काश्मीरमधले खरे संकट नेमके काय? - सारंग दर्शने

एका काश्मिरी तरुणाला लष्करी जीपला बांधल्याबद्दल निषेधाच्या आरोळ्या ठोकणाऱ्यांना काश्मीरवरचे खरे संकट काय आहे, याचे आकलनच झालेले नाही… ओमर अब्दुल्लांनी १४ एप्रिलला लष्करी जीपच्या बॉनेटला बांधलेल्या काश्मिरी तरुणाची छायाचित्रे ट्विट केली आणि त्यासोबत शेरा मारला की, हे कमालीचे धक्कादायक आहे. पुढे, या तरुणाला बॉनेटवर बांधलेला व्हिडिओही फिरू लागला. यातून वातावरण इतके तापले की, फारूख दार या तरुणाला असे बॉनेटला बांधलेल्या मेजर लितूल गोगोई या तरुण अधिकाऱ्याच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल झाला. इतकेच नाही तर, लष्कराच्या अंतर्गत यंत्रणेतून मेजर गोगोई यांच्या वर्तनाची सखोल चौकशी केली जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले. या घटनेला दीड महिना उलटला. इतक्या काळानंतर लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी आता ‘मेजर गोगोई यांच्या विरोधात काही गंभीर चौकशी करावी, असे दिसत नाही,’ असे म्हटले आहे. इतकेच नाही तर लष्करप्रमुखांचे ‘विशेष प्रशस्तिपत्रक’ गोगोई यांना देण्यात आले. शिस्त बाजूला ठेवून गोगोई यांना पत्रकारांशी बोलण्याची अनुमती देण्यात आली. म्हणजे, ४५ दिवसांमध्ये लष्कराने आपली भूमिका पुरती बदलली. बचावाचा पवित्रा टाकून दिला. ‘काश्मीर’ नावाचे दुकान उघडून बसलेल्या राजकीय, अराजकी-य, ‘सेवाभावी’ आणि पंचमस्तंभी मंडळींना लष्कराच्या या नव्या भूमिकेचा धक्का बसणे स्वाभाविक होते. गोगोई यांना प्रमाणपत्र जाहीर झाल्यापासून या चवताळलेल्या प्रतिक्रियांनी मिडिया ओसंडून वाहात आहे. पण हे सगळे नेमके झाले तरी कशामुळे? गोगोई सांगतात, ‘बडगाम जिल्ह्यात उटलीगाम या गावात जवळपास बाराशे जणांचा आक्रमक जमाव मतदानकेंद्राचा ताबा घेऊ पाहात होता. या बूथचे संरक्षण करणारे जम्मू-काश्मीर पोलिस तसेच इंडो-तिबेट पोलिस हतबल होते. त्यांच्या व केंद्राच्या संरक्षणासाठी आमची तुकडी गेली. ही तुकडी परतत असताना जमाव पुन्हा दगडफेक करू लागला. तेव्हा मी जर गोळीबाराचा आदेश दिला असता तर किमान दहा ते बारा जणांचा बळी गेला असता. अचानक माझ्या डोक्यात कल्पना आली की, दगडफेक्यांना चिथावणाऱ्या तरुणाला जीपला बांधावे. यातून दोन गोष्टी साधल्या. एकतर आम्ही एकही गोळी न झाडता सुरक्षित बाहेर पडलो. दुसरे, लष्करी कारवाई टळल्याने अनेक स्थानिक रहिवाशांचे प्राण वाचले…’ गोगोई यांनी फारूख दारला एखाद्या जनावराप्रमाणे बॉनेटला बांधले, हे तर फोटोत दिसतेच आहे. पण ही वेळ का आली, याची खोलात माहिती न घेता वावदूकांनी इतकी कठोर टीका सुरू केली की, बडगाम जिल्ह्यात जणू बीजिंगमधील ‘थ्येन आन मन’ चौक अवतरला आहे. पाकिस्तानच्या तुकड्यांवर ज्यांचे राजकारण चालते, अशा ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’चे अध्यक्ष सय्यद अली शाह गिलानी यांनी ‘या प्रकरणी कुलभूषण जाधवप्रमाणे आंतराष्ट्रीय लवादात न्याय मागितला पाहिजे, ’ अशी भाषा केली. त्यांना दारला जीपला बांधणे म्हणजे मानवता पायदळी तुडविणे वाटले. याच गिलानी यांनी दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध किती वेळा केला आणि देशभर विखुरलेल्या काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी किती आवाज उठविला? जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा यासिन मलिक याला तर हा ‘फॅसिझम’ वाटतो. दुर्दैव म्हणजे, काश्मीरमधील मध्यवर्ती राजकीय प्रवाहांचा तोल ढळत चालला आहे. ते दहशतवादी शक्तींच्या अधिकाधिक कच्छपी लागत आहेत. त्यामुळे, नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा सत्ताधारी पीडीपी यांच्या प्रतिक्रिया म्हणजे दहशती संघटनांच्या प्रतिक्रियांच्या फोटोकॉपी होत्या. गेले दीड महिना यावर वारंवार चर्चा होत असली आणि मेजर गोगोई यांना लष्कराने दिलेल्या प्रमाणपत्रामुळे या चर्चेला धार आली असली तरी या निमित्ताने स्वतःाच्या भूमिका सर्वांनी एकदा मोठा पट मांडून तपासून घ्याव्यात. जम्मू-काश्मीरला जे काही हवे असेल ते भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच कसे द्यायचे आणि ही चौकट ज्यांना मान्य नसेल त्यांच्याशी कसे वागायचे, यावर स्पष्ट राष्ट्रीय मतैक्य होण्याची नितान्त आवश्यकता आहे. ‘काश्मीरमधील रस्ते तुम्ही सोन्याने मढवलेत तरी आम्ही स्वातंत्र्याची मागणी सोडणार नाही,’ अशी भाषा गिलानी यांनी वारंवार केली आहे. गिलानी यांच्या या विधानाचा सौम्य अनुवाद डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनी जम्मू व श्रीनगरला जोडणारा अद्वितीय बोगदा खुला झाला तेव्हा ‘रस्ते आणि बोगद्यांनी काश्मीरचा प्रश्न सुटणारा नाही..’ असा केला आहे. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न म्हणजे ‘आर्थिक विषमतेचा आणि बेरोजगारीचा प्रश्न आहे..’ अशी अत्यंत उथळ डावी मांडणी करणाऱ्यांना ही गिलानी व अब्दुल्ला यांनी दिलेली चपराकच आहे. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, काश्मीरमध्ये निव्वळ अफाट पैसा ओतून आणि सोयीसुविधांचे जाळे उभारून ही समस्या सुटणारी नाही, याचे भान राज्यकर्त्यांनाही येण्याची आवश्यकता आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीरबाबत बोलताना ‘इन्सानियत, कश्मिरीयत, जम्हुरियत’ अशी त्रिसूत्री मांडली होती. तिचा पुनरुच्चार पंतप्रधान मोदी यांनी केला आणि मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही तिची आठवण मोदींना करून दिली. ही जी कश्मिरीयत आहे, तिचे नाते इस्लाममधील सूफी परंपरेशी आहे. आजही काश्मीरमधील सर्वसामान्य नागरिक या सूफी संप्रदायाशी नाळ जुळलेला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत काश्मीरमधील इस्लामचे हळुहळू बदलत चाललेले रूप या कश्मिरीयतशी नाते तोडून टाकणारे आहे. ‘इस्लामिक स्टेट’ला प्रिय असणारा आणि जिहादची भयकारी आरोळी ठोकणारा वहाबी इस्लाम काश्मीरमध्ये पाय रोवत आहे. एकेकाळी ‘जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ने आपल्या जाहीरनाम्यात ‘आमच्या स्वतंत्र राष्ट्रात काश्मिरी हिंदू व मुस्लिम हे समान हक्क व स्वातंत्र्य असणारे नागरिक असतील,’ असे म्हटले होते. यातले हिंदू तर सोडाच पण ‘काश्मिरी’ अशी स्वतंत्र ओळख सांगणारे मुस्लिमही ‘इस्लामिक स्टेट’ला नको आहेत. एका अर्थाने, इस्लाममधील बहुविधता आणि उदारता मिटवून टाकणारा हा प्रवास आहे. ‘कश्मिरीयत’चा खरा लढा आता सरकार किंवा लष्कराशी उरलेलाच नाही. तो क्रूर वहाबी आक्रमणाशी आहे. मेजर गोगोई व लष्कराच्या विरोधात आगपाखड करणाऱ्यांना हे जर लवकर समजले नाही तरी भारताचे ऐक्य अबाधित राहीलच पण कश्मिरीयत मात्र घनघोर संकटात सापडत जाईल.