1 वर्ष, एक कर, एक देश, एक बाजार

 डॉ. विजय ककडे

वस्तू आणि सेवा कर (ॠडढ) 1 जुलै 2017 पासून अमलात आणण्याचे एक अतिशय व्यापक उद्दिष्ट प्रत्यक्षात आले. जगभर 140 हून अधिक देशांत वापरात असलेली ही करप्रणाली आता भारताच्या करप्रणालीचा महत्त्वाचा घटक ठरली आहे. ‘एक कर, एक देश, एक बाजारपेठ’ साध्य करण्यासाठी 17 वर्षांची प्रदीर्घ चर्चा व मतमतांतरे यातून लोकशाही चौकटीतून ही प्रक्रिया अंतिमतः कार्यान्वित झाली. केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांच्या उत्पादन शुल्क, विक्रीकर यासारख्या अनेक करांचे एकत्रिकरण या करामध्ये करण्यात आले. या नव्या कर पद्धतीमुळे कररचना, सोयी, पारदर्शी, दुहेरी कर आकारणी टाळणारी आणि सरकारला पुरेसे उत्पन्न किंवा करमहसूल देणारी अशी व्यवस्था अपेक्षित होती. या कर पद्धतीस आता एक वर्ष पूर्ण होत असून, याचे नेमके फायदे कोणते झाले आणि यातील व्यावहारिक अडचणी कोणत्या व याची भविष्यकालीन दिशा कशी असावी, याबद्दल माहिती घेणे उपयुक्त ठरेल. 

भारतीय कररचनेत जुलै 1994 मध्ये सेवा कर सुरू करण्यात आला तर 2005 पासून मूल्यवृद्धी कर (वॅट) लागू करण्यात आला. जीएसटीला सर्व राज्यांचा या करप्रणालीस पाठिंबा मिळवणे हे कठीण काम पंतप्रधान मोदी यांच्या कालखंडात पूर्णत्वास गेले आणि संपूर्ण व्यवहार, व्यवसाय, अर्थकारण यावर व्यापक परिणाम करणारी ही पद्धती स्वीकारली गेली. जीएसटी प्रणालीत स्वीकारलेल्या कररचनेत काही जीवनावश्यक वस्तूंवर शून्य टक्के तर चैनीची वस्तू असल्यास 25 टक्के, त्याखालील वस्तूंना 18 टक्के, 12 टक्के व 5 टक्के असे कर ठेवण्यात आले. सोने व दागिने यासाठी 3 टक्के कर ठेवण्यात आला, तर पेट्रोल, डिझेल, मद्य, वीज आणि जमीन व्यवहारांना जीएसटी कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले.

आगामी वाटचाल

जीएसटीच्या व्यावहारिक अडचणी सोडवत पुढे जाणे हा व्यवहार्य मार्ग स्वीकारताना जीएसटीतून ज्या सकारात्मक व फायद्याच्या बाजू समोर आल्या त्याही पाहणे महत्त्वाचे ठरते. यात सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे सरकारला ‘महसूल’ मोठ्या प्रमाणात मिळाला आहे. दरमहा सरासरी 80 हजार कोटींचा जीएसटी जमा होतो. मार्च महिन्यात 1 लाख कोटींचा टप्पा पार झाला. ही पद्धत अधिक उत्पादक असल्याचे राज्यांच्या महसुलातून दिसते. व्यापारी, उद्योजक यांच्याकडून जीएसटी पूर्तता करण्याचे प्रमाण 50 टक्क्यांवरून 92 टक्के असे वाढले आहे. विशेषतः नोंदणीकृत व्यवसायांची संख्या 7.5 लाखांवरून 10 लाख अशी वाढ झालेली दिसते. यातून 33 लाख नवे करदाते लाभले. जीएसटी महसुलात महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश अग्रणी असून, महाराष्ट्रातून सर्वाधिक जीएसटी संकलित होतो. एकूण 30224 कोटींच्या जीएसटी महसुलात 25 टक्के वाटा महाराष्ट्र व युपीचा होता. जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत महाराष्ट्रातून CGST 13,954 कोटी,  SGST 18,701 कोटी तर  IGST 17186 कोटी जमा झाला. ही कर संकलनातील वाढ जीएसटीने आपले पाय घट्ट रोवल्याचे स्पष्ट करते. जीएसटीचा दुसर्‍या वर्षातील प्रवास हा अधिक सुलभ व सुखकारक (smooth phase) होणार असल्याची ग्वाही देण्यात आली असून, ‘एक पानाचे’ विवरणपत्र तयार केले जात आहे. 

ज्या पद्धतीने वस्तू आणि सेवा कर कायदा देशामध्ये राबवला जात आहे, ती पद्धत ताबडतोब न बदलल्यास अजून 5 वर्षे तरी हा कायदा स्थिर होणार नाही. 1 जुलै 2018 रोजी जी. एस. टी. कायद्याची वर्षपूर्ती आहे. त्यानिमित्त...

1 जुलै 2017 ते 30 जून 2018 या वर्षात शासनाने या अप्रत्यक्ष करप्रणालीतून सुमारे 9,50,000 कोटी रुपये जमा केले. ज्यावेळी या कायद्याअंतर्गत निर्धारणा, तपासणी, ई-वे बिल, नफेखोरीचा नियम याची प्रभावीपणे राबवणूक होईल त्यावेळी हा आकडा काही पटीने वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सुमारे 1 कोटी नोंदीत व्यापार्‍यांनी संपूर्ण देशातील 130 कोटी ग्राहकांकडून हा अप्रत्यक्ष कर वसूल केला आहे. अर्थशास्त्राचा विचार करता हा आकडा काही कमी नाही. महत्त्वाचे म्हणजे हा संपूर्ण कर व्यापार्‍यांनी स्वेच्छेने, प्रामाणिकपणे भरलेला आहे. 

या कायद्याचे फायदे

सर्वात पहिले म्हणजे जगामध्ये अस्तित्वात असलेला कायदा भारताने स्वीकारला त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी आपल्या देशात खुली बाजारपेठ उपलब्ध झाली. सर्व राज्यात करांचे दर एकसारखे झाले. अंतरराज्यीय वस्तू व सेवांची देवाणघेवाण वाढली. खरेदीच्या वजावटीचा बर्‍यापैकी फायदा मिळाल्यामुळे अनेक वस्तू व सेवांच्या किमती कमी झाल्या. करावर कर लागण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले. अनेक करांऐवजी एकच कर प्रणाली आली. त्यामुळे उद्योजक व व्यापार्‍यांची बरीच ओढाताण कमी झाली. काही प्रमाणात भ्रष्टाचारास आळा बसला. वस्तूची उत्पादकता आणि निर्यात वाढली आणि त्यामुळे नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या. करचुकवेगिरीचे प्रमाण कमी होत आहे. भविष्यात वस्तू आणि सेवांच्या किमती आणखी कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

चेकपोस्ट बंद झाल्यामुळे वाहतूक जलद होऊन कोट्यवधी रुपयांचे डिझेल वाचले. ई - प्रणालीमुळे सरकारी अधिकारी आणि करदाता यांचा प्रत्यक्ष संबंध कमी झाला. जवळ जवळ सर्व कामे ऑनलाईन होऊ लागली आहेत. शासनाने करदात्यांवर विश्‍वास ठेवल्याने निर्धारणांची संख्या खूपच कमी राहणार आहे. प्रत्येक करदात्यास त्याने बरोबर अगर चुकीचा भरलेला कर, त्याची करदेयता किंवा मिळणारा अपेक्षित परतावा त्याला स्वत:ला संगणकावर पाहता येतो. छोट्या व्यापार्‍यांना विवरण पत्रके भरण्याचा त्रास कमी आहे. ठराविक मुदतीत किंवा ठराविक वेळेतच सर्व कामांची पूर्तता होत आहे.

या कायद्याचे तोटे

वर नमूद केल्याप्रमाणे या कायद्यामुळे जसे फायदे झाले आहेत तसेच तोटेदेखील झाले आहेत. अतिशय घाईगडबडीने 1 जुलै 2017 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी केल्याने 2017-18 या एका वर्षात करदात्यांना नाइलाजाने जुन्या अनेक कायद्यांच्या पूर्ततेचा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः शिल्लक माल, अर्धवट झालेली कामे, अर्धवट दिलेल्या सेवा, आपसमेळ योजना, दोन वेळा जमा-खर्च अशांसारख्या अनेक प्रकारच्या अडचणींतून व्यापार्‍यांना सामोरे जावे लागत आहे. जी. एस. टी. चे सॉफ्टवेअर संपूर्ण सिद्ध नसल्याने ती साईट वारंवार बंद पडणे, त्यामध्ये अनेक वेळा बदल करावयास लागणे, एकच बदल अनेक वेळा करणे यामुळे प्रत्येकाचीच खूप ओढाताण होत आहे. अत्यंत घाईच्या अंमलबजावणीने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांची आणि त्यांच्या अधिकारांची भेळमिसळ झाल्यामुळे ही मिसळ चवदार लागत नाही. कोट्यवधी रुपयांचे परतावे शासनाने न दिल्यामुळे कित्येक उद्योजकांना आणि निर्यातदारांना मोठा फटका बसला आहे. 

अनेक प्रकारची विवरण पत्रके शासनास परत मागे घ्यावी लागली आहेत. टी.डी.एस.च्या तरतुदी अजूनही आणलेल्या नाहीत. नोंदणी दाखले रद्द करावयाचे झाल्यास त्याचा निकाल येत नाही. प्रत्येक राज्यास अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगचे अधिकार दिल्यामुळे निरनिराळ्या प्रकारच्या उलटसुलट निर्णयांना रोज कर सल्लागारांना सामोरे जावे लागत आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर, मुळात सोपा असलेला कायदा आज प्रत्येकासाठी मोठा चर्चेचा आणि दैनंदिन विषय बनला आहे. याचा पुरावा म्हणजे सरकारने आज अखेर 12 महिन्यांत सुमारे 400 च्या वर मूळ कायद्यात दुरुस्त्या अगर सुधारणा सुचवल्या आहेत.

बारा कलमी उपाय

पहिल्या वर्धापनदिनानिमित्त सर्व ग्राहक, करदाते आणि कर सल्लागार यांच्यामार्फत काही उपाय सुचवावेसे वाटतात.

ई-वे बिलाची मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 2 लाख करावी. तसेच, 10 किलोमीटरपर्यंत ई-वे बिलाची सक्ती करू नये.

पेट्रोल, डिझेल, दारू आणि वीज हे जी. एस. टी. कायद्याअंतर्गत आणण्याचा निर्णय अत्यंत तातडीने घ्यावा.

करांच्या दराची संख्या ही फक्त 3 वर मर्यादित ठेवावी. कराचे दर कमी करावेत.

अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगचे अधिकार फक्त एकाच केंद्रीय कमिटीकडे असावेत. यामुळे एकाच मुद्यावर अनेक प्रकारचे निर्णय येणार नाहीत.

कायदा अगर नियमांमध्ये जे काही बदल करावयाचे असतील ते आणखी एकदाच करून त्यानंतर वर्षभर बदल करू नयेत. प्रत्येक महिन्यास विवरणपत्रके भरण्याऐवजी
सर्वांनी तिमाही विवरणपत्रक भरावे. आणि त्याकरिता 30 दिवसांची मुदत असावी. मोठ्या करदात्यांकडून प्रत्येक महिन्यास फक्त अनामत कर भरून घ्यावा.

वार्षिक विवरणपत्रकाची गरज असू नये. चार विवरणपत्रांची बेरीज करण्याची सोय जी.एस. टी. सॅाफ्टवेअरमध्ये असावी.

वसूल केलेला कर न भरणार्‍या व्यापार्‍यांचा भुर्दंड हा खरेदीदाराला लागू नये. ही जबाबदारी व्यापार्‍यांची नसून शासनाची आहे.

मिक्सड् सप्लाय आणि काँम्पोझिट सप्लाय या व्याख्या रद्द करून, त्यात सुटसुटीतपणा आणावा.

तसेच वर्क्स काँट्रेक्ट आणि जॉब वर्क यातील तफावत काढून टाकावी.

व्यापार्‍याने केलेल्या कोणत्याही कामाच्या अर्जाची पूर्तता 15 दिवसांत न झाल्यास त्याच्या मागणीप्रमाणे अगर विनंतीप्रमाणे काम पूर्ण झाले आहे, असे गृहीत धरले जावे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नोंदीत व्यापार्‍यांच्या मागे संपूर्ण शासन यंत्रणा न लावता त्यापैकी 50 टक्के यंत्रणा ही अनोंदीत व्यापार्‍यांच्या मागे लावावी.