पोलिसांची आक्रमकता कोलमडल्याने गडचिरोलीची परिस्थिती हळूहळू स्फोटक बनत चालली आहे. देवेंद्र गावंडे,

नक्षलविरोधी मोहीम .. तेव्हा आणि आता! नागपूर | Updated: May 9, 2017 1:40 AM 89 SHARES FacebookTwitterGoogle+Email नक्षलविरोधी मोहीम .. तेव्हा आणि आता! प्रसंग एक .. चार वर्षांपूर्वीची गोष्ट. भामरागडच्या भटपार परिसरात नक्षल्यांचे एक दलम तळ ठोकून आहे. माहिती मिळताच सी-६०च्या जवानांकडून लगेच शोधमोहीम हाती घेतली जाते. नंतरचे सलग तीन दिवस नक्षलवादी समोर व त्यांचा माग काढणारे जवान पाठीमागे असा थरारक पाठलाग जंगलात सुरू राहतो. अखेर चौथ्या दिवशी नक्षल्यांना घेरण्यात जवान यशस्वी होतात व चौघांना ठार मारले जाते. प्रसंग दोन .. गेल्या आठवडय़ात भामरागडजवळ कोपर्सीच्या जंगलात झालेल्या चकमकीच्या तीन दिवस आधीची गोष्ट. नक्षल्यांचा म्होरक्या साईनाथ याच भागात फिरत असल्याचा संदेश वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना मिळतो. मात्र त्याची खातरजमा करण्यातच पोलीस तीन दिवसांचा वेळ वाया घालवतात. या साईनाथ व सोबतच्या दलमला घेरण्याची कोणतीही मोहीम हाती घेतली जात नाही. या संदेशाविषयी अनभिज्ञ असलेले व कमी संख्येत असलेले सी-६० चे जवान कोपर्सी भागात फिरताना नक्षलच्या सापळ्यात अडकतात. नंतर दुसऱ्या सापळ्यात जवानांचे वाहन उडवले जाते. एक शहीद व २० जवानांना जखमी करण्याची कामगिरी केवळ एक नक्षलवादी भूसुरुंग स्फोट करून घडवतो. कायम नक्षलवाद्यांच्या प्रभावात असलेल्या गडचिरोलीतील परिस्थिती गेल्या चार वर्षांत किती झपाटय़ाने बदलली आहे हे दर्शवणारे हे दोन प्रसंग आहेत. कोणत्याही स्थितीत जवानांचा बळी जाणार नाही याची काळजी घ्या, कायम बचावात्मक पवित्रा घ्या या राज्यकर्त्यांकडून देण्यात आलेल्या तोंडी सूचना व त्यातून जवानांचे खचलेले मनोधैर्य यामुळे गडचिरोलीत नक्षलवादी पुन्हा वरचढ झाले असून अगदी चार वर्षांपूर्वी हद्दपार व्हावे लागलेल्या गोंदिया जिल्ह्य़ातसुद्धा त्यांनी नव्याने आपले बस्तान बसवले आहे. नक्षलवादी व सुरक्षा दलांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली ही लढाई लुटुपुटूची नाही तर हे एक युद्ध आहे व ते आक्रमकतेनेच लढले गेले पाहिजे, हेच सूत्र इतरत्र यशस्वी ठरत असताना केवळ हिंसाचार कमी झाला म्हणून पाठ थोपटून घेण्यासाठी राज्यकर्ते पोलीस दलाला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडत असल्याने गडचिरोलीतील परिस्थिती हळूहळू गंभीर बनत चालली आहे. परवाचा भामरागडचा हल्ला ही त्याचीच चुणूक आहे. सध्या गडचिरोली व गोंदियात नक्षलवादी मुक्तपणे वावरतात. गावकऱ्यांच्या बैठका घेतात. चार वर्षांपूर्वी गावात जायला भिणारे नक्षलवादी आता राजरोसपणे गावात मुक्काम ठोकतात. गणवेश घालून व पाठीला बंदुका लटकवून लग्नमंडपात हजेरी लावतात. पंगतीत जेवतात. गस्त घालणारे जवान माहिती मिळूनसुद्धा फिरकत नाहीत. हे नक्षल्यांना ठाऊक असल्यामुळेच त्यांचा संचार सध्या मुक्तपणे सुरू झाला आहे. मध्यंतरी गडचिरोली पोलिसांनी एक पत्रक काढले. त्यात चकमकी कमी झाल्या म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. युद्धात अशी पाठ कशी काय थोपटून घेता येते, असा प्रश्नही त्यांना पडला नाही. इतक्या शोधमोहिमा आखल्या, त्यातील इतक्याचे चकमकीत रूपांतर झाले. इतके नक्षल ठार मारले ही भाषाच गडचिरोली पोलीस बचावात्मक धोरणामुळे विसरून गेले आहेत. राज्याचा विचार केला तर मुंबईनंतरचे सर्वात मोठे पोलीस दल गडचिरोलीत आहे. नक्षल्यांशी लढण्यासाठीच या दलाचा आकार मोठा करण्यात आला. मात्र, या दलाच्या प्रमुखाकडून गडचिरोलीत दारू जप्तीची प्रसिद्धीपत्रके रोज काढली जातात. या जिल्ह्य़ात पोलीस अधिकाऱ्यांना दारू पकडण्यासाठी नेमण्यात आले की नक्षल्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी, असा प्रश्न कुणालाही पडावा अशी स्थिती आहे. स्वत:च्या घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून नक्षल्यांशी लढणारे सी-६० चे अनेक कमांडर गडचिरोलीत आहेत. त्यांना जाणीवपूर्वक या शोधमोहिमातून बाहेर काढण्यात आले. युद्ध नको, बचाव करा याच धोरणाचा कित्ता गिरवण्यासाठी ही गच्छंती करण्यात आली. या बचावामुळे चकमकी कमी झाल्या, जवानांचे मरण थांबले पण नक्षल्यांचा इतर हिंसाचार कमी झाला नाही. नक्षल्यांकडून सामान्यांच्या हत्या, खंडणी वसुली, आदिवासींना गाव सोडायला भाग पाडणे, रस्ते अडवणे असे बरेच प्रकार नित्यनेमाने घडत राहिले. सामान्य मेले तरी चालतील पण सरकारवर बालंट नको म्हणून जवान मरायला नको, अशी भूमिका राज्यकर्ते कशी काय घेऊ शकतात असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. सध्या या दोन्ही जिल्ह्य़ात सी-६० चे जवान व बाहेरून आलेले पोलीस अधिकारी यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू झालेला आहे. उपरे विरुद्ध भूमिपुत्र असे या संघर्षांचे स्वरूप आहे. याचा मोठा परिणाम शोधमोहिमांवर होत आहे. हे अधिकारी पर्यटक व्हिसावर आलेले आहेत असे जवान बोलून दाखवतात. या सर्व घडामोडींवर बारीक नजर ठेवून असलेल्या नक्षल्यांनी आता गावागावात बैठका घेऊन सरकारविरोधी वातावरण तापवण्याचा सपाटा लावला आहे. पोलिसांची आक्रमकता कोलमडल्याने गडचिरोलीची परिस्थिती हळूहळू स्फोटक बनत चालली आहे. अधिकाऱ्यांचे काय? नक्षलवादी विरोधी अभियानातील विशेष पोलीस महानिरीक्षकांचे पद गेल्या चार महिन्यांपासून रिक्त होते. बदलीचा आदेश मिळाल्यानंतर चार महिन्यांनी शरद शेलार रुजू झाले. गडचिरोलीच्या पोलीस उपमहानिरीक्षक पदावर शिना बोरा कांडामुळे चर्चेत आलेल्या अंकुश शिंदेंना शिक्षा म्हणून नुकतेच पाठवण्यात आले. अशा स्थितीत हे अभियान पुढे सरकणार कसे हा खरा प्रश्न आहे. मंत्र्यांचे काय? शहिदाच्या मानवंदनेचा कार्यक्रम हलक्यात घेणारे राजे अंबरीश आत्राम गडचिरोलीचे पालकमंत्री आहेत. त्यांच्या निष्क्रियतेविषयी गडचिरोलीत उघडपणे बोलले जाते. केंद्र सरकारने नक्षलविरोधी अभियानाची जबाबदारी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्याकडे दिली आहे. त्यांनी दोन वर्षांच्या काळात गडचिरोलीत केवळ एक बैठक घेतली. त्यांच्या कार्यकाळात केंद्राशी संबंधित गडचिरोलीचा एकही प्रश्न मार्गी लागू शकला नाही. आक्रमकता कायम : सुकमाच्या घटनेच्या आधी आणि नंतरसुद्धा गडचिरोली पोलीस दलाने आक्रमकता सोडलेली नाही. या दलाची गेल्या काही वर्षांतली कामगिरी अतिशय चांगली आहे, असा दावा विशेष पोलीस महानिरीक्षक शरद शेलार यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना केला. सी-६०चे जवान नक्षलवाद्यांच्या प्रत्येक कारवाईला योग्य पद्धतीने तोंड देत आहेत. त्यामुळे हिंसाचार कमी झाला आहे. गडचिरोलीत विकासकामांनासुद्धा सुरक्षा देण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले