‘गो’ धनाची तस्करी रोखण्यासाठी vasudeo kulkarni

Thursday, April 27, 2017 AT 11:17 AM (IST) Tags: lolak1 रप्राचीन भारतीय परंपरेनुसार पवित्र मानल्या गेलेल्या गाईंचे संरक्षण करायसाठी देशातल्या विविध राज्यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार ‘गो’ संरक्षण कायदे अंमलात आणले. शेतकर्‍यांना दुधाच्या जोडधंद्याद्वारे उत्पन्नाचे साधन आणि शेतीसाठी खत देणार्‍या गोमातेचे संरक्षण व्हावे, दूध न देणार्‍या, वृद्ध गाईंची कत्तल होऊ नये, यासाठी सरकारने कडक कायदा केले असले, तरी बेकायदेशीरपणे देशाच्या विविध राज्यात अद्यापही गोधनाची मांसासाठी कत्तल होतच आहे. उत्तर प्रदेशातल्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांच्या सरकारने या कत्तली रोखायसाठी बेकायदा कत्तलखाने बंदही पाडले. जनावरांच्या बाजारात गायींची विक्री, कत्तलीसाठी वाहतूक होऊ नये, यासाठी सामाजिक संस्था आणि संघटनांनीही गो संरक्षणाच्या मोहिमा सुरू केल्या आहेत. पण तरीही भारतातून बांगला देशात गायींची आणि पशूंची प्रचंड प्रमाणात तस्करी होत असल्याने, ती रोखायसाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय गृह खात्याच्या संयुक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने गायींची आणि पशूंची तस्करी रोखण्याबरोबरच देशातल्या गाई, बैल, म्हशी आणि अन्य पशूंच्या संरक्षणासाठी व्यापक उपाययोजना अंमलात आणायच्या शिफारशी आपल्या अहवालात केंद्र सरकारला केल्या आहेत. भारत, बांगला देशच्या चौदाशे किलोमीटर सरहद्दीच्या बहुतांश भागात केंद्र सरकारने काटेरी कुंपण बांधले असले, तरी आसामच्या काही दुर्गम भागात असे कुंपण नाही. नेमक्या त्याच परिस्थितीचा फायदा घेत, भारतातल्या दलालांच्याकडून दररोज मोठ्या प्रमाणात गाईंची तस्करी बांगला देशात सुरू आहे. दरवर्षी बेकायदेशीरपणे बांगला देशात साडेतीन लाख गायींची विक्री केली जाते. सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी गायींची तस्करी रोखायसाठी उपाययोजना केली असली, तरी दररोज हजारोंच्या संख्येने भारत आणि बांगलादेशातले तस्कर भारतातून गायींची तस्करी राजरोसपणे करतात. सीमा सुरक्षा दलाचे जवान बांगला देशकडे बेकायदेशीरपणे पाठवल्या जाणार्‍या दोनशे ते दोनशे पन्नास गायी दररोज पकडून गो शाळेकडे सांभाळायसाठी पाठवतात. बांगला देशात होणार्‍या गायींच्या या प्रचंड तस्करीमुळे देशातले गोधन झपाट्याने कमी होत आहे. भारतातून बांगला देशात बेकायदेशीरपणे पाठवल्या जाणार्‍या गायींचा हा व्यापार दरवर्षी पंधरा हजार कोटी रुपयांचा आहे. ही बाब लक्षात घेतल्यास भारतीय शेतीचे किती मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते, हे लक्षात येते. देशातल्या गोधनाचे संरक्षण आणि संवर्धन व्हावे, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पाचशे गायी आणि बैलांसाठी आश्रय गोठा म्हणजे पांजरपोळ असावा. या संस्थेला सरकारने चारा, पाणी आणि वैद्यकीय उपचारासाठी आर्थिक मदत करावी. दूध देणार्‍या पशूंच्या रक्षणासाठी विशेष देखभालीची व्यवस्था करावी. दुष्काळ आणि अन्य संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या गोठ्यातील जनावरांचे पालन करायसाठी मदत करावी. गायी, बैल, म्हशी, रेडे, यासह देशातल्या सर्व पशूंना सार्वत्रिक ओळखपत्र द्यावे, आधार कार्डासारखीच जनावरांच्या ओळखीची ही योजना सरकारने अंमलात आणावी. या योजनेद्वारे, प्रत्येक जनावराचे वय, वंश, लिंग, उंची, रंग, शिंगे, शेपटी, या सार्‍या तपशिलाचाही समावेश करावा. देशातल्या सर्वच पशूंसाठी आधार ओळखपत्राची सुविधा अंमलात आणल्यास पशुधनाची ही तस्करी रोखता येईल, अशा शिफारशी या समितीने केल्या आहेत. पशूंची तस्करी होत असल्यास ती पकडणार्‍या संबंधितांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने टोल फ्री मोबाईल आणि लँडलाइन फोनची सोय करावी आणि या मदत केंद्राद्वारे तस्करी किंवा कत्तलीसाठी नेली जाणारी जनावरे सरकारने ताब्यात घ्यावी, अशीही शिफारस समितीने केली आहे.