#मंथन : जगातलं “सहावं’ आश्‍चर्य-अविनाश धर्माधिकारी (माजी सनदी अधिकारी) प्रभात वृत्तसेवा-July 22,

अलीकडंच भारतानं फ्रान्सला मागं टाकत जगातली सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान पटकावलं. तेसुद्धा भारत नुसतं सातवरून सहावर गेला असं नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्था आजच्या तारखेला सर्वात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. विमुद्रिकरण आणि जीएसटी लागू करतानाचे जे काही नकारात्मक परिणाम असतील, की जे आधीपासून माहीत होते, त्यातून बाहेर पडून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था येते आहे. अर्थात सगळं चित्र गुलाबी नाही. धोके अजूनही आहेत. पण एका विश्वासानं, दमदारपणानं भारतानं वाटचाल केली तर आर्थिक क्षेत्रासहित सर्व क्षेत्रांमध्ये भारताचं भवितव्य उज्वल आहे. 

चालू सप्ताहामध्ये भारतानं फ्रान्सला मागं टाकत जगातली सहाव्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळवलं. जगातलं “सहावं आश्‍चर्य’ म्हणावं अशी ही गोष्ट आहे. माध्यमांचा, मग ती प्रिंट असो किंवा इलेक्‍ट्रॉनिक – रूढार्थानं एक मुख्य प्रवाह म्हणावा असा आपल्याला दिवसरात्र, जवळजवळ कर्णकटू, कर्कश, किंचाळी सुरात म्हणावं असं सांगत असतो की सगळं कसं वाईट चाललंय. अर्थव्यवस्थेचं कसं वाट्टोळं होतंय. भारत देश बहुधा कसा मागं पडत चाललेला आहे. त्या बातम्या वाचल्यानंतर आपल्या सर्वांना बहुधा पटेलच की देशाचं वाट्टोळं होतंय!
माध्यमांचा हा प्रवाह आपल्याला सांगत असतो की विमुद्रिकरणाचा विषय सगळा कसा चुकीचा हाताळला गेला.

विमुद्रिकरण झाले त्या काळातली वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्या पाहणाऱ्यांना असं वाटलं असेल की भारतभर एटीएमच्या दारांत मैलोनमैल रांगा लागल्या आहेत; त्यात लोकं टपाटपा मरून पडत आहेत. हे असं दाखवलं जात असतानाही निःपक्षपाती पाहण्यांमध्ये सिद्ध झालं की देशाचा ओघ विमुद्रिकरणाच्या निर्णयाच्या बाजूनं आहे. त्यानंतर जीएसटी लागू केला गेला. हे स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या वाटचालीतलं सर्वात क्रांतिकारक पाऊल होतं. भारताच्या करप्रणालीमध्ये मूलभूत बदल करणारं पाऊल होतं. त्या पावलामुळं भारत जगातली सर्वात खुली अर्थव्यवस्था बनतो. त्यापेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारत जगातली सर्वात मोठी एकसंध बाजारपेठ बनली. या सगळ्याचं वर्णनही तथाकथित मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी “सगळा कसा राडा चालू आहे’, “सगळे निर्णय कसे चुकीचे आहेत’, ‘जीएसटीचे स्लॅब कसे वाट्टेल तसे आहेत’, ‘नवी कररचना कशी गुंतागुंतीची आहे’ असा आरडाओरडा केला. रेल्वे रूळ बदलत असताना खडखडाट होतो. इथं तर जीएसटी येणं म्हणजे नुसतं रूळ बदलणं नव्हतं तर रूळासहित अर्थव्यवस्था नामक रेल्वेच बदलण्यासारखं होतं! तरी जीएसटीची सगळी हाताळणी कशी चुकीची आहे असं चित्र उभं केलं गेलं.

शास्त्रीय वस्तुस्थिती ही आहे की जीएसटी लागू झाल्यापासून आधी दोन वर्षं तरी महागाई वाढेल आणि नंतर जीएसटीचे फायदे दिसायला चालू होतील हे सगळं निर्णय घेताना निर्णयकर्त्यांना माहित होतं. तरी त्यांनी (मी त्याला राजकीय धैर्य दाखवणं म्हणतो) 1 जुलैपासून जीएसटी लागू केला. खडखडाट झाला आहे हे खरं. जीएसटी लागू करण्याचं व्यवस्थापन आणखी नीट करता आलं असतं हेही खरं; पण आता वर्षभरापेक्षा कमी कालावधीत जीएसटीची अंमलबजावणी सुरळीत सुरू होऊन आर्थिक गाडा उर्जितावस्थेला येताना दिसतो. पण पुन्हापुन्हा माध्यमांचा मुख्य प्रवाह आपल्याला सांगतो की सगळ्याचं कसं वाट्टोळंच झालेलं आहे!

मग तिकडे आख्ख्या जगाच्या आर्थिक इतिहासातलं “महायुद्ध’ म्हणावं असं अमेरिका आणि चीनचं “ट्रेड वॉर’ चालू होतं. मुख्यतः त्याच्या परिणामातून डॉलर आणि रुपयाचं नातं बिघडतं. त्यातून रुपयाची घसरण. पण याची शास्त्रीय चिकित्सा न करता पुन्हा माध्यमांचा मुख्य प्रवाह म्हणत राहणार – रुपया कसा घसरला आहे! सगळं कसं वाट्टोळं होत आहे!
या सगळ्यांमधून अमर्त्य सेन यांच्यासारखे नोबेल पुरस्कार विजेते, ज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर बोलण्याच्या अधिकाराबाबत कुणी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही, ते काही दिवसांपूर्वी म्हणतात की अर्थव्यवस्थेनं ‘थीेपस र्ढीीप’ – चुकीचं वळण घेतलेलं आहे. जणू अर्थव्यवस्था दरीमध्ये कोसळते आहे.

इकॉनॉमिस्ट हे एक उत्तम दर्जाचं साप्ताहिक वृत्तपत्र नियतकालिक आहे. सर्वसाधारणपणे मुळातच ते भारतविरोधी आहे. त्यातही इकॉनॉमिस्टच्या भारतविरोधाला मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून विशेष धार चढली. इकॉनॉमिस्टने म्हणे ‘अभ्यासपूर्वक’ भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं वर्णन करणारा एक लेख लिहिला. त्याचं नाव होतं ढहश चळीीळपस चळववश्रश उश्ररीी – हरवलेला मध्यमवर्ग! त्या लेखात म्हटलं होतं की ज्या वाटेवर भारताची आर्थिक वाटचाल होते आहे, त्यामुळं प्रचंड विषमता निर्माण होत आहे, मूठभर लोकांच्या हाती सगळी आर्थिक सत्ता जात आहे, उरलेले सगळे गरिबीत ढकलले जात आहेत भारताच्या आर्थिक वाढीच्या कहाणीत मध्यमवर्ग नामशेष होत चालला आहे. इकॉनॉमिस्टनं कुठून अभ्यास केला आणि त्यांनी कोणती अर्थव्यवस्था पाहिली कुणास ठाऊक! भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाच रूप येत चाललं आहे ते म्हणजे – मध्यमवर्गीय अर्थव्यवस्था. पण उठून इकॉनॉमिस्ट म्हणणार, मध्यमवर्ग नामशेषच होत चालला आहे. लगेच कर्तव्यदक्षपणे पुन्हा ज्याला माध्यमांचा मुख्य प्रवाह म्हणावा अशी वृत्तपत्रं मोठमोठ्या बोल्ड फॉन्टमध्ये संपादकीय लिहिणार – नामशेष होणारा मध्यमवर्ग!

भारताची लोकसंख्या वाढते आहे आणि त्यात भारत लवकरच चीनला मागे टाकेल. पण चीनच्या “वन चाईल्ड फॅमिली’ या नियमामुळं चीनचा “डेमोग्राफिक डिव्हीडंड’ पुढच्या 20-25 वर्षांत खाली उतरत जाणार आहे. याउलट भारताचा चढत जाणार आहे. “डेमोग्राफिक डिविडेंड’ म्हणजे आपल्या लोकसंख्येच्या 66 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त घटक वय 18 ते 45 मधला म्हणजे काम करणारा वर्ग आहे. हे अर्थव्यवस्थेचं बळ मानलं जातं. त्यामुळं पुढच्या काळात अर्थव्यवस्थेला अधिक उर्जितावस्था येणार असल्याचं जाणकार सांगतात. त्याला म्हणायचं डेमोग्राफिक डिव्हीडंड! पण पुन्हा माध्यमांचा मुख्य प्रवाह म्हणेल की तरुण, ग्रामीण भाग, शेतकरी यांच्यात नाराजी पसरत चालली आहे.

हे सगळं बोललं जात असताना अचानक बातमी येते की भारतानं फ्रान्सला मागं टाकत जगातली सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान पटकावलं. तेसुद्धा भारत नुसतं सातवरून सहावर गेला असं नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्था आजच्या तारखेला सर्वात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. विमुद्रिकरण आणि जीएसटी लागू करतानाचे जे काही नकारात्मक परिणाम असतील, की जे आधीपासून माहित होते, त्यातून बाहेर पडून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था येते आहे. हा अहवालसुद्धा दुसऱ्या कुणाचा नसून जागतिक बॅंकेचा आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार पुढच्या दोन वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था अनुक्रमे 7.3 आणि 7.5 टक्क्‌याने वाढत राहील. जगातली सर्वात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपलं स्थान अबाधित राहिलंच पण 2018 किंवा 2019 अखेर भारत ब्रिटनलाही मागं टाकून वरच्या क्रमांकावर जाईल. म्हणून माध्यमांचा मुख्य प्रवाह आणि अर्थशास्त्रातले जाणकार यांच्या मुद्‌द्‌यांची अभ्यासू चिकित्सा व्हायला हवी. त्यांच्या निःपक्षपाती भूमिकेचा तितकाच निःपक्षपाती अभ्यास तरी व्हायला हवा.

अर्थातच सगळं चित्र गुलाबी आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. विशेषतः अर्थव्यवस्थेतले अंदाज एका सरळ रेषेत पुढं जात नसतात. जागतिक बॅंकेचा अहवाल म्हणतो, 2032 पर्यंत भारत जगाच्या सर्वात मोठ्या तीन अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल. पण या वाक्‍याचा अर्थ असतो तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेची एका सरळ रेषेत वृद्धी होत राहिली तर! अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत हे असं सगळं काही सरळ रेषेत घडत नसतं. उदा. ज्याला आज आपण “डेमोग्राफिक डिव्हीडंड’ म्हणतो, तो खऱ्या अर्थानं ‘डिव्हीडंड’ ठरेल – युवकांना रोजगार मिळाला तर! तो मिळाला नाही तर तीच लोकसंख्या भारतावर उलटणारा महाप्रचंड भस्मासुर ठरेल. म्हणजेच आर्थिक व्यवहारांमध्ये सतत रोजगाराचा ध्यास घेणं गरजेचं आहे. या सर्वांचा विचार करत असताना पर्यावरण या विषयावरचं मोठं प्रश्नचिन्ह माझ्या मनात कायम असतं. कारण पर्यावरणाचा ढासळणारा समतोल आपल्याला फार मोठी आर्थिक किंमत मोजायला लावेल. याचाच अर्थ सगळं चित्र गुलाबी नाही. धोके अजूनही आहेत. पण एका विश्वासानं, दमदारपणानं भारतानं वाटचाल केली तर आर्थिक क्षेत्रासहित सर्व क्षेत्रांमध्ये भारताचं भवितव्य उज्वल आहे.