भारतातील भूजलसाठा संपत चालल्याचे नीति आयोगाच्या एका अहवालातील आकडेवारीवरुन पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. तेव्हा, जलसंपत्तीच्या नियोजनाचा आणि वापराचा ताळमेळ कसा बसवायचा, याचा आढावा घेणारा हा लेख...
भारतातील जलसंपत्तीच्या विदारक परिस्थितीकडे नुकतेच नीति आयोगाच्या अहवालातून लक्ष वेधण्यात आले. नीति आयोग म्हणते की, आपला देश पाण्यासाठी मोठ्या संकटाला सामोरा जात आहे आणि परिणामी आगामी काळात कोट्यवधी लोकांना त्यांच्या खाण्यापिण्याकरिता पाणी पुरणार नाही.
नीति आयोगाने त्यांच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात एक भयसूचक ताकीददेखील दिली आहे. हा अहवालात म्हटले आहे की, २०३० पर्यंत भारताची पाण्याची तहान दुप्पट होईल. तेव्हा पाणीटंचाईचे भीषण संकट आपल्यावर ओढवू शकते. कारण, सध्याचं सुमारे ६.३ कोटी भारतीयांना पाण्याच्या एका थेंबासाठी अनेक अडथळे पार करावे लागतात, तर त्यातील तब्बल दोन लाख भारतीयांना पाणीपुरवठा होत नाही.
भारतातील शहरी भाग सोडून ग्रामीण भगात ६७ टक्के लोक राहतात (म्हणजेच सुमारे ८३ कोटी). यापैकी ६.३ कोटी म्हणजे ७ टक्के लोकांना पुरेसे व शुद्ध स्वरूपात पाणी अजूनही मिळत नाही. भारतातच नाही तर जगातील बऱ्याच देशांमध्ये पाण्याची ही समस्या गंभीर आहे. जगभरातील ६६.३ कोटी लोकांना पाण्याची वानवा आहे, म्हणजे यापैकी पाणी न मिळणारे असा दहावा हिस्सा अर्थात ६.३ कोटी लोक एकट्या भारतात आहेत.
जलस्रोतांचे महत्त्व
भारतात वा कोठेही पाणी भूजलातून व पृष्ठभागावरून उपलब्ध होते. पृष्ठभागावरील पाणी नद्यांमधून, तलावांतून, हिमनग वितळल्यावर, जलसाठ्यांमधून, तळ्यांमधून वा नदीकिनाऱ्यांच्या खळग्यांमधून मिळते (wetlands), तर भूजलातील पाणी विहिरी आणि कूपनलिकांच्या माध्यमातून उपलब्ध होते.
सध्या उपलब्ध असलेल्या जलसंपदेतील ७८ टक्के पाणी शेतीकरिता वापरले जाते, जे की २०५० मध्ये ६८ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता नीति आयोगाच्या या अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे.
पृष्ठभागावरील पाण्याच्या वापरावर राज्य सरकार अधिकार गाजवून बंधनं आणू शकते. परंतु, भूजल वापराच्या बंधनाकरिता भारतात कुठलीही एक केंद्रीय संस्था नेमलेली नाही वा तसा कुठला कायदाही नाही. फक्त महाराष्ट्रातील एक २००९ सालचा कायदा सांगतो की, कोणत्याही माणसाने विशिष्ट ठरविलेल्या हद्दीमध्ये जिल्ह्याच्या अधिकारी संस्थेच्या परवानगीशिवाय भूजलाच्या विक्री-व्यवहारात पडू नये.
प्रत्यक्षात पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जातो. पण, हे टँकरवाले मधल्या मध्ये पाण्याचाही काळाबाजार करतात. पण, जर त्यांच्या सोसायटींनी करार केलेला असला, तरच त्यांच्या विक्री-व्यवहारांवर कोणाचेही बंधन राहात नाही. बहुतेक टँकरवाल्यांच्या सोसायट्या अशाप्रकारे वार्षिक वा पंचवार्षिक करार करून ठेवतात. पाच-सहा फेऱ्या मारणाऱ्या एका टँकरमधून गिऱ्हाईकांना १० हजार लिटर पाणी पुरविले जाते व तीन हजार रुपये प्रती टाकी ते भाडे मिळवतात. टाकीवाले गिऱ्हाईकांची पाण्याची गरज ओळखून कधीकधी एका फेरीचे बेकायदेशीररित्या रु. १८ हजारपर्यंत भाडे मिळवतात. टाकीवाल्यांनी पाणी विहिरीमधून भरून घेणे अपेक्षित आहे, पण कधीकधी ते पालिकेच्या जलवाहिनीतून बेकायदेशीररित्या भरून पाणी गिऱ्हाईकांना विकतात. टाकीवाले भूजलातील पाणी टँकरमध्ये भरतात व विकतात. त्यावर कायद्यानुसार मुंबई पालिकेचे काहीही बंधन नाही. कारण, असा कोणता भूजलबंधनाचा कायदाच अस्तित्वात नाही.
पाणीटंचाईने ग्रस्त देशांची लोकसंख्या
(कंसात लोकसंख्या दशलक्षात दर्शविली आहे.)
भारत (६३.४), चीन (४३.७), नायजेरिया (४०.९), इथिओपिया (४०.९), डीआर काँगो (२८.१), इंडोनेशिया (२४.२), टांझानिया (१५.०), केनिया (१५.०), बांगलादेश (१३.६), अफगाणिस्तान (१२.४).
कोणत्या देशांनी ग्रामीण जलसंपदास्थिती प्रयत्नांनी सुधारली? (२००० सालातील स्थिती व २०१५ सालात सुधारित टक्क्यांची स्थिती दर्शविली आहे)
पॅरॅग्वे (५१.६ वरून ९४.९), मालवी (५७.३ वरून ८९.१), लाओ पिपल डीआर (३७.९ वरून ६९.४), कंबोडिया (३८.१ वरून ६९.१), इथिओपिया (१८.९ वरून ४८.६)
गेल्या १० वर्षांत भूजल वा पृष्ठभागाचे पाणी भारतात का कमी झाले?
१. भूजलाची रिक्तता : पावसाच्या पाण्याचा भरवसा नसल्याने ग्रामीण भागातून शेतकरी पाणी लागले की, विहिरीतील वा कूपनलिकेतून खेचून घेऊ लागले. त्यामुळे भूजलाचा साठा आटायला लागला. भूजल पाण्याची पातळी (water table) खाली जायला लागली.
काही प्रमुख राज्यांमधील २००७ ते २०१७ या काळात भूजल जवळपास संपल्यामुळे किती तरी विहिरी निकामी झाल्या, त्याची सरकारने प्रकाशित केलेली संख्यात्मक माहिती खालील दिली आहे.
गेल्या १० वर्षांत ६१ टक्के भूजलाचा साठा कमी झाला. हे पाणी शेतीच्या सिंचनाकरिता वा पेयजल म्हणून वापरले जाते.
किती विहिरी अभ्यासल्या व किती कोरड्या पडल्या ते कंसात व टक्क्यांत दर्शविले आहे.
पाँडेचरी ५ (५, १०० टक्के); चंदीगड १० (९, ९० टक्के); तामिळनाडू ५३६ (४५५, ८७ टक्के); पंजाब २३४ (१९८, ८५ टक्के): आंध्र प्रदेश ७५१ (५६३, ७५ टक्के); महाराष्ट्र १५६२ (८८७, ५७ टक्के).
किती भूजलव्याप्ती परिसीमेच्या पलीकडे खेचले गेले?
२९ राज्यांतील ६,५३३ विहिरींचे निरीक्षण करण्यात आले. त्यातील १,०३३ म्हणजे १६ टक्के विहिरींचे जास्त शोषण झाले.
भूजलाचे वैशिष्ट्य काय?
हे भूजल नैसर्गिकरित्या गाळून माती व खडकातील जमिनीत झिरपत जलसाठ्यात (aquifer) पडून राहाते. (हे पाणी हजारो वा दशलक्ष वर्षे जुने असू शकते. दरवर्षी नैसर्गिकरित्या पाणी वाढते वा कमी होते. तापमान बदलाचा यावर परिणाम होत नाही). या भूजलाला आपण जरी महत्त्वाचे मानले तरी तेलाला जशी किंमत देतो तशी देत नाही.
नागरी प्रदेशातील चंदीगड, पाँडिचेरी, मुंबई, दिल्ली, बंगळुरु इत्यादी शहरात भूजलाचा तुटवडा पडत चालला आहे. कारण, पावसाचा भरवसा नाही व लोकसंख्या मात्र वाढतच चालली आहे.
दक्षिण व मध्य भारतात हे भूजलाचे जलसाठे प्रदेश अधिक खडकाळ असल्याने तयार होऊ शकत नाहीत. परंतु, उत्तरेकडील व वायव्येकडील प्रदेशात (राजस्थान सोडून) हे जलसाठे खूप मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. एक षष्ठांशपेक्षा जास्त भूजलाच्या पाण्याचे शोषण झाले आहे. भारतात अशा भूजलाच्या शोषणाचा प्रकार सर्वाधिक आहे. आकडेवारीनुसार, चीन व अमेरिका दोन्ही देश मिळूनही जेवढे भूजलाचे शोषण करत नाही, त्यापेक्षाही जास्त शोषण भारतात केले जाते.
जास्त पाणी खेचण्यावर भूजलाच्या रक्षणाकरिता सरकारकडून कारवाई व्हायला हवी
२. पृष्ठजलाची कमतरता
भारतात एकूण सुमारे ४०० नद्या आहेत. त्या एकमेकांना जोडल्या तर त्यांची सर्व लांबी एकूण २ लाख किमी. होईल. या नद्या वर्षाला १.८६९ अब्ज घन मी. पाणी वाहून नेतात. या नद्या पृष्ठजल पुरवितात म्हणून महत्त्वाच्या मानल्या पाहिजेत.
जर पावसामधून चार हजार अब्ज घन मी. पाणी पडत असले तर त्यातील ५३ टक्के पाणी बाष्पीभवनामुळे हवेत, वनस्पतींकडे शोषले जाते वा जमिनीत मुरते. उरलेले ४७ टक्के पाणी नदीमधून वाहते, पण प्रत्यक्षात फक्त २८ टक्केच पाणी उपलब्ध होते. कारण बाकी पाणी अशुद्ध बनते. त्यापैकी १७ टक्के नदीतून वाहते व ११ टक्के भूजल बनते.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी जास्त व पुरवठा कमी अशी स्थिती असल्याने १९५१ साली माणशी वर्षाला ५२०० घन मी. पाणी मिळत होते. ते २०११ साली माणशी दोन तृतीयांश म्हणजे फक्त १५४५ घन मी. मिळू लागले. २०५० मध्ये ते कदाचित अंदाजाप्रमाणे ११९१ घन मी. होईल. भूजलसाठ्याला मर्यादा पडतात व बरेच पाणी खेचले जात आहे. हल्ली पावसाळा हा तपमान बदलामुळे भरवशाचा राहिला नाही. म्हणून नदीचे पृष्ठजल महत्त्वाचे वाटायला लागते.
२. नदीच्या अस्तित्वावर संक्रांत : देशातील २९० नद्यांच्या अभ्यास-वृत्तांतावरून २०५ नद्या (मोठ्या नद्यांसकट) संकटात सापडल्या आहेत.
त्यांची जलप्रवाहव्याप्ती (waterflow) कमी व्हावयास लागली आहे.
त्यांच्या उपनद्या आटायला वा वेगळ्या होऊ लागल्या आहेत.
या नद्यांत जलप्रदूषण भरपूर प्रमाणात वाढले आहे.
नदीच्या काठावर अतिक्रमणांचा पसारा वाढला आहे.
नदीक्षेत्रातील (catchment area) बरीच जंगले नष्ट करण्यात आली आहेत.
बऱ्याच नद्यांमध्ये धरणांसारखी बांधकामे केली आहेत. ज्यामुळे जलप्रवाहव्याप्तींवर खूप मोठा परिणाम होऊन नदीप्रवाह मंदावले आहेत.
नद्यांवर लोकांकडून वाळू उपशाचे (sand mining) नवीन संकट उद्भवले आहे.
नदीचे अस्तित्व टिकविण्याकरिता वा प्रवाहव्याप्ती वाढविण्याकरिता काय करावे लागेल?
१. नदीक्षेत्रात जंगलांची वाढ करायला हवी. ज्यातून हरितक्षेत्राची वाढ होऊन पावसाचे प्रमाण वाढेल.
२. नदीकाठावर वृक्षांची उभारणी करावी, ज्यातून पाणी अडविले जाऊन नदीप्रवाह सुधारेल.
३. नदीतील प्रदूषण कमी केले पाहिजे.
४. धरणे, दिशा बदलणे इत्यादी अडथळे दूर करून नदीप्रवाहव्याप्तीचा धोका टाळायला हवा.
५. वाळू उपसा कामे थांबवायला हवीत.
६. नदीकाठची अतिक्रमणे हटवायला हवीत.
जगातील लोकसंख्येच्या १८ टक्के लोक भारतात राहतात, पण जलसंपदेच्या बाबतीत जलस्रोतांमधून फक्त ४ टक्के पाणी उपलब्ध होते. ते पाणी आपण सांभाळले पाहिजे.
भूजलाचे वा पृष्ठभागाचे पाणी जैविक वा रासायनिक प्रदूषकांनी अशुद्ध झालेले असते. ते पेयजल म्हणून वापरण्याच्या आधी शुद्ध करण्याचा आग्रह धरावा.
त्यामुळे आपल्या पुढच्या पिढीचे जर सुरक्षित भवितव्य सुनिर्धारित करायचे असेल तर जलसंपत्तीच्या नियोजनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
No comments:
Post a Comment