चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक-कॉरिडॉर या योजनेनुसार चीन पाकिस्तानात ४६ मिलीयन डॉलर्स एवढी प्रचंड गुंतवणूक करणार आहे. पाकचे राजकीय धोरणच मुळी भारतविरोधी संकल्पनेवर आधारित आहे. भारताने आजवर अफगाणिस्तानातल्या अनेक सेवा प्रकल्पांना मदत केली आहे. भारताचा मित्र तो आपला शत्रू या न्यायाने पाकिस्तानची व्यूहनीती तयार होत असते.

विदेश ••चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक-कॉरिडॉर या योजनेनुसार चीन पाकिस्तानात ४६ मिलीयन डॉलर्स एवढी प्रचंड गुंतवणूक करणार आहे. पाकचे राजकीय धोरणच मुळी भारतविरोधी संकल्पनेवर आधारित आहे. भारताने आजवर अफगाणिस्तानातल्या अनेक सेवा प्रकल्पांना मदत केली आहे. भारताचा मित्र तो आपला शत्रू या न्यायाने पाकिस्तानची व्यूहनीती तयार होत असते. ••या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात पाकिस्तानला लागोपाठ दहा दहशतवादी हल्ल्यांना सामोरे जावे लागले. या हल्ल्यात तेथील पेशावर, लाहोर, खैबर सिंध अशा चारही प्रांतांचा समावेश होता. १६ फेब्रु.ला सिंध प्रांतात झालेला हल्ला बराच मोठा होता. तो हल्ला सिंध प्रांतातील दक्षिणेकडील सुफी धर्मस्थळावर करण्यात आला. पाकिस्तानातील सर्वच दहशतवादी गट हे शिया व सुफी पंथीयांच्या विरोधात आहेत. तेथे उरूस सणासाठी प्रचंड गर्दी असताना हा हल्ला मुद्दामून घडवून आणला. त्यात ८८ जणांचा मृत्यू झाला व १५० हून अधिक जखमी झाले. मृत्युमुखी पडलेल्यांत वीस लहान मुलेही होती. याशिवाय जे दहशतवादी हल्ले झाले त्यात बलुचिस्तान, खैबर-पख्तुनवामधील अनेक पोलिस मारले गेले. पाकिस्तानच्या दृष्टीने हे अचानक झालेले हल्ले धक्कादायक होते. मधल्या काळात पाकिस्तानी लष्कराने दहशतखोरांच्या विरोधात अभियान उघडले होते. त्यामुळे मागच्या वर्षी हे हल्ल्याचे प्रमाण एकदम कमी झाले होते. आता या उफाळून आलेल्या उन्मादामागे पाकमधील कट्टर पंथीयांचा सहभाग नाकारता येत नाही. मागे बलुचिस्तानातल्या स्वाद भागात दहशतखोरांनी थैमान घातले होते. त्याला पाक संरक्षण दलाने बर्‍याच प्रमाणात आळा घातला होता. त्यानंतर पाक लष्कराने झर्ब-ई-अझ्ब नावाने मोहीम उघडून उत्तर वझिरीस्थानमध्ये सीमेपलीकडे तोफा व लढाऊ विमानांचा वापर करून शंभराहून अधिक दहशतवादी ठार केले. या धुमश्‍चक्रीत अनेक निरपराधांचाही बळी गेला हे वेगळेच. तरी या वेळी पाकिस्तानला दहशतवादी हल्ले थांबविता आले नाहीत. त्याला कारण म्हणजे पाकिस्तानी नेत्यांची तेहरिक-ए-तालिबान (टीटीपी) सोबत असणारी जवळीक. २००१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्थामध्ये सेना पाठविली तेव्हा तेथे सत्ता गाजविणारी हीच तालिबानी सेना होती. याचाच एक गट आज पाकिस्तानात सक्रिय आहे. पाकिस्तानमध्ये पंजाब असेंब्लीसमोर बॉम्बस्फोट करणार्‍या हल्ल्याची जबाबदारी याच टीटीपीने घेतली आहे. सुफी धर्मस्थळी झालेल्या हल्ल्यामागे मात्र इस्लामिक स्टेट (आयएस)च्या स्थानिक गटाचा हात असल्याचे लक्षात आले आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकने अफगाण सीमेवरील सर्व ठाणी रहदारीसाठी बंद केली आहेत. अफगाण सीमेतील ठिकाणांवर हल्ले करून आपला रोष व्यक्त केला आहे. आपल्या गुप्तहेर खात्याकडून अफगाणिस्थानात असणार्‍या ७६ दहशतवाद्यांची यादी मागवून ती अफगाण सरकारला कारवाईसाठी सादर केली आहे. तालिबानी दहशतखोरांच्या प्रभावामुळे अगोदरच अफगाणिस्थानमधली सुरक्षा व्यवस्था डळमळीत झाली आहे. अमेरिकेने तेथील आपले सैन्यबळ कमी केल्यानंतर तालिबानी शिरजोर झाले. अफगाणिस्तानमधले अनेक छोटे इलाके आज तालिबानी सत्तेच्या अधीन झाले आहेत. तेथे अफगाण सरकारचे कायदे चालत नाहीत. सध्या तेथे कार्यरत असलेले अमेरिकेचे व मित्रराष्ट्रांचे सैन्यबळ मिळूनही ते तालिबान्यांचा सामना करू शकत नाहीत. आपल्या या अपयशामागचे कारण विशद करताना तेथील अमेरिकन जनरल जॉन निकलसन यांनी तालिबान्यांना मिळत असलेल्या शेजारी राष्ट्रांच्या छुप्या मदतीचा हवाला दिला आहे. अफगाणिस्तान पाकिस्तानची कूटनीती चांगल्या प्रकारे समजतो. पाकिस्तान सुपूर्द केलेल्या यादीच्या बदल्यात आता अफगाणिस्थाननेही आपली यादी पुढे केली आहे. पाकिस्तानने आश्रय दिलेल्या अफगाणविरोधी दहशतवाद्यांची नावे आणि त्यांच्या संघटना यांची यादी पाकिस्तानला सोपवून त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी बजावले आहे. अनेक दहशतवादी संघटना जोपासणारे व त्याला खतपाणी घालणारे पाकिस्तान त्याची कशी काय दखल घेणार? भारतानेही पाकिस्तान दहशतवाद्यांच्या अशाच याद्या त्यांंना दिल्या होत्या. त्यावर पाकिस्तानने फक्त कारवाई करण्याचे नाटक केले होते. पाकिस्तानच्या या दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाच्या नीतीमुळे तेथे गुंतवणूक करायला विदेशी उद्योगपती तयार नसतात. पाकिस्तान हा उद्योग क्षेत्रात बांगलादेश, भारत यांच्या बर्‍याच मागे आहे. तेथील संपूर्ण निर्यातीच्या साठ टक्के निर्यात एकट्या कापड उद्योगातून होते. पण तीदेखील आता मागे पडली आहे. शैक्षणिक दृष्टिकोनातूनही पाकिस्तानचे चित्र समाधानकारक नाही. तेथील पाच ते चौदा वयोगटातील मुलांपैकी फक्त ५० टक्के मुले शाळेत जातात. तेथील लोकसंख्येच्या फक्त ०.६ टक्के जनताच फक्त आयकर भरते. जनतेला मूलभूत सोयी देण्याच्या बाबतीतही पाकिस्तान मागासले आहे. नवाज शरीफ यांनी १९९७ मध्ये ते पंतप्रधान असताना इस्लामाबाद ते लाहोर या ३७५ कि.मी.च्या महामार्गाला सुरुवात केली होती. त्याला आता २० वर्षे उलटून गेली आहेत. १.२ मिलीयन डॉलर्स खर्च करून आता कुठे या रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. योगायोगाने हे नवाब शरीफ यांच्याच कारकीर्दीत घडत आहे. मजेदार गोष्ट अशी की, एवढा पैसा खर्च करून बांधलेल्या रस्त्यावर वाहतूक नगण्य असते. त्यापेक्षा ९० कि.मी. कमी लांबीच्या व टोल फ्री असलेल्या जुन्या ग्रॅड ट्रंक रोडचाच लोक जास्त उपयोग करतात. नवाज शरीफ हे अजूनही सोळाव्या शतकात रस्त्यांचे बांधकाम करणार्‍या शेरशहा सुरी या बादशहाशी आपली तुलना करत असतात. पण त्यांची सर्वच कामे अशी समस्या निर्माण करणारी झाली आहेत. इस्लामाबाद येथील नवीन विमानतळाच्या कामातही तेथे धावपट्या जवळजवळ बांधल्यामुळे त्या उपयोगात आणण्याबद्दल प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. पाकिस्तानने आता चीनच्या मदतीने आपल्या योजना आखायला सुरुवात केली आहे. त्यात पॉवर प्लँटस्, काराकोरम महामार्ग, ग्वादर बंदराचा विस्तार असे अनेक प्रकल्प आहेत. भारतावर अंकुश ठेवायला चीन पाकिस्तानला ही मदत करत असतो. या मदतीच्या बदल्यात त्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार अटी लादल्या आहेत. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक-कॉरिडॉर या योजनेनुसार चीन पाकिस्तानात ४६ मिलीयन डॉलर्स एवढी प्रचंड गुंतवणूक करणार आहे. पाकचे राजकीय धोरणच मुळी भारतविरोधी संकल्पनेवर आधारित आहे. भारताने आजवर अफगाणिस्तानातल्या अनेक सेवा प्रकल्पांना मदत केली आहे. भारताचा मित्र तो आपला शत्रू या न्यायाने पाकिस्तानची व्यूहनीती तयार होत असते. पाकिस्तानमध्ये मागे टीटीपीने १३० शाळकरी मुलांचा बळी घेतला होता. त्यानंतर तयार झालेला दहशतवाद्यांच्या विरोधातला ऍक्शन प्लॅन त्यांनी पूर्णपणे अमलात आणला नाही. अशा परिस्थितीत अफगाणिस्थानने पाकिस्तानकडून मदतीची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. म्हणूनच तालिबानी दहशतवाद्यांनी त्रस्त असलेला अफगाणिस्थान व त्यांना मदत करून राजकारण खेळणारा पाकिस्तान यामधील वैचारिक दरी वाढतच जाणार आहे. – प्रमोद वडनेरकर