May 14, 2017044
Share on Facebook Tweet on Twitter
आक्रोश
तथाकथित मानवाधिकार उचापतखोरांनी दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ८ जुलै १६ च्या निकालात ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआयआर अगेन्स्ट आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनेल, इव्हन इन एरियाज अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऍक्ट १९५८ (अफस्पा) इज मँडेटरी फॉर एव्हरी एन्काऊंटर डेथ’ या शब्दांमध्ये; अफस्पा लागू असलेल्या अशांत क्षेत्रांमधील चकमकीमध्ये; अतिरेकी, जिहादी, नक्षली आणि देशद्रोही समाजकंटकांना मारणारा सेनेचा सैनिक/सुरक्षा दलाचा जवान यांच्याविरुद्ध संबंधित पोलिस स्टेशन्समध्ये फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट (एफआयआर) दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या संदर्भात सरकारने सादर केलेल्या ‘क्युरेटिव्ह पिटिशन’ला खारीज करत आधी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना कायम ठेवण्याचा अंतरिम निर्देश/आदेश परत एकदा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २७ एप्रिल १७ ला सेनेच्या सामरिक प्रणालीवर फास कसला.
स्वत:च्या प्राणांची पर्वा न करता, देशद्रोह्यांविरुद्ध कारवाई करणार्‍या शूरवीर जवानांच्या मनोबलावर या निकालाचा काय परिणाम झाला असेल याची कल्पनाही करवत नाही. जुलै १६ प्रमाणेच या वेळीसुद्धा वाहिन्या आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये याबद्दल ब्र देखील निघाला नाही. सरकारी सॉलिसिटर जनरलने अनेकदा केलेल्या ‘जर सर्वोेच्च न्यायालयाचे हे निर्देश अमलात आणावे लागलेत तर या पुढे सेना व अर्ध सैनिक बलांना अशांत क्षेत्रामध्ये कायदा व सुरक्षा व्यवस्था कायम करणे/राखणे कठीण होईल.’ या अर्थाच्या विनंत्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दाद दिली नाही. उलट सरकारतर्फे सादर करण्यात आलेली ‘क्युरेटिव्ह पिटिशन’, सरकारी प्रतिनिधी उपस्थित नसताना किंवा त्यांचे प्रतिवादात्मक मुद्दे ऐकून घेण्याची तसदीदेखील न घेता ‘चेंबर हियरिंग’मध्ये नाकारण्यात आली. या केसची पुढची सुनावणी जुलै १७ मध्ये अंकित करण्यात आली आहे.
प्रत्यक्ष युद्धात स्वत: किंवा सहकारी देशाच्या कामी आला तर सैनिकाला अजिबात वाईट वाटत नाही. मात्र स्वकियांविरुद्ध हत्यार हाती घेताना त्याचा जीव नक्कीच गलबलतो. तरीही मनावर दगड ठेवून आम्हाला अशी कारवाई तडीस न्यावी लागते. आसाम, नागालँड, मिझोराम, मणिपूर, पंजाब व काश्मीरमधील दहशतवाद/विघटनवादाविरुद्ध लढा देत असताना देशद्रोही कंटकांच्या गोळ्यांना बळी पडणारे सहकारी व त्यांच्या यातना आम्ही प्रत्यक्ष पाहिल्या/अनुभवल्या आहेत. युनिट कमांडिंग ऑफिसरच्या भूमिकेत शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करताना आम्हाला शब्द अपुरे पडत. अशांत क्षेत्रात कार्यरत सैनिक/जवानांना अफस्पाने दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्देशाने अशा प्रकारे खारीज होणं सैनिकांच्या पचनी पडलेलं नाही. या निर्देशांमुळे भविष्यात देशाची सुरक्षा, एकात्मता व ऐक्यासंबंधित अनेक संवेदनशील प्रश्‍न उभे ठाकतील.
संसदेने मान्यता दिल्यानंतर अमलात आलेला अफस्पा सगळ्यात पहिले १९५८ मध्ये पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये आणि नंतर १९८४ ते ९१ पंजाबमध्ये आणि १९९० नंतर काश्मीरमध्ये सलग लागू झाला. आपला सवता सुभा थाटण्यासाठी झालेल्या, देशांतर्गत गनिमी कारवायांना (इन्सर्जन्सी) दाद न देता, भारताची एकात्मता व अखंडता अबाधित राखण्यात अफस्पाचा फार मोठा वाटा/सहभाग आहे. सेना व सुरक्षा दलांच्या ‘विथ फेथ, ड्यु केअर अँड अटेन्शन’नी केलेल्या आतंकवादविरोधी कारवायांसाठी त्यांना संसदेने नागरिक तपासणी, न्यायालयीन चौकशी व फौजदारी/दिवाणी खटल्यांपासून संरक्षण (इम्युनिटी) दिले आहे. तथाकथित मानवाधिकारवाले व विचारवंतांनी अफस्पाची अनेकदा अक्षरश: चीरफाड केली. मणिपूर येथील इरोम शर्मिलांनी तर सलग १५ वर्षे या कायद्याविरुद्ध उपोषणाचा लढा देऊन आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त केली. मात्र अशांत क्षेत्रातील लोकांना या कायद्याची उपयुक्तता पटली आहे. मग आताच असं काय घडलं की, सर्वोच्च न्यायालयाला या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ यावी? असं तर नाही ना की, बाह्य फुसलावणीने सुरक्षादलांवर मानवाधिकार उल्लंघनाचे सतत व तद्दन खोटे आरोप करणार्‍यांचा आवाज आता जास्तच बुलंद होत चालला आहे/होऊ दिला जातो आहे?
अति जहाल, कट्टरवादी व अत्याधुनिक हत्यारबंद जिहाद्यांशी, तळ हातावर शिर घेऊन झुंज देत त्यांचा नायनाट करणारे सैनिक पावलागणिक मृत्यूचा सामना करतात. या अहैव्य कामासाठी त्यांना कायद्याकडून संरक्षण मिळणं आवश्यक/क्रमप्राप्त आहे. काश्मिरचं खोरं हा केवळ सामान्य कायदा व सुरक्षेचा प्रश्‍न नाही. तेथे मूलतत्त्ववादांतर्गत देशाचे तुकडे करू इच्छिणार्‍या आत्मघातकी, हल्लेखोर जिहाद्यांशी प्रछन्न युद्ध चालू आहे. या युद्धात कोणालाही दुसरी संधी मिळत नाही. आपला सैनिक समोरील जिहाद्याला आधी अल्ला प्यारे करेल आणि जर असं झालं नाही तर तोच जिहादी त्या सैनिकाला पहिले शहादत देईल. त्या क्षणी हे दोनच पर्याय असल्यामुळे ‘फास्ट फायर फर्स्ट’चा निर्णय क्षणाच्या आत घ्यावा लागतो. आत्मघातकी हल्ल्याला तोंड देताना सेना जिहाद्यांवर हावी होत त्यांचा नायनाट करते. यात स्थानिक पोलिस सेनेची मदत करतात. केवळ कमीत कमी आनुषंगिक व दुय्यम हानी (कोलॅटरल डॅमेज) व्हावी या एकाच उद्देशाने ऑपरेशन केल्या जातं. या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व नजरअंदाज केलेलं दिसून पडतं.
मात्र मानवतावाद पालनाच्या दुर्दम्य जाणिवेने सेवा व सुरक्षादलांनी आपणहून स्वत:वर घालून घेतलेल्या या निर्बंधांचा फायदा जिहादी उठवतात. ते ‘ह्युमन शिल्ड’चा वापर करण्यासाठी स्थानिकांची घरे व निवासस्थानांमध्ये आश्रय घेतात आणि सेनेच्या घेर्‍याला तोडण्यासाठी (ब्रीच द कॉर्डन), सोशल मीडियाचा वापर करून दगडफेक करणार्‍या डोकेफिरू तरुणांना पाचारण करतात. सेना व सुरक्षादलांनी देशाला जिहाद्यांपासून वाचवण्यासाठी कंबर कसली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयामुळे त्यांच्यावर अकारण सामरिक फास कसल्या गेला आहे. या पुढे कुठल्याही जिहाद्याला गोळी मारण्याआधी सैनिकांना आगामी कायदेशीर बाबींचा विचार करावा लागेल. किंबहुना कदाचित एन्काऊंटरनंतर एफआयआर दाखल करावा लागू नये म्हणून जिहाद्याला पळून/निसटून द्यायची संधी देणं जास्त उचित आहे, असा विचार सैनिकानी यानंतर केला तर नवल नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे भारत, सैनिक व अर्ध सैनिकदलांद्वारे देशद्रोही कंटक किंवा देशाविरुद्ध शस्त्र हाती घेणारा मारला जाण्याच्या कारवाईचं कायदेशीर पुनरावलोकन/समीक्षा करणारा, जगातील पहिला देश बनला आहे. या चमत्कारिक अनुभूतीसाठी आपण सर्वांनी, ज्यांनी ही पीआयएल दाखल केली त्या; सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या विकृत युक्तिवादासमोर हात टेकायला लावणार्‍या तथाकथित मानवाधिकारवादी, ऐहिकवादी, भौतिक पत्रकार आणि इतर निधर्मवाद्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे. एका सैनिकाला काश्मीरमधील सांप्रत दहशतवादी कृत्ये आणि दगडफेकीमुळे काय धोका होऊ शकतो, मानसिकदृष्ट्या त्याला काय झेलावं लागतं, त्याला सतत कसली धास्ती वाटते याचा अनुभव घेण्यासाठी जर मान्यवरांनी तेथील मिलिटरी कॅम्पस्‌मध्ये काही दिवस जवानांसारखा/बरोबर निवास केला तर कदाचित या मानवाधिकारी याचिकाकर्त्यांचा तार्किक फोलपणा त्यांच्या ध्यानात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशाचे काय परिणाम होतील याची जाणीव सैनिकांच्या खालील आपबितीद्वारे होते. काश्मीरमधील एका ऑपरेशनमध्ये कमांडो बलदेवसिंगनी स्वत: गोळ्यांनी छलनी झाल्यावरदेखील दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार त्याच्यावर स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल झाला. त्याची काश्मीरमधून इतर ठिकाणी बदली झाल्यावर, कदाचित तो निवृत्त झाल्यावरदेखील त्याची पोलिस चौकशी सुरू होती/राहील. तो हजर न झाल्यास स्थानिक न्यायालय त्याच्याविरुद्ध गैरजमानती वॉरंट इश्यू करून त्याला तेथे हजर व्हायला बाध्य करतील.
केस हियरिंगमध्ये ‘‘त्या तथाकथित निरपराध जिहाद्याला तू का मारलंस? त्याचा जगण्याचा अधिकार हिसकण्याचे हक्क तुला कोणी दिले? ते दोघेही खरंच जिहादी होते याची खात्री तू कशी केलीस? त्यांनी तर तुला मारलं नाही मग तू त्यांना गोळी का घातल्यास? त्यांना शरण येण्याची आणि स्वत:ला सुधारण्याची संधी तू का दिली नाहीस? त्यांच्यावर गोळी मारण्याआधी तू हवेत फायर करून त्याला धोक्याची सूचना दिली होतीस का?’’ अशा प्रश्‍नांचा मारा जिहाद्यांचे प्रकांड पंडित वकील त्या बापड्यावर करतील.
आपल्या देश बचावी कृत्याचं न्यायदेवतेला पटेल असं स्पष्टीकरण जर तो देऊ शकला नाही तर त्याच्यावर सीआरपीसीच्या संबंधित/प्रस्तुत कलमांतर्गत सदोष मनुष्यवधाचा खटला चालवला जाईल. आपल्या प्राणांशी खेळत जिहाद्यांना खल्लास करणार्‍या शूरवीराचा उदो उदो करण्याऐवजी त्याच्या मागे कायद्याचा ससेमिरा लावणं, प्रत्यक्ष मिलिटरी ऑपरेशन करणार्‍यांना कायद्याच्या कचाट्यात पकडणं आणि सर्व जग त्यांच्या सुरक्षादलांना स्वत:च्या शत्रूवर मात करण्यासाठी सर्वेतोपरी मदत करत असताना, भारतीय न्यायपालिकेने जिहाद्यांशी लढा देणार्‍या आपल्या सेनेला साखळदंडात जखडून त्यांच्या भोवतीचा फास आवळणं अनाकलनीय आहे. ही आमच्यासाठी एक अपरिचित विचारसरणी आहे.
अफस्पा अशांत क्षेत्रात लागू करायला मोठ्या विचारविनिमय आणि वादविवादानंतर भारतीय संसदेने १९५८ मध्ये मंजुरी दिली. ज्या वेळी कुठल्याही क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था राज्य सरकारच्या कह्या बाहेर जाते त्या वेळी ते राज्य अशांत क्षेत्र घोषित करतं आणि सेनादलांना मदतीसाठी बोलावतं. संसदेने मंजुरी दिलेल्या अफस्पात कुठेही एफआयआर दाखल करण्याचं प्रयोजन दिलेलं नाही. त्यामुळे अफस्पामध्ये एफआयआर दाखल करण्याची सक्ती करणे हा कदाचित ‘कन्टेम्ट ऑफ पार्लमेंट’ होऊ शकत असल्यामुळे केवळ विधितज्ज्ञ यावर भाष्य करू शकतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या सेनेला राज्य पोलिसांच्या अकर्मण्यतेमुळे त्या अशांत क्षेत्रात पाचरण करण्यात आलं, त्याच सेनेने त्याच क्षेत्रात केलेल्या एन्काऊंटरसाठी, त्याच अकार्यक्षम पोलिसांकडे तपासणी व पुढील कारवाईसाठी एफआयआर दाखल करायचा हे अतार्किक वाटतं. यामुळे सेना कायद्याच्या जंजाळात गुरफटून, तिच्या कार्यशैलीवर याचा दूरगामी परिणाम (लॉंग टर्म इफेक्ट्‌स) होऊ शकतो. तिसरी व महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अति धोकादायक असलेले काऊंटर इन्सर्जन्सी आणि काऊंटर टेररिझम ऍक्ट्‌स संसदेच्या अखत्यारीत येतात, न्यायपालिकेच्या नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे सर्वोच्च न्यायालयासाठी देशाच्या शत्रूंचे मानवाधिकार, देश रक्षणापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहेत असं सैनिकांना वाटल्यास त्यात काहीच वावगं नसेल. एका सेवारत अधिकार्‍याने त्याच्या मनातील व्यथा बोलून दाखवताना म्हटलं- ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे आता सेवारत सैनिकांसमोर केवळ दोनच पर्याय उरले आहेत, ऑपरेशनमध्ये शहीद व्हा आणि देशाने दिलेल्या सन्मान/गौरवाचे मानकरी बना किंवा दहशतवादी/जिहाद्याला मारा आणि पुढील अनेक वर्षं पोलिस/न्यायालयीन चौकशीला तोंड द्यायला तयार राहा.’’ कुठलाही खाल्ल्या मिठाला जागणारा सैनिक देशद्रोह्याला पळून जाऊ देण्याचा तिसरा पर्याय कधीच स्वीकारणार नाही. या विधानाला जवळपास सर्वच सेवारत व निवृत्त सैनिकांचा पाठिंबा आहे. पुढील सुनावणीत जर सर्वोच्च न्यायालयाला यामुळे निर्माण होऊ घातलेली परिस्थिती व तिच्या गांभीर्याची जाणीव झाली नाही, त्यांनी या विषयावरील आपले निर्देश बदलले नाहीत, सेनेभोवती कसलेला सामरिक फास काढला नाही तर आंतरिक सुरक्षेवर याचे काय परिणाम होती याची कल्पनादेखील करवत नाही.
–
No comments:
Post a Comment