठला गेला, तर सर्वात निम्न आकडा हा काँग्रेसच्या कारकीर्दीतील आहे.
'स्वयंम से पहले सेवा' हे ब्रीद घेऊन भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत आपली सेवा अविरतपणे बजावत आहे. २०१६ मध्ये काश्मीर खोर्‍यात १४ निष्पाप नागरिक दहशतवादी हल्ल्यांत मारले गेले होते. तेव्हा सैन्याने १६५ दहशतवाद्यांचा खात्मा केला होता. असेच २०१० मध्येही घडले होते. तेव्हा ३६ नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर २७० दहशतवादी सैन्याने ठार केले. एका नागरिकामागे अनेक दहशतवाद्यांचा खात्मा करणार्‍यांचा प्रवाह याच दशकात (२००९ ते २०१८ दरम्यान) राहिला आहे; अन्यथा पूर्वीच्या दशकात सैन्य एका नागरिकाच्या मृत्यूमागे सरासरी केवळ दोन दहशतवाद्यांनाचाच खात्मा करू शकत होते. त्यापूर्वीच्या दशकाची म्हणजे १९८९ ते १९९८ दरम्यानची स्थितीही चिंताजनक होती. तेव्हा मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांची आणि दहशतवाद्यांची संख्या जवळपास समान होती. या तीन दशकांमध्ये दहशतवादाविरुद्धच्या मोहिमेत आणखी काही प्रवाह दिसून आले. पहिल्या दोन दशकांत सैन्याचे अधिक जवान शहीद होत होते. मात्र, या दशकात त्यात चार ते सहापट घट झाली आहे. ही घट होण्यामागे किंवा पाचपट अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा होण्यामागे केंद्रीय सत्तेचे आणि केंद्र सरकारला या प्रश्‍नावर धारेवर धरणार्‍या विरोधी पक्षाचे मोठे योगदान राहिले आहे. सद्यस्थितीत दहशतवादविरोधी मोहीम अधिक व्यापक झाली असून मागील चार दिवसांत सात दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. या प्रकारच्या कारवाईमुळे दहशतवाद्यांच्या खात्म्याचा दर वाढण्याची शक्यता आहे. विकसनशील देशाला विकसित राष्ट्रांच्या श्रेणीत बसविण्यासाठी,भारताचे मस्तक असलेले काश्मीर शांत होणे आणि राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तेथे होत असलेल्या सैन्य मोहिमा या शांततेला प्रस्थापित करण्यासाठी निश्‍चितच यशस्वी होतील हीच कामना.
तीन दशके, तीन प्रवाह :
दहशतवादी हल्ल्यांत आणि जीवितहानीत घट मागील तीन दशकांत खोर्‍यात दहशतवाद्यांच्या खातम्याचे तीन विविध प्रवाह दिसून येतात. त्यामुळे खोर्‍यातील स्थितीत सुधारणा होत असल्याचे पाहावयास मिळते. १९८९ ते १९९८ या कालावधीत दहशतवादी हल्ल्यात ८६४० नागरिकांचा बळी गेला, तर ९४०३ दहशतवादी ठार झाले. तसेच २३२६ जवान शहीद झाले. त्यामुळे थोडक्यात, या दशकाचे वर्णन अधिक घटनांमध्ये अधिक सैन्य शहीद झाले असे करता येईल. १९९९ ते २००८ या कालावधीत ५८४२ नागरिकांचा बळी गेला, तर १२५२६ दहशतवादी ठार करण्यात आले. तसेच ३५१२ जवान शहीद झाले. या कालावधीत दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात जीव गमावणार्‍या सामान्य नागरिकांच्या संख्येपेक्षा दुप्पट दहशतवादी सैन्याने ठार केले होते. त्यामुळे या दशकाचे वर्णन करताना दहशतवादी हल्ल्यात दीडपट घट झाली, असे आपण म्हणू शकतो. २००९ ते २०१८ या कालावधीत ३१२ निष्पाप नागरिकांचा जीव दहशतवादी हल्ल्यात गेला, तर १५१८ दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले. त्याबदल्यात भारतासाठी ५५८ जवानांनी हौतात्म्य पत्करले. म्हणजेच, या दशकात काश्मीर खोर्‍यात जितके सामान्य नागरिक दहशतवादी हल्ल्यांत बळी गेले, त्यापेक्षा पाचपट अधिक दहशतवादी ठार झाले.
विविध केंद्रीय सत्तांचे योगदान
एनडीए सरकारचे नेतृत्व करणारे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळाचा मागोवा घेतल्यास बळी गेलेल्या सामान्य नागरिकांची संख्या ५०८२ इतकी होती, तर सैन्याचे २९२९ जवान या काळात शहीद झाले. मात्र, वाखणण्याजोगी बाब म्हणजे १०१४७ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात सैन्याला यश आले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात म्हणजेच, मे २००४ ते मे २०१४ दरम्यान १७८८ सामान्य नागरिकांचा दहशतवादी हल्यांत बळी गेला. ११७७ जवान शहीद झाले, तर ४२४१ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात म्हणजेच गेल्या साडे चार वर्षात ७०१ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे, तर, मे २०१४ पासून ते १७ जून २०१८ पर्यंत १६१ सामान्य नागरिकांचा बळी गेला. सैन्याच्या ३०३ जवानांना हौतात्म्य प्राप्त झाले, तर सैन्याने ७०९ दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. तसेच मोदी सरकारच्याच काळात मागील वर्षी ५७ काश्मिरी नागरिकांच्या बदल्यात सैन्याने २१८ दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. सर्वाधिक म्हणजे ५२२३ नागरिकांचा बळी १९९४ ते १९९८ या कालावधीत म्हणजेच राव-देवेगौडा-गुजराल यांच्या काळात गेला. त्यामुळे‘वाजपेयी ते मोदी व्हाया मनमोहन सिंग’ असा जर या कालावधीचा विचार केला तर, भाजप सत्तेत असताना दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्याचे मोठे कार्य यांच्याच काळात झाले असे म्हणण्यास वाव आहे. त्याचबरोबर दिल्ली-लाहोर बससेवा, काश्मीर विकासासाठी विविध उपाययोजना आणि पाकिस्तानशी चर्चा हे कार्य त्याबरोबरीने भाजप सरकारने चालूच ठेवले. त्यामुळे केंद्र सरकारने विकास आणि कुटनीती यांचा सुयोग्य वापर खोर्‍यासाठी केला आहे, असे म्हणता येईल.
भाजप-पीडीपी युती तुटल्यानंतरची स्थिती
भाजप आणि पीडीपी यांची युती तुटल्यानंतर २२ जूनपर्यंत काश्मीर खोर्‍यात दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी अनेकविध हालचालींना वेग आला. १९ जून रोजी भाजपने पीडीपीशी असलेली युती तोडली. रमजानच्या दरम्यान लागू करण्यात आलेली शस्त्रसंधी व काश्मीर खोर्‍यात दहशतवाद नियंत्रणात आणण्यात पीडीपीला आलेले अपयश युती तोडण्यामागे कारण देण्यात आले. राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आल्याने, सर्व सूत्रे केंद्राच्या हाती एकवटली. मुळातच खोर्‍यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सूत्रे केंद्राच्या हाती असणे आणि सैन्याला कारवाईसाठी मोकळीक देणे आवश्यक होते. याच दिवशी पुलवामा सेक्टरमध्ये ‘जैश’च्या तीन दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले. त्यापैकी एक दहशतवादी जैश-ए-मोहम्मदचा ऑपरेशनल कमांडर होता. युती तुटल्याच्या दुसर्‍या दिवशी म्हणजे २० जून रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांनी दहा वर्षांत चौथ्यांदा राज्याची सूत्रे हाती घेतली. अंतर्गत सुरक्षा विषयक तज्ज्ञ छत्तीसगढचे एसीएस (गृह) बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांना जम्मू-काश्मीरचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले. चंदन तस्कर वीरप्पनला ठार करणार्‍या चमूचे नेतृत्व केलेले तामिळनाडू केडरचे, माजी आयपीएस विजयकुमार यांना राज्यपालांचे सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले. २१ जून रोजी दहशतवाद्यांच्या खात्म्याची जबाबदारी ‘ब्लॅक कॅट कमांडो’ना म्हणजेच ‘एनएसजी’ला देण्यात आली. त्यासाठी केंद्र सरकारने १०० कमांडोंना विशेष प्रशिक्षण देऊन तयार केले. शुक्रवार, दि. २२ जून रोजी अनंतनागमध्ये पहाटे झालेल्या चकमकीत सैन्याने ‘इस्लामिक स्टेट जम्मू अ‍ॅण्ड काश्मीर’चा म्होरक्या दाऊद अहमद सौफी याच्यासह चार दहशतवाद्यांना ठार केले. यानिमित्ताने पोलिसांनी खोर्‍यात प्रथमच ‘इसिस’चा दहशतवादी ठार झाल्याची पुष्टी केली. शस्त्रसंधी संपल्यानंतर एकूण सादत दहशतवादी ठार करण्यात आले आहे. याच दरम्यान त्राल सेक्टरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात नऊ सुरक्षारक्षक जखमी झाले. या सर्व हालचालींमधून केंद्र सरकारचा दहशतवादाकडे गांभीर्याने बघण्याचा दृष्टिकोन समजण्यास आपणास मदत होते.
राजकीय स्थैर्य-अस्थैर्याचा खोर्‍यावर झालेला परिणाम
‘एक अधिक एक बरोबर राजकारण’ हे सामान्य सूत्र आहे. त्यामुळे राजकीय सत्तेचा सामान्यजनांच्या जीवनावर थेट परिणाम होत असतो. देशात असणार्‍या राजकीय अस्थैर्याची झळ खोर्‍यातील नागरिकांनीही बसली. त्यामुळे केंद्रातील राजकीय स्थैर्य-अस्थैर्य याचा खोर्‍यात काय परिणाम झाला, याचा अगदी थोडक्यात मागोवा आपण घेऊया.
राजकीय स्थैर्य-अस्थैर्यामुळे खोर्‍यात कमाल काय घडले?
१९९६ मध्ये - १३३३ सामान्य नागरिक दहशतवादी हल्ल्यात ठार झाले. हा देशात राजकीय अस्थैर्याचा काळ होता. या वर्षीच्या आरंभी काँग्रेसचे नरसिंहराव, भाजपचे अटबिहारी वाजपेयी आणि जनता दलाचे एचडी देवेगौडा पंतप्रधानपदी होते.
२००१ मध्ये - २८५० दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले. त्यावेळी केंद्रात वाजपेयी सरकार सत्तेत होते.
२००० मध्ये - ६३८ जवान शहीद झाले. याकाळात केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार होते.
राजकीय स्थैर्य-अस्थैर्यामुळे खोर्‍यात किमान काय घडले?
२०१६ मध्ये - १४ सामान्य नागरिक दहशतवादी हल्ल्यात बळी गेले. आजवरचा हा सर्वात कमी आकडा असून या काळात मोदी सरकार सत्तेत आहे.
१९८९ मध्ये - एकही दहशतवादी ठार झाला नाही. राजकीय अस्थैर्य असल्याने काश्मीरकडे व त्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष झाले. या काळात आरंभी राजीव गांधी, जनता दलाचे व्हि. पी. सिंग पंतप्रधानपदी होते. मात्र, याच वर्षात १३ भारतीय जवान दहशतवादी हल्ल्यात ठार झाले.
- प्रवर देशपांडे
माहिती सौजन्य : साऊथ एशिया टेरेरिझम पोर्टल (आकडेवारी संबंधी)
No comments:
Post a Comment