भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगात सहाव्या क्रमांकावर घेतलेली झेप पाहता हा क्षण भारताला‘साप-गारुड्यांचा देश’ म्हणणार्‍यांचे दात घशात घालणाराच म्हटले पाहिजे, हे निश्‍चित!
वेगाने घोडदौड करणार्‍या भारतीय अर्थव्यवस्थेने फ्रान्ससारख्या देशाला मागे पछाडत सहाव्या क्रमांकावर झेप घेतल्याची अभिमानास्पद माहिती नुकतीच जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात समोर आली. जागतिक बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी असेही सांगितले की, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या जीएसटी करप्रणाली व क्रांतिकारी आर्थिक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेने सुरुवातीच्या तिमाहीतील अचलतेनंतर जोरदार मुसंडी मारली. परिणामी, भारतीय अर्थव्यवस्था फ्रान्सच्या २ .५८२ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेवर मात करत २ .५९७ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली. जागतिक बँकेच्या अनुमानानुसार, २०१७ साली ७ .४ टक्के वाढ नोंदवलेली भारतीय अर्थव्यवस्था २०१९ मध्ये ७ .८ टक्क्यांचा टप्पा गाठेल. विशेष म्हणजे, लंडनस्थित सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड बिझनेस रिसर्चने आपल्या अहवालात २०३२ पर्यंत भारत जगातली तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, असाही अंदाज वर्तवला, जो केंद्र सरकारसह अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ व या विषयातील अभ्यासक-जाणकारांना निश्‍चितच सुखावणारा आहे. पण एका बाजूला भारतीय अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकावर पोहोचलेली असतानाच गेल्या ७० वर्षांतल्या गोष्टींचा धांडोळा घेणेही महत्त्वाचे ठरावे.
“Power will go to the hands of rascals, rogues, freebooters; all Indian leaders will be of low caliber & men of straw. They will have sweet tongues and silly hearts. They will fight amongst themselves for power and India will be lost in political squabbles.” ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांचे भारताच्या स्वातंत्र्यासमयीचे हे उद्‍गार, कोणाही भारतीयाच्या मनात संतापाची ज्वाला भडकावणारेच पण, जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या ताज्या अहवालानंतर मात्र चर्चिलचे हे उद्‍गार कसे द्वेषाच्या आणि अज्ञानाच्या पायावर आधारलेले होते, हेच सिद्ध होते. दुसरीकडे गेल्या एक-दीड वर्षांपासून चर्चिलचाच ग्रेट ब्रिटन ‘ब्रेग्झिट’च्या गुंत्यात अडकल्याचे आणि भारत मात्र जगातली सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होत पाचव्या क्रमांकावरील ब्रिटनला पछाडून पुढे जाण्यासाठी सज्ज झाल्याचे दिसते, हा क्षण निश्‍चितच भारताला ‘साप-गारुड्यांचा देश’ म्हणणार्‍यांचे दात घशात घालणाराच!
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कोट्यवधी जनांच्या आशा-आकांक्षा आणि स्वप्नांच्या पखाली घेत, अनंत अडचणींवर मार्ग काढत भारत आज इथवर पोहोचला. भारताचा हा प्रवास सुरुवातीपासूनच जसा हजारो समस्या आणि संकटांनी भरलेला होता, तसाच त्यांचा सामना करत जगात स्वतःला ‘भारत’ म्हणून स्थापित करणाराही होता. गेल्या ७० वर्षांच्या प्रवासात भारताने आयआयटी, आयआयएमची स्थापना करण्यापासून स्वतःच्या बळावर सुपरकॉम्प्युटरची निर्मिती केली. हरितक्रांतीच्या माध्यमातून भारत अन्नधान्याच्या तर श्‍वेतक्रांतीच्या माध्यमातून दुग्धोत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. निरनिराळ्या धरणप्रकल्पांच्या उभारणीतून शेतीसह घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाले. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या धोरणानुसार स्थापन झालेल्या ‘इस्रो’चा डंका तर आज जगभरात गाजत आहे. ‘आर्यभट्ट’ या पहिल्या उपग्रहाच्या प्रक्षेपणाने सुरू झालेला ‘इस्रो’चा प्रवास आज चंद्र व मंगळावर पाऊल ठेवण्यापासून निरनिराळ्या देशांचे उपग्रह स्वतः प्रक्षेपित करण्यापर्यंत पोहोचला. आयआयटी, आयआयएम या नेहरूंच्या धोरणानुसार स्थापन झालेल्या संस्थांत शिक्षण घेतलेल्या अनेक भारतीय व्यक्ती जगभरात महत्त्वाच्या पदांवर विराजमान झाल्या. पण, त्याचवेळी जवाहरलाल नेहरूंनी कितीतरी सरकारी उद्योगही सुरू केल्याचे दिसते. समाजवादाच्या स्वप्नील धुंदीत नेहरूंनी सुरू केलेल्या या उद्योगांनी सुरुवातीला देशाच्या प्रगतीत नक्कीच योगदान दिले पण, नंतर त्यांच्यातही सरकारी बेफिकीर वृत्तीने शिरकाव केला. ज्यामुळे त्याचा परिणाम त्या उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर झाला. तरीही या उद्योगांची मालकी सरकारी बाबूंच्या हातातून अन्य सक्षम यंत्रणेकडे सोपवली गेली नाही, जो देशाच्या प्रगतीतला मोठा अडसर ठरला. आज एअर इंडिया वा हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स वा अन्य सरकारी उद्योगांची झालेली दुरवस्था पाहता, हे नक्कीच पटते.
१९७४ साली इंदिरा गांधींनी केलेल्या अणुचाचणीनंतर तर भारत शस्त्रबळातही जगात एक सत्ता म्हणून उदयास येऊ लागला. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणातून इंदिरा गांधींनी विशिष्ट लोकांपर्यंत मर्यादित असलेले अर्थक्षेत्र सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवले. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे नक्कीच क्रांतिकारी पाऊल होते, पण आज वेळोवेळी उघड होत असलेले सरकारी बँकांतील घोटाळे पाहता इंदिरा गांधींचा हा निर्णय बदलण्याची वेळ आल्याचे वाटते. आज जगभरात ज्या भारतीय माहिती- तंत्रज्ञान क्षेत्राचे नाव घेतले जाते, त्याचा पाया राजीव गांधींनी घातला. असे हे सगळे घडत असतानाच आज भारतीय अर्थव्यवस्थेला सहाव्या क्रमांकापर्यंत घेऊन जाण्याचा दरवाजा नरसिंह राव सरकारने अर्थोअर्थी उघडला. खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या निर्णयामुळे खर्‍या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्थेने कात टाकली. त्याचीच फळे आज आपल्याला पाहायला मिळतात. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी तर आपल्या कार्यकाळात आपल्या पूर्वसुरींवर कडी करत अर्थव्यवस्थेला दौडायला राजमार्ग खुला करून दिला. भारताच्या उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्‍चिम भागाला जोडणार्‍या महामार्ग, गाव-खेड्यांना शहरांशी-बाजारपेठांशी जोडणार्‍या ग्रामीण रस्तेमार्गाची उभारणी वाजपेयी सरकारने केली. राजकोषीय दायित्व कायद्याची अंमलबजावणी करत वाजपेयी सरकारने वित्तीय तुटीचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी केले. दूरसंचार क्षेत्रातील वाजपेयी सरकारच्या निर्णयाने तर क्रांतीच घडवून आणली. आज दूरसंचार क्षेत्रात भारतीय अर्थव्यवस्था वाजपेयी सरकारच्या निर्णयामुळेच अव्वल क्रमांकावर पोहोचली. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या सर्वांच्या आर्थिक धोरणे व सुधारणांचा वारसा मिळाला. गेल्यावर्षी मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने अर्थक्षेत्रात धोरणात्मक निर्णय घेत जीएसटी करप्रणाली लागू केली. ‘एक देश एक कर’ या तत्त्वामुळे संपूर्ण देशच जणू काही एक बाजारपेठ झाला. जीएसटीच्या निरनिराळ्या स्तरांमुळे ग्राहकोपयोगी आणि चैनीच्या वस्तूंना एकाच तराजूत न तोलल्याने करवसुलीही योग्य पद्धतीने होऊ लागली. जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात मोदींच्या जीएसटी करप्रणाली लागू करण्याच्या निर्णयाचे कौतुक केले व जीएसटीमुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेने एका वर्षात एवढा मोठा पल्ला गाठल्याचे स्पष्ट केले. आज जीएसटीमुळे देशातल्या व्यापारी-व्यवसायीक, उद्योजक-कारखानदारांत कर भरणा करण्यासाठी उत्साह असल्याचे जाणवते. परिणामी देशाच्या तिजोरीत मोठी वाढ झाली. म्हणजेच मोदींनी जीएसटी लागू करण्याचा जो निर्णय घेतला तो भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चक्र पुढे घेऊन जाण्यासाठी पोषक ठरल्याचे दिसते. ज्याचा लाभ अंतिमतः देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होऊन भारत सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाला, त्यामुळे याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरगामी परिणाम करणार्‍या निर्णय व धोरणांनाच द्यावे लागेल.
एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल जागतिक संस्था निरनिराळे अहवाल सादर करत असल्या, अंदाज वर्तवत असल्या तरी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषी आणि कृषीआधारित उद्योगांवर तगलेली आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. कृषी, दुग्धोत्पादन, कुक्कुटपालन, मत्स्यशेती, मांसनिर्यात, अन्न व प्रक्रिया उद्योग, कागद-वस्त्रनिर्मिती, चहा-मसाले, लघुउद्योग-कुटीरोद्योग, बेकरी, हॉटेल ही कृषीआधारित उद्योगांचीच नावे. आताच्या घडीला या सर्वच उद्योगांमध्ये नाविन्याची, सुधारणांची, बदलांची आवश्यकता आहे. कारण जग भारताबाबत काहीही म्हणत असले तरी आपले आंतरप्रवाह आपल्यालाच ठाऊक आहेत. कृषिक्षेत्रात आज मोठ्या प्रमाणात नवसंशोधन आणि नवतंत्रज्ञानासाठीच्या संधी आहेत. अन्नधान्याच्या बाबतीत जरी आपण स्वयंपूर्ण असलो तरी त्याच्या जगातील अव्वल क्रमांकाच्या निर्यातीचा विचार करताना आपण दिसत नाही. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने परिपूर्ण असलेला आपला देशही जगातल्या अन्य देशांप्रमाणे अन्नधान्यांची निर्यात करणारी महासत्ता होण्याची योग्यता नक्कीच बाळगतो पण, त्यासाठी गरज आहे ती योग्य धोरणांची, त्यांच्या अंमलबजावणीची, उत्पादनातील सातत्याची, नवतेच्या स्वीकाराची, सातत्यपूर्ण संशोधनाची. यातूनच शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न तर सुटतीलच पण भारतीय अर्थव्यवस्थाही उर्ध्वगामी दिशेनेच वाटचाल करत राहील. यातूनच भारताची ओळख महासत्ता म्हणून निर्माण होईल. भारताची महासत्ता होण्याकडे वाटचाल होत असतानाच आपल्याला कोणावर अधिराज्य गाजवणारी नव्हे तर सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाणारी, ज्ञानाधारित महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा असल्याचे इथे सांगितले पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांच्या काळात भारताने नेहमीच स्वतःबरोबरच शेजारील देशांचा, अन्य जगाचाही विचार केला. महासत्ता झाल्यावरही भारत सर्वांच्याच कल्याणाची कामना करत वाटचाल करेल, याची खात्री त्यामुळेच वाटते.
No comments:
Post a Comment