चीनच्या पुढाकाराने पाकिस्तानात होऊ घातलेला आर्थिक महामार्ग (सीपेक) हा केवळ विकासाचा प्रकल्प नसून, त्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे आयाम आहेत आणि भारताची कोंडी करण्याचे चिनी डावपेचही आहेत. ‘सीपेक’चा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून नेण्याला भारताने आक्षेप घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे आपल्या स्वायत्ततेवरच घाला येत असल्याची भूमिका घेत भारताने चीनमध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ (ओबोर) परिषदेवर बहिष्कारही टाकला.

चीनच्या जाळ्यात पाक Maharashtra Times | Updated: May 17, 2017, 12:22AM IST 2 चीनच्या पुढाकाराने पाकिस्तानात होऊ घातलेला आर्थिक महामार्ग (सीपेक) हा केवळ विकासाचा प्रकल्प नसून, त्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे आयाम आहेत आणि भारताची कोंडी करण्याचे चिनी डावपेचही आहेत. ‘सीपेक’चा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून नेण्याला भारताने आक्षेप घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे आपल्या स्वायत्ततेवरच घाला येत असल्याची भूमिका घेत भारताने चीनमध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ (ओबोर) परिषदेवर बहिष्कारही टाकला. भारताकडे कायम शत्रू म्हणून पाहत असलेल्या पाकिस्तानला ‘सीपेक’द्वारे मोठी संधी मिळाल्याची भावना तेथील धोरणकर्ते व्यक्त करीत आहेत. म्हणूनच आपल्या ताब्यातील काश्मीरपासून थेट दक्षिणेकडील ग्वादार बंदरापर्यंतचा मार्ग बांधण्यासाठी पाकने चीनला लाल गालिचा अंथरून दिला आहे. हा प्रकल्प विकासासाठीचा असल्याचा दावा तेथील तेथील नवाज शरीफ सरकार करीत असले, तरी या प्रकल्पामुळे भारताला शह बसणार असल्याचे महत्त्व त्यांना अधिक आहे. या साऱ्या कारणांमुळे ‘सीपेक’ हा पाकिस्तानातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय बनला आहे. अमेरिकेबरोबरील संबंधांत वितुष्ट आल्यानंतर पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर हात देत चीनने उभय देशातील संबंध नव्या वळणावर नेले आहेत. आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणाबरोबरच भारतावर मात करण्याचे चीनचे धोरणही त्यामागे आहे. ‘सीपेक’ हा ‘ओबोर’चा अग्रणी प्रकल्प असल्याचे बीजिंगमधील परिषदेत म्हणूनच जाहीर करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे पाकचा विकास होईल, हे तेथील राज्यकर्ते सांगत असले, तरी हा प्रकल्प म्हणजे चीनने टाकलेले जाळे असल्याचा आवाज क्षीण स्वरूपात का होईना उमटतो आहे. काही महिन्यांपूर्वी तेथील काही संसदसदस्यांनी ‘सीपेक’बाबत साशंकता व्यक्त केली होती. ‘सीपेक’साठी पाक हजारो एकर जमीन चीनला देणार असून, तिथे शेतीमालाच्या प्रक्रियेच्या उत्पादनांपासून वीजनिर्मितीपर्यंत आणि संदेश दळणवळण यंत्रणा विकसित करण्यापासून ऑप्टिकल फायबर जाळ्यापर्यंतची कामे चीन करणार आहे. त्याद्वारे उद्योग वाढतील आणि रोजगारनिर्मिती होईल, असा दावा केला जात आहे. हे सर्व काम चीन मोफत करणार नाही. तो पाकला पैसे कर्जाऊ देणार आहे. अर्थात पाकला त्याची नंतर परतफेड करावी लागेल. हा संपूर्ण प्रकल्प पाकिस्तानला महागडा ठरेल, असे सांगत तेथील काही तज्ज्ञ त्याची तुलना ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’शी करीत आहेत. भारतात व्यापारासाठी आलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीने जसे फक्त स्वतःचे भले केले, तसेच चीन करेल, अशी भीती ते व्यक्त करीत आहेत. या प्रकल्पासाठी पाकच्या राष्ट्रीय हितांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची टीका पाक सिनेटच्या विकास आणि नियोजन समितीचे अध्यक्ष ताहीर मसद्दी यांनी मध्यंतरी केली होती. अरबी समुद्राद्वारे व्यापारासाठी चीनला हक्काचा मार्ग हवा होता आणि पाकिस्तान तो देऊ करीत आहे; त्या बदल्यात पाकला फक्त विकासाचे गाजर दाखविण्यात येत असल्याची टीकाही त्यांनी केली होती. बीजिंग परिषदेच्या निमित्ताने ‘सीपेक’चा तपशील तेथील माध्यमांत जाहीर झाल्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीशी केलेली तुलना अधिक अधोरेखित केली जात आहे. अर्थात, हा पाकिस्तानचा अंतर्गत प्रश्न असला, तरी त्यामुळे आपल्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, यासाठी भारताला दक्ष राहावे लागेल