Total Pageviews

Saturday, 20 May 2017

भारतीय लष्कर हे देशाच्या सीमेचे रक्षण करते, राष्ट्रीय आपत्ती प्रसंगी बचावकार्यात मदत करते एवढीच ओळख आपल्याला आहे. पण, देशाच्या विविध भागात पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे कामही लष्कराने केले आहे. वृक्षलागवडीपासून जैविक विविधतेचे संगोपन करण्याची लष्कराची ही कामगिरी अतूल्यच आहे. हिरवे रक्षक-भावेश ब्राह्मणकर


पाकिस्तान, बांग्लादेश यासारख्या शेजारी देशांशी झालेले युद्ध, वारंवार होणारी घुसखोरी, दहशतवादाचे आव्हान, नक्षलवाद्यांच्या कुरघोड्या या आणि अशा कितीतरी बाबी लक्षात घेतल्या तर भारतीय जवानांचे अस्तित्व किती अनमोल आहे ते कळून चुकते. आपण दररोज सकुळ राहू शकतो, सुखाने घरी झोप शकतो कारण आपल्या सीमेवर तैनात असलेले सैनिक, असे वारंवार बोलले जाते. देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्याची मोठी जबाबदारी सांभाळून असलेले जवान हे डोळ्यात तेल घालून आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही कर्तव्य बजावत असतात. पण, हेच जवान देशाच्या पर्यावरण रक्षणातही मोलाचे योगदान देणारे आहेत, असे कुणी सांगितले तर त्यावर फारसा विश्वास ठेवला जाणार नाही. खासकरुन उत्तर भारतात लष्करी जवानांनी जंगलांचे संरक्षण करतानाच तेथील जैविक घटकांना सुरक्षित वातावरण तयार केले आहे. त्यामुळेच एकेकाळी ओसाड असलेला प्रदेश आता लष्कराच्या प्रयत्नांमुळे वनाच्छादित बनला आहे. इकॉलॉजिकल टास्क फोर्सने हे सारे करुन दाखविले आहे. ही गोष्ट आहे १९८० मधली. तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पर्यावरणीय समस्यांचे आकलन झाले होते. त्यामुळेच वाढती वृक्षतोड आणि विविध प्रकारची पर्यावरण हानी रोखण्यासाठी लष्कराचेही योगदान आवश्यक आहे, असा विचार त्यांनी केला. त्याआधारेच इकॉलॉजिकल टास्क फोर्स ही संकल्पना जन्माला आली. त्यानंतर १ डिसेंबर १९८२मध्ये डेहराडून येथे गढवाल रेजिमेंटची १२७ इन्फंन्ट्री बटालियन ही पहिली इकॉलॉजिकल टास्क फोर्स तयार झाली. डेहराडून परिसरात होणारी जंगलतोड, अवैध उत्खनन यामुळे नैसर्गिक संपन्नता धोक्यात आली होती. या फोर्सने काम सुरु केले. राज्य सरकार, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय आणि लष्कर यांच्या संयुक्त विद्यमाने हरित रक्षणाचे काम झाले. हिमाचल प्रदेशमध्ये तर अवैध वृक्षतोडीची समस्या मोठी झाली होती. तिला अटकाव करायचे तर लष्कराचीच मदत आवश्यक आहे, असे सांगत तिथेही फोर्सने काम सुरु केले. अवैध मानवी हस्तक्षेप रोखतानाच या परिसरातील वृक्षतोडीला आळा घालण्यात तेथे मोठे यश आले. उत्तरांचलच्या मसुरी भागात सुरु असलेला बेकायदा खाण उद्योग, राजस्थानच्या थर वाळवंटाच्या लगतचा परिसर, दिल्लीतील उत्खननाचा प्रश्न हे सारेच टास्क फोर्सच्या निर्मितीने नियंत्रित केले गेले. स्थानिक माजी सैनिकांच्या मदतीने या फोर्सने अतिशय प्रभावी असे काम विविध राज्यांमध्ये केले आहे. १९८३मध्ये बिकानेर येथे राजपुताना रेजिमेंटची १२८ इन्फंन्ट्री बटालियन, १९८८मध्ये साम्बा येथे जम्मू आणि काश्मिर लाइट इन्फंट्री रेजिमेंटची १२९ इन्फंन्ट्री बटालियन, १९९४मध्ये पिथोगढ येथे कुमाऊं रेजिमेंटची १३० इन्फंन्ट्री बटालियन, २०००मध्ये दिल्लीत राजपूत रेजिमेंटची १३२ इन्फंन्ट्री बटालियन आणि २००५मध्ये शिमला येथे डोग्रा रेजिमेंटची १३३ इन्फंन्ट्री बटालियन या इकॉलॉजिकल टास्क फोर्स म्हणून कार्यरत झाल्या आहेत. या सर्वच फोर्सनी त्या त्या भागात अतिशय परिणामकारक असे काम केले आहे. दिल्लीच्या भट्टी खाणीच्या ठिकाणची तर परिस्थिती अतिशय भयाण होती. याठिकाणचा परिसर उजाड बनला होता. त्यामुळे येथे सर्वात प्रथम वृक्षलागवडीचे काम हाती घेण्यात आले. हा सारा परिसर काही वर्षांनी हिरवा गार झाला आणि मग फोर्सच्या कामाची महती पसरायला सुरुवात झाली. हिमाचल प्रदेशात भूस्खलन आणि जमिनीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. नदीमध्ये थेट गाळ, माती, वाळूचे प्रमाण वाढण्याने जलविद्युत प्रकल्पही अडचणीत येऊ लागले होते. यातून सरकारचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत होते. ही बाब लक्षात घेऊन भूस्खलन रोखण्यासाठी एक कृती आराखडा तयार करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात वृक्षतोड रोखणे आणि दुसऱ्या टप्प्यात वृक्ष लागवड आणि तिसऱ्या टप्प्यात वृक्षांचे संगोपन असा कार्यक्रम सुरु झाला. जलसंधारण, अतिक्रमण हटाव, शिकारी आणि अवैध खाण उद्योगाला आळा, ओसाड जमिनीवर हिरवे रान निर्माण करणे, वन्यप्राण्यांचे जतन अशा विविध पातळ्यांवर लष्कराने अतिशय प्रभावी भूमिका बजावली आहे. इकॉलॉजिकल टास्क फोर्स या भारतीय संकल्पनेचा वैश्विक पातळीवर गौरव झाला आहे. काही वर्षांपूर्वी बिजींगमध्ये एक आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली होती. त्यावेळी ४९ देशांचे १०१ प्रतिनिधी उपस्थित होते. भारतीय लष्कर ज्या पद्धतीने पर्यावरण रक्षण करीत आहे ही बाब या परिषदेत विशेष कौतुकाची आणि गौरवाची बनली. इतर देशांनी अशाच प्रकारे काम सुरु करण्याचा निर्धारही त्या परिषदेत व्यक्त केला. हिमालय पर्वतरांगांमध्ये असलेल्या शिवालिक रांगा या तर अनेक समस्यांनी ग्रस्त बनल्या होत्या. कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि भारतातील पहिल्या हरित क्रांतीचे जनक डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांनी इंदिरा गांधींना सल्ला दिली की, शिवालीक रांगांमधील हा प्रश्न सोडविण्यासाठी लष्कराने युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत. त्यानंतर येथे स्थानिक माजी जवानांच्या माध्यमातून मोठे काम हाती घेण्यात आले. गढवाल परिसरातील शहाजानपूर या भागात वृक्षतोडीचा मोठा प्रश्न होता. तो सोडवून तेथे मोठी वृक्षलागवड करण्यात आली. मसुरी येथेही अतिशय आव्हानात्मक असे पर्यावरण रक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले. मसुरी येथील अवैध खाण कामाचा प्रश्न थेट सुप्रिम कोर्टात गेला. कोर्टाच्या निर्णयानंतर १९८५ ते १९९४ या काळात लष्कराच्या मदतीने हा अवैध उद्योग उध्वस्त करतानाच तेथील जैविक साखळी मजबूत करण्याचे काम झाले. राजस्थानातील थर वाळवंटालगत १ सप्टेंबर १९८३ मध्ये राजपुताना रायफल्सच्या टास्क फोर्सने डेझर्ट कॅम्पेन (वाळवंट मोहिम) हाती घेतली. इंदिरा गांधी डावा कालव्याच्या लगत मोठी वृक्षलागवड लष्कराने केली. त्यामुळे हा परिसर अतिशय हिरवागार झाला. एक नवे पाणथळ येथे तयार झाले. सहाजिकच विविध प्रकारचे पक्षी येथे आकृष्ट झाल्याने याठिकाणी एक जैविक स्थळ विकसीत झाले. याची दखल घेऊन राजस्थान सरकारने अभयारण्याप्रमाणेच संरक्षित दर्जा देऊन या परिसराच्या विकासाच हातभार लावला. जम्मू काश्मिरमध्ये पावसाचे पाणी अडविणे, छोटे छोटे बांध घालणे, वृक्षतोड रोखून वृक्षलागवड करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली. कुमाऊं रेजिमेंटच्या १३० इको बटालियनने तर १९९४मध्ये तब्बल ५५ लाख रोपांची लागवड केली. दिल्लीच्या शहरालगतची जैविक विविधता संपन्न करण्यात १३२ इको बटालियनचा वाटा मोठा आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या मदतीने आयुर्वैदिक झाडांची लागवड करुन लष्कराने एक पार्कच विकसीत केला आहे. त्यात २४ प्रकारच्या ऐषथी वनस्पती आहेत. केवळ वृक्षलागवड करुन फायदा नाही तर त्याचे संगोपनही आवश्यक आहे. त्यामुळे लष्कराने या दोन्ही पातळ्यांवर मोठे काम केले आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढावी यासाठीही लष्कराचे योगदान अनेक भागात लाभले आहे. डेहराडून सारख्या भागात तर २५ खाणींद्वारे झालेली हानी भरुन काढण्यासाठी २ कोटीहून अधिक वृक्षलागवड करण्यात आली आहे. यातून या परिसरातील जैविक साखळी अबाधित ठेवण्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये तर लष्कराच्या या पर्यावरणीय कामांसाठी राज्य सरकारनेच निधी पुरविण्याचे काम केले आहे. लष्कराचे कुठलेही कार्यालय पाहिले तर तेथील नीटनेटकेपणा, हिरवळ, स्वच्छता आणि सारा नजाराच दृष्ट लागण्याजोगा असतो. अशा पद्धतीचे काम लष्करी हद्दीबाहेरही केवळ पर्यावरण जतनासाठी झाले आहे. राजपुताना रेजिमेंटची १२८ इन्फंन्ट्री बटालियनचे कामकाज पाहून केंद्र सरकारने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार हा देशातील या क्षेत्रातला सर्वोच्च पुरस्कार देऊन बटालियनचा गौरव केला आहे. लष्कराच्या हरित रक्षणाचा हा धांडोळा घेताना सहाजिकच ऊर भरुन येतो आणि लष्कराला सॅल्यूट करण्याची इच्छाही

No comments:

Post a Comment