जुळून येतील का रेशीमगाठी?
दहा दिवसांपूर्वी चीनने बीजिंगमध्ये जगातल्या सत्तरेक देशांची परिषद भरवली.
चालू शतकातला सर्वात महाकाय प्रकल्प म्हणून गाजावाजा होत असलेला ओबीओआर हा रूढार्थानं पाहिलं तर एकसंध प्रकल्प नाही. निरनिराळ्या प्रकल्पांना बांधणारं असं ते एक प्रकल्प-सूत्र आहे. दोनेक हजार वर्षांपूर्वी चीनचा मध्य आशिया आणि अरब जगताशी ज्या मार्गावरून व्यापार चालायचा त्याला अभ्यासकांनी सिल्क रूट असं नाव दिलं होतं, कारण चीनची तेव्हाची मुख्य निर्यात रेशमाची होती. २०१३ साली चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनिपग यांनी त्या ऐतिहासिक रेशीम मार्गाची आठवण जागवून चीनला युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेतल्या देशांशी आर्थिकदृष्टय़ा घट्टपणे जोडणाऱ्या या प्रकल्प-सूत्राची घोषणा केली. या बेल्ट-रोडमध्ये सहभागी देशांमध्ये रस्ते, रेल्वेमार्ग, बंदरं, वीज प्रकल्प, विशेष आर्थिक क्षेत्रं, तेलवाहिन्या यांचं एक जाळं विणून व्यापार-उदीम वाढवला जाईल आणि त्यायोगे आर्थिक समृद्धीचे एकसंध पट्टे घडतील, असं ‘सब का साथ सब का विकास’ छापाचं गुलाबी भविष्यचित्र चीन अधिकृतरीत्या ओबीओआरच्या माध्यमातून सहभागी देशांपुढे मांडतोय.
चीनने प्रवर्तित केलेला नवा रेशीम मार्ग प्रत्यक्षात उतरला तर आशिया आणि युरोपसाठी तो मोठा बूस्टर डोस ठरेल, यात शंका नाही. या जानेवारीमध्ये चीनच्या वायव्येकडच्या झींझीआंग प्रांतातून निघालेली एक मालगाडी बाराशे किलोमीटरचं अंतर नऊ देशांमधून कापून लंडनला पोहोचली. सागरी मार्गाने लागणाऱ्या वेळेपेक्षा निम्म्या वेळात तिने माल वाहून नेला. अशी उदाहरणं वाढली तर व्यापाराला मोठी चालना मिळेल. प्रकल्प-उभारणीच्या काळात मोठे रोजगार निर्माण होतील. या पायाभूत सोयींच्या जाळ्याचं पुढचं पाऊल असेल ते म्हणजे व्यापारी र्निबधांचं आणि आयात-करांचं उच्चाटन. चीनच्या नेतृत्वाखाली (आणि काही ठिकाणी आधिपत्याखाली) मग युरेशियाचा एक मोठा भाग एकमेकांच्या आर्थिक हितसंबंधांमध्ये गुंतलेला असा राष्ट्रसमूह बनेल. भारत मात्र राजकीय कारणांमुळे या घडामोडींच्या काठावरच राहील आणि आपले पायाभूत प्रकल्प स्वत:च उभारून जरुरीपुरता रेशीम मार्गाशी जोडून घेईल, असं दिसतंय.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेमागे चीनचे काय हेतू असावेत? चीनमध्ये अनेक पायाभूत प्रकल्प विद्यमान मागणीच्या पूर्ततेसाठी नाही तर भावी मागणीच्या अंदाजांवर राबवले गेले होते. स्थानिकांची संमती, पर्यावरण वगरेंचा फारसा विचार न करता सरकारी यंत्रणेने रेटलेले असे प्रकल्प इतर देशांमधल्या पायाभूत प्रकल्पांच्या तुलनेत फार झपाटय़ाने उभे राहिले. अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि बांधकामासाठी सरकारी कंपन्यांनी मोठी क्षमता निर्माण केली होती. अलीकडच्या वर्षांमध्ये मात्र चीनचा स्वत:चा गुंतवणुकीचा झपाटा आटला आहे. पूर्वी २५-३० टक्क्यांनी वाढणारी गुंतवणूक अलीकडच्या काळात आठ-नऊ टक्क्यांनीच वाढतेय. तेव्हा प्रकल्प-बांधणी कंपन्यांसाठी नवी कुरणं उपलब्ध करवणं, हा ओबीओआरचा एक संलग्न हेतू असू शकतो. या प्रकल्पांसाठी चीनकडून किंवा चीनमधल्या सरकारी बँकांकडून कर्जरूपाने काही रक्कम मिळेल आणि प्रकल्प अंमलबजावणीची बरीचशी कंत्राटं चिनी कंपन्यांना मिळेल, अशा स्वरूपाचे करार चीन सहभागी देशांबरोबर करू मागत आहे.
दुसरा एक हेतू हा चीनच्या भूगोलाशी निगडित आहे. निर्यातीच्या जोरावर चीनचा पूर्वेकडचा किनारी भाग मोठय़ा प्रमाणावर विकसित झालेला असला तरी चीनचा आतला, वायव्येकडचा मोठा भूभाग अजूनही बराच मागासलेला आहे. एकीकडे पाकिस्तान-इराणमाग्रे आणि दुसरीकडे मंगोलिया, उझबेकिस्तान यांच्याबरोबर वायव्य चीनचा भूभाग व्यापारी संबंधांनी आणि मालवाहतूक साधनांनी जोडला गेला की या भागामध्येही मोठे उद्योग येऊ शकतील आणि ऊर्जा-संसाधनं चीनमध्ये आणणंही सोपं पडेल, असं चीनचं गणित आहे. पाकिस्तानमधलं ग्वादर बंदर चीनसाठी म्हणूनच महत्त्वाचं आहे. चीनने ते ओबीओआर सुरू होण्याच्याही आधी बांधलं होतं. आता ओबीओआरमध्ये त्याची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि पाकिस्तानमध्ये २१ वीज-प्रकल्प उभारण्यासाठी चीनने सुमारे साठ अब्ज डॉलर कबूल केले आहेत.
या प्रकल्प-सूत्रामागे बरीच आर्थिक कारणं असली तरी त्याचा मुख्य हेतू चीनच्या आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वाच्या आकांक्षांशी जोडलेला आहे, असं बरेचसे विश्लेषक मानतात. चीनला एकविसाव्या शतकातली जागतिक आर्थिक महासत्ता बनायचंय आणि आपलं युआन हे चलन आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून पुढे आणायचंय. एकीकडे ट्रम्प यांची अमेरिका ‘आपल्यापुरतंच पाहायचं’ अशा मानसिकतेत शिरतेय आणि मुक्त व्यापाराचा आणि जागतिकीकरणाचा प्रवाह रोखू पाहतेय. अशा वेळी चीनने जागतिकीकरणाचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेऊन ओबीओआरचा घाट घातलाय आणि ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसेप) नावाचा मुक्त व्यापार करार दामटण्याचेही त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रश्न असा आहे की, चीनला हा झेंडा कितपत पेलवेल? चीनच्या आर्थिक परिस्थितीला गेल्या तीनेक वर्षांमध्ये काही िखडारं पडलेली आहेत. चीनची परकीय चलनाची गंगाजळी चार हजार अब्ज डॉलरवरून तीन हजार अब्ज डॉलपर्यंत रोडावली आहे. ती आणखी खालावू नये, यासाठी चीनला काही महिन्यांपूर्वीच भांडवली व्यवहारांवर नियंत्रणं आणावी लागली होती. त्यामुळे ओबीओआरच्या प्रकल्पांमध्ये चीनला डॉलरमध्ये फार मोठय़ा रकमा ओतता येणार नाहीत. सध्या या प्रकल्पांसाठी चिनी बँका युआनमध्ये कर्जपुरवठा करताहेत खऱ्या, पण चीनमध्ये झालेल्या प्रचंड कर्जवाढीबद्दल तिथलं सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्था आधीच चिंतेत आहेत. तिथली कर्जाची पातळी जीडीपीच्या २४० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये या चिंतेपोटीच चीनच्या केंद्रीय बँकेने पतपुरवठय़ाची नाकेबंदी करून कर्जवाढीला चाप लावण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यापाठोपाठ या आठवडय़ात मूडीज या पतमापन संस्थेने कर्जपातळीबद्दल चिंता व्यक्त करून चीनचं पतमानांकन एका पायरीने घटवलं.
अशा पाश्र्वभूमीवर ओबीओआरच्या प्रकल्पांसाठी चीन किती प्रमाणात कर्जपुरवठा करूशकेल, याबद्दल अनेकांना शंका आहे. एकीकडे प्रकल्पांची भलीमोठी यादी बनवली जात आहे. त्या प्रकल्पांमध्ये चार ते सहा हजार अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होईल, असे अंदाज प्रसिद्ध होत आहेत. म्हणजे भारतातल्या वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १४ ते १९ पट! चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनिपग यांनी सरकारतर्फे जाहीर केलेली सुमारे दीडशे अब्ज डॉलरची तरतूद मोठी असली तरी या प्रकल्प-सूत्राच्या एकंदर खर्चाच्या तुलनेत मामुली आहे. आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बँक वगरेंसारख्या बहुराष्ट्रीय संस्थांकडूनही मिळणारा हातभार पन्नासेक अब्जांच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे चिनी बँका आणि जपान-युरोपातून होणारी गुंतवणूक यांच्यावर या प्रकल्प-सूत्राची भिस्त राहील, असं दिसतंय. त्यातही काही अडचणी आहेत. फिच या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने जानेवारीमध्ये ओबीओआरच्या प्रकल्पांबद्दल एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यातले बरेचसे प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा आतबट्टय़ाचे ठरूशकतील आणि राजकीय उद्दिष्टांपोटी त्या प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या चिनी बँकांची जोखीम वाढू शकेल, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला होता. ओबीओआरचे प्रकल्प ज्या देशांमध्ये आहेत, त्यातले दोन-तृतीयांश देश पतमानांकनाच्या बाबतीत खूप खालच्या पायरीवर (म्हणजे गुंतवणूकयोग्य पायरीच्या खाली) आहेत, अशी आकडेवारी आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणारे सरकारी हमी मागतील. त्याचबरोबर चीनला आपल्या कंपन्यांसाठी कंत्राटांची मक्तेदारी हवी असते. परिणामी, अशा प्रकल्पांमध्ये सहभागी होणाऱ्या देशांना बऱ्याच जाचक अटी सहन कराव्या लागत आहेत.
पाकिस्तानमधल्या ‘डॉन’ या वर्तमानपत्राने काही दिवसांपूर्वीच चीनबरोबरच्या आर्थिक क्षेत्राच्या करारातल्या काही गोपनीय अटी उघड केल्या होत्या आणि त्यावरून मोठं वादळ उठलं होतं. श्रीलंकेतही चीन एक बंदर आणि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करतोय. त्या प्रकल्पाच्या अटी श्रीलंकेसाठी अन्यायकारक आहेत, अशी टीका लंकेच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान केली होती; पण निवडणुकीनंतर त्यांनी प्रकल्पाला पािठबा देऊन त्यासाठी जागेचा करार केला. प्रकल्पाच्या उद्घाटनाच्या वेळी स्थानिक विस्थापित आणि पोलीस यांच्यात िहसक चकमक उडाली होती. चीनच्या या छुप्या साम्राज्यवादावर अनेक देशांमधून टीका होतेय.
या सगळ्याची गोळाबेरीज अशी की, चीनने ओबीओआरबद्दल केलेल्या घोषणा कितीही नाटय़मय आणि धडाकेबाज असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी सोपी नाही. येत्या चार-पाच वर्षांमध्ये या प्रकल्प-सूत्रातून आशिया आणि युरोपचं आर्थिक चित्र बदलेल, असं मानणं त्यामुळे खूप भाबडं ठरेल. या प्रकल्प-सूत्राला एक ठाशीव स्वरूप यायला आणखी किमान १५ ते २० र्वष जावी लागतील. एवढय़ा मोठय़ा कालावधीत हे प्रकल्प पुढे खेचण्याची आर्थिक आणि राजकीय ताकद चीनचं सरकार आणि तिथल्या बँका कायम राखू शकतील काय आणि पर्यायाने नव्या रेशीम मार्गाच्या रेशीमगाठी जोडण्यात चीन यशस्वी होईल काय, हे आज तरी मोठं प्रश्नचिन्हच आहे.
No comments:
Post a Comment