चीनच्या ‘रोड अँड बेल्ट’ प्रकल्पात भारत सामील झाला नाही याची सध्या दोन टोकांत चर्चा चालू आहे. एकीकडे भारताने यात सामील होऊन काहीच फायदा नाही, तो सामील झाला नाही तेच बरे झाले, असे एक मत आहे तर दुसरीकडे भारताने जागतिक व्यापारातली एक संधी गमावली आणि तो एकाकी पडला, असे काहींना वाटते आहे. यातली वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारत या प्रकल्पात सामील झाला असता तर त्याचा फारच मर्यादित फायदा झाला असता. भारताच्या व्यापारी गरजा या चीनपेक्षा वेगळ्या आहेत व त्यासाठी त्याला त्याचे वेगळे मार्ग शोधावे लागतील. चीनने जो प्रकत्प आखला आहे, त्यातला चीन-म्यानमार-बांगलादेश-भारत एवढाच मार्ग भारताच्या उपयोगाचा आहे आणि तेवढ्याच एका मार्गासाठी चीनला भारत या प्रकल्पात हवा आहे. भारताला खरी गरज आहे ती पश्चिम आशियातील देशांकडे जाणाऱ्या व्यापारी मार्गाची, ती पाकिस्तानच्या आडमुठेपणामुळे पुरी होत नाही आणि चीनच्या या प्रकल्पात तसा मार्ग नाही. ‘बेल्ट अँड रोड’मध्ये भारत सामील झाल्यास पाकवर दबाव टाकून हा मार्ग भारताला मिळण्याची भाषा चीन करत नाही. बेल्ट अँड रोड प्रकल्पात दक्षिण आशियातील सर्व मार्ग हे उत्तर-दक्षिण आहेत, ज्यांचा भारताला फारसा उपयोग नाही. भारताला हवे आहेत पूर्व-पश्चिम मार्ग, ते या प्रकल्पात नाहीत. त्यामुळेच, भारत इराणमधील चहाबहार बंदर विकसित करून पश्चिम आशियायी देशांशी व्यापाराची सोय करून घेत आहे. बेल्ट अँड रोडच्या या मर्यादित उपयोगामुळे भारत या प्रकल्पात नाही. यात एकाकी पडण्याचा प्रश्नच येत नाही. असे असले तरी भारताचा चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दष्टिकोन सहानुभूतीचाच होता. भारताची प्रारंभिक भूमिका ही होती की, हा प्रकल्प चीनने त्याच्या व्यापारी गरजांना अनुकूल असा केला आहे व त्याचे व्यापारी मार्ग हे अनेक देशांतून जात असल्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्याला त्या सर्व देशांचे सहकार्य हवे आहे, ते मिळविण्यासाठी त्याने त्या त्या देशांत गुंतवणुकीची तयारी दर्शविली आहे. पण ही गुंतवणूक चीन आपल्या गरजा व अटी यांना अनुसरून करणार आहे, हे योग्य नाही. चीनने संबंधित देशांना हा प्रकल्प आखण्यातच सहभागी करून घ्यावे, पण चीनने ‘आमचा हा प्रकल्प असा आहे, त्यात यायचे तर या नाही तर जा’ अशी भूमिका घेतली ती भारताला मान्य नाही. त्यामुळे या प्रकल्पात भारत सामील होणार नाही.
भारताच्या असहकाराचे सर्वांत मोठे व महत्त्वाचे कारण आहे, ते चीनची भारताच्या संदर्भात पाकिस्तानविषयक भूमिका. चीनने बेल्ट अँड रोड प्रकल्प हा स्वत:चा व्यापार व स्वत:चा जगतिक प्रभाव वाढविण्यासाठी आखला आहे. चीनला तो अधिकार आहे, पण तसे करताना भारताच्या हितसंबंधाचा चीनला विचार करावा लागणार आहे. या प्रकल्पात भारत सामील होऊन चीनचा जागतिक व्यापार व प्रभाव वाढविण्यास मदत करणार असेल तर चीननेही भारताला तशी मदत करायला हवी. पाकला भारताविरूद्ध मदत करीत राहून चीनला हे काम करता येणार नाही. उलट चीनने भारताचा दावा असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉर भारताला अंधारात ठेवून नेला व भारताच्या सार्वभौमत्वाचा अनादर केला. आता या मार्गाच्या सुरक्षेसाठी चीन आपली सुरक्षा दले पाकिस्तानमध्ये आणणार आहे, त्यामुळे भारताच्या पश्चिम सीमेवरही चीनचे सैन्य येण्याची शक्यता आहे. चीन-पाकिस्तान कॉरिडार निर्मितीच्या अटी एवढ्या कडक आहेत की, त्यामुळे पाकिस्तानचे सार्वभौमत्व चीनकडे गहाण पडण्याची शक्यता आहे. सुमारे ५० बिलियन डॉलर खर्चाच्या या कॉरिडॉरसाठी चीनने पाकला ७५ टक्के कर्ज दिले आहे, ज्यावर चीन ७ टक्के व्याज आकारणार आहे व त्याच्या विम्याचा खर्च १६ टक्के आहे, अशा प्रकारे जवळपास २३ टक्के दरसाल कर्जावर परतावा द्यावा लागेल. या प्रकल्पाचा २५ टक्के भाग रस्तेबांधणीचा आहे तर ७५ टक्के भाग हा वीजनिर्मितीचा आहे. ही वीज कोळशावर होणार आहे व त्यासाठी आफ्रिकेतून कोळसा येणार आहे. ही वीज ७ रूपये युनिट या दराने चीन पाकला विकणार असून ती सर्व वीज विकत घेणे पाकवर बंधनकारक आहे. थोडक्यात, हा पाकसाठी कर्जाचा दीर्घकालीन सापळा आहे, हे कर्ज फेडण्याची पाकची क्षमता नाही. त्यातच चीन पाकला शेतीसाठी जमीन मागत आहे. या शेतजमिनीत चीन शेतीविषयक प्रयोग करणार आहे व आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी असेल तीच पिके लावून निर्यात करणार आहे. शिवाय, पाकमध्ये फायबर ऑप्टिकचे जाळे निर्माण करण्याची चीनची योजना आहे. थोडक्यात, पाकचा संपूर्ण कारभार ताब्यात घेण्याची तयारी चीनने चालवली आहे, भारताच्या पश्चिम सीमेवर चीनने अशा प्रकारे बस्तान बसवणे भारताला धोकादायक वाटत आहे. त्यामुळेही, पाकिस्तानातील सीपेकला पर्यायाने बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला भारताचा विरोध आहे.
अमेरिकेने व जपाननेही ‘नाही, नाही..’ असे आधी म्हणत चीनमधील बेल्ट अँड रोड परिषदेला आपले प्रतिनिधी पाठवले, याकडे अनेकांनी लक्ष वेधले आहे. या देशांनी आपले प्रतिनिधी पाठवले हे खरे, पण त्या देशांनी आपण या प्रकल्पात भाग घेत आहोत, हे जाहीर केलेले नाही. किंबहुना, चीनच्या या प्रकल्पाविषयी भारतापेक्षाही या दोन देशांमध्ये अधिक साशंकता आहे. जगातले अनेक देश या प्रकल्पात सामील होत आहेत, पण ते त्यांच्या हितसंबंधांचा विचार करूनच. ते चीनचा प्रकल्प जशाचा तसा मान्य करतील असे समजण्याचे कारण नाही. प्रकल्पाचा तपशील जसजसा ठरत जाईल तसतसे या प्रकल्पातील भगदाडे उघडी पडू लागतील. त्यामुळे, पहिली परिषद यशस्वी झाली म्हणजे चीनचे प्रकल्पाचे स्वप्न साकार झाले, असे समजण्याचे कारण नाही.
दक्षिण चीन समुद्रात चीन साहस करणार असेल तर या प्रकल्पातून युरोपीय देश बाहेर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताने प्रकल्पात सामील होऊच नये असे नाही, आपल्या हितसंबंधांचा विचार करूनच काय तो निर्णय घेतला पाहिजे. उद्या चीनने काही ठोस आश्वासने दिली तर भारत त्यात सामील होणार नाही, असे नाही. भारतापुढे पर्याय खुला आहे. त्यामुळेच चीनने भारतासाठी दरवाजे उघडे आहेत, असे म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment