२२ एप्रिल २०१८ रोजी बोरिया कसनासुर
लगतच्या जंगलात झालेल्या भीषण चकमकीमध्ये गडचिरोली पोलिसांच्या 'सी
सिक्स्टी' या विशेष दलांनी आणि सीआरपीएफ - ९ च्या
जवानांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत माओवाद्यांचे जवळपास ३५ ते ४० सशस्त्र
कार्यकर्ते धराशायी झाले. गडचिरोली जिल्ह्यातल्या अत्यंत दुर्गम प्रदेश असलेल्या
भामरागडच्या जंगलात वसलेल्या छोट्या छोट्या वस्त्यांमधील बोरिया, कसनसूर
ही गावे. त्यानंतरच्या पाठपुराव्यामध्ये झालेल्या कारवाईमधून असं लक्षात आलं की
केवळ भीतीपोटी झालेल्या धावपळीमध्ये अनेक कार्यकर्ते इंद्रावती नदीच्या पात्रात
बुडून मरण पावले. पण एक गोष्ट निश्चितच नजरेस येते की या कारवाईमधून माओवाद्यांचे
गडचिरोलीमधील अत्यंत महत्त्वाचे गणले गेलेले केंद्र समूळ उद्ध्वस्त करण्यात पोलिस
दलास भरघोस यश आले आहे. अपेक्षेप्रमाणेच माओवाद्यांचे प्रस्थापित शहरी हस्तक
पश्चिम बंगाल, केरळ, तेलंगणा,
आंध्र प्रदेश इत्यादी राज्यांमधून
चव्वेचाळीस माणसे गडचिरोलीमध्ये डेरे दाखल झाली आणि अगदी ठरल्याप्रमाणे अल्पावधीत
७ मे २०१८ रोजी त्यांनी सत्यशोधक अहवाल सादर केला. एक नमूद करण्यासारखी गोष्ट
म्हणजे यांच्यापैकी अनेकांच्या नावावर दंगली घडवून आणणे आणि बेकायदेशीर सभा
आयोजनाचे गुन्हे यापूर्वीच नोंदले गेले आहेत. पण त्यात आश्चर्य वाटावे असे काहीच
नाही. कम्युनिस्टांच्या पठडीतली ही माणसं यांनी पोलीस दल आणि राखीव दलाच्या
जवानांच्या विरुद्ध कोल्हेकुई सुरू केली आणि त्या पुढे जाऊन 'त्या
भागातून पोलिस आणि राखीव दलाच्या जवानांनी पूर्णपणे माघार घ्यावी’ अशी
हास्यास्पद मागणी देखील केली.
परंतु लवकरच ह्या दांभिक मानवाधिकार
रक्षकांची पळता भुई थोडी झाली कारण गावकऱ्यांनीच उभारलेल्या नक्षलपीडित संघटनेच्या
कार्यकर्त्यांनी त्याचा कडाडून विरोध केला आणि ‘परत जा’ असे फलक त्यांना दाखविले गेले. गावकरी
आणि आदिवासी हे नक्षल-पीडित नसून राज्य-पीडित आहेत असा त्यांचा युक्तिवाद
गावकऱ्यांनी साफ हाणून पाडला. वस्तुस्थिती ही आहे की पोलिस आणि राखीव दलाचे जवान
हे घटनाधिष्ठीत, लोकप्रतिनिधींनी स्थापन केलेल्या सरकारवर हल्ले
करणाऱ्या प्रतिबंधित माओवादी संघटनांना प्रत्युत्तर देतात तेव्हा ते त्यांचे
कर्तव्य पार पाडत असतात. परंतु खेदाची गोष्ट ही आहे की हे तथाकथित मानवाधिकारांचे
संरक्षक अशा लोकांची तळी उचलून धरतात की जे सशस्त्र उठावाची भाषा करत आहेत.
त्यांना गुप्त मार्गाने मदत करणारे हे शहरी पांढरपेशे नक्षलवादी त्याहूनी जास्त
धोकादायक आहेत.
मानवाधिकारांच्या रक्षणाची संकल्पना
सर्वमान्य होण्यास चालना देणाऱ्या युनोच्या १९४८ च्या मानवाधिकार उद्घोषणेचे
शेवटचे म्हणजे कलम ३० काय म्हणते ते आपण पाहुयात -
१९४८ मानवाधिकार उद्घोषणा, कलम
३० :
या जाहिरनाम्यातील कुठल्याही कलमाचा
अन्वयार्थ लावून एखाद्या राज्याला, गटाला, समूहाला अथवा व्यक्तीला असा कुठलाही अधिकार
प्राप्त होत नाही ज्यामुळे दुसऱ्या कुणाच्या मानवाधिकाराचे आणि स्वातंत्र्याचे
उल्लंघन होईल. म्हणूनच पोलीस पथक अथवा राखीव दलाचे प्रतिनिधी जेव्हा कायद्याचे
पालन करणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या रक्षणासाठी कुठलीही कारवाई करत असतील तर
माओवादी, नक्षलवादी,
कम्युनिस्ट आणि तत्सम नावांनी
चालणाऱ्या संघटना आणि त्यांच्या शहरी भागातील समर्थकांना हा अधिकार असू शकत नाही
ज्यायोगे ते मानवाधिकार रक्षणाचा टाहो फोडत आहेत.
भुरिया कसनसूर चकमकीच्या पार्श्वभूमीवर
भारतीय मानवाधिकार परिषदेतर्फे पाहणी करायला गेलेल्या टीमला घटनास्थळी अनेक गावकरी
पुरुष व महिलांशी मुक्त संवाद साधण्याची संधी मिळाली. त्यांच्यापैकीच एक महिला वैशाली
(नाव बदललेले. वय वर्ष - २२) सध्या पॉलिटिकल सायन्समधून एम.ए. चा अभ्यास करते आहे.
वैशाली सांगते की चार वर्षांपूर्वी तिचा मोठा भाऊ पोलीस भरतीसाठी निवडला गेला.
परंतु त्या पूर्वीच नक्षलवाद्यांनी सर्व गावकऱ्यांच्या साक्षीने त्याची हत्या
केली. वैशाली गावातून पलायन करून गडचिरोलीला येऊन राहिली. वैशाली सारखी असंख्य
मुले-मुली, म्हातारे-कोतारे भावनवश होऊन आपल्या दुःखाला
वाट करून देत होते. या घटनांची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन भारतीय मानवाधिकार
परिषदेने संवेदना सभेचं आयोजन केलं. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाला वाचा फोडणे हे
परिषदेचे मुख्य धोरण आहे. जवळपास अाठ एक तरुण मुले व मुली स्वेच्छेने हे जिकिरीचे
काम करण्यास पुढे आले. त्यांना कुठलेही पोलीस संरक्षण दिले गेले नव्हते. त्यांनी
बोरिया कसनसूर मध्ये झालेल्या घटनांचा मागोवा घेत घेत गावकऱ्यांना बोलतं करण्याचा
काम केलं.
आणि मग लोक बोलत गेले. आपले मन मोकळं
करत गेले. जंगलात वास्तव्य करून राहिलेल्या गरिबांच्या वर्ग संघर्षाचा तकलादू
मुलामा दिलेल्या नक्षलवादी संघटनांच्या क्रूर कहाण्या पुढे येत गेल्या.
जोरजबरदस्ती, खंडणी उकळणे, अपहरण, लैंगिक शोषण या सारखे भारतीय दंड
विधानातील यच्चयावत गुन्हे वर्षानुवर्षे नक्षली लोकांनी अव्याहतपणे चालूच ठेवले
आहेत. सर्वात घृणास्पद गोष्ट म्हणजे हे तथाकथित मानवी हक्कांसाठी लढा लढणाऱे शहरी
नक्षलवादी, प्रतिबंधित माओवाद्यांच्या अधिकाराचा डांगोरा
पिटत राहतात. परंतु या असहाय्य, पिडलेल्या,
नाडलेल्या, जंगलात
वसलेल्या आदिवासी लोकांवर होणाऱ्या नृशंस अत्याचाराविषयी मात्र मूग गिळून गप्प
बसतात. या संघटनांना मिळणाऱ्या परदेशी गुप्त आर्थिक मदतीविषयी नेहमीच प्रश्नचिन्ह
आहे. पण परिस्थितीच्या दबावाखाली असलेल्या गावकऱ्यांना सरकारविरोधी कारवाया
करण्यासाठी भडकवण्याचे काम मात्र हे शहरी कार्यकर्ते निश्चितच करत आले आहेत.
माओवादी विचारांच्या प्रतिबंधित संघटनेच्या सशस्त्र कारवायांना प्रत्युत्तर
देणाऱ्या पोलीस आणि राखीव दलाच्या जवानांचे मनोधैर्य खच्ची करणे हे या संघटनांचे
प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
या संपूर्ण परिसराला भेटी देऊन स्थानिक
लोकांशी व्यापक स्वरूपाची चर्चा केल्यावर असं लक्षात आलं की नक्षलवाद्यांशी झालेली
चकमक बनावट नसून दडून बसलेल्या सशस्त्र प्रशिक्षित उग्रवाद्यांना प्रत्युत्तरादाखल
झालेली होती. आणि महत्त्वाचे म्हणजे पोलिसांनी खूप मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक
शस्त्रास्त्रे दारूगोळा आणि माओवादी प्रसिद्धीपत्रके घटनास्थळी हस्तगत केली.
नक्षलवाद आणि आतंकवाद यामध्ये फक्त काना मात्रेचा फरक असेल पण दोघांचेही उद्दिष्ट
लोकशाही मूल्य, तत्त्वे,
मानवी अधिकार आणि कायदा व सुव्यवस्थेला
बाधा निर्माण करणारी आहेत. जगात सर्वत्र घडणाऱ्या विविध घटनांचा कानोसा घेतला तर
पुन्हा पुन्हा एकच गोष्ट प्रत्ययाला येते ती म्हणजे या संघटनांची मूळ उद्दिष्ट
म्हणजे युनोच्या सर्वमान्य मूल्यांवर घाला घालणे हे आहे. मानवाधिकार, कायदा
सुव्यवस्था, सशस्त्र लढाई बाबतचे नीती-नियम आणि नागरिकांचे
संरक्षण, माणसा माणसांमध्ये आणि देशांतर्गत परस्पर संबंध, शांतीमय
मार्गांनी संघर्षाच निराकरण ही मानवी जातीच्या उत्थानासाठी आवश्यक असलेली
जगन्मान्य मूल्य तत्त्वे आहेत. परंतु भामरागडच्या निबिड अरण्यात दबा धरून बसलेल्या
ऊग्रवाद्यांना मानवी मूलभूत हक्क मुळातच मान्य नाहीत.
त्यांच्या विरोधकांचे स्वातंत्र्य व
जगण्याचा अधिकार हिरावून घेणे हे कुकर्म त्यांच्या दृष्टिने नैतिक दृष्ट्या अपराध
नाही. माओवादी ऊग्रवाद्यांची ही कृत्ये सरकारे उद्ध्वस्त करू शकतात, शांतिप्रिय
नागरिक संस्थांना धोक्यात आणू शकतात. शांतता आणि सुरक्षेला धोकादायक ठरू शकतात.
सामाजिक व आर्थिक प्रगतीला अडसर ठरू शकतात आणि विरोधकांचे खच्चीकरण करण्याचे मार्ग
अवलंबू शकतात. मानवाधिकार व सुरक्षा यांच्यावरील आतंकवादाचे दुष्परिणाम आता
युनोच्या सर्वोच्च पातळीवर म्हणजे सुरक्षा परिषद, साधारण सभा आणि मानवाधिकार परिषद या
सर्वानीच मान्य केले आहेत.
पोलीस दलामार्फत झालेल्या घटनेमध्ये
कुठेही मानवी हक्कांचे उल्लंघन झालेले नाही या गोष्टीचा भारतीय मानवाधिकार परिषद
पुनरुच्चार करत आहे. पुन्हा एकदा युनोच्या घोषणेतील कलम ३०चा उल्लेख करून असं
म्हणावं लागेल की नागरी समाजाला धोका ठरलेल्या प्रतिबंधित माओइस्ट संघटनेचं व
तिच्या कार्यकर्त्यांचं समर्थन करण्याचा हक्कं कुणालाच नाही. मानवाधिकार चळवळीच्या
कार्यकर्त्यांना सुद्धा नाही. भारतीय कायदा त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई
करायला समर्थ आहे
No comments:
Post a Comment