भगीरथाचे निधिसिंचन...महा एमटीबी 20-Jul-2018

नितीन गडकरींसारखा एखादा नेता जे काय करत सुटला आहे ते बघून राज्यातील जनता सुखदाश्चर्याने अवाक्‌ झालेली आहे. लोक संधीचे सोने करतात, मात्र सोन्याचे काय करावे हे त्यांना सुचत नाही. नितीन गडकरी हा नेता त्या सोन्याचे दागिने करतो.

त्यांच्या एकूणच कारकीर्दीत माध्यमांनी त्यांच्या पारड्यात कौतुकाचेच शब्द टाकले आहे. कारण आधी राज्यात आणि आता केंद्रात मंत्री म्हणून त्यांच्याकडे जी जबाबदारी टाकण्यात आली त्याच्या अपेक्षांच्या पलीकडे त्यांनी ती सिद्ध करून दाखविली आहे. राज्यातील मागास असलेल्या भागांकडे त्यांचे विशेष लक्ष आहे. विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष खूप मोठा होता. त्याला कारण रखडलेले सिंचन प्रकल्प होते. आधी सिंचन विभाग हा घोटाळ्यांसाठी ओळखला जात होता. आताही घोटाळ्यांच्या चौकशा सुरू आहेतच. मात्र आधी घोटाळे, विलंब यांनी रखडलेले आणि त्यांच्या खर्चात प्रचंड वाढ होत गेलेले प्रकल्प आता तसेच राहतील काय, असा प्रश्न सामान्यांना पडला होता. सिंचन प्रकल्पांच्या बाबत हसावे की रडावे, अशी अवस्था झाली होती. त्याला गडकरींनी अत्यंत सकारात्मकच उत्तर दिले. घोटाळे आणि त्यांच्या चौकशा सुरूच राहतील. मात्र, निधीसाठी सिंचन प्रकल्पांचे काम अडू नये. त्यामुळे त्यांच्या खर्चात आणखी वाढ होईल, हा चक्रवाढ गतीने वाढणारा खर्च न पेलवण्याने अनेक प्रकल्प बंदच पडण्याच्या मार्गावर असताना गडकरींनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक प्रकल्पांना निधी देऊन ते 2019 पर्यंत पूर्णत्वास जातील, असा शब्द दिला. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरात या हालचाली सुरू झाल्या.

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांची कल्पना असलेला नदी जोड प्रकल्पही गडकरींनी अंमलात आणणे सुरू केले. सप्टेंबर 2017 मध्ये त्यांनी राज्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी पंतप्रधान सिंचन योजनेंतर्गत 26 सिंचन प्रकल्पांना एक लाखावर कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देऊन ते लवकरच पूर्ण केले जातील व पाच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, अशी घोषणा केली होती. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत गुजरात आणि महाराष्ट्र यांच्यातील पार-तापी-नर्मदा आणि दमण-पिंजाळ हे आंतरराज्य नदी करार नव्याने करण्याचाही शब्द त्यांनी दिला होता आणि तो पूर्णही केला. त्याच वेळी राज्याची सिंचन क्षमता 40 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी विविध योजना राबविण्याची योजना आखणेही सुरू झाले. आता परवा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 91 अपूर्ण प्रकल्पांसाठी 13,651 कोटी 61 लाख निधी देण्यास केंद्राने मान्यता दिल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. 

मागच्या वर्षी गुजरातसोबत नदीजोड प्रकल्पांच्या बाबत 2010 चा करार मोडून नवा करार केल्याने उत्तर महाराष्ट्राला 50 टीएमसी पाणी जादा मिळाले. त्यानंतर मध्यप्रदेश येथील चौराई धरणाचे पाणी राज्याला मिळावे, यासाठीही दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून नवीन करार केला. त्याचा फायदा पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांना मिळणार आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील 10 हजार कोटी रुपयांचे सिंचन प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत मार्गी लागतील, असे गडकरींनी मागच्या वर्षी सांगितले होते. त्यांच्या त्या घोषणेला वर्ष पूर्ण होण्याच्या आधीच त्यांनी वास्तवात आणले. गेल्या वर्षी पाऊस कमी पडल्याने विदर्भातील पेंच प्रकल्पातील तोतलाडोह, नवेगाव खैरी आणि खिंडसी तलाव येथील पाणीसाठा कमी झाला होता. चौराई करारामुळे या उन्हाळ्यात या भागात पाणी टंचाईच्या झळा कमी जाणवल्या. पूर्व विदर्भातील गोसीखुर्द, निम्न वर्धा, बेंबळा, खडकपूर्णा, निम्न पेडीसह विदर्भातील 19 प्रकल्पांना गेल्या वर्षी निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. योजनाविहिन निधी म्हणजे आंधळ्याचे दळणेच! महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या बाबत तर असेच होत आले आहे. कुठलीही कालबद्ध योजना न आखता आंधळेपणाने निधी देण्यात आला आणि त्यामुळे अनेकांनी आपली घरेच भरण्याचा कार्यक्रम राबविला.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत विदर्भात एकूण 314 प्रकल्प आहेत. 2012-13 मध्ये विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील 266 प्रकल्पांची किंमत 49 हजार 691 कोटी रुपये होती. त्यापैकी 68 प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले होते. सद्य:स्थितीत विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची किंमत 60 हजार कोटींच्या वर गेली आहे. या प्रकल्पांवर आतापर्यंत 29 हजार 44 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अजूनही 31 हजार 472 कोटी रुपये लागणार, ही स्थिती दोन वर्षांपूर्वीची होती. गोसीखुर्दच्या बाधितांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न कायमच होता. त्यांच्या आंदोलनाकडे आधीच्या सरकारने दुर्लक्षच केले. गेल्या वर्षी गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांमध्ये दर्जेदार पुनर्वसन तसेच नागरी सुविधा, पिण्याच्या पाण्याचा बारमाही पुरवठा, रस्त्यांच्या सुविधा, सांडपाणी व्यवस्था तसेच शाळांच्या दुरुस्तीसह आदर्श पुनर्वसनासाठी 250 कोटी रुपये देण्यात आले होते. 2018च्या पावसाळ्यापर्यंत हे काम पूर्ण झाल्यावर साधारण ऑगस्ट 2018 पर्यंत गोसीखुर्द प्रकल्पात पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होईल, या पद्धतीने ते काम पूर्ण करण्यास गती देण्यात आली होती. यंदाच्या रबीच्या हंगामात या प्रकल्पातून सिंचन केले जाईल, त्यामुळे नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. विदर्भातील बांधकाम सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा खर्च गेल्या वर्षी 11 हजार कोटी रुपयांनी वाढला होता. निधीअभावी प्रकल्पांची कामे रखडून खर्चात वाढ होऊ नये यासाठी आता 13 हजार 651 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.