काश्मीर लष्कराकडेच सोपविणे योग्य-(लेखक निवृत्त विंग कमांडर आहेत.)

जम्मू-काश्मीरमधील सर्वच स्थानिक पक्ष प्रशासनीय कार्यक्षमतेत नापास झाले आहेत. केंद्र सरकारांनी दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांपैकी एक चतुर्थांश रक्कमही जनतेच्या हितासाठी वापरली गेली नाही. ह्याला केंद्र सरकार कितपत जबाबदार ठरेल? तेथील दहशतवादाचे स्वरूप, दगडफेक, वेगवेगळ्या घटकांचा त्यामधील हिस्सा याबद्दल प्रतिवाद करताना आधी काही भौगोलिक व सामाजिक पैलूंवर नजर टाकूया. जिथे ‘जनते’च्या असंतोषाने हिंसक वळण घेतले आहे, त्या खोऱ्याचे क्षेत्रफळ संपूर्ण राज्याच्या फक्त १५ टक्के आहे. त्यातही शोपिया, बारामुल्ला, पुलवामा या अर्धनागरी जागांचा वाटा लक्षात घेतला तर हे क्षेत्रफळ आणखी कमी होते. बाकीच्या ८५ टक्के क्षेत्रफळात म्हणजे लडाख, जम्मूच काय पण शियाबहुल गुरेझ व कारगिलमध्येही खोऱ्यातील परिस्थितीचे प्रतिबिंब दिसत नाही. मूळचे काश्मिरी भारताचे माजी प्रमुख माहिती अधिकारी वजाहतउल्ला यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात खोऱ्यातील धार्मिक परिवर्तनाचे विश्लेषण केले आहे. तेथील मूळ इस्लाम सूफी विचारधारेचा म्हणजे सौम्य आहे. गेल्या तीन दशकांत ह्यात बदल दिसत आहे. ह्या दशकात वहाबी म्हणजे कट्टरपंथी इस्लामचा प्रचार करणाऱ्या मशिदींची संख्या आठवरून ६६०वर गेली. त्यासाठी लागणारा पैसा व मनुष्यबळ सौदी अरेबिया व पाकिस्तानमधून आले. त्यांनी पेरलेल्या बियाण्याला ढिसाळ प्रशासन आणि राजकीय पक्षांची संदिग्धता यांचे खतपाणी लाभले. पर्यटकांकडून इमानाने पैसे कमावणाऱ्या काश्मिरी जनतेची संख्या आजही बरीच मोठी आहे. पण दहशतवादाचा त्यांच्या कमाईवर वाईट परिणाम होत आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी गिलानीसारख्या नेत्यांना दहशतवादाला प्रोत्साहन न देण्याची विनंती केली. त्याबद्दल काहीही करण्यास फुटिरतावादी असमर्थ ठरले ह्याचा अर्थ काय? तीन वर्षांपूर्वी ७० टक्के मतदान झालेल्या क्षेत्रात यावेळी ७ टक्के मतदान झाले, ते दहशती धमक्यामुळे. वहाबी अतिरेकी उघड सांगतात की त्यांचा लोकशाही किंवा पारंपरिक काश्मिरी व्यवसायावर विश्वास नाही. फुटीरवादी नेते अशा कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट व पाकिस्तानी आयएसआय व इतर संघटनांच्या हातचे विकाऊ बाहुले बनले आहेत. दुसरीकडे फुटिरतावाद्यांना नाचवणारे पाकिस्तानचे आयएसआय, लष्करे तोयबा स्वतःच्या देशातील सरकारला जुमानत नाही तर काश्मीरमधल्या लोकशाही व जनमानस यांना कसली दाद देणार? फारुख अब्दुल्ला, दिग्विजयसिंग व इतर नेत्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यामुळे ..... रोम जळत असताना नीरो फिडेल वाजवित बसला होता. फारूक अब्दुल्लाची स्थिती तशीच आहे. आणि दिग्विजयसिंग तर काय ! म्हातारचळ लागलेल्या माणसाकडे लक्ष देऊ नये. बहुधा नवी ( त्याच्यापेक्षा ) तरुण बायको त्याला घरात थारा देत नसावी. Uday Padhye सर्व प्रतिक्रिया पाहाप्रतिक्रिया लिहा सामान्य नागरिकांचा ढिसाळ स्थानिक प्रशासनावर राग आहेच पण त्यातल्या प्रत्येकाला वहाबी दहशतवादी व्हायचे नाही. तसे असते तर भारतीय लष्कर व पोलिस भरतीसाठी एवढी गर्दी झाली नसती. तसेच, पन्नास शाळा जाळल्या गेल्या असूनही ९५ टक्के विद्यार्थी परीक्षांना बसले नसते. वाढत्या वहाबी विचारधारेने अल्पसंख्य पण आकड्याने पुरेशा तरुणांना हिंसक प्रवृत्तीकडे वळविले आहे, एवढे नक्की. पुढे काय याचा विचार करताना वरील प्रत्येक पैलूंचा नीट विचार व्हावा. त्यापैकी पाकिस्तान व तेथील संघटनांचे काय करावे या प्रश्नाच्या उत्तराला अनेक गुंतागुंतीचे पैलू आहेत. मुत्सद्देगिरी व संवाद या संकल्पना कितीही उच्च असल्या तरीही सद्यपरिस्थितीत त्यांच्याशी जोड असलेल्या तत्त्वांना नजरेआड करून चालणार नाही. संवाद साधताना काही पूरक तत्त्वांची जाणीव अत्यावश्यक आहे. एक- परिस्थितीचे सर्व पैलू सदैव नजरेत असावेत. दोन- संवाद सुरू करण्याआधी आपले हात मजबूत नव्हे तर म‌ोकळेही असावेत. तीन- संवादात घेतल्या गेलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची ताकद समोरच्या व्यक्तीत असावी. दहशतवाद्यांशी संवाद साधायचा तर हे लक्षात ठेवावे की त्यांना त्यांचे स्वतःचे विचार करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. त्यांचा पाकिस्तानमधील बोलविता धनी सांगेल तेच ते बोलणार व तेवढेच मान्य करणार. तेव्हा निर्णय अमलात आणणे सोडाच पण जे स्वतःचे निर्णय व मत प्रकट करू शकत नाहीत, त्यांच्याशी चर्चा का करावी? तरी त्यांच्यापैकी कोणी स्वतंत्र विचाराचे धाडस दाखविले तर त्यांना कुठल्यातरी गुन्हेगारी प्रकरणात अडकवण्यात येईल. यात आपल्या जीवाला धोका आहे, याची जाणीव या सर्व नेत्यांना आहे. भारताचे हात मजबूत आहेत. परंतु फारुख अब्दुल्ला, दिग्विजयसिंग व इतर नेत्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यामुळे ते पाठीमागे बांधले जात आहेत. युद्ध हे मुत्सद्देगिरीचे एक पाऊल आहे हे जगभरातल्या राजकीय विचारवंतांनी मान्य केले आहे. जेव्हा संवादाला फारशी जागा उरत नाही, तेव्हा सशस्त्र प्रक्रियेला पर्याय नसतो. मर्यादित सशस्त्र प्रक्रिया ते अणुयुद्ध यात कमीत कमी सहा स्तर असतात. यापैकी, कुठल्या स्तराचे अवलंबन करावे याचे ज्ञान असणे अत्यावश्यक आहे. भारतीय सैन्य व राज्यकर्ते यांच्यात तेवढे ज्ञान व परिपक्वता नक्कीच आहे. पाकशी व्यवहार करताना त्यांच्याशी फक्त लष्करी नव्हे तर आर्थिक व राजकीय दोन हात करण्याची क्षमता आपल्यात आहे आणि त्यात पाकला न परवडणारी किंमत द्यावी लागेल, असे प्रत्युत्तर म्हणून नव्हे तर आपण सुरू केलेल्या प्रक्रियेने यापुढे सिद्ध करावे लागेल. काश्मीर खोऱ्यात पुढे काय करावे? आगीत बऱ्याचदा सुक्याबरोबर ओलेही जळते. हे अपरिहार्य आहे. काश्मीरमधल्या सर्व पक्षांची प्रशासनहीनता व दहशतवाद्यांबद्दलची संदिग्धता आणि वहाबी विचारांचा वाढता प्रभाव पाहता तिथे राज्यपालांचे प्रशासन लागू करण्याला पर्याय नाही. त्याचबरोबर भारतीय सुरक्षा दलांना- लष्करा‌सहित- कृतीचे स्वातंत्र्य द्यावे. आपले काम संयमाने करून लक्ष्य कसे साधावे, याचे ज्ञान व जाणीव लष्कराला आहे. हे सर्व प्रत्यक्षात आणलेले लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) विनायक पाटणकर व लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सय्यद अता हुसेन याची ग्वाही देतील. हुशार काश्मिरी विद्यार्थ्यांसाठी लष्कराने चालवलेला ‘सुपर ४०’ हा उपक्रम याचे आणखी एक उदाहरण आहे. वहाबी विचारधारेला नेस्तनाबूत करणे अटळ आहे. तसे करण्याचे सामर्थ्य सध्याच्या केंद्र सरकारमध्ये आहे. परंतु केंद्र सरकारने तसे केल्यास भारताचे भगवेकरण किंवा धार्मिक विभाजन होत आहे अशी टीका होईल. त्यामुळे, सगळ्या प्रश्नाला एक वेगळेच धोकादायक वळण लागेल. यावर उपाय म्हणजे भारतातील सुजाण मुस्लिम विचारवंतांना वहाबीविरोधात सक्रिय करणे. अशा विचारवंतांची कमी नाही. या प्रक्रियेत केंद्र सरकारने पडद्याआड राहावे व काश्मीरच्या राज्यपालांनी जरूर ती सरकारने मदत करावी. भारतीय मुस्लिम विचारवंतांनी वहाबी प्रवाहात अडकलेल्या काश्मिरी नागरिकांना परत ‘सूफी काश्मिरी‌यत’कडे वळवावे. वेळ लागेल पण ते शक्य आहे. भारतातील इतर राज्यांतील जनमानस हे सर्व मान्य करेल. याची जबाबदारीही मुख्यतः केंद्र सरकारने पण फारसा गाजावाजा न करता स्वीकारावी. आग विझवण्यास पाणी लागतेच. परंतु त्याबरोबर आगीत तेल टाकणाऱ्याला काबूत आणणे हे आधी करावे लागते. मुत्सद्देगिरी व संवाद करण्यात काही गैर नाही. परंतु तसे करताना मस्तक ढगात असले तरीही पाय खंबीरपणे जमिनीत रोवलेले असावेत. …