बांगलादेशी घुसखोरांच्या शोधाचा हेतू

बांगलादेशींच्या घुसखोरीचा मुद्दा आसामसाठी अतिशय संवेदनशील असून, त्यावरून अनेकदा हिंसक वादही राज्यात होत असतात. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बांगलादेशी घुसखोर हुडकण्यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचे मोठे काम हाती घेण्यात आले होते. सन १९७१नंतर जन्मलेल्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी हा त्यामागील मुख्य हेतू होता.

आसाममधील वास्तव्याचे पुरावे, पासपोर्ट, निवडणूक ओळखपत्र आदी कागदपत्रे त्यासाठी सादर करावयाची होती. त्यानुसार एकूण ३ कोटी २९ लाख नागरिकांनी अर्ज सादर केले होते. त्यातील २ कोटी ८९ लाख नागरिकांची नावे मसुद्यात समाविष्ट असून, सुमारे ४० लाख ७ हजार जणांची नावे त्यात नाहीत. ‘या नागरिकांना त्याबाबत फेरदावे करण्याची संधी असेल. त्यासाठीची प्रक्रिया ३० ऑगस्ट ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत चालू राहील’, अशी माहिती राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचे राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला यांनी दिली. सुमारे ४० लाख जणांची नावे या मसुद्यात नसल्याबाबत थेट प्रतिक्रिया न देता, ‘ही सारी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसारच राबविण्यात आली आहे’, असे ते म्हणाले.

‘एनआरसी’चा मसुदा जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सशस्त्र पोलिसांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय राज्यातील सर्व ३३ जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.

विचारजन्त, पुरस्कार वापसी टोळी सक्रिय होणार आता. सगळ्यांचे समुद्रात विसर्जन करा.

आसाम पहिले राज्य

आसाममध्ये १९५१मध्ये प्रथम ‘एनआरसी’ प्रक्रिया झाली. त्यानंतर ‘एनआरसी’ अद्ययावत करणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. वैध भारतीय नागरिकांचा या यादीत समावेश करण्यासाठी २४ मार्च १९७१ ही कालसीमा (कट ऑफ डेट) निश्चित केली आहे. म्हणजेच या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांना २४ मार्च १९७१ किंवा त्यापूर्वी स्वत: किंवा स्वत:चे पूर्वज आसाममध्ये राहत असल्याचा पुरावा सादर करावा लागला

Samna

देशात सध्या आसाम राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुद्यावरून राजकारण तापत आहे. आसाम करार लागू करण्याची काँग्रेसमध्ये हिंमत नव्हती असा आरोप राज्यसभेत एसीआरबाबतच्या चर्चेदरम्यान भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी केला. बांग्लादेशी घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी आता आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असे शहा यांनी सांगताच राज्यसभेत गोंधळ उडाला. अमित शहांच्या विधानामुळे विरोधकांचा गदारोळ सुरू झाला असला तरी या मुद्दयावरून भाजपमध्येच संभ्रम असल्याचे दिसत आहे. या मसुद्याचे श्रेय लाटण्याचा शहा यांनी प्रयत्न केला. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मसुद्याची अमलबजावणी होत आहे, यात सरकारची कोणतीही भूमिका नाही, असे वक्तव्य गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी केले होते. या दोन नेत्यांच्या वक्तव्यावरून भाजपतील संभ्रम उघड झाला आहे.

राज्यसभेत १९८५ च्या आसाम कराराचा उल्लेख करत आसाममधील बांग्लादेशी घुसखोरांना हाकलून देण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हा करार आणला होता. मात्र, घुसखोरांवर कारवाई करण्याची हिंमत काँग्रेसमध्ये नव्हती, असा हल्ला शहा यांनी काँग्रसवर चढवला. आसामममधील बांग्लादेशी घुसखोरांना कोण वाचवत आहे, असा सवालही त्यांनी केला. त्यानंतर राज्यसभेत जोरदार गदारोळ सुरू झाला आणि कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. एनसीआरचे श्रेय घेण्यासाठी शहा यांनी काँग्रेसला जे जमले नाही ते भाजपने केले असा दावा केला. मात्र, त्यांचे हे वक्तव्य गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्याविरोधात आहे.

हा मुद्दा संवेदनशील असून त्यावर राजकारण करू नये, असे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी केले होते. मात्र, या आवाहनाच्या दुसऱ्याच दिवशी राजकीय श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न शहा यांनीच केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि देखरेखीखाली मसुद्याचे काम सुरू असून त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसल्याचे राजनाथ यांनी सांगितले होते. तसेच हा मसुदा अंतिम नसून या यादीत ज्यांचे नाव नाही, ते नावनोंदणीसाठी पुन्हा अर्ज करू शकतात. योग्य प्रक्रियेनंतर त्यांचे नाव राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यादीत समाविष्ट करण्यात येईल असे ते म्हणाले होते. या यादीत सुमारे ४० लाख लोकांचे नाव नसल्याचे उघड झाल्यावर आसाममधील वातावरण तापले होते. आता या मुद्द्याला राजकीय रंग मिळत आहे.

माझे म्हणणे ऐकलेच नाही
एनआरसीच्या मुद्द्यावरून विरोधक नागरिकांची दिशाभूल करत आहेत. बांग्लादेशी घुसखोरांना आम्हाला देशाबाहेर काढायचे आहे. हा गंभीर मुद्दा आहे. मात्र, त्यावर माझे मत मांडत असताना गदारोळ करत सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले. त्यामुळे पत्रकार परिषद घेऊन मला माझे म्हणणे मांडावे लागत आहे. सभागृहात माझे म्हणणे कोणी ऐकूनच घेतले नाही असे शहा यांनी सांगितले. एनसीआरच्या मुद्द्यावर काँग्रेससह इतर पक्षांनीही त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहन शहा यांनी केले.

894-Tarun bharat

आसाममधील जे ४० -४१ लाख लोक भारतीय नसल्याचे आढळून आले आहे, त्यांच्याबाबत ठोस कारवाई करण्याचा. यातील काही लोक कागदपत्रांची जमवाजमव करून आपले भारतातील वास्तव्य अधिकृत असल्याचे सिद्ध करतीलही, पण लाखो लोक आसाममध्ये घुसखोरी करून राहत असल्याचे एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यावरून सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यायलाच हवा.

सामचे आणि सर्व देशाचे लक्ष लागलेल्या आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचा अंतिम मसुदा काल, सोमवारी जाहीर करण्यात आला. या अंतिम मसुद्यातून जी माहिती हाती आली आहे ती पाहता, आसाम पुन्हा असंतोषाच्या उंबरठ्यावर उभा राहणार का, अशी चर्चा चालू झाली आहे. आसामच्या या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचा म्हणजेच ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) चा जो अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला त्यानुसार, आसाममधील ४० - ४१ लाख लोक भारताचे नागरिक नसल्याचे आढळून आले आहे. या नोंदणीसाठी जे ३ .२९ कोटी अर्ज आले होते, त्यातील २ .८९ कोटी अर्जांचा देशाच्या नागरिकत्वासाठी विचार करण्यात आला. याचाच दुसरा अर्थ ४० -४१ लाख लोक आता तांत्रिकदृष्ट्या भारतीय नाहीत. हा केवळ मसुदा आहे. ही अंतिम सूची नाही, असे एनआरसी समन्वयकांनी जाहीर केले असले आणि ज्यांची नावे यात नाहीत, ते त्यासाठी आपले दावे, हरकती उपस्थित करू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या अंतिम मसुद्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आसाममध्ये अत्यंत कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. आसाम आणि आसपासच्या राज्यात २२ हजार निमलष्करी दलाच्या जवानांना तैनात करण्यात आले आहे. राज्य पोलिसांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला असून सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. एनआरसीचा हा अंतिम मसुदा खरे म्हणजे ३० जून रोजीच जाहीर होणार होता, पण अखेर तो ३० जुलै रोजी जाहीर झाला. आसामला विदेशी नागरिकांची समस्या प्रदीर्घ काळापासून भेडसावत आहे. बांगलादेशातून या राज्यात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे. या घुसखोरांमुळे आसामला जातीय दंगलींची झळ अनेकदा पोहोचली आहे. त्यात आसाम अनेकदा होरपळला आहे. विदेशी नागरिकांना आसाममधून हुसकावून लावावे, यासाठी तेथे प्रचंड आंदोलने झाली. त्या आंदोलनामुळे आसाम काही वर्षे धगधगत होता. या घुसखोरीविरुद्ध तेथील विद्यार्थी संघटनांनी केलेल्या प्रदीर्घ संघर्षामुळे केंद्र सरकारला या प्रश्नात लक्ष घालावे लागले आणि या घुसखोरीच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी पावले उचलावी लागली.

आसाम हे देशातील एकमेव असे राज्य आहे, ज्या राज्यात नागरिकांचे नोंदणी पुस्तक आहे. आसामची लोकसंख्या जेव्हा ८० लाख होती, त्यावेळी म्हणजे १९५१ मध्ये पहिले नागरिक नोंदणी पुस्तक तयार करण्यात आले. त्यानंतर २००५ मध्ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना (आसू) यांच्यातील त्रिपक्षीय करारानुसार नागरिकांची सूची अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. १९८५ मध्ये जो आसाम करार झाला होता, त्या कराराच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचाच हा भाग होता. पण, राज्याच्या अनेक भागात हिंसाचार उसळल्याने ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. २००९ साली हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर ही सूची अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्यात आली. ही सर्व तीन वर्षांची प्रक्रिया होती. एनआरसीचा पहिला मसुदा गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात सादर झाला होता. आता काल अंतिम मसुदा सादर करण्यात आला आहे.  ज्यांची नावे या मसुद्यात नाहीत, त्यांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी दिली जाणार आहे. पण, या मसुद्याचे निमित्त करून आसाममधील वातावरण भडकविण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य आणि केंद्राने योग्य ती पावले उचलली आहेत. आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी मुस्लिमांनी घुसखोरी करून तेथील लोकसंख्येचा तोल बिघडवून टाकला आहे. केवळ आसामच्याच नव्हे, तर देशाच्या दृष्टीनेही ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. कोणीही परकीय व्यक्ती या देशात उजळ माथ्याने वा लपूनछपूनही राहता कामा नये एवढी आपली सर्व यंत्रणा सक्षम असायला हवी. पण, राजकीय हितसंबंध, अल्पसंख्य समाजाचे लांगूलचालन करण्याची स्वार्थी वृत्ती, देशहित वार्‍यावर सोडण्याची प्रवृती यामुळे ही समस्या चिघळत राहिली आहे. देशाच्या अनेक भागांतही घुसखोरीची समस्या कमीअधिक प्रमाणात आहेच. सर्व राजकीय पक्षांनी राष्ट्राचे व्यापक हित लक्षात घेऊन या समस्येकडे गंभीरपणे पाहायला हवे.

१९८५ साली झालेल्या आसाम करारानुसार, २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीपूर्वी जी व्यक्ती आसाममध्ये आली त्यास भारतीय नागरिक समजण्यात यावे, असे ठरले. उर्वरित भारतासाठीच्या नागरिकत्व कायद्यापेक्षा हा कायदा वेगळा आहे. खरे म्हणजे आसाममधील नागरिकत्वाचा प्रश्न स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनचा आहे. १९५१ च्या जनगणनेनंतर भारतीय नागरिकांची नोंद असलेले एनआरसी तयार करण्यात आले. १९६५ मध्ये नागरिकांना ओळखपत्रे देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या युद्धादरम्यान आसाममध्ये लोंढेच्या लोंढे आले. जून १९७९ मध्ये परकीय नागरिकांच्या प्रश्नावरून राज्यव्यापी बंद पुकारण्यात आला. आंदोलन भडकत गेले. परकीय नागरिकांच्या विरुद्ध ‘आसू’ने पुकारलेले आंदोलन सहा वर्षे चालू होते. या आंदोलनामुळे ८५५ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले, १९८५ मध्ये सरकार आणि ‘आसू’ यांच्यात ऐतिहासिक करार झाला. परकीय घुसखोर कोण, हे ठरविण्यासाठी लवाद नेमण्याबाबतचा कायदा इंदिरा गांधी सरकारने केला होता. त्या लवादास आव्हान देण्यात आले होते. २००५ च्या जुलैमध्ये तो लवाद मोडीत काढण्यात आला. आसाममधील परकीय नागरिकांच्या हाकलपट्टीसंदर्भात भूतकाळातील काही घटनांचा थोडक्यात आढावा येथे घेतला आहे.

आता प्रश्न आहे तो, हे जे ४० -४१ लाख लोक भारतीय नसल्याचे आढळून आले आहे, त्यांच्याबाबत ठोस कारवाई करण्याचा. यातील काही लोक कागदपत्रांची जमवाजमव करून आपले भारतातील वास्तव्य अधिकृत असल्याचे सिद्ध करतीलही, पण लाखो लोक आसाममध्ये घुसखोरी करून राहत असल्याचे एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यावरून सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यायलाच हवा. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असल्याने सर्व पक्षांनी ठामपणे उभे राहून पुढची कृती करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. या ४० -४१ लाख ‘भारतीय’नसलेल्यांना येथे राहण्याचा काय अधिकार आहे?  आसाममध्ये बांगलादेशमधून मोठ्या प्रमाणात हिंदू आले आहेत. डिसेंबर २०१४ पर्यंत आसाममध्ये आलेल्या हिंदूंनी चिंता करण्याचे कारण नाही, असे आश्वासन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी दिले आहे. अन्यायाची परिसीमा झालेला हिंदू आपल्या मायभूमीतच आश्रयाला येणार ना? त्यांना तो देण्यात काहीच गैर नाही. एकूण, आसाममधील ‘भारतीय’नसलेल्या नागरिकांचा हा भयंकर आकडा पाहून काळजी वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे.