भारताचा हा नैतिक विजय आहे. परंतु, भू-राजकारणात नैतिक विजयाला पुरस्कार नसतो आणि नैतिक पराभवाला शिक्षा नसते. असे असले तरी या निमित्ताने भारत व पाकिस्तान यांच्यात असलेल्या मानसिक फरकाला जगाने बघितले आहे. भारतात सरकारवर शुभेच्छांचा वर्षाव, तर पाकिस्तानात सरकारवर निर्भर्त्सनेचे कोरडे!

एक प्रकरण अन् दोन देश जेव्हा दोन देशांमधील संबंध अतिशय तणावपूर्व असतात, तेव्हा एखादी लहान घटनादेखील फार महत्त्वाची होऊन बसते. कुलभूषण जाधव प्रकरण याच गटातील आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर, भारताने ज्या निकराने व तडफेने, ही फाशी रद्द व्हावी म्हणून प्रयत्न केलेत, त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची चांगलीच मानहानी झाली आहे. कारगिल युद्धानंतर आपल्या सैनिकांच्या मृतदेहांनाही परत नेण्यास नकार देणारा पाकिस्तान एका बाजूला, तर एका नागरिकाची फाशी टाळण्यासाठी आकाशपाताळ एक करणारा भारत दुसर्‍या बाजूला, हे दृश्य जगाने बघितले आहे. भारताचा हा नैतिक विजय आहे. परंतु, भू-राजकारणात नैतिक विजयाला पुरस्कार नसतो आणि नैतिक पराभवाला शिक्षा नसते. असे असले तरी या निमित्ताने भारत व पाकिस्तान यांच्यात असलेल्या मानसिक फरकाला जगाने बघितले आहे. खरे तर, कुलभूषण जाधव यांचे फाशी प्रकरण, हे पाकिस्तानातील नवाझ शरीफ सरकार व पाकिस्तानी लष्कर यांच्यातील रस्सीखेचीतून उद्भवले आहे. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर नवाझ शरीफ यांनी भारताशी जुळवून घेण्याची जी भूमिका घेतली, ती पाकिस्तानी लष्कराला मान्य नव्हती. २०१६ मधील पठाणकोटवरील हल्ल्यानंतर नवाझ शरीफ यांनी जाहीरपणे जैश-ए-मोहम्मदचे नाव घेतले होते. एवढेच नाही, तर पंजाबमधील जिहादींविरुद्ध लष्कराने कडक कारवाई करण्यास दबाब आणला होता. या सर्व गोष्टी लष्कराला आवडल्या नव्हत्या. पाकिस्तानच्या एकूणच राज्यकारभारावर असलेले प्रभुत्व गमविण्यास लष्कर तयार नाही. भारतासोबत सतत शत्रुत्व धगधगत ठेवल्याने पाकिस्तानी समाज व पाकिस्तानी प्रशासन यांना ताब्यात ठेवणे लष्कराला शक्य होते. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराने नवाझ शरीफ यांना भारतासोबत संबंध सुरळीत करू दिले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. जाधव प्रकरणदेखील याच मालिकेतील एक आहे. जाधव प्रकरण लष्कराने अतिशय घाईत व न्यायप्रक्रियेतील साधेसाधे संकेत न पाळता हाताळले आहे. हेतू हाच की, जाधव यांना घाईघाईत फाशी दिल्यास, भारत व पाकिस्तान यांच्यातील तणाव अधिकच वाढावा. पाकिस्तानी लष्कराला तेच हवे आहे. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, जाधव प्रकरणावर नवाझ शरीफ यांनी जाहीरपणे कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यांचे पडद्यामागचे परराष्ट्र मंत्री सरताज अजिझ यांनी पाकिस्तानी संसदेला सांगितले होते की, जाधव यांच्यावर लष्करी न्यायालयात खटला चालविण्याची पाकिस्तानी लष्कराने तयारी चालविली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे समाधान होईल असे स्पष्टीकरण देण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा पुरावा नाही. परंतु, तरीही लष्कराने आपला हेका सोडला नाही. ही अशी पृष्ठभूमी असल्यामुळे जाधव प्रकरणाच्या निकालावर पाकिस्तानात त्याची तशीच प्रतिक्रिया उमटली आहे. लोक सरकारवर चिडले आहेत. पाकिस्तानी वकिलांनी सरकारची निर्भर्त्सना केली आहे. अग्रलेख, लेख, सोशल मीडियावरून ते सरकारविरुद्धचा आपला राग व्यक्त करीत आहेत. पाकिस्तानी लष्करालाही नेमके हेच हवे आहे आणि तसेच घडत आहे. सरकारविरोधात संताप व्यक्त करताना पाकिस्तानात काही ठिकाणी तर जाळपोळदेखील करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निकाल मानू नये व जाधवला फाशी द्यावी, अशी मागणीही लोक करीत आहेत. थोडक्यात काय, पंतप्रधान आपल्या ताटाखालील मांजर बनून राहावा, अशी जी पाकिस्तानी लष्कराची इच्छा असते, त्या इच्छेला नकार देण्याची हिंमत दाखविणार्‍या नवाझ शरीफ यांची लष्कराने पुरती कोंडी केली आहे. इकडे भारतात मात्र सरकारवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. एका नागरिकाच्या प्राणासाठी संपूर्ण सरकार कुठल्याही स्तरावर जाण्यास तयार आहे, हा संदेश संपूर्ण भारतात गेला आहे. सर्वसामान्यांपासून ते महनीय व्यक्तींपर्यंत सर्वांनीच मोदी सरकाराचे कौतुक केले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसलाही आपली आधीची भूमिका बाजूला ठेवून बळेबळेच कौतुक करावे लागले. जाधव यांचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांवर कॉंग्रेसने आधी टीका केली होती. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेल्यास, भारतासोबतच्या वादांचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याची पाकिस्तानला संधी मिळेल, असे म्हणून कॉंग्रेसने मोदी सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. असे पाऊल उचलल्यास त्याचे काय काय परिणाम होतील, याचा सखोल विचार मोदी सरकारने केला आहे का? आमच्या संपुआ सरकारने, दोन्ही देशांमधील वाद सोडविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाचा कधीच वापर केला नाही. जाधव यांचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेल्याने पाकिस्तानला फायद्याचे होईल की नाही, हे काळच सांगू शकेल, अशी कॉंग्रेसची आधीची प्रतिक्रिया होती. परंतु, गुरुवारी कॉंग्रेसने आपली भूमिका बदलली आणि हेग येथील न्यायालयात भारताचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या मुत्सद्देगिरांचे कौतुक केले. कॉंग्रेसच्या आनंद शर्मांनी म्हटले की, आजचा विजय तात्पुरता आहे. जेव्हा जाधव भारतात सुखरूप परत येईल, तेव्हाच आम्ही तो साजरा करू. कॉंग्रेसकडून याहून अधिक काही अपेक्षितच नाही. २०१३ साली पाकिस्तानच्या तुरुंगात मरण पावलेल्या सरबजित सिंग यांची बहीण दलबीर कौर हिने मात्र कॉंग्रेसवर जोरदार हल्ला चढविला आहे. आज ज्या तडफेने व गांभीर्याने मोदी सरकार कुलभूषणच्या बचावासाठी पुढे आले, तशीच कृती सरबजितच्या संदर्भात तत्कालीन संपुआ सरकारने केली असती, तर माझा भाऊ आज आमच्यासोबत असता, असे म्हणून तिने आपल्या मनातील संतापाला वाट मोकळी करून दिली. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हे प्रकरण नेल्यास सरबजितला न्याय मिळू शकतो. म्हणून मी संपुआ सरकारच्या सचिवस्तराच्या अधिकार्‍याला भेटली आणि त्यांना सरबजितच्या सुटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात अपील दाखल करण्याची विनंती केली. परंतु, या अधिकार्‍यांनी मला नकार दिला. तुम्ही वैयक्तिक स्तरावर जाऊ शकता. सरकार म्हणून आम्ही तसे करू शकत नाही, असे उत्तर दिल्याचे दलबीर यांनी सांगितले. गवताचे एकही पाते उगवत नाही, म्हणून आपल्याच मालकीची हजारो मैल जागा चीनच्या घशात सहजपणे जाऊ देणारे सरकारही या देशाने बघितले आहे; तसेच एका नागरिकाच्या प्राणासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारे एक दुसरे सरकार आता देश बघत आहे. तुलना तर होणारच. अशा लहानसहान गोष्टींनीच तर राष्ट्रीय भावनेला बळकटी मिळत असते. सर्वसामान्यांमध्ये असणारी ही भावनाच राष्ट्राला महान बनवीत असते. परंतु, कम्युनिस्ट विचारांच्या आश्रितांना नेमके हेच नको आहे. राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रवाद त्यांना त्याज्य आहे. लोकांमध्ये राष्ट्रवाद बळकट झालेला त्यांना नको आहे. आताही, जाधव प्रकरणावर कुण्या कम्युनिस्ट नेत्याची, सेक्युलर विचारवंतांची, पुरस्कारवापसीवाल्या साहित्यकारांची किंवा कन्हैयाकुमारसारख्या उथळ विद्यार्थी-नेत्याची ठोस प्रतिक्रिया आम्हालातरी ऐकू आली नाही. तुम्हाला आली का ऐकू…?