मेजर गोगोइंच्या धैर्यास सलाम-लष्करप्रमुख कडाडले भारतीय लष्कराच्या जवानांना आपण वार्यावर सोडू शकत नाही, काश्मीर खोर्यात त्यांच्यावर दगडफेक करणार्या व त्यांच्या दिशेने पेट्रोल बॉम्ब फेकणार्यांपुढे मरण पत्करा असे आपण सांगू शकत नाही, असे भारताचे लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी म्हटले आहे.

काश्मीर खोर्यात निदर्शकांकडून लष्कराच्या जीपवर करण्यात येणार्या दगडफेकीस आळा घालण्यासाठी एका निदर्शाकालाच जीपला बांधणार्या मेजर गोगोई यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यांच्या धैर्यास आम्ही भारतीय आदरपूर्वक सलाम करतो. ज्या कठीण स्थितीत त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला तो योग्यच होता, असे देशातील जनता म्हणत आहे. त्यामुळे त्यांच्या या कृतीने ज्यांना पोटशूळ उठला त्यांची कावकाव व्यर्थ ठरते. मेजर गोगोई यांनी निर्णय घेतलेल्या त्या प्रसंगात कोणाचीही प्राण हानी झाली नाही. जर तसे झाले असते तर सैन्यालाच कोंडीत पकडण्याचे फुटिरतावाद्यांचे उद्योग सुरू झाले असते. कारण त्यांना नेहमीच सैन्य आणि पोलिसांवर दगडफेक करणार्यांप्रती पराकोटीची सहानुभूती आहे. सदैव कडक नियमात राहणार्या सैन्याचा देशासाठीचा त्याग सर्वोच्च आहे. त्यामुळे देशातून शत्रूला हुसकावून लावण्यासाठी त्यांना त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे कार्य करू देणे म्हणजेच `फ्री हॅण्ड’ असायला हवा. यामुळे त्यांचे मनोधैर्य वाढेलच शिवाय शत्रूलाही चांगलीच जरब बसेल. छत्रपती शिवाजी महाराजांची ज्याप्रकारे आग्—याहून सुटका झाली त्या गोष्टीचे स्मरण या वेळी झाले. लष्करप्रमुख कडाडले भारतीय लष्कराच्या जवानांना आपण वार्यावर सोडू शकत नाही, काश्मीर खोर्यात त्यांच्यावर दगडफेक करणार्या व त्यांच्या दिशेने पेट्रोल बॉम्ब फेकणार्यांपुढे मरण पत्करा असे आपण सांगू शकत नाही, असे भारताचे लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने देशातील सव्वाशे कोटी जनतेला भारतीय जवानांविषयी अभिमान तर वाटलाच, पण भारताच्या सरहद्दीवर अहोरात्र पहारा करणार्या आणि छुपे युध्द खेळणार्या दहशतवाद्यांशी सामना करणार्या जवानांनाही ऊर्जा मिळाली आहे. लष्करप्रमुख बोलले ते योग्यच आहे. त्यांच्याकडून अशीच भूमिका अपेक्षित होती. स्वतःला पुरोगामी म्हणविणार्या पुढार्यांनी व त्यांच्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी देशात उच्छांद मांडला आहे. दहशतवाद्यांना दोष न देता, त्यांच्यावर कारवाई करणार्या लष्करी जवानांनाच ते उघडपणे दोष देत आहेत. काश्मीर खोर्यात हिंसाचाराने नंगानाच घातला असताना लष्कराचे नीतीधैर्य खचणे धोक्याचे ठरेल. एक तर काश्मिरी तरूण या देशाचे आहेत म्हणून त्यांच्यावर गोळीबार करायचा नाही, पण दुसरीकडे दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याशिवाय शांतता निर्माण होणार नाही. पाकिस्तान प्रेरित दहशतवादी कारवायांनी काश्मीर खोर्यात थैमान घातले आहे. अशावेळी अत्यंत कठीण परिस्थितीत लष्करी व निमलष्करी सैनिकांच्या तुकडय़ा तिथे काम करीत आहेत. त्यांनी केलेली कारवाई योग्य की अयोग्य यावर वितंडवाद घालणारे वाचाळवीर या देशात बरेच आहेत, पण लष्करांच्या वाहनांवर दगडफेक करणार्या काश्मिरी तरूणांविषयी ते अवाक्षर काढत नाहीत. दगडफेक करणार्यांपासून बचाव करण्यासाठी मानवी ढालीचा वापर करणार्या मेजर लितुल गोगई यांच्या कृत्याचे लष्करप्रमुखांनी रोख ठोख समर्थ केले, हेही चांगलेच झाले. लोकसभा निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्रावर दगडफेक करणार्यांना चिथावणी देणार्या तरूणालाच मेजर गोगई यांनी जीपच्या बोनेटवर बसवले व त्याला रस्त्यावरून फिरवले. पण या घटनेचे चित्रण सोशल मिडियावर व्हायरल झाल्यावर देशातील पुरोगाम्यांनी मानवी हक्कांचे लष्कराकडून उल्लंघन झाले, असा टाहो फोडला. खरे तर, लष्करी जवानांनी वेळीच हस्तक्षेप केला नसता तर मतदान केंद्रावर काम करणार्या सतरा निवडणूक कर्मचार्यांचे प्राण धोक्यात आले असते. मेजर गोगईंचा लष्कराने सत्कार केला तो त्यांनी काश्मिरी तरूणाला जीपवर बांधून फिरवले म्हणून नव्हे, तर सतरा कर्मचार्यांचे प्राण वाचवले म्हणून… विशेष म्हणजे, शाळा-कॉलेजमधील मुले, मुली आणि महिला लष्करी वाहनांवर व जवानांवर तुफानी दगडफेक करीत आहेत. लष्करी जवान हे आपले शत्रू आहेत असे खोर्यात बिंबवले जात आहे. दगडफेक करणार्यांना पांगविण्यासाठी जवानांना गोळीबार करता येत नाही, हे वास्तव आहे. पण त्याचाच फायदा दहशतवादी उचलत आहेत. काश्मीर खोर्यात रोज हिंसक कारवाया होत आहेत, माझ्या जवानांनी काय करावे, वाट बघा, मरा असे आपण त्यांना सांगू शकत नाही. तुमच्यासाठी शवपेटय़ा तयार आहेत, त्यात तुमचे मृतदेह फुलांनी सजवून तुमच्या मूळ गावी पाठवेन, असे मी त्यांना सांगू काय… असा प्रश्न लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनीच उपस्थित केला आहे. घुसखोरी व दहशतवाद चालू असेपर्यंत आपण व आपल्या फौजा शांत बसू शकत नाहीत, हाच संदेश त्यांनी आपल्या मुलाखतीतून दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी आपल्या नातेवाईकांच्या लग्नासाठी लेफ्टनंट उमर फैयाज हा लष्करातील तरूण काश्मीरमध्ये आपल्या गावी आला होता, त्याला घराबाहेर बोलावून दहशतवाद्यांनी त्याची निर्घृण हत्या केली, त्यावेळी उमर निःशस्त्र होता. त्याच्या हत्येनंतर काश्मीर खोर्यातील स्थानिक म्हणविणार्या कोणीही निषेध व्यक्त केला नाही किंवा कोणी रस्त्यावर आले नाही. हुजबूल कमांडर बुर्हान वाणीच्या हत्येनंतर सुरू झालेला हिंसाचार अद्याप थांबलेला नाही. वाणीचा वारस सबजार भट्ट याच्याही एन्काऊंटरनंतर काश्मीर खोर्यात अशांततेचा स्फोट झाला. फुटिरतावादी संघटनांनी तर काश्मीर बंदची हाक दिली आहे. गेले काही दिवस काश्मीर खोर्यात सारे व्यवहार ठप्प आहेत. सर्वत्र संचारबंदी पुकारण्यात आली आहे. इंटरनेट बंद असल्याने सोशल मिडियावरून पसरवल्या जाणार्या अफवांना काहीसा लगाम बसला असला तरी तो कायमचा उपाय नाही. सर्वात गंभीर म्हणजे काश्मिरी जनतेला लष्कराची भीतीच वाटत नाही. भारतीय लष्करावर दगडेफक करून `गो बॅक’ अशा घोषणा दिल्या जात आहेत. त्यातूनच अंतर्गत सुरक्षा कोलमडली आहे. पाकिस्तानला जे हवे आहे तेच काश्मीरमध्ये दहशतवादी व फुटिरतावादी घडवत आहेत, अशावेळी लष्कराला शांत राहता येणार नाही. काश्मीर खोर्यातील तीन-चार जिल्हे संपूर्ण देशाला वेठीला धरत आहेत. अतिरेक्यांचा खात्मा करणे हे लष्कराला अवघड नाही, पण निरपराध कोणी बळी पडू नये म्हणून सैन्याने कमालीचा संयम ठेवला आहे. लष्कराने बाळगलेला संयम व शांतता म्हणजे लष्कर डरपोक आहे, असा त्याचा अर्थ नव्हे. जवानांच्या पाठीशी आपण ठाम आहोत, त्यांनी चूक केली तर आपण त्याची जबाबदारी घेऊ, असे लष्करप्रमुखांनी सांगून सैन्यदलाला ऊर्जा दिली आहे

हिजबुल कमांडर सबझार अहमद निघाला भित्रा; एन्कांऊटरवेळी एकही गोळी झाडली नाही-त्यामुळे सबझार अहमद फक्त सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या फोटोंसाठीच हातात रायफल घ्यायचा का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर सबझार अहमद भारतीय लष्कराविरुद्धच्या चकमकीत एकही गोळी झाडू शकला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. लष्कराविरुद्धच्या चकमकीत सबझार अहमद १० तास लपून बसला होता. मात्र त्याने कोणताही प्रतिकार केला नाही, अशी माहिती लष्करातील सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे सबझार अहमद फक्त सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या फोटोंसाठीच हातात रायफल घ्यायचा का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर सबझार अहमद शनिवारी (२७ मे) लष्कराविरुद्धच्या चकमकीत मारला गेला. काश्मीरमधील तरुणांची दिशाभूल करुन त्यांना दहशतवादाच्या मार्गावर नेण्याचे काम सबझार अहमद करत होता. सबझार अनेकदा हातात रायफल घेऊन हिजबुल मुजाहिद्दीनकडून व्हायरल केल्या जाणाऱ्या फोटोंमध्येही दिसला. मात्र दक्षिण काश्मीरमधील त्रालमध्ये चकमक सुरु असताना सबझारला एकही गोळी झाडता आला नाही. इंडिया टुडेने चकमकीवेळी घटनास्थळी असलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे. सबझार अखेरच्या क्षणी १० तास लपून बसला होता. या दरम्यान त्याने एकही गोळी झाडली नाही. यावेळी त्याने पळून जाण्याचे बरेच प्रयत्न केले. यासाठी त्याने मोबाईलवरुन अनेक संदेशदेखील पाठवले. घटनास्थळी दगडफेक करणारे लोक पोहोचतील आणि त्यानंतर पळ काढता येतील, असा सबझारचा मानस होता. मात्र सबझारचे प्रयत्न अपुरे पडले आणि भारतीय लष्कराने त्याला कंठस्नान घातले. त्रालच्या जंगलात लपलेल्या सबझारचा ठावठिकाणा सुरक्षा दलांना जम्मू काश्मीर पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाकडून समजला होता. ‘पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीमुळे सबझार आणि त्याचा साथीदार फैजान साइमोह गावातील घरात लपला असल्याचे समजले. यानंतर शुक्रवारी या घरांना वेढा घालण्यात आला,’ अशी माहिती लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. या ऑपरेशनमध्ये लष्करासोबतच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आणि राज्य पोलीस दलदेखील सहभागी झाले होते. सबझार आणि फैजान लपलेल्या भागाला वेढा घातल्यावर जवानांनी त्यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी कोणतेही प्रत्युत्तर दिले नाही. सबझार आणि फैजान त्यांचा ठावठिकाणा लपवण्याचा प्रयत्न करत होते. विशेष म्हणजे सबझार आणि फैजानकडे एके-४७ सह मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रांचा साठा होता. मात्र सबझार आणि फैजानला जवानांना प्रत्युत्तर देण्याचे धाडस करता आले नाही सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली जम्मू-कश्मीरमध्ये फुटीरतावाद्यांना पाकिस्तानकडून आर्थिक मदत मिळत असल्याची कबुली तीन नेत्यांनी दिली आहे. राष्ट्रीय तपास पथकांच्या सूत्रांनी याबाबतची माहिती दिली. एनआयएकडून फुटीरतावाद्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यात फुटीरतावाद्यांनी पाकिस्तानकडून आर्थिक मदत मिळत असल्याची कबुली दिली आहे. त्यांनी संघटनेचे पाकिस्तानशी संबंध असल्याचे मान्य केले आहे. एनआयएला मिळालेल्या या माहितीनुसार आता पथकाकडून हुर्रियत कॉन्फरन्सचा प्रमुख सय्यद अली शाह गिलानी याची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. फुटीरतावाद्यांनी दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळून पाहण्यात येत असल्याचे एनआयएने सांगितले. पाकिस्तानातून हवालाद्वारे फुटीरतावाद्यांना पैसे मिळाल्याचे काही पुरावे हाती लागल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे या चौकशीला वेगळेच वळण लागले आहे. एनआयएच्या तपास पथकाने सोमवारी फारुख अहमद दार ऊर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान आणि जावेद अहमद बाब ऊर्फ गाजी या फुटीरतावाद्यांची चौकशी केली. एका प्रसारमाध्यमाने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधून पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांकडून आर्थिक मदत मिळत असल्याचे नईम खान यांनी कबूल केल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर एनआयएने याबाबत चौकशीला सुरुवात केली होती. स्टिंग ऑपरेशन उघड झाल्यानंतर हुर्रियतमधून नईम खानला निलंबित करण्यात आले होते. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना ‘लष्कर ए तोयबा’चा प्रमुख हाफीज सईद, हुर्रियत कॉन्फरन्सचा प्रमुख सय्यद अली शाह गिलानी आणि नईम खान यांच्या संबंधाबाबत अधिक तपास करण्यात येत आहे. अशी मिळत होती मदत पाकिस्तानकडून पाठवण्यात येणारी आर्थिक मदत सौदी अरेबिया, बांगलादेश, श्रीलंकामार्गे नवी दिल्लीतील हवाला एजंटकडे पाठवण्यात येत होती. दिल्लीतून पंजाब आणि हिमचाल प्रदेशातील हवाला एजंटतर्फे जम्मू-कश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना पैसे पुरवण्यात येत होते, अशी माहिती चौकशीतून मिळाली आहे

भारत - रशिया संबंधांना नव्याने चालना डॉ. अशोक मोडक

08.18 AM भारत व रशिया संबंधांत काही मुद्द्यांवरून सध्या तणाव निर्माण झाला असला, तरी मोदी व पुतिन यांच्या चर्चेतून तो निवळेल व उभय देशांची मैत्री वृद्धिंगत होईल, यात शंका नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात मॉस्कोमध्ये एक जूनला जी चर्चा होणार आहे, ती सद्यःस्थितीत अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण भारत व रशिया यांच्यातील व्यापारी उलाढाल दरवर्षी केवळ सात अब्ज डॉलरभोवती रेंगाळत आहे. 2025 पर्यंत ही उलाढाल तीस अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा दोन्ही देशांचा इरादा आहे, पण हे उद्दिष्ट गाठणे दुरापास्त झाले आहे. दुसरे म्हणजे रशिया, पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील जवळीक वाढत आहे. पाकव्याप्त काश्मीपरमधून जाणाऱ्या सिंक्यां ग ग्वादार इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला अलीकडेच भारताने विरोध केला, तेव्हा या विरोधाची पर्वा न करता चीनने याच संकल्पित मार्गावर विचारविनिमय करण्यासाठी बैठक बोलावली व रशियाने त्या बैठकीला हजेरीही लावली. म्हणजे भारताच्या भूमिकेची चीनने तर दखल घेतली नाहीच, पण रशियानेही घेतली नाही, याचे शल्य भारताला वाटत आहे. सहा दशकांपूर्वी निकिता ख्रुश्चेतव यांनी श्रीनगरमध्ये भाषण करताना, "संपूर्ण जम्मू-काश्मीसर भारताचा अविभाज्य भाग आहे व ही अविभाज्यता टिकविण्यासाठी रशिया भारताची भक्कम पाठराखण करील,' अशी ग्वाही दिली होती. त्यानंतरही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत हीच ग्वाही रशियाने वारंवार अधोरेखित केली होती. पण सध्या काश्मीतरच्या एकतृतीयांश हिश्शारवर चीनने घुसखोरी केली आहे व रशिया मात्र भारताची बाजू घेण्यास तयार नाही. अफगाणिस्तानच्या प्रश्नाृवर मध्यंतरी रशियाने इराण, पाकिस्तान, चीन यांना चर्चेत सहभागी करून घेतले, पण भारताकडे दुर्लक्ष केले. अर्थात, भारतानेही संरक्षण साहित्य खरेदी करताना केवळ रशियाकडूनच ते खरेदी करण्याऐवजी फ्रान्स, जर्मनी, इस्राईल याही देशांकडे मोर्चा वळविला, हे ताणतणावांचे कारण असू शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरे म्हणजे गेल्या 26 वर्षांत भारताने पूर्वाभिमुख वाटचाल केली व अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियाशी जवळीक वाढविली, तर पश्चिहमाभिमुख मार्गक्रमणेतही भारताने रशियाला पूर्वीइतके महत्त्व दिले नाही, याबद्दलही रशियाच्या मनात नाराजी असू शकते. या सव्वीस वर्षांतच रशिया व अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्ध गहिरे झाले. रशियाने काळ्या समुद्रावरचे वर्चस्व तर पक्के केलेच, पण सीरियात मांड पक्की करून थेट भूमध्य महासागरापर्यंत मजल मारली. अमेरिकेने मग रशियावर प्रतिबंध लादले, तेव्हा या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी रशियाने चीनबरोबर सख्य जुळविले. या संबंधांमुळेही भारत-रशिया नात्यात तणाव निर्माण झाला. या पार्श्वलभूमीवर एक जूनची मोदी-पुतिन भेट कुतूहल जागविणारी आहे. अर्थात, नवे मित्र मिळविताना रशियासारखा मित्र गमावण्याची वेळ येऊ नये, याचे भान भारताला आहे. म्हणूनच गेल्या मार्चमध्ये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन्‌ मॉस्कोला गेल्या व दोन देशांमधील व्यापारी संबंध कसे वाढविता येतील, याविषयी त्यांनी चर्चा केली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल व परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांनीही संबंधितांशी बोलणी करून दिल्ली व मॉस्को यांच्यातील दुरावा नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले. दुसऱ्या बाजूने रशियाकडूनही अफगाण प्रश्ना्वर भारताला विश्वा सात घेण्याचा प्रयत्न झाला. अणुऊर्जा निर्मितीमध्ये तमिळनाडूतील कुडनकुलम येथे रशिया-भारत सहकार्याचा चांगला प्रयोग चालू आहे. "ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रांचा भारताकडून होऊ शकणारा उपयोग हाही भारत-रशिया मैत्रीमधील देखणा अध्याय आहे. मुळात गेली साडेसहा दशके भारत व रशिया यांच्यात घनिष्ट मैत्री आहे व या मैत्रीत कुठलेही विघ्न येऊ नये, हीच दोन्ही देशांची इच्छा आहे. रशियाला जाणीव आहे, की चीन हा बिनभरवशाचा देश आहे. चीनकडून रशियाच्या सीमांना धोका आहे व "वन बेल्ट वन रोड' या तथाकथित रेशीम मार्गामुळे रशियात काळजी आहेच. इस्लामी दहशतवादाचा रशियाला सामना करावा लागत आहे व या दहशतवादाचे स्रोत पाकिस्तानात आहेत, याची रशियाला जाणीव आहे. रशियाची चीनशी जवळीक वाढली, तर अतिपूर्वेच्या व आग्नेयेच्या दिशांना वसलेले देश आपल्यावर नाराज होतील, याची भीतीही रशियाला आहे. तेव्हा दोन्ही देशांना ठाऊक आहे, की हे ताणतणाव संपुष्टात आणायचे असतील तर दोन मोठ्या प्रकल्पांना युद्धपातळीवर पूर्णत्वाला नेले पाहिजे. एक प्रकल्प आहे- भारत-इराण कॉरिडॉर नावाचा. समुद्रातून जाणाऱ्या या मार्गाचा प्रारंभ होतो मुंबईच्या न्हावाशेवा बंदरात. इराणच्या बंदर ए अब्बासपर्यंत समुद्रातून जाणारा हा मार्ग इराणमधील बंदर ए अंज्लीपर्यंत जमिनीवरून जातो. या बंदरात मात्र तो कास्पियन समुद्रात शिरतो. कास्पियन समुद्राचा रशियाचा किनारा या मार्गाचे स्वागत करतो. तात्पर्य, भारत व रशिया इराणमार्गे जोडले जातात. हा मार्ग लोकप्रिय झाल्यास या दोन्ही देशांमधील वस्तूंचा, सेवांचा विनिमय वाढीला लागेल. त्यातून व्यापारी उलाढाल अपेक्षित उद्दिष्टाच्या दिशेने वाढेल अशी आशा आहे. दुसरा प्रकल्प आहे कुडनकुलम अणुऊर्जा निर्मितीचा. ही ऊर्जा निर्मितीही भारत-रशिया संबंधातील वाढीला नवी ऊर्जा मिळवून देईल. सुदैवाने गेल्या साडेसहा दशकांमध्ये भारत-रशिया संबंधांमध्ये ताणतणाव झाले, तेव्हा त्यातून मार्ग काढण्यात आले, हा इतिहास आहे. भारत म्हणजे मोठी बाजारपेठ, भारत म्हणजे स्थिर होत चाललेली अर्थव्यवस्था. भारत म्हणजे बहुविधतेला जपणारी सर्वसमावेशकता. भारतातली लोकशाही तर अवघ्या जगासाठी आकर्षक आहे. रशियन नेत्यांची वक्तव्ये यादृष्टीने बोलकी आहेत. तेव्हा मोदी-पुतिन भेटीतून ताणतणाव दूर करण्याकरिता ठोस उपाययोजना जाहीर होतील व पुनश्चब मैत्रीसंबंधांचे प्रवाह खळाळून वाहू लागतील, यात शंका नाही

वैचारिक दहशतवाद फोफावतोय-माजी सैन्याधिकारी हेमंत महाजन यांची टीका-http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune-news/inteleectual-terrorism-spread-in-country/articleshow/58917787.cms

Maharashtra Times | Updated: May 31, 2017, 12:21AM IST 11 म. टा. प्रतिनिधी, पुणे ‘सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात नको ती चर्चा केली जाते. या चर्चांमध्ये काही तथाकथित विचारवंत सैन्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. अनेकदा सैन्याच्या विरोधातही बोलले जाते. एकप्रकारे हा वैचारिक दहशतवाद असून, तो फोफावत चालला आहे,’ अशी टीका ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त) यांनी केली. शिवधनुष्य प्रतिष्ठानच्या वतीने शिवनेरी ते रायगड या पायी पालखी सोहळ्यानिमित्त लालमहाल येथे महाजन यांच्या हस्ते शिवधनुष्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. त्या वेळी महाजन यांनी सैन्यावर टीका करणाऱ्या विचारवंतांना खडे बोल सुनावले. देशाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही फक्त सैन्याची नाही तर प्रत्येक नागरिकाची आहे, असेही त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमात ज्येष्ठ लेखक प्र. के. घाणेकर, छायाचित्रकार सुरेश तरलगट्टी, संदीप भोंडवे यांना क्रीडा पुरस्कार, शीतल कापशीकर यांना शाहिरी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. महापौर मुक्ता टिळक, ज्येष्ठ इतिहासतज्ज्ञ पांडुरंग बलकवडे, सरसेनापती येसाजी कंक यांचे वंशज शशिकांत कंक, सरदार कृष्णाजी नाईक बांदल यांचे वंशज करणराजे बांदल, पिलाजीराव सणस यांचे वंशज बाळासाहेब सणस, शिवशाही संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित थोपटे आदी या वेळी उपस्थित होते. शाहीर हेमंत मावळे आणि शाहीर हिंगे कला प्रबोधिनीच्या विद्यार्थ्यांनी पोवाडे व ऐतिहासिक गीते सादर करून कार्यक्रमात रंग भरले. ताजी प्रतिक्रियामाजी सैन्याधिकारी हेमंत महाजन यांची टीका जे कोणी अतिशहाने आहेत त्यांना एकतर पाकिस्तानात नाहीतर कश्मिर मध्ये पाठवले पाहिजे मग त्यांना समजेल देशाला पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही शेजाऱ्यांकडून धोका आहे. एकाबाजूला चीनने आपल्या देशात विविध वस्तूंच्या विक्रीच्या माध्यमातून अर्थिक घुसखोरी केली आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान दहशतवादी कारवायांच्या आधारे भारतावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशावेळी या दोन्ही शत्रूंचे मनसुबे हाणून पाडणे गरजेचे आहे. चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दहशतवादी हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांनी सतर्क होणे गरजेचे आहे, त्यासाठी त्यांनी आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांना आळा घालायला हवा, असे आवाहन महाजन यांनी केले. मुक्ता टिळक आणि पांडुरंग बलकवडे यांनीही आपले विचार मांडले. गोगोईंच्या कारवाईचे समर्थन काश्मीरमध्ये मेजर गोगोई यांनी केलेल्या कारवाईचे महाजन यांनी समर्थन केले. ‘लढाईला कोणतेही नियम नसतात. काश्मीरमध्ये जे युद्ध लढले जात आहे ते अपारंपरिक आहे. भारतीय सैन्याला अपारंपरिक मार्गच स्वीकारावा लागणार आहे. छत्रपती शिवरायांनी हेच केले होते. आपली ताकद शत्रूपेक्षा कमी असते, तेव्हा शत्रूला बेसावध पकडून त्याच्यावर हल्ला करणे म्हणजे गनिमी कावा होय, याकडे महाजन यांनी लक्ष वेधले. आज सैन्याच्या विरोधात बोलणारे तथाकथित विचारवंत शिवकाळात असते, तर त्यांनी शाहिस्तेखान विरोधी मोहिमेबद्दल छत्रपतींनाही प्रश्न विचारले असते. जे राजकीय पक्ष सैनिकांच्या विरोधात बोलतील, त्यांना आम्ही मतदान करणार नाही, असे लोकांनी निक्षून सांगायला हवे. हेमंत महाजन

शाब्बास, जनरल बिपिन रावत

र By pudhari | Publish Date: May 30 2017 1:20AM    अग्रलेख शत्रू समोर येऊन उभा ठाकतो आणि दोन हात करू बघतो, त्याला युद्ध म्हणतात. त्याच्याशी आमनेसामने लढता येते. पण, जे पाठीत वार करतात आणि समोर येण्याची हिंमत दाखवत नाहीत, ते युद्ध नव्हे तर हस्तकांची खेळी असते. गनिमी युद्ध असते. घाणेरडी फसवी लढाई असते. त्यात गुंतलेल्या माझ्या सैनिक जवानांना मी काय सांगू? गुपचूप उभे रहा. अंगावर फेकलेले दगड खा आणि बिनातक्रार मरून जा, असे सांगू काय? जवानांनी विचारले तर त्यांना काय सांगू? अशा त्यांच्या निमूट मरण्यानंतर त्यांच्यासाठी उत्तम दर्जेदार शवपेटी घेऊन येईन, असे उत्तर देऊ काय? आपल्या जीवावर उदार होऊन देशाची सुरक्षा करण्यासाठी लढणार्‍या जवानांची हिंमत वाढवण्याचे काम मला करायचे असते. तेच माझे कर्तव्य असते. असे खडेबोल भारताचे लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी ऐकवले आहेत. काश्मिरात चाललेल्या दगडफेक व हिंसाचाराचे समर्थन करणार्‍यांना आणि मानवाधिकारांचे थोतांड माजवणार्‍यांना रावत यांनी आपली भूमिकाच साफ करून ऐकवली आहे. गेले काही दिवस काश्मिरात चाललेला हिंसाचार, सेनेवर होणारी दगडफेक आणि त्यावरून होत असलेले राजकारण, याविषयी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत रावत यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे. आजवर सहसा भारतीय लष्करप्रमुखाने देशाच्या कुठल्या भागात चाललेल्या हिंसा वा त्यावरील लष्करी कारवाईबद्दल अशी उघड भूमिका मांडली नव्हती. राजकीय क्षेत्रात होणार्‍या टिपण्या वा आरोप-प्रत्यारोप यापासून सेनेचे अधिकारी कायम अलिप्त राहिले आहेत. मात्र, अलीकडे अशी टिपणी अधिकच अतिरेकी होऊ लागल्याने प्रथमच हा अपवाद समोर आला आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे आजवरचे तमाम निकष बाजूला ठेवून मेजर लिथुल गोगोई नावाच्या अधिकार्‍याने दगडफेक करणार्‍या एका दंगेखोर काश्मिरीला आपल्या जीपच्या समोर बांधून दंगेखोरांना थंड करून दाखवले. त्यावरून गदारोळ चालू झाला असताना, लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी त्या गोगोईला सन्मानपत्र देऊन आपला इशारा साफ केला होता. नंतर खुद्द गोगोईला त्याची अशा कृतीमागची भूमिका मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्यानेही स्थिती कशी चमत्कारिक होती व साध्य काय करायचे होते, त्याचे स्पष्टीकरण दिले. तिथेच हा विषय संपायला हवा होता. पण, काही अतिशहाण्यांना थप्पड खाऊनच अक्कल येत असते. बहुधा त्यामुळेच खुद्द लष्करप्रमुखांना या आघाडीवर पुढे यावे लागले. त्यांनी अतिशय स्पष्ट शब्दात आपल्या भावना व भूमिका मांडल्या आहेत. त्यामुळे कोणाचे समाधान होवो किंवा न होवो. पण, काश्मिरातील घडामोडींचा बंदोबस्त आता कशाप्रकारे होणार आहे, त्याचा संकेत साफ मिळालेला आहे. यापुढे प्रत्येक बाबतीत अपवाद मानूनच लष्कर काश्मीरचा प्रश्‍न सोडवणार आहे. पहिली गोष्ट अशी लक्षात घेतली पाहिजे, की काश्मिरात चालू आहे ती निव्वळ दंगल आहे आणि ती दंगलीप्रमाणेच हाताळावी लागेल. दंगलखोरांशी कधी संवाद वा चर्चा होऊ शकत नाही. एकदा अशा लोकांशी संवाद करायचा हे तत्त्वत: मान्य केले, मग दरोडेखोर व शत्रूशीही तडजोड करावी लागेल. पूर्वीच्या काळात किल्ल्याला वा नगराला वेढा देऊन शत्रूचे सैन्य बसलेले असायचे. मग त्यामुळे रसद तोडली जायची आणि खायला प्यायला काही उरले नाही म्हणून आपली सत्ता निकामी ठरल्याचे मान्य करीत राजाच शरण यायचा. तो तहाची बोलणी करायला पुढाकार घ्यायचा. आज काश्मिरात जे काही चालू आहे, त्यात तसूभरही वेगळा प्रकार नाही. तिथे भारतीय सेनेने तळ ठोकलेला आहे. पण, तिने आपल्याला वेठीस धरणार्‍यांना रोखायचे नाही, चोपायचे नाही अशी भूमिका घेऊन उपयोगाचे नाही. फुटीरवादी किंवा तथाकथित आझादीवाल्या लोकांची काय मागणी आहे? पाकिस्तानशी बोलणी करा. त्यात फुटीरवाद्यांना सहभागी करून घ्या. याचा अर्थ असा, की काश्मीर प्रदेश भारताचा नसल्याची भूमिका मान्य करून तो व्यापणार्‍या शत्रूशी तहाची बोलणी करा. ही मागणी केवळ फुटीरवादी वा आझादीवाले यांचीच नाही. तथाकथित पुरोगामी लोकांचीही आहे. याचा अर्थच त्यांना काश्मीर भारताचा प्रदेश असल्याचे मान्य नाही. तसे असेल तर त्यांनी ते जाहीरपणे सांगावे. पण, इथे शब्दांचा खेळ चालू असतो. आझादी वा काश्मिरी अस्मिता असले शब्द वापरून दिशाभूल केली जात असते. पण, लष्करप्रमुख शब्दांशी खेळत नसतो की त्याचे जवान शब्दाचे बुडबुडे उडवित नसतात. ते जीवाशी खेळत असतात. म्हणूनच काश्मिरातील जी काही समस्या आहे, ती सर्वाधिक भारतीय जवानांच्या जिव्हाळ्याची समस्या आहे. त्यात सर्वाधिक ऐकले पाहिजे ते भारतीय सेनादलाचे व सुरक्षा दलाचे! त्यांना काय वाटते याला कुठल्याही काश्मिरीपेक्षा अधिक महत्त्व आहे. 1971 च्या युद्धात भारताने पाकिस्तानचा मैलोगणती प्रदेश कब्जात घेतलेला होता. पण, भारत सरकारने त्यावरचा अधिकार सोडला आणि भारतीय सेना बिनातक्रार तो प्रदेश सोडून माघारी आलेली होती. आजही भारतीय सेनेला काश्मीर सोडून माघारी यायला क्षणाचाही विलंब लागणार नाही. पण, जर त्यांच्या जीवाशी तिथे कोणी खेळणार असेल, तर त्याच्या दाढीला हात लावून खाजवणेही त्याला शक्य नाही. अशा कोणालाही तिथल्या तिथे धडा शिकवणे भाग आहे आणि लष्करप्रमुख रावत असोत की मेजर गोगोई असोत, त्यांनी त्याची स्पष्ट कृतीतून ग्वाही दिलेली आहे. ज्यांना त्यात खोट दिसत असेल त्यांनी तहाची भाषा बोलावी किंवा काश्मीर भारताचा नाही असे साफ बोलण्याची हिंमत करावी. शब्दाचे बुडबुडे तिथे कामाचे नाहीत. इतके स्पष्ट बोलण्याची हिंमत दाखवली म्हणून म्हणावे लागते, भले शाब्बास जनरल

‘माझ्या जवानाने प्रत्युत्तर द्यायचे नाही तर काय मी त्याच्या शवपेटी व शवाच्छादनासाठी राष्ट्रध्वजाची व्यवस्था फक्त करावयाची का?’ हा रावत यांचा सवाल बिनतोड आणि काश्मिरात अनंत यातना भोगणाऱ्या सैन्यदलाचे नीतिधैर्य उंचावणारा आहे, यात शंका नाही.

‘डर्टी वॉर’ला उत्तर! Maharashtra Times | Updated: May 29, 2017, 07:59PM IST 0 ‘डर्टी वॉर’ ही संज्ञा अर्जेंटिनात १९६९ ते १९८३ या काळात उजवे लष्करी सत्ताधारी आणि डावे सशस्त्र बंडखोर यांच्यात जे तुंबळ युद्ध लढले गेले, त्याला उद्देशून प्रथम रूढ झाली. तेथे डावे दहशतवादी लष्करी तळ तसेच सरकारी आस्थापनांवर गनिमी काव्याने हल्ले चढवत. त्यात मोठी हानी होत असे. या स्वतः‍ची कमी हानी करून शत्रूला जर्जर करण्याच्या क्रूर दहशतवादाला अर्जेंटिना सरकारने ‘डर्टी वॉर’ हे नाव दिले. भारताचे लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी नेमका हाच शब्दप्रयोग केला आहे. अर्थात, ही तुलना मर्यादेने घ्यायची. याचे कारण, अर्जेंटिनात लष्करशाही होती. जम्मू-काश्मिरात लोकनियुक्त सरकार आहे. तेथे सत्ताधाऱ्यांनी उजव्या कडव्या तरुणांचे सशस्त्र गट बांधून त्यांना डाव्या अतिरेक्यांवर सोडले होते. असे काश्मिरात कुणी करत नाही. भारतातले ‘डर्टी वॉर’ एकाच बाजूने तसे आहे. त्यामुळेच, जनरल रावत यांना ‘तुम्ही दगडांऐवजी हातात बंदुका घ्या. मग पाहू..’ अशी आव्हानाची भाषा करावी लागली. पण हातात बंदूक घेऊन समोरासमोर लढाई खेळली की पराभव होतो, याचा अनुभव या काश्मिरी दहशतवाद्यांचा पालक असलेल्या पाकने चारवेळा घेतला आहे. किंबहुना, म्हणूनच ‘डर्टी वॉर’ करणाऱ्या शिखंडींची फौज तयार करावी लागते. असे असले तरी, काश्मीर पुरता शांत करण्याची सगळी जबाबदारी जनरल रावत यांनी स्वतःच्या आणि पर्यायाने सैन्यदलांच्या शिरावर घेण्याची आवश्यकता नाही. तसे होता कामा नये. राजकीय संवादाच्या वाटाच खुंटल्या की, आधी पोलिस, मग निमलष्करी दले आणि शेवटी लष्कर या क्रमाने सारा ताबा मुलकी यंत्रणांच्या हातातून जातो. ‘माझ्या जवानाने प्रत्युत्तर द्यायचे नाही तर काय मी त्याच्या शवपेटी व शवाच्छादनासाठी राष्ट्रध्वजाची व्यवस्था फक्त करावयाची का?’ हा रावत यांचा सवाल बिनतोड आणि काश्मिरात अनंत यातना भोगणाऱ्या सैन्यदलाचे नीतिधैर्य उंचावणारा आहे, यात शंका नाही. पण लष्करावर ही वेळ येऊ न देण्याची नैतिक जबाबदारी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या केंद्र तसेच राज्यातील सरकारांची आहे. त्यात ही सरकारे का कमी पडत आहेत, हा ही प्रश्न या निमित्ताने विचारला जायला हवा. हिंसाचार थांबल्याशिवाय मुळीच चर्चा करणार नाही, अशी भूमिका दिल्लीतील सरकारच्या वतीने मांडली जात आहे. संवादाची तयारी दाखविण्यात कमीपणा किंवा दौर्बल्याची कबुली असते.काश्मिरात आज ज्या मार्गांनी पैसा, दहशतवादी आणि कडवे इस्लामी तत्त्वज्ञान येते आहे, ते पाहता काश्मीर हे जगाच्या राजकारणातील प्यादे होऊन बसले आहे. अशावेळी, अफगाणिस्तान, इराण या मित्रांसमवेत इतर शक्तिशाली देशांची मदत घ्यावीच लागेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकतेच ‘भारत हा दहशतवादाचा बळी आहे,’ असे म्हटले आहे. अमेरिकेला यात सोबत घेण्याचे राजनैतिक कौशल्य आता दाखवावे लागेल. मुख्य म्हणजे, हे ‘डर्टी वॉर’ झटपट संपणारे नाही, याची पक्की खूणगाठ बांधून खमकी पावले टाकण्याचा दुसरा काहीही पर्याय नाही.

शालवाल्यांचे दगड आणि मेजर गोगोई-काश्मीरची लढाई आता दिल्लीच्या मीडियातील एक घटक लढत आहे. अठरा जवान आणि नागरिकांना वाचविणार्‍या मेजर गोगोई यांच्याविरोधात या मीडियाने त्या दगडफेक्या ‘डार’ला (की धर?) उभे केले. या दगडफेक्याला मेजर गोगोई यांनी जीपसमोर बांधले होते. संविधान आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी जो सैनिक सरकारी कर्तव्याचे पालन करीत होता, त्याला खोटा आणि दुष्ट सिद्ध करण्यासाठी ते लेखक आणि पत्रकार प्रयत्नरत आहेत, ज्यांची परंपरागत सहानुभूती दगडफेक करणार्‍या फुटीरतावाद्यांना आहे. मेजर गोगोई यांना लष्करप्रमुखांनी गोगई यांनी सन्मानित केले. मात्र, एका अमेरिकन पासपोर्टधारक भारतीय संपादकाने याला लज्जास्पद संबोधले. काश्मिरी फुटीरवाद्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणारी एक महिला पत्रकार म्हणाली, ‘‘याद्वारे आम्ही काश्मिरी जनतेला कुठला संदेश देत आहोत? एका चॅनेलचा पत्रकार तर जीपला बांधलेल्या व्यक्तीच्या घरी त्याच्या आईची व नातेवाईकांची मुलाखत घ्यायला गेला. ‘‘मी तर शाल विणत होतो, ती पूर्ण होत आली होती, मी दगडफेक केली नाही, मला दिवसभर पाणीही देण्यात आले नाही…’’ वगैरे बरीच बडबड या माणसाने मुलाखत देताना केली.

May 28, 2017035 Share on Facebook Tweet on Twitter अन्वयार्थ हे परमेश्‍वरा, हे भारतीय लष्कर किती निष्ठुर, खोटारडी व स्वार्थी आहे. बिचार्‍या काश्मिरींवर किती अत्याचार करीत आहे, असेच जणू सार्‍या जगाला वाटावे असे वातावरण निर्माण करण्याचे या दुष्ट मंडळींचे प्रयत्न होते आणि आहेत. भारतीय जवानांचा विश्‍वासघात करून त्यांच्यावर हल्ले करणार्‍या तसेच त्यांच्यावर दगडफेक करणार्‍या लोकांना या पत्रकारांनी, तुम्ही दगडफेक कशासाठी करीत आहात, असा आतापर्यंत एकतरी प्रश्‍न विचारला आहे काय? मेजर गोगोई एक शूर व धाडसी लष्करी अधिकारी आहेत. ते शिस्तबद्ध आणि संवेदनशील आहेत. फारूक डार लोकांना सैनिकांविरुद्ध भडकवीत होता. तो शाल वगैरे विणत नव्हता, ही बाब गोगोई यांनी स्पष्टपणे नमूद केली आहे. ज्या बडगाव येथे मतदान सुरू होेते ते गाव फारूक अहमद डारच्या घरापासून २० किलोमीटर दूर आहे. जिला तेथे मतदानच करायचे नव्हते ती व्यक्ती या वेळी त्या गावात काय करीत होती, असा प्रश्‍न कुणीच विचारला नाही. अतिशय खवळलेल्या आणि सैनिकांना रक्तबंबाळ करण्यास आतुर झालेल्या जमावापासून स्वत:ची सुटका करवून घेण्यासाठी या जवानांनी काय करायला हवे होते, हे कुणीच सांगत नाही. दगडफेक करणार्‍यांसमोर त्यांनी दयेची भीक मागायला हवी होती? किंवा घाबरून हत्यारे तशीच टाकून पळून जायला हवे होते? (आणि जर जवानांनी तसे केले असते तर याच ढोंगी पत्रकारांनी त्याचे मोबाईलवर शूटिंग करून ते फोटो सर्वत्र व्हायरल केले असते.) अगदी शेवटचा उपाय म्हणून जर जवानांनी अनियंत्रित जमावावर गोळीबार केला असता, तर याच पत्रकारांनी व माध्यमांनी ‘बघा ‘इतक्या’ लोकांना ठार केले,’ असा अपप्रचार केला असता. मेजर गोगोई यांनी ‘जशास तसे’ या तत्त्वाप्रमाणे दगडफेक करणार्‍यांपैकी एकाला पकडून जीपवर बांधले आणि अन्य जवान व नागरिकांचे प्राण वाचविले. हाच मेजर गोगोई यांचा गुन्हा मानायचा काय? तद्दन खोटारड्या आणि दगडफेक करणार्‍या फारूकचे वक्तव्य टीव्ही वाहिन्यांवर वारंवार झळकवून मीडियाने आपल्याच एका धाडसी लष्करी अधिकार्‍याला त्याच्याविरुद्ध उभे करण्याचे पाप केले आहे. कथित पुरोगामी व सेक्युलर पत्रकारांचा भाईचारा एवढा मजबूत असतो की, ते एकाच सुरात सूर मिळवतात. ‘‘गल्लोगल्लीत मुसलमानांचा पाठलाग करून त्यांना मारले जात आहे, भारत सरकार त्याकडे लक्ष का देत नाही?’’ असे ट्विट एका पत्रकाराने केले होते. या ट्विटवरून देशभरात वादळ उठले, लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. पण, या सेक्युलर मीडियाने लोकांचा हा आवाज दाबून टाकला. दंगल भडकविणार्‍या व लोकांना चिथावणार्‍या लोकांविषयी मीडियाने तोंडातून ‘ब्र’देखील काढला नाही. यासंदर्भात पत्रकारांनी ‘परस्पर बंधुत्वा’ची भूमिका पार पाडली. मात्र, देशाच्या संरक्षणाची घटनात्मक जबाबदारी जो पार पाडत आहे त्याला मात्र या सेक्युलर मीडियाने कधीच समर्थन दिले नाही. या सेक्युलर पत्रकारांच्या दृष्टीने तो लष्करी अधिकारीच खोटारडा आहे आणि हे दगडफेक करणारे खरे आहेत. कुपवाडा, शोपियॉं, भद्रवाह, हंडवाडा येथे रोजच जवान शहीद होत आहेत. पाकिस्तानच्या क्रूर हल्ल्यांत आमच्या जवानांचे शिर कापण्यात येते. मात्र, जे पत्रकार आणि जेएनयूछाप डावे कम्युनिस्ट विद्यार्थी फारूक अहमद डारला भारतीय लष्कराच्या क्रौर्याचे प्रतीक बनवून तसा प्रचार करीत आहेत, ते पाकिस्तानी अथवा इस्लामी जिहादी क्रौर्य व अमानुषतेविषयी तोंडातून एक शब्दही काढायला तयार नाहीत. जिहादींना क्रूर आणि मानवताविरोधी बनविणार्‍या मानसिकतेचे विश्‍लेषण हे डावे विचारवंत व विद्यार्थी कधीच करीत नाहीत. पाकिस्तानचे क्रौर्य व अमानुषतेविषयी यांनी तोंडातून ‘ब्र’ही कधी उच्चारला नाही. मात्र, भारतीय जवानांच्या बाजूने नेहमीच ठामपणे उभ्या राहणार्‍या गौतम गंभीरचे छायाचित्र अहमद डारच्या छायाचित्रावर चिकटवून त्याची थट्‌टा केली जाते. जर हे प्रामाणिक पत्रकार असते, तर त्यांनी दगडफेकीमागचे कारस्थान, फुटीरवाद्यांना पाककडून मिळणारी आर्थिक व लष्करी मदत तसेच भारतीय लष्कराकडून सर्वसामान्यांसाठी चालविण्यात येणारी सेवाकार्ये, विविध उपक्रम यांना आपल्या लेखणी आणि वाणीने काश्मीरी जनतेसमोर आणले नसते का? यावर प्रकाश टाकला नसता काय? श्रीनगरला आलेल्या प्रचंड पुराच्या वेळी कुणी मदत केली? गिलानीच्या दगडफेक करणार्‍या टोळक्याने संकटात सापडलेल्या आपल्या बंधू-भगिनींना मदत करण्यासाठी पुढे येण्याची हिंमत का दाखविली नाही? काश्मिरात लष्करातर्फे ४० हून अधिक दर्जेदार सद्भावना शाळा चालविण्यात येत आहेत. ज्यातून १४ हजारांपेक्षा अधिक काश्मिरी व जवळजवळ शंभर टक्के मुस्लिम मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. यातील दहा शाळांना मी स्वत: भेट दिली आहे. शोपियॉंसारख्या दहशतग्रस्त क्षेत्रातही सद्भावना विद्यालय आहे. या शाळांचा दर्जा एवढा उच्च आहे की, आपल्या मुलांना तेथे प्रवेश मिळावा म्हणून तेथील नेते व अधिकारी अक्षरश: धडपडतात. प्रतिष्ठित लोकांची शिफारसपत्रे प्रवेशासाठी आणली जातात. काश्मिरात आर्मी हॉस्पिटल्स व डॉक्टर ग्रामीण जनेतेची नि:शुल्क आरोग्य तपासणी करतात. त्यांना सर्वप्रकारची वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देतात जी कदाचित उर्वरित भारतातील ग्रामीणांनाही उपलब्ध होत नसेल. हजारो काश्मिरी युवक-युवतींना गृह मंत्रालय आणि लष्करातर्फे दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद, उत्तराखंड येथे नि:शुल्क पर्यटन सफर घडविण्यात येते. या माध्यमातून त्यांच्यात राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखिल भारतीय दृष्टिकोन अर्थात हा भारत देश माझा आहे, ही भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न असतो. ओडिशा, केरळ व झारखंडच्या मुलांना ही सुविधा उपलब्ध नाही. जर तेथे लष्कर व पोलिस भरती असल्यास १०० जागांसाठी ५०-६० हजार अर्ज येतात. मागे मी एका काश्मिरी मुसलमान कुटुंबाला भेटलो. कुटुंबप्रमुखाची दोन्ही मुले जे. के. रायफल्समध्ये कार्यरत आहेत. एका कुटुंबातील तर सर्व तीनही मुले भारतीय लष्करात आहेत. शेकडो गावात लष्करातर्फे तेथील स्थानिक महिलांसाठी आर्थिक स्वावलंबनाचे प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्यातील जवळजवळ सर्वच लाभार्थी मुस्लिम आहेत. काश्मिरी युवकांसाठी ग्रामीण भागात संगणक प्रशिक्षण केंद्राबरोबरच शारीरिक क्षमता वाढावी म्हणून व्यायामशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. काश्मीरचे बहुतांश युवक, सामान्य नागरिक शांत व सुखी जीवन जगण्यास इच्छुक आहेत. मात्र, भारतीय मीडियातील पाकिस्तान समर्थक फुटीरवाद्यांचा समर्थक मीडियातील एक वर्ग संपूर्ण काश्मिरातच भारतीय लष्कराचे अत्याचार सुरू असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न आणि प्रचार करीत आहेत. भारतीय पत्रकारितेचे हे विद्रूप व विकृत चित्र नाही काय? भारतीय सैनिक खोटारडे आणि दगडफेक करणारे युवक तेवढे खरे, असे दुर्दैवी वातावरण बनविण्यात भारताचे काहीही हित नाही. उलट यामुळे लष्कराचे मनौधैर्य ढासळू शकते आणि यामुळे केवळ पाकिस्तान समर्थक मूठभर लोकांचे मनोबल वाढेल. – तरुण विजय

बुरहान वाणीचा निकट सहकारी सबझर अहमद भट (वय फक्त २७ वर्षे) याचा खातमा झाला आणि सबझरचा आतापर्यंतचा इतिहास बाहेर येऊ लागला आहे. त्याचा म्हणे प्रेमभंग झाला होता. त्यामुळे त्याने चिडून दहशतवादी बनण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती बाहेर आली आहे. प्रेमभंग केवळ काश्मिरी तरुणांचेच होतात आणि भारतातील इतर तरुणांचे होत नाहीत काय! पण, म्हणून तरुणांनी हातात बंदूक घेऊन निरपराध लोकांची हत्या करणे सुरू करायचे काय? याचे उत्तर मिळाले पाहिजे- विशेषत: मानवाधिकाराच्या नावाने गळे काढणार्‍यांकडून!

प्रेमभंग झाला म्हणून… May 29, 2017016 Share on Facebook Tweet on Twitter वेध आम्हाला लहानपणापासून सतत सांगण्यात आले आहे की, रक्तारक्तात फरक नसतो. सर्व मानवांच्या रक्ताचा रंग लालच असतो. बरोबर आहे. मग काश्मिरातील तरुणांचेच रक्त का उसळते? प्रेमभंग झाला की हो दहशतवादी. नोकरी मिळाली नाही की हो दहशतवादी. हा काय प्रकार आहे? जर रक्त सारखे आहे, तर मग ही अशी अनाठायी, आत्मघाती, देशद्रोही उसळी का म्हणून? याचीही शहानिशा व्हायला हवी. मागील आठवड्यात आपल्या देशातील वाह्यात राजकारणी मणिशंकर अय्यर फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करायला श्रीनगरला जाऊन आले. त्यांनी काय सांगावे?- मोदी सरकारने काश्मिरातील रोजगार बुडविला! इकडे पुरोगामी शिरोमणी शरद पवार म्हणतात की, काश्मिरातील तरुणांना समजावून सांगायला पाहिजे. पवारांना पाठवायचे का तिकडे? बुरहान वाणीला, सबझर भट इत्यादींना काय समजावून सांगायचे? उद्या नक्षल्यांनाही समजावून सांगायला सांगतील हे लोक! स्वत: सत्तेत असताना, वरवर मलमपट्‌ट्या करायच्या, काश्मिरी गालिच्याखाली भारतविरोधी कृत्ये लपवून ठेवायची, भारतीय नागरिकांच्या करातून लाखो कोटी रुपये निधी म्हणून काश्मीरला पाठवायचा (त्यातला अर्धाधिक लुबाडायचा) आणि मग जगाला सांगायचे की, बघा! काश्मिरात कशी शांतता नांदत आहे. तिथला पर्यटन व्यवसाय किती बहरत आहे. हे असलेच धोरण आतापर्यंत राबविण्यात आले. काय फायदा झाला, हे आपण बघतच आहोत. दहशतवाद वज्रमुठीनेच हाताळावा लागतो, असे स्व. केपीएस गिल म्हणत असत. त्यांचे म्हणणे आधीच ऐकले असते, तर आज ही पाळीच आली नसती! ती चूक आता मोदी सरकार दुरुस्त करीत आहे, तर उगाच पोटशूळ कशापायी? हा जो भट मारला गेला, त्याचा ठावठिकाणा स्थानिकांनीच दिला होता, अशी माहिती समोर येत आहे. असे असेल, तर तो एक शुभसंकेत मानावा लागेल. स्थानिक जनताच हा दहशतवाद संपवू शकते. पंजाबात तसेच घडले होते, हे विसरू नये.

लष्करप्रमुख आक्रमक…••‘‘माझ्या जवानांवर अतिरेक्यांचे हस्तक दगडफेक करीत आहेत, पेट्रोलबॉम्ब फेकत आहेत. त्यांनी जर विचारले की, आम्ही काय करावे, तर अशा वेळी मी असे म्हणावे का की, वाट पाहा आणि मरा. तुमची ही अपेक्षा आहे का की, आमचा जवान शहीद झाला तर त्याची शवपेटी आणावी, त्यावर तिरंगा ठेवून त्या शवपेट्या त्या जवानांच्या कुटुंबीयांच्या स्वाधीन कराव्यात?

May 29, 2017015 Share on Facebook Tweet on Twitter अग्रलेख भारताला लष्करप्रमुखांची एक गौरवशाली परंपरा लाभली आहे. तसेच आमच्या जांबाज, शूरवीर आणि देशासाठी समर्पित जवानांचीही पंरपरा लाभली आहे. लष्करप्रमुख आणि पुढे फील्ड मार्शल झालेले जनरल करिअप्पा, जनरल, फील्ड मार्शल सर माणेकशा यांच्यासारख्या युद्ध व्यूहरचनेत निपुण लष्करप्रमुखांच्या योजनेमुळेच आपण १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानवर जोरदार मात करू शकलो होतो आणि पाकिस्तानच्या ९३ हजार सैनिकांना शरण येण्यास भाग पाडले होते. फील्ड मार्शल करिअप्पा यांच्या कर्तृत्वाबद्दल जेवढे बोलले तेवढे कमीच आहे. त्याच मांदियळीतील विद्यमान लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांच्यासारखे लष्करप्रमुख आम्हाला लाभले आहेत. संदर्भ आहे, अतिरेक्यांशी प्राणपणाने लढणार्‍या मेजर लिटल् गोगोई यांनी एका दगडफेक्याला आपल्या जीपच्या बॉनेटवर बांधून त्याला नेण्याची. त्यांनी या दगडफेक्याला बॉनेटवर बांधून नेल्यामुळे दगडफेक थांबली आणि सुमारे दोन हजार नागरिक आणि जवानांचे प्राण वाचले. या घटनेवरून पाकिस्तानधार्जिण्या आणि काश्मिरी फुटीरवादी कावळ्यांना कावकाव करण्याची संधी मिळाली. देशात कायदा नावाची चीजच उरली नाही, इथपासून तर काश्मीरबाबत मोदी सरकारचे धोरण कसे चुकीचे आहे, इथपर्यंत त्यांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडले. आपल्या देशात अलीकडच्या काळात अशाच देशद्रोह्यांना अप्रत्यक्षपणे मदत करणार्‍या वाहिन्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. काही अपवाद आहेत, पण ते हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच. पण, या थोड्या संख्येत असणार्‍या वाहिन्यांनीच आपल्या वृत्तमालिकांमधून राष्ट्रवादाचा हुंकार जागविला आणि अन्य वाहिन्या कशा अतिरेक्यांचे मनोबल वाढविणार्‍या आणि लष्कराचे मनोबल कशा खच्ची करणार्‍या आहेत, हे धाडसाने सांगितले. या राष्ट्रवादी वाहिन्यांनी आमच्या जवानांचे मनोबल वाढविणार्‍या कहाण्या प्रामुख्याने प्रसारित करून वास्तव लोकांपुढे मांडण्याची प्रशंसनीय कामगिरी बजावली. हे वातावरण सुरू असतानाच, आमच्या लष्करप्रुखांनी अतिशय धाडसी निर्णय घेत, मेजर गोगोई यांच्या अतिशय सृजनशील कारवाईबद्दल प्रशस्तिपत्र देऊन त्यांचा गौरव केला. या घटनेने लष्कराचे मनोबल वाढविण्यास फार मोठी मदत झाली आणि एकाच आठवड्यात दहा कुख्यात अतिरेक्यांना आमच्या लष्कराने यमसदनी पाठविले! यात लष्कराकडून मारला गेलेला कुख्यात दहशतवादी बुरहान वाणीचा उत्तराधिकारी, हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर सबझर भट याचाही समावेश आहे. तरीही लष्करप्रमुखांनी गोगोई यांचा गौरव का केला, यावरही या पाकिस्तानधार्जिण्या छद्म पुरोगामी पत्रकारांनी गरळ ओकलीच. लष्करप्रमुख आपल्या जवानांना चुकीचा सल्ला देत आहेत, काश्मीरला अराजकतेकडे नेण्यास हातभार लावत आहेत, अशीही वळवळ त्यांनी केली. पण, लष्करप्रमुख अशा टीकांना घाबरले नाहीत. त्यांनी त्याहीपुढे एक पाऊल पुढे जात, लष्कराला आदेश दिले की, काहीही झाले तरी आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडा. शनिवारी त्यांनी पीटीआय या वृत्तसंंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत तर बॉम्बगोळाच टाकला!- ‘‘माझ्या जवानांवर अतिरेक्यांचे हस्तक दगडफेक करीत आहेत, पेट्रोलबॉम्ब फेकत आहेत. त्यांनी जर विचारले की, आम्ही काय करावे, तर अशा वेळी मी असे म्हणावे का की, वाट पाहा आणि मरा. तुमची ही अपेक्षा आहे का की, आमचा जवान शहीद झाला तर त्याची शवपेटी आणावी, त्यावर तिरंगा ठेवून त्या शवपेट्या त्या जवानांच्या कुटुंबीयांच्या स्वाधीन कराव्यात? जर अतिरेकी समर्थकांनी दगड फेकण्याऐवजी आमच्या लष्करावर शस्त्रांमधून गोळ्या झाडल्या तर मला अधिकच आनंद होईल.’’ असे विधान त्यांनी केले. त्यांच्या या चार वाक्यातच लष्करप्रमुखांची आक्रमकता सहज लक्षात येते. अतिरेकी समर्थकांनी दगडऐवजी गोळ्या घालाव्या, असे ते का म्हणाले असतील? त्याचे सरळ उत्तर असे आहे की, तिकडून गोळीबार झाला तर मग आमचे जवान मोकळे. त्यांना आमचे जवान कसे प्रत्युत्तर देतात हे पाहाच, असा त्याचा मथितार्थ आहे. आपल्या जवानांच्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन आणि त्यांच मनोबल वाढविणे, हे तर लष्कराच्या प्रत्येक अधिकार्‍याचे कर्तव्यच आहे. पण, प्रत्यक्षात लष्करप्रमुखांनीच पावती दिल्यामुळे आमच्या जवानांचे मनोबल पूर्णपणे उंचावले आहे. त्यांच्या मनात आता भीतीचा लवलेशही उरलेला नसेल. लष्करप्रमुखांनी ठामपणे सांगितले की, आम्हाला काश्मीर मुद्यावर सर्वंकष निदान हवे आहे. जेणेकरून तेथे शांतता नांदेल. जनरल रावत यांनी अनेक वर्षे जम्मू-काश्मिरात विविध पदांवर काम केले आहे. त्यामुळे त्यांना काश्मीर खोर्‍यातील स्थितीची पूर्ण माहिती आहे. आम्ही काश्मिरात अतिशय संयमाचे उदाहरण दिले आहे. भारतीय सेना ही मैत्रीपूर्ण सहअस्तित्वाची समर्थक आहे. पण, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न समोर आला, तर मग समाजकंटकांना जबर बसलीच पाहिजे, हा आमचा दृष्टिकोन आहे. आमच्या लष्कराचे मनोबल संतत उंचावत राहावे यासाठी जे जे करणे शक्य आहे, ते मी करणारच. ते माझे कर्तव्यच आहे, असे रावत यांचे स्पष्ट विचार आहेत. माझे माझ्या जवानांना सांगणे आहे, मी सदैव तुमच्यासोबत आहे. काही घटना या आक्षेपार्ह असू शकतात. पण, त्यांचा सामना करताना आपले वर्तन निष्कलंक ठेवा. मी तुमच्या सोबत राहीन. माझ्या जवानांचे मनोबल वाढविणे हे माझे आद्यकर्तव्यच आहे, असे परखड विचार जनरल रावत यांनी देशापुढे मांडले आहेत. त्यांच्या या प्रत्युत्तरामुळे कावकाव करणार्‍या कावळ्यांनाही हा संदेश गेला आहे की, तुम्ही कितीही कावकाव करा, आमचे जवान हे निर्भीड आहेत, ते अशा टीकांना बंदुकीच्या बॉनेटने खुंटीवर टांगतील. लष्करप्रमुखांसोबतच केंद्र सरकारही आक्रमक झाले आहे. तिकडे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनीही एक संदेश दिला आहे. केंद्र सरकारकडे काश्मीर समस्येच्या निदानावर एक स्थायी उपाय आहे. पण, तो कोणता हे मात्र सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. तथापि, विकास आणि शांततेच्या प्रक्रियेसाठी जो कुणी समर्थक पुढे येईल, त्याच्यासोबत चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे. पण, आम्ही आमच्या सार्वभौम सीमांसोबत कुठलाही समझोता करणार नाही, हे त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे सांगितले. तुम्ही फुटीरवादी नेत्यांसोबतचही चर्चा करणार काय, या प्रश्‍नाच्या उत्तरात राजनाथसिंह म्हणाले की, काश्मीर जळत असताना, त्यांच्यासोबत चर्चा होऊच शकत नाही. मी गतवर्षी काश्मीरला तीन दिवस होतो. अनेकांशी मी चर्चा केली. सर्वांनाच शांतता हवी आहे. जनरल बिपिन रावत यांची घणाघाती विधाने पाहता, येणार्‍या काळात भारताकडून एखादी मोठी कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे.

प्रगतीसाठी ऊर्जेची उपलब्धता वाढविण्याचे आव्हान पेलणे आवश्यक आहे. पारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या मर्यादा लक्षात घेता आपल्याला सौरऊर्जा आणि अणुऊर्जानिर्मितीचा वापर वाढवणे क्रमप्राप्त आहे. त्यादृष्टीने केंद्र शासनाने घेतलेला 10 स्वदेशी अणुभट्ट्या उभारण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. ‘फॉसिल इंधना’कडून ‘नॉनफॉसिल इंधना’कडे जाणे ही आज काळाची गरज आहे. अन्य कोणत्याही नॉनफॉसिल इंधनांपेक्षा (सौर, जल, पवन इ.) अणू इंधनापासून ऊर्जानिर्मिती करणे अधिक सुलभ आणि स्वस्त आहे. ताजा शासन निर्णय हा अणुवीज कार्यक्रमांची गती वाढवण्याच्या दिशेने सुरू झालेला नवा अध्याय ठरावा.-DR ANIL KAKODKAR

डॉ. अनिल काकोडकर, ज्येष्ठ अणुवैज्ञानिक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 700 मेगावॅट क्षमतेच्या 10 भारतीय बनावटीच्या अणुभट्ट्यांची उभारणी करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आणि अभिनंदनीय आहे. ऊर्जेचा दरडोई वापर हे संपन्नतेच्या मोजमापाचे एक जगन्मान्य एकक आहे. ऊर्जेचा वापर वाढला की, जीवनमान उंचावते. जीवनमानाचा स्तर उंचावलेल्या समाजाकडून ऊर्जेची मागणीही वाढते. म्हणजेच प्रगतीसाठी ऊर्जेची उपलब्धता वाढविण्याचे आव्हान पेलणे आवश्यक आहे. मात्र, हे आव्हान पेलताना प्रश्नत उरतो तो ऊर्जावाढीसाठी आवश्यक असलेल्या स्रोतांचा. त्याला काही मर्यादा आहेत. तेल आणि कोळसा या भूगर्भातील स्रोतांवरचे परावलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जेची भविष्यकालीन गरज भागविण्याच्या दृष्टीने औष्णिक ऊर्जेकडून अणू व सौरऊर्जेकडे वळणे क्रमप्राप्त आहे. सध्या देशात असलेले कोळशाचे साठे 10 वर्षे पुरतील इतकेच आहेत. तेल किंवा जलविद्युत यांचा वाटा 5 टक्के इतका कमी आहे. त्यामुळेच अणुऊर्जा आणि सौरऊर्जेला पर्याय नाही. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. कोळशाच्या ज्वलनामुळे कार्बन डाय ऑक्साईड आणि कार्बन मोनोक्साईड हे ग्रीन हाऊस वायू हवेत मिसळतात. ग्लोबल वॉर्मिंगचा सामना करायचा असेल, तर आपल्याला ऊर्जेसाठी ‘फॉसिल इंधना’कडून ‘नॉनफॉसिल इंधना’कडे जाणे आवश्यक आहे. अन्य कोणत्याही नॉनफॉसिल इंधनांपेक्षा (सौर, जल, पवन इ.) अणू इंधनापासून ऊर्जानिर्मिती करणे अधिक सुलभ आणि स्वस्त आहे. आगामी 50 वर्षांचा विचार करायचा झाल्यास आण्विक आणि सौरऊर्जेच्या निर्मितीचे देशातले आदर्शवत प्रमाण 50-50 टक्के असायला हवे. हे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर संशोधनावर सर्वाधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. सौरऊर्जा ही जवळपास पुढील 4.5 अब्ज वर्षे आपणास मिळत राहील, हे जरी खरे असले तरी ही ऊर्जा 24 तास उपलब्ध नसते. हायड्रोजन निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमुळे आपण ही ऊर्जा साठविण्याची व्यवस्था करू शकतो. दुसरे म्हणजे, सौरऊर्जा ही मुबलक प्रमाणात गोळा करावयाची झाल्यास खूप मोठे क्षेत्रफळ आवश्यक आहे. कारण, उन्हाचे तापमान खूप कमी असते. याउलट अणुशक्ती ही एक अतिप्रखर अशी शक्ती आहे. थोडीशी साधने वापरून थोड्या जागेत आपण मुबलक वीज निर्माण करू शकतो. आज जरी युरेनियमपासून आपण वीजनिर्मिती करत असलो, तरी उद्या थोरियमपासून अधिक मुबलक प्रमाणात आपण वीजनिर्मिती करू शकू. अणूच्या एकमेकांतील संमीलनाने (फ्यूजन) आता वीज निर्माण करण्याची शक्यता फार जवळ आलेली आहे. हे जर झाले, तर अणुऊर्जेची उपलब्धता आपल्या ऊर्जेच्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने पुढील हजारो वर्षे पुरेल इतकी होऊ शकेल. भारतही या कार्यक्रमात मागे नाही. अणुऊर्जेसाठी आपल्याकडे युरेनियम कमी असला, तरी थोरियम या दुसर्याथ किरणोत्सारी पदार्थाच्या मुबलक खाणी भारतात आहेत. त्यामुळे अणुऊर्जेसाठी थोरियमला केंद्रस्थानी ठेवून तंत्रज्ञान विकसित केल्यास इंधनाच्या खर्चात मोठी बचत होईल. आज विकासासाठी विजेची अधिक गरज आहे. त्यामुळे इतर पर्याय पुरेसे नाहीत. थोरियमच्या सहाय्याने केले जाणारे अणुऊर्जेचे उत्पादन आणि सौरऊर्जा यांच्या मदतीने आपण देशाच्या ऊर्जेची गरज भागवू शकतो. भारताने तांत्रिकदृष्ट्या चांगली प्रगती केली असून, वीजनिर्मितीवर भर दिला पाहिजे. भारताने 1974 मध्ये आणि 1998 ला केलेल्या अणुचाचण्यांनंतर संपूर्ण जगात भारताकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ लागले. त्यानंतर आपल्यावर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांनंतरही भारताची अणुऊर्जा क्षेत्रातील प्रगती सुरूच होती. मात्र, आता त्यात आणखी गती आली पाहिजे. सध्या उपलब्ध असणार्या् तंत्रज्ञानाचा वापर त्यासाठी होणे आवश्यक आहे. अणुऊर्जा ही काळाची गरज बनली असून, अणुऊर्जेच्या वापराने आयात होणार्याल इंधनावरील भरमसाट खर्च टळण्याबरोबरच देशाची अर्थव्यवस्थाही वेगाने पुढे सरकेल. आज भारताची गणना अणुतंत्रज्ञानात जगातील अत्यंत पुढारलेल्या देशांत होते. आपले हेवी वॉटर रिअॅाक्टरचे तंत्रज्ञान जागतिकस्तरावर प्रगत मानले गेलेले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर आपण आज आपली अणुकेंद्रे निर्माण करीत आहोत व त्यांचा वापर व्यापारीदृष्ट्या अत्यंत सफलपणे चालू आहे. फास्ट ब्रीडर रिअॅीक्टरचे तंत्रज्ञानही आपण विकसित केलेले आहे. आता आपण आपल्या स्वयंपूर्ण भारतीय तंत्रज्ञानाच्या आधारे मुबलक अणुवीज निर्माण करण्यास समर्थ आहोत. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अणुवीज केंद्रातून कोणत्याही प्रकारचा अपाय संभवत नाही. आज आपण देशात 20 अणुवीज केंद्रे चालवत आहोत. या केंद्रांभोवतीच्या पर्यावरणाचा अभ्यास, त्यासाठी उभारलेल्या खास प्रयोगशाळांत केला जात आहे. या अनुभवावरून अणुवीज केंद्रांचा पर्यावरणावर नगण्य प्रभाव पडतो, असे आपण ठामपणे सांगू शकतो. अणुवीज केंद्रे स्वच्छ वीजनिर्मिती तर करतातच; पण त्याचबरोबर केंद्राच्या परिसरात बराच आर्थिक व सामाजिक विकास त्यामुळे साध्य होतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे अणुऊर्जेबाबतचा बागुलबुवा निरर्थक आहे. अणुऊर्जा ही कमी खर्चात उपलब्ध होते. आज जगाच्या गरजेच्या 16 टक्के वीज ही अणुऊर्जा प्रकल्पांद्वारे उपलब्ध होते आहे. फुकुशिमा दुर्घटना, चेर्नोेबिल दुर्घटना होऊनही औद्योगिक वापराच्या ऊर्जेमध्ये अणुऊर्जा वापरात सर्वात कमी धोके आणि जोखीम आहे. हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम, आणखी तत्सम इतर गोष्टी विचारात घेतल्या, तरी अणुऊर्जेचा लाभ, फायदा जास्तच आहे. केंद्र शासनाने घेतलेला ताजा निर्णय हा अणुवीज कार्यक्रमांची गती वाढवण्याच्या दिशेने सुरू झालेला नवा अध्याय ठरावा, अशी दमदार पावले सातत्याने टाकत राहणे आवश्यक आहे. May 21 2017 2:48AM

A signal that the Army means business? Lt Gen Raj Kadyan (retd)Those looking at rule-book correctness of the means employed need to remember that the rules are framed for normal circumstances. Irregular situations demand bending of those rules.

THE action of Major Gogoi, in tying an unarmed civilian on the bonnet of his jeep last month, aroused both admiration as well as scorn. Social media had a field day. The first to tweet was Omar Abdullah, who termed the action as shocking but his views no longer merit being taken seriously. The veterans were divided, with a majority applauding the officer's action. The interest in the issue had barely begun to flag, when it hit the headlines again with the award of Commendation Card by the Army Chief to the officer. Both his action and the award merit discussion. Military operations seldom follow a predictable path. This is even more true in the irregular scenario of counter-militancy operations. There are no chalkboard situations or template solutions. The proverbial fifty-third card invariably shows up. Tackling such situations demands out-of-the-box thinking and an innovative mind. Major Gogoi's action needs to be viewed in this light. Even with the sketchy information, one was convinced that Gogoi had displayed a remarkably quick-thinking mind. After he himself addressed the media on May 23, one also saw him as a mature commander possessing high equanimity in the face of adversity. As he explained, his small party was confronted with a nearly 1,200-strong mob armed with stones, blocking his route. He announced on the hailer that he had come to collect the polling party and requested for passage. Many in the mob would actually have taken this as a sign of weakness. The most obvious option for a conventional military mind would have been to use force to extricate his heavily outnumbered party. But that would have caused dozens of deaths among the civilians. His maturity did not allow him to do so. On the spur of the moment, he thought of using one of the stone-pelters as a deterrent. And that is how Ghulam Ishaq Dar got to travel on the bonnet of his vehicle. The mobsters were too stunned to act. Finding a window of opportunity, Gogoi managed a safe passage for his men. Thus using his wit instead of his weapons, Gogoi accomplished the rescue mission without letting even a drop of blood be shed. How does one view the Major's action in doing what he did? Those seeped in Army's conventional ethos and culture decried it. But they miss the point. The prevailing scenario of irregular proxy warfare, calls for an innovative approach. A straitjacket approach, which may work in a conventional setting, has no place in fluid and unpredictable situations that our commanders are encountering almost daily. Given the Army's result-oriented culture and philosophy, where methodology plays a subordinate role, Gogoi comes out with a high score. Critics who chide him with violation of human rights, are off-track. The most fundamental right of a human being is the right to life. And lives are what Gogoi saved through his unorthodox action. In the end, the result is what matters. Like the ditty goes, “I eat my peas with honey/ I have done it all my life. It may look funny/ but it keeps them on the knife”. Metaphorically, Gogoi kept the peas on the knife. He acted with honest intent. Flexibility should remain the cornerstone of Army's functioning. Those who are looking for elegance and rule-book correctness of the means employed, need to remember the rules are framed for normal circumstances. Irregular situations demand bending of those rules. I will say: "Well done, Major Gogoi". I wish the Indian Army has more of his brand and ilk. The award of a Commendation Card by the Army Chief to Major Gogoi raked up a lot of heat, including by a few politicians from the Valley. Some even went to the extent of calling the Army Chief's action as an insult to the Kashmiris. Strong words of condemnation were no doubt meant to please the ears of their constituents. One wonders how many of them spoke with conviction. It was even more disconcerting to see the leaders of some mainstream political parties, with high national visibility, speaking critically of the award. But that is India, where freedom of speech is stretched to extremes. It may be advisable to eschew populist comments on subjects where one has no expertise. To every rational thinking Indian, the award is very well-deserved and timely. It serves a dual purpose. It sends out a clear signal to the Army rank and file to act boldly and that the hierarchy stands solidly behind them in their efforts towards normalising the situation. Even more importantly, it is a signal to the militants that the Army means business and it is high time they stopped taking law into their own hands. The writer is a former Deputy Chief of Army Staff

Army’s Fire Assault At LoC: The Political Message Is That India Will Not Hold Back Retribution If Hit -GEN ATTA HASNAIN-MUST READ

Syed Ata Hasnain - May 24, 2017, 11:00 am Shares 79 Army’s Fire Assault At LoC: The Political Message Is That India Will Not Hold Back Retribution If Hit Snapshot The larger political message behind the recent fire assaults on Pakistani positions is that India will not hold back if hit. Escalation including possible permanent abrogation of the ceasefire are no longer factors. Readers may recall my piece, also in Swarajya, which explains fire assaults and the context in which they are employed at the Line of Control (LoC) in detail. This is a follow up to that piece but with an updated context of the situation in Kashmir and at the LoC in particular. I must begin by reiterating that nothing is ever an isolated event in the context of Jammu and Kashmir conflict; every event has multiple links. He who cannot join these dots is doomed to read the situation within a narrow prism. The fire assault at the LoC shown in captured visuals on Indian television channels, with the usual din of support and criticism, is not just a mere retaliation to the beheading incident three weeks ago. The backdrop to this assault is, several incidents of heightened street turbulence in the Valley; the criticism against the action of Major Gogoi for using a local Kashmiri citizen as a human shield; the major infiltration attempt in the Naugam sector on 21 and 22 May 2017 and finally the Kulbhushan Jadhav case being argued in the International Court of Justice. Someone could even make this more strategic by drawing links to the Indian absence at the Belt and Road Initiative conference. It is clear that the action at the LoC and the release of the video is a strategic message to various parties; this includes the international community, Pakistan’s civil and military leadership, terror groups and also internal agencies and stakeholders within India. It’s a larger political message that India will not hold back if hit and that escalation including possible permanent abrogation of the ceasefire are no longer factors. The first link is the obvious one, a response to the beheading incident in the Krishna Ghati area of Poonch sector three weeks ago. I must reiterate and reinforce a truism about operations at the LoC. It is one of the most complex parts of the conflict spectrum not witnessed in any part of the world. Experienced officers will always tell you that the really successful leaders in LoC operations have been those who know the ground like the back of their hands, have the fullest confidence of having trained their men, taken all the defensive precautions before they conduct offensive actions, have the ability to think a couple of levels higher than the level at which they function and never look at issues in shades of black and white; everything for them is grey and impact of actions is viewed from angle of second and third order effect. It is an area where the situation transforms from the sub-tactical to strategic in a matter of minutes. Therefore it is not just a case of firing a couple of missiles, rockets or guns and placing a few extra men for security or even attempting eye for eye each time you are at the receiving end. Haste is the worst enemy but so is an inordinate delay. A strategy as per the season for different sectors has to be drawn up. While being offensive one has to consider the terrain related vulnerabilities of the flanks or other sectors where adversary response could well be launched, but yes all this works two ways. The adversary can replicate everything you do. For me, the ideal response to a rogue action is retribution just as I explained in the earlier article with the example of one of our units, 22 Rajput who struck back one day in July 2008. It responded the same night that it was hit and they destroyed the post from where the assault on its men took place. This is idealistic and cannot always be done because surprise may not always be in our hands. This action took the Pakistanis by complete surprise and broke the back of every reprisal they attempted after that. If the response is not immediate, then it has to be thought through as a strategy but must come in a time frame when it makes a difference, just like the surgical strikes on 28 September 2016. The LoC is all about morale and motivation; it is about domination which must be demonstrated in intent and execution. The decision of the Army to go public with video of its fire assault is to keep up with the times where the public interest is much greater today thanks to the 24/7 television channels. It leaves little scope for speculation although the Pakistan Army with its propensity for denial will quite obviously deny it. It will also attempt reprisal for the loss of its credibility and for that the Indian Army has to be thoroughly prepared. The Pakistan Army is a professional force and has a strategy of its own. What the public must be aware of is the fact that there will always be vulnerabilities at the LoC as there are smaller posts deployed for counter-infiltration and all do not have the benefit of the LoC Fence ahead of them. We may be hit as part of escalation, but we must hit back harder. Where is the link between the fire assault in Naushahra and the events of the Valley? The severe infiltration attempts over the last three days in the traditional areas of Naugam and Machil prove that there is going to be no respite to attempt achieving a higher presence of foreign terrorists in the Valley. It is necessary for the deep state to do this if it wishes to have more control over events there. The information blitz by the Army openly reveals that it will employ all means to make this desire as costly as possible and in the process deny any increase in strength of terrorists. What has been demonstrated at Naushahra can well be demonstrated at Uri, Naugam, Tangdhar or Keran. We have seen this happen in the heydey when there was no ceasefire (before 26 November 2003). So is the ceasefire dead and buried? It appears so, and India should have no hesitation in stating that. Even with its farcical existence, we must plan proactive domination of the LoC and not leave it to only responses. At the least the next time an attempt at infiltration is made from anywhere in the Nilam Valley let the feeder road be closed to both Pakistan Army and its civil population. In 2011 the inhabitants of the Nilam Valley had demonstrated in front of the local authorities and expressed their annoyance at the presence of Pakistani terrorists because they felt that an Indian response would be inevitable. I would like to extend the argument a bit more. The release of the fire assault video was immediately followed by a recorded interview of Major Gogoi of 53 Rashtriya Rifles, the officer who saved many lives through by using a local Kashmiri citizen to deter stone throwers and others who were baying for the blood of some law enforcement officers and election officials. Human rights activists have attempted to label the action as a gross violation of human rights, but the Army conducted an inquiry and apparently declared him innocent of any wrongdoing. The interview was a first of its kind where the Army has transparently released its version through a narration by the officer who was at the centre of the controversy. The action of Major Gogoi itself had created several opinions, and now the act of allowing him to go on air is once again drawing different responses. To me, this entire proxy conflict in Kashmir remains unconventional and hybrid with unseen circumstances emerging every other day. Conformist and conservative actions do not give us the upper hand. In the information age, the use of the information domain by the Army to imprint its version is necessary. I have been critical, of the Army and the Nation’s reluctance to use the information domain more productively for generation of a favorable opinion. The action will have its naysayers but largely should find favour with the public and professionals alike. In the larger dimension of so many events which are related to Pakistan including the Kulbhushan affair, India has mostly been responding. From a strategic point of view, it was important to send a greater message of India’s intent to safeguard its interests. The handling of the information domain more proactively may be the beginning of India’s much-awaited means of strategic messaging. Lastly, fire assaults have their effect; demonstrating them publicly and taking ownership could run the risk of escalation. India appears to have catered for this and is willing to take it beyond. Perhaps, for too long a perception seems to have been created that its threshold of tolerance is pitched extremely high due to an inherent fear of a nuclear escalation. That bluff needs to be called. Let the Pakistan leadership realise that this time it may have gone beyond its own brief

Do reconsider, my Lords... Lt Gen Vijay Oberoi (retd) Judicial overreach in some cases puzzling

22 SHARES Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to Google+Google+Share to EmailEmailShare to PrintPrint Also in this section Trump's Middle East foray Celebrities, it’s time to show some spine Look to the past, not Isis, for the true meaning of Islam Do reconsider, my Lords... ON GUARD: The Indian Army is responsible and acts only when it absolutely must. WE in the military and, indeed, the bulk of the citizens of the country, have always looked upon the higher judiciary with great respect. Despite a few ‘bad apples’ in its midst, which were recently found to be infested with the proverbial worms, the sagacity of the higher judiciary continues to be admired. Lately, however, the overreach of the judiciary is puzzling to say the least. I feel it a duty to draw the attention of the honourable Lordships to some jarring judgments that have upset a large number of citizens, particularly the men and women who belong to the uniformed fraternity. My Lords, let me start by your recent judgment on lodging FIRs against Army personnel who kill a terrorist, insurgent, militant, or any person breaking the law of the land while carrying out assigned tasks of neutralising any and everyone who is spreading mayhem, panic, attacking the military or other uniformed personnel and civilians too; or destroying government or private property. My Lords, being highly learned, I am sure you are aware that the Army, personnel of the Central Armed Police Forces, state armed police and other police personnel deployed in J&K are waging a new and extremely difficult kind of war against insurgents of all kinds, in areas that are highly disturbed, at the express behest and full support of a dastardly neighbour, well-known for its hatred for all things Indian. Your Lordships must be aware that this is a war against an unseen enemy, who sticks to no rules of war or high-grade conflict; who is religiously motivated by self-serving religious heads, even to the extent of committing suicide because that is what their motivators, trainers and leaders have drilled in their heads over and over, till they have shifted from thinking men and women to zombies of the worst kind. I am certain your Lordships are also aware that the Indian Army is fighting this vicious war under the rubric of ‘Aid to Civil Authority’, a well-known and formalised doctrine for the Army’s secondary role. The important tenets of this doctrine are ‘use of minimum force’; ‘all actions in good faith’; ‘adhering to the law of the land’; and always keeping in mind that they are dealing with misguided (a highly inadequate word for these ‘violent’ people) country men and women. All ranks of the Army are fully aware and act under these tenets while conducting operations, but when their own life and the task assigned to them have reached the highest and thinnest point of the needle, they act, and even in doing so ensure that there is no or least collateral damage. Even when there was ample scope for a de novo look at the entire issue, when a curative petition had been filed by the government, you chose to uphold your earlier directions of July 8, 2016, wherein the registration of an FIR against armed forces personnel has been made mandatory for every encounter death. My Lords, is it then not a judgment that completely ignores ground realities? My Lords, you are no doubt aware of the well-known saying ‘the law is an ass’. This proverbial expression of English origin (from a play published by English dramatist George Chapman in 1654, Revenge for Honour), calls into question the rigid application of the law and by no means casts any aspersions on the grasp of the law by person(s) pronouncing judgment. Hence, the present issue does not fall into this category either. However, a point relative to this is that the Armed Forces Special Power Act (AFSPA) continues to be in force in J&K; and Section 7 of the Act stipulating that no legal proceedings shall be instituted against armed forces personnel acting in good faith, except with the previous sanction of the Central government, continues to be operative. So, the young men and women laying their lives on the line cannot understand two diametrically opposite judgments! No officer or soldier wants to kill wantonly, but if there is a threat to the country’s sovereignty, he will either kill or get killed. Surely, My Lords, these could not have been your intentions. My Lords, the next issue relates to a landmark judgment by your august court, delivered on December 10, 2014, relating to the issue of broad-banding or rounding off of disability pension of all military personnel. In this judgment, you had forthrightly dismissed all appeals of the Ministry of Defence (MoD) made over a number of years and had given full relief to over 800 affected military personnel that forced the ministry to remove all impediments and give all dues to the affected personnel, with arrears. While this was a historic judgment hailed by all, no one perhaps has pointed it out to your Lordships that the MoD, instead of cancelling their policy letter of January 31, 2001, chose to wrongly interpret your wise decision and insisted that this judgment was only applicable to those who had filed cases in the higher courts, which you had so wisely clubbed together. Resultantly, it has refused to give benefits of your judgment to thousands of others, who were directed to approach AFTs or High Courts for their cases to be eligible for the benefits of broadbanding! My Lords, is this not a travesty of justice when the highest court in the land has dismissed all excuses and submissions made by the MoD? My Lords, I ask you in all humility whether our disabled jawans can file such suits or need to, when your sage judgment prevails. My third issue has little to do with the military but has affected businesses and jobs at a large scale. I am referring to your recent judgment, My Lords, on imposing a ban on the sale of liquor within 500 metres of a national highway. In an era when the numbers of unemployed are increasing because of the inability of the government to create sufficient jobs, your judgment has resulted in additional large-scale laying off; brought down drastically the price of property along highways and exponentially increased property prices artificially away from highways. I am sure you were clearly focused on reducing fatalities on account of drunk driving. My view as a layman has always been that the government has no business in trying to change how the polity dresses, eats, drinks and carries out its day-to-day functions. Unfortunately, our political leaders have not learnt this basic issue of governance. Now, the judiciary, as the highest and most important watchdog of the nation, has meddled with this aspect, when other options are available to reduce fatalities. May I request your Lordships to revisit this judgment too and bring succour to the affected people

PRIME MINISTER NARENDRA MODI-MAKING OF SOCIAL MEDIA SUPER POWER-MUST READ

The making of a social media superpower May 20, 2017, 11:21 pm IST Vimal Singh in Voices | India | TOI “Teen saal, bemisaal,” an intelligently crafted headline in The Economic Times said recently. I think it has indeed been an amazing run for the country since this government took over the reigns in Delhi this time in 2014. Even the worst critics of Prime Minister Narendra Modi’s rule would accept his stellar performance in the arena of political communication. His deft use of social media has no parallels among all his peers in global politics. Donald Trump could have been a challenger for the great job he did leveraging Twitter vis-a-vis Hillary Clinton. But after his accession to the office of President, Trump has posted thoughtless tweets that are turning into political liability. No such thing with Modi. Each day, his ability to navigate the discourse increases by leaps and bounds. The number of followers of his personal Twitter account stands at 30 million. Another verified account @narendramodi_in adds another 1.1 million to his echo chamber. Plus @pmoindia account has 18 million. That’s an unmatched 49.1 million by way of verified accounts only. Add fan handles and central ministers, party officials and government accounts to this and we are talking of over 75 million follows on Twitter alone. A friend of mine, who was honoured to be published on the PM’s app, called it “the most valuable piece of media acreage in the world.” The app is a tool that Modi employs to live stream his meetings, replug positive stories in the mainstream media. Here, his Mann ki Baat is snarly embedded. There is a buzzing social media corner for citizens (called Bhaktas by jealous critics!), and followers get a signed digital greeting on their birthdays – many take screenshots and flaunt them on their Facebook! In comparison, Trump’s personal handle and the White House add up to a total of 45 million followers. No mean achievement, but no patch on consummate usage by Modi and the official Indian contingent. This for a country where the Intelligence Bureau had a firm directive that no public official will be on social platforms. If my memory serves me right, the then foreign secretary, Nirupama Rao, had to defy the IB ban only to tweet and help Indians stranded in various situations across the world. Today, this technique is SOP. External affairs minister Sushma Swaraj regularly issues orders to assist NRIs in distress. The same goes for Facebook. Modi has aligned his political communication of Twitter and the NaMo app with a thoughtful page aimed at the 1.9 billion folks on FB. Smart content on the Narendra Modi Facebook page has an unassailable following of 41 million. The official PMO Facebook has another 13.4 million. This power has an exponential multiplier when the political message passes through Modi’s Twitter and the NaMo app. A recent Forbes piece puts Modi and other Indian leaders as the most effective users of social media on the planet I agree. They, ably led by Modi’s stirring example, tweet with a purpose. And they say it better than many others at the top of the game

राजे, सांभाळा…!

May 26, 2017027 Share on Facebook Tweet on Twitter अग्रलेख ‘‘मी निलंग्यात आहे. एक छोटासा अपघात झाला आहे. आम्हाला कुणालाच काहीच झालं नाही. मला काहीच इजा झालेली नाही. डॉक्टरांनी तपासलं आहे. शुगर, बी.पी. सगळं ठीक आहे. महाराष्ट्राच्या ११.२० कोटी जनतेचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असल्यानं मी सुखरूप आहे. काळजी करण्याचं कारण नाही…’’ असं, महाराष्ट्राचे ‘लाडके’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, वृत्तप्रतिनिधी आणि काळजीनं संपर्क साधणार्‍या स्नेह्यांना अत्यंत संयमी आवाजात सांगितलं… लातूरच्या शिवाजी महाविद्यालयाच्या मैदानावरून मुख्यमंत्र्यांचे हेलिकॉप्टर उड्‌डाण करते झाले आणि त्यानंतर मिनिटभरातच ते परत फिरताना दिसले. जखमी पक्ष्याने हवेतच हेलपालटत कोसळावे तसे ते विजेचा खांब आणि तारांमध्ये अडकत खाली कोसळले आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री सर्वांशी संवाद साधेपर्यंत महाराष्ट्राच्या काळजाचा ठोका चुकलेला होता. आता या झालेल्या अपघाताची कारणमीमांसा होत राहील. नेमके काय झाले, याचा तपासही करायला हवा. हवेचा दाब अचानक कमी झाल्याने पायलटने हेलिकॉप्टर परत घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याला ते सुरक्षित जमिनीवर विसावण्याचीही संधी मिळाली नाही. जे झाले ते अतिशय धक्कादायकच होते. खरेतर हे हेलिकॉप्टर अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्तींच्याच तैनातीत असणारे, जगभरात विश्‍वासू ठरलेले ‘सिरकॉस्की व्हीटी’ बनावटीचं आहे. अडीच तासांत ते ८०० किलोमीटरचा प्रवास करू शकते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या दिमतीला असलेले हे हेलिकॉप्टर अगदी तीन-चार वर्षेच जुने होते. अत्यंत निष्णात असे पायलट या हेलिकॉप्टरच्या संचालनासाठी असतात. आणिबाणीच्या प्रसंगात लॅण्डिंग करण्याचे कौशल्य त्यांना पुरेपूर शिकविलेले असते… तरीही आणि तरीही हे असले प्रसंग उद्भवतातच. देवेंद्र फडणवीस यांची गेल्या तीन वर्षांची कारकीर्द अत्यंत झपाटलेपणाने काम करणार्‍या नेत्याची आहे. शपथविधीनंतर त्यांनी उसंतच घेतलेली नाही. उद्योगापासून शेतशिवारांपर्यंत, समृद्धी मार्गापासून पांदण रस्त्यांपर्यंत आणि उद्योगांना आवश्यक असलेल्या विजेपासून शेताला लागणार्‍या सिंचनाच्या सोयींपर्यंत… सगळीकडेच या नेत्याची जागरूक करडी नजर सतत फिरत असते. सुरुवातीच्या काळात साधे मंत्री असण्याचाही अनुभव नसलेल्या या नेत्याकडून आपण काय अपेक्षा करायच्या? अशी उपहासिक संभावना विरोधकांनी केली. उच्चभ्रू वर्गातील या नेत्यांना वंचितांच्या प्रश्‍नांना काय भिडता येणार, असा उपहासही करण्यात आला. मात्र, पहिल्याच अधिवेशनात फडणविसांनी त्यांच्यातला मुरलेला राजकारणी आणि जनतेप्रती जाणतेपण दाखवून दिले. ‘‘१५ वर्षांच्या सत्तेत तुम्ही काय केले?’’ असा थेट सवालच त्यांनी केला. नंतर प्रशासनावरील पकड घट्‌ट केली. दिल्लीत वजन असलेला अन् पंतप्रधान मोदींचा अत्यंत लडका मुख्यमंत्री, असा त्यांचा लौकिक आहे. फडणवीस दिल्लीत, राज्याचा एखादा प्रश्‍न घेऊन गेले आणि तो धसास लावून आले नाहीत, असे आजवर झालेले नाही! नुकतीच त्यांनी तुरीच्या खरेदीच्या समस्येचेही अशीच सोडवणूक केली. दरम्यानच्या काळात १० महानगरपालिका आणि २३ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा धुराळा उडाला होता. त्यातही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे ग्रामीण जनतेचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी असलेले पक्ष धुळीस मिळाले अन् मग विरोधकांना, त्यांचा गावकुसात पक्का आहे, असा वाटणारा पाया ठिसूळ होतो आहे, नव्हे झालेलाच आहे, याची जाणीव झाली. त्यांना मग शेतकर्‍यांचा कळवळा आला. उत्तरप्रदेशच्या अपयशाची जखम ताजीच होती आणि तिथे वचन दिल्यानुसार भाजपाने शेतकर्‍यांना एक लाखापर्यंतच्या कर्जाची माफी दिली. विरोधकांच्या हातात कोलीतच सापडले. उत्तरप्रदेशात मते मागायची असल्याने कर्जमाफी केलीत, आता महाराष्ट्रातही करा म्हणून विरोधी नेते रस्त्यावर उतरले. अवसान गळण्याच्या काळात सावरण्याचा हा प्रकार आहे. सत्ताविहिनतेचे चटके सहन होत नसल्याने, उन्हातान्हात शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीचे पथनाट्य विरोधकांनी खेळणे सुरू केले. ‘चांदा ते बांदा’ त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढला… कर्जमुक्तीपेक्षा शेतकर्‍यांना पाणी, वीज आणि पुरेसे अर्थसाहाय्य, शेतमालाला भाव असे दिले पाहिजे, हे मुख्यमंत्र्यांचे मत शेतकर्‍यांच्या दीर्घकालीन हिताचे आहे. त्यांचा कर्जमाफीला विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही, मात्र त्याहीपेक्षा शाश्‍वत असे उपाय बळीराजासाठी करायला हवेत, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते आणि ते योग्य आहे. यंदा तुरीवरून मोठा गहजब करण्यात आला. मात्र, तूर खरेदीबाबत शेतकरी समाधानी आहेत. विरोधक असे कर्जमाफीच्या नावाने फिरत असताना मुख्यमंत्री थेट शेत-शिवारात शिरले. विदर्भासह महाराष्ट्रात त्यांनी जलयुक्त शिवारच्या कामांची जातीने पाहणी केली. मोठ्या धरणांच्या नावाने कोट्यवधीची कंत्राटे देऊन कामे होण्याच्या आधीच बिले काढणारे आधीचे सत्ताधारी, धरणात पाणी नाही तर मी काय त्यात… का? असा सवाल करणारे आधीचे सत्ताधारी आणि अत्यंत कमी खर्चात गावशिवार जलयुक्त करण्यासाठी रानोमाळ फिरणारा मुख्यमंत्री, यातील फरक महाराष्ट्रातील जनतेला कळत नाही का? जलयुक्तसारख्या योजनांनी ग्रामीण भागातील सिंचनाचा अन् पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न बर्‍याचअंशी सोडविला आहे. त्यासाठी आपणच जातीने नजर ठेवली पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते आणि त्यासाठी ते फिरतात. आता ते शिवार-संवादासाठी लातुरात गेले होते. थेट राज्याचा नेताच धुर्‍यावर येऊन आपल्याशी बोलतो, आपल्या कौलारू, बसक्या घरात रात्री थांबतो, मांडीला मांडी लावून जेवतो, ही जागरूकता ठेवण्यासाठी देवेंद्र फणडवीस सतत फिरत असतात. त्यांची ही व्यग्रता किती आवश्यक आहे, असा सवाल, अशा काही घटना घडल्या की मनात येतो. शासन आणि प्रशासन, पक्ष आणि कार्यकर्ते यांच्यात सतत ऊर्जा प्रज्वलित ठेवण्यासाठी नेता उत्साही आणि ऊर्जावान असलाच पाहिजे. हे खरेच असले तरीही त्याने असे सतत धावत असावे, असेही नाही. अर्थात, पहिल्या तीन वर्षांत आपापली खाती सांभाळणारे सहकारी तयार होणेही शक्य नसते. तरीही या व्यग्रतेला कुठेतरी लगाम घालायला हवा. सततच्या निवडणुका, दौरे अन् कार्यक्रमांच्या भाऊगर्दीत अन् वेगवान धावपळीत हे असले धोके उद्भवतात. नकार देता येत नाही अन् होकार सांभाळता येत नाही, अशी अवस्था होते. होकार दिला की आकार येतो अन् नकार देता आला की ॐकार निर्माण होतो. आकारातला ॐकार सांभाळायचा असेल, तर होकार आणि नकारातले संतुलन सांभाळावे लागते. राजकारणात आता गतिमान प्रवासी साधनांचा वापर अगदी तळापर्यंत होऊ लागला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकात तर किरायाने विमाने आणि कॉप्टर्स देणार्‍या कंपन्यांची चलती असते. गेल्या २०१४ च्या निवडणुकीत देशातील अशा १३० कंपन्यांनी ५२० चार्टर्ड विमाने आणि कॉप्टर्स हवेत सोडली होती. त्यांचे एका तासाचे भाडे ७५ हजारावर होते. काळाची ही मागणी असली, तरीही काळापासून सावध राहून त्याला प्रतिसाद द्यायला हवा. प्रत्येक ठिकाणी मुख्यमंत्रीच हवेत, या मागणीला पायबंदही घातला जायला हवा. देवेंद्र फडणविसांसारखा कर्ता नेता नशिबानेच लाभत असतो. महाराष्ट्र त्यांची काळजी घेणारच आहे, घेतोही आणि त्यांनीदेखील स्वत:ला सांभाळायला हवे…

सौरमैत्री! तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये असलेला घडामोडींचा वेग अतिभन्नाट आहे-SOLAR ENEGY FOR PRESENT FUTURE-VINAYAK PARAB

विनायक परब | Updated: May 26, 2017 1:06 AM 0 SHARES FacebookTwitterGoogle+Email एखादी गोष्ट पुढील २० वर्षांत घडेल असे म्हटले की, अनेकदा ती गोष्ट नंतरच्या १० वर्षांतच घडल्याचा अनुभव गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात अनेकांनी घेतला. मात्र आता २१ व्या शतकात घडत असलेल्या गोष्टींचा वेग एवढा प्रचंड आहे की, पुढील १० वर्षांत अपेक्षित असलेल्या गोष्टी अनेकदा वर्षभरातच घडताना दिसताहेत. त्यातही खास करून तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये असलेला घडामोडींचा वेग अतिभन्नाट असाच आहे. रोजच्या दैनंदिन रामरगाडय़ात अडकलेल्या सामान्य माणसाला तर यामुळे काहीच कळेनासे झाले आहे. फीचर फोनची सवय होण्याआधीच स्मार्ट फोन येऊन दाखल झाला एवढेच नव्हे तर आता कामासाठी तो आवश्यकही ठरला आहे. त्याची गरज आता एवढी भासते आहे की, आधीच्या रोटी, कपडा और मकानमध्ये आता मकाननंतर मोबाइलचा समावेश झाला आहे. हातावर पोट असलेल्या आणि सतत फिरतीवर असलेल्या कष्टकऱ्यांसाठी तो वरदानच ठरतो आहे. कारण ऑफिसची जागा विकत किंवा भाडय़ाने घेणे न परवडणाऱ्यांसाठी तो ‘चालत्या-फिरत्या ऑफिस’चेच काम करतो. पण तंत्रज्ञानाच्या या झपाटय़ापुढे सामान्य माणूस गांगरून गेला आहे. अनेक बाबतींत तर असे होते की, विषयांचे महत्त्वही ठाऊक असते पण समोर येतात त्या केवळ बातम्याच. एखादा विषय साकल्याने समजून घ्यायचा असेल तर आताच्या जमान्यात तशी संधी वाचकांनाही फारशी मिळत नाही. वर्तमानपत्रांतील बातम्याही आता आकाराने लहानच झाल्या आहेत. अशा अवस्थेमध्ये नियतकालिके, साप्ताहिके आणि मासिकांना मात्र तुलनेने अधिक संधी मिळते. हीच संधी घेण्याचा निर्णय ‘लोकप्रभा’ने घेतला असून या मे महिन्यापासूनच आम्ही त्या संदर्भातील ‘लोक’जागर या नव्या उपक्रमाला सुरुवातही केली आहे. या महिन्यामध्ये आम्ही भविष्यातील महत्त्वाच्या अशा सौरऊर्जा या विषयावर चार भाग प्रकाशित केले. दर महिन्याला नवा विषय अशी या उपक्रमाची रचना असेल. या खेपेस प्रकाशित झालेल्या चार भागांमध्ये सौरऊर्जेच्या नावीन्यपूर्ण वापरापासून ते जागतिक स्तरावरील परिस्थिती, देशातील सद्य:स्थिती आदी महत्त्वाच्या गोष्टींचा ऊहापोह ‘लोकप्रभा’ने केला. गेल्या वर्षभरात खरे तर सौरऊर्जेचा बोलबाला अधिक झाला आहे. यंदा तर केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्येही त्यासाठी विविध गोष्टींची तरतूद करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत सौरऊर्जेचे दर वेगात खाली आले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पामध्येच सौरउर्जेच्या प्रोत्साहनासाठी घोषणाही केली. सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात भारत सरकारने निश्चित केलेल्या उद्देशाप्रत पोहोचण्यास यामुळे मोठीच मदत होणार आहे. भारतीय रेल्वे ही सर्वत्र जाळे पसरलेली जगभरातील महत्त्वाची रेल्वे आहे. त्यांच्या सर्वच्या सर्व म्हणजेच देशभरातील सुमारे सात हजार रेल्वे स्थानकांवर सौरऊर्जेची निर्मिती करणारी पॅनल्स टप्प्याटप्प्याने बसविण्यात येतील, असे जाहीर करण्यात आले. यामधून २०२० सालापर्यंत १०० गिगाबाईट ऊर्जानिर्मिती होणे अपेक्षित आहे. खरे तर प्रत्येक रेल्वेस्थानकावर २० मेगाव्ॉट ऊर्जानिर्मितीसाठी जागा देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले. हा स्तुत्य असा उपक्रम असणार आहे. रेल्वे स्थानकावरील शेडच्या वरच्या बाजूस सौर ऊर्जेची पॅनल्स बसविणे पहिल्या टप्प्यात होणार आहे. शिवाय रेल्वेच्या इमारतींवरही हा प्रयोग करण्यात येईल. देशभरात सर्वाधिक जमीन असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये रेल्वेचाही समावेश होतो. या सौरऊर्जेच्या उपक्रमासाठीही काही वेगळी जमीन राखीव ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे. सर्वाधिक व्यावसायिक दराने ऊर्जाखरेदी करणाऱ्यांमध्येही भारतीय रेल्वेचा समावेश होतो. अशा भारतीय रेल्वे या सार्वजनिक उपक्रमाने सौरऊर्जेचा आधार घेतल्यास त्यांना व्यावसायिक दराने खरेदी कराव्या लागणाऱ्या ऊर्जेचे प्रमाण कमी असेल. परिणामी पैसे तर वाचतीलच पण त्याचबरोबर पर्यावरणरक्षण व संवर्धनाच्या कामी ते एक मोठे पाऊल ठरेल! भारताची जागतिक स्तरावरील एक प्रतिमा ही गरीब देश अशीच होती. ती बदलण्यात आपल्याला हळूहळू यश येत असले तरी आजही गरिबीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या गरिबीत ऊर्जेच्या क्षेत्रातील गरिबीचाही समावेश होतो. आजही अनेक गावे ऊर्जेशिवाय आहेत. ऊर्जेची गरिबी आणि चांगल्या दर्जाच्या ऊर्जेची कमतरता अशी आपली अवस्था आहे. आजही मोठय़ा प्रमाणावर होणारी ऊर्जानिर्मिती ही औष्णिकच आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाणही मोठे आहे. रेल्वेने सौरऊर्जेचा वसा घेतल्यास किमान त्या रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील दुर्गम गावे उजळण्याची शक्यताही आहे. तेवढाच रेल्वेचा स्वार्थासोबत परमार्थही! देशभरात रेल्वे स्थानकांचा कायापालट करण्याची एक मोहीमच सुरू असतानाच हा निर्णय घेतला जाणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सध्या सर्वत्र सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याची एक टूम सरकारी पातळ्यांवर सर्वत्र सुरू झाली आहे. ते करताना मात्र थोडा घोषणांना लगाम आवश्यक असल्याचा इशारा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला आहे. या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर अधिक गुंतवणूक येणे अपेक्षित असेल तर मात्र सरकारने या क्षेत्रातील अर्थशास्त्राचा विचारही तेवढाच चांगल्या पद्धतीने करायला हवा, असे आता जाहीररीत्या सांगण्यास अनेक तज्ज्ञांनी सुरुवात केली आहे. सौरऊर्जेचे क्षेत्र हे खूप मोठय़ा प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करावे लागणारे क्षेत्र आहे. अनेक बाबतीत तर औष्णिक विद्युतनिर्मितीपेक्षाही सौरऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक ही अधिक असते. या क्षेत्राला असलेले भविष्य लक्षात घेऊन या पूर्वीच अनेकांनी त्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे. मात्र आता गेल्या काही दिवसांत सौरऊर्जेचे दर खाली आल्याने त्या कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो आहे. सरकारने खरे तर याही क्षेत्रात हमीदर ठरवून दिलेला आहे. मात्र त्या हमीदराची सांगड ही त्या त्या वेळेस केलेल्या गुंतवणुकीसोबत नाही. त्याशिवाय विविध कंपन्यांचे गुंतवणुकीचे गणित अवलंबून असते ते आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर, तो म्हणजे व्याजदर. जगभरात सर्वत्र व्याजाचे दर कमी असले तरी भारतातील व्याजदर मात्र अजूनही चढेच आहेत. हे व्याजदर खाली येण्याची प्रतीक्षा गुंतवणूकदारांनाही आहे. औष्णिक विद्युतनिर्मिती कमी झाल्यास आरोग्य व पर्यावरणासाठी ती चांगली गोष्ट असली तरीही प्रत्यक्षात आज तीच आपली गरज सर्वाधिक भागवते आहे, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित आर्थिक गणित आणि प्रगतीसाठी देशाला आवश्यक असलेली वीज याचे समीकरण फारसे बिघडणार नाही, अशा पद्धतीने सरकारला पावले उचलावी लागतील. सध्या सर्वच क्षेत्रात तंत्रज्ञानामध्ये बदल होत आहेत. सौरऊर्जेचे क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळेच या क्षेत्रात वेगात होत असलेले तंत्रज्ञानातील बदल आणि वेगात खाली येत असलेले दर पाहता, गुंतवणुकीसाठी इच्छुक असलेली मंडळी व्याजदर व सौरऊर्जेचे दर आणखी खाली येण्यासाठी वाट पाहण्याचा निर्णयदेखील घेऊ शकतात. शिवाय अंतिम उत्पादनाचा दर कमी येणाऱ्या क्षेत्रात कोणत्याच गुंतवणूकदाराला कधीही गुंतवणूक करण्यात रस नसतो, हेही सरकारला लक्षात ठेवावे लागेल. याशिवाय सरकारने घोषणा करताना इतरही काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. आजही देशाची ८० टक्क्यांहून अधिक विजेची गरज ही औष्णिक वीजनिर्मितीमधूनच भागवली जाते. येणाऱ्या काळात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी औष्णिक वीजनिर्मिती पूर्णपणे थांबविणे हे उद्दिष्ट असले तरी सध्या गरज भागविणाऱ्या या औष्णिक वीजनिर्मिती कंपन्यांमध्येही मोठी गुंतवणूक आहे, सरकारची आणि खासगी कंपन्यांचीही. ती वेगात काढून घेतल्यास त्याचा परिणाम बाजारपेठेला, कंपन्यांना आणि प्रत्यक्ष सरकारलाही सहन करावा लागेल. त्यामुळे त्यावर कमीत कमी परिणाम होईल अशा पद्धतीने त्या क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी करीत, सौरऊर्जेच्या दिशेने प्रवास करणे सुलभ जावे यासाठी टप्पे निश्चित करून तशी वाटचाल करावी लागेल. मात्र सध्या केवळ सौरऊर्जेच्या घोषणा व योजना ज्या पद्धतीने सुरू आहेत, त्यावरून त्यात नियोजनाचा अभाव दिसतो आहे. म्हणून तज्ज्ञांनी आताच इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने हा इशारा वेळीच ऐकण्याची गरज आहे. त्याच वेळेस नागरिकांच्या व जगाच्याही भल्यासाठी सौरउर्जेला आपलेसे करणेही निकडीचे आहे, त्यासाठीची तारेवरची कसरत सरकारला करावी लागेल आणि आपणही नागरिकांनी या साऱ्याचे भान राखणे गरजेचे आहे.

OBOR WHITE ELEPHANT-मंगेश सोमण दहा दिवसांपूर्वी चीनने बीजिंगमध्ये जगातल्या सत्तरेक देशांची परिषद भरवली. चीनच्या पुढाकाराने ‘वन बेल्ट, वन रोड’ (ओबीओआर) या नावाने जो महाकाय प्रकल्प राबवला जातोय, त्या संदर्भातली ही परिषद होती. या प्रकल्पाचा काही भाग पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राबवला जात असल्यामुळे भारताने त्यावर बहिष्कार टाकला होता, पण बऱ्याच देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी आणि शिष्टमंडळांनी या परिषदेला हजेरी लावून चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला दुजोरा दिला.

जुळून येतील का रेशीमगाठी? दहा दिवसांपूर्वी चीनने बीजिंगमध्ये जगातल्या सत्तरेक देशांची परिषद भरवली. चालू शतकातला सर्वात महाकाय प्रकल्प म्हणून गाजावाजा होत असलेला ओबीओआर हा रूढार्थानं पाहिलं तर एकसंध प्रकल्प नाही. निरनिराळ्या प्रकल्पांना बांधणारं असं ते एक प्रकल्प-सूत्र आहे. दोनेक हजार वर्षांपूर्वी चीनचा मध्य आशिया आणि अरब जगताशी ज्या मार्गावरून व्यापार चालायचा त्याला अभ्यासकांनी सिल्क रूट असं नाव दिलं होतं, कारण चीनची तेव्हाची मुख्य निर्यात रेशमाची होती. २०१३ साली चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनिपग यांनी त्या ऐतिहासिक रेशीम मार्गाची आठवण जागवून चीनला युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेतल्या देशांशी आर्थिकदृष्टय़ा घट्टपणे जोडणाऱ्या या प्रकल्प-सूत्राची घोषणा केली. या बेल्ट-रोडमध्ये सहभागी देशांमध्ये रस्ते, रेल्वेमार्ग, बंदरं, वीज प्रकल्प, विशेष आर्थिक क्षेत्रं, तेलवाहिन्या यांचं एक जाळं विणून व्यापार-उदीम वाढवला जाईल आणि त्यायोगे आर्थिक समृद्धीचे एकसंध पट्टे घडतील, असं ‘सब का साथ सब का विकास’ छापाचं गुलाबी भविष्यचित्र चीन अधिकृतरीत्या ओबीओआरच्या माध्यमातून सहभागी देशांपुढे मांडतोय. चीनने प्रवर्तित केलेला नवा रेशीम मार्ग प्रत्यक्षात उतरला तर आशिया आणि युरोपसाठी तो मोठा बूस्टर डोस ठरेल, यात शंका नाही. या जानेवारीमध्ये चीनच्या वायव्येकडच्या झींझीआंग प्रांतातून निघालेली एक मालगाडी बाराशे किलोमीटरचं अंतर नऊ देशांमधून कापून लंडनला पोहोचली. सागरी मार्गाने लागणाऱ्या वेळेपेक्षा निम्म्या वेळात तिने माल वाहून नेला. अशी उदाहरणं वाढली तर व्यापाराला मोठी चालना मिळेल. प्रकल्प-उभारणीच्या काळात मोठे रोजगार निर्माण होतील. या पायाभूत सोयींच्या जाळ्याचं पुढचं पाऊल असेल ते म्हणजे व्यापारी र्निबधांचं आणि आयात-करांचं उच्चाटन. चीनच्या नेतृत्वाखाली (आणि काही ठिकाणी आधिपत्याखाली) मग युरेशियाचा एक मोठा भाग एकमेकांच्या आर्थिक हितसंबंधांमध्ये गुंतलेला असा राष्ट्रसमूह बनेल. भारत मात्र राजकीय कारणांमुळे या घडामोडींच्या काठावरच राहील आणि आपले पायाभूत प्रकल्प स्वत:च उभारून जरुरीपुरता रेशीम मार्गाशी जोडून घेईल, असं दिसतंय. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमागे चीनचे काय हेतू असावेत? चीनमध्ये अनेक पायाभूत प्रकल्प विद्यमान मागणीच्या पूर्ततेसाठी नाही तर भावी मागणीच्या अंदाजांवर राबवले गेले होते. स्थानिकांची संमती, पर्यावरण वगरेंचा फारसा विचार न करता सरकारी यंत्रणेने रेटलेले असे प्रकल्प इतर देशांमधल्या पायाभूत प्रकल्पांच्या तुलनेत फार झपाटय़ाने उभे राहिले. अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि बांधकामासाठी सरकारी कंपन्यांनी मोठी क्षमता निर्माण केली होती. अलीकडच्या वर्षांमध्ये मात्र चीनचा स्वत:चा गुंतवणुकीचा झपाटा आटला आहे. पूर्वी २५-३० टक्क्यांनी वाढणारी गुंतवणूक अलीकडच्या काळात आठ-नऊ टक्क्यांनीच वाढतेय. तेव्हा प्रकल्प-बांधणी कंपन्यांसाठी नवी कुरणं उपलब्ध करवणं, हा ओबीओआरचा एक संलग्न हेतू असू शकतो. या प्रकल्पांसाठी चीनकडून किंवा चीनमधल्या सरकारी बँकांकडून कर्जरूपाने काही रक्कम मिळेल आणि प्रकल्प अंमलबजावणीची बरीचशी कंत्राटं चिनी कंपन्यांना मिळेल, अशा स्वरूपाचे करार चीन सहभागी देशांबरोबर करू मागत आहे. दुसरा एक हेतू हा चीनच्या भूगोलाशी निगडित आहे. निर्यातीच्या जोरावर चीनचा पूर्वेकडचा किनारी भाग मोठय़ा प्रमाणावर विकसित झालेला असला तरी चीनचा आतला, वायव्येकडचा मोठा भूभाग अजूनही बराच मागासलेला आहे. एकीकडे पाकिस्तान-इराणमाग्रे आणि दुसरीकडे मंगोलिया, उझबेकिस्तान यांच्याबरोबर वायव्य चीनचा भूभाग व्यापारी संबंधांनी आणि मालवाहतूक साधनांनी जोडला गेला की या भागामध्येही मोठे उद्योग येऊ शकतील आणि ऊर्जा-संसाधनं चीनमध्ये आणणंही सोपं पडेल, असं चीनचं गणित आहे. पाकिस्तानमधलं ग्वादर बंदर चीनसाठी म्हणूनच महत्त्वाचं आहे. चीनने ते ओबीओआर सुरू होण्याच्याही आधी बांधलं होतं. आता ओबीओआरमध्ये त्याची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि पाकिस्तानमध्ये २१ वीज-प्रकल्प उभारण्यासाठी चीनने सुमारे साठ अब्ज डॉलर कबूल केले आहेत. या प्रकल्प-सूत्रामागे बरीच आर्थिक कारणं असली तरी त्याचा मुख्य हेतू चीनच्या आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वाच्या आकांक्षांशी जोडलेला आहे, असं बरेचसे विश्लेषक मानतात. चीनला एकविसाव्या शतकातली जागतिक आर्थिक महासत्ता बनायचंय आणि आपलं युआन हे चलन आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून पुढे आणायचंय. एकीकडे ट्रम्प यांची अमेरिका ‘आपल्यापुरतंच पाहायचं’ अशा मानसिकतेत शिरतेय आणि मुक्त व्यापाराचा आणि जागतिकीकरणाचा प्रवाह रोखू पाहतेय. अशा वेळी चीनने जागतिकीकरणाचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेऊन ओबीओआरचा घाट घातलाय आणि ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसेप) नावाचा मुक्त व्यापार करार दामटण्याचेही त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रश्न असा आहे की, चीनला हा झेंडा कितपत पेलवेल? चीनच्या आर्थिक परिस्थितीला गेल्या तीनेक वर्षांमध्ये काही िखडारं पडलेली आहेत. चीनची परकीय चलनाची गंगाजळी चार हजार अब्ज डॉलरवरून तीन हजार अब्ज डॉलपर्यंत रोडावली आहे. ती आणखी खालावू नये, यासाठी चीनला काही महिन्यांपूर्वीच भांडवली व्यवहारांवर नियंत्रणं आणावी लागली होती. त्यामुळे ओबीओआरच्या प्रकल्पांमध्ये चीनला डॉलरमध्ये फार मोठय़ा रकमा ओतता येणार नाहीत. सध्या या प्रकल्पांसाठी चिनी बँका युआनमध्ये कर्जपुरवठा करताहेत खऱ्या, पण चीनमध्ये झालेल्या प्रचंड कर्जवाढीबद्दल तिथलं सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्था आधीच चिंतेत आहेत. तिथली कर्जाची पातळी जीडीपीच्या २४० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये या चिंतेपोटीच चीनच्या केंद्रीय बँकेने पतपुरवठय़ाची नाकेबंदी करून कर्जवाढीला चाप लावण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यापाठोपाठ या आठवडय़ात मूडीज या पतमापन संस्थेने कर्जपातळीबद्दल चिंता व्यक्त करून चीनचं पतमानांकन एका पायरीने घटवलं. अशा पाश्र्वभूमीवर ओबीओआरच्या प्रकल्पांसाठी चीन किती प्रमाणात कर्जपुरवठा करूशकेल, याबद्दल अनेकांना शंका आहे. एकीकडे प्रकल्पांची भलीमोठी यादी बनवली जात आहे. त्या प्रकल्पांमध्ये चार ते सहा हजार अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होईल, असे अंदाज प्रसिद्ध होत आहेत. म्हणजे भारतातल्या वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १४ ते १९ पट! चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनिपग यांनी सरकारतर्फे जाहीर केलेली सुमारे दीडशे अब्ज डॉलरची तरतूद मोठी असली तरी या प्रकल्प-सूत्राच्या एकंदर खर्चाच्या तुलनेत मामुली आहे. आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बँक वगरेंसारख्या बहुराष्ट्रीय संस्थांकडूनही मिळणारा हातभार पन्नासेक अब्जांच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे चिनी बँका आणि जपान-युरोपातून होणारी गुंतवणूक यांच्यावर या प्रकल्प-सूत्राची भिस्त राहील, असं दिसतंय. त्यातही काही अडचणी आहेत. फिच या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने जानेवारीमध्ये ओबीओआरच्या प्रकल्पांबद्दल एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यातले बरेचसे प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा आतबट्टय़ाचे ठरूशकतील आणि राजकीय उद्दिष्टांपोटी त्या प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या चिनी बँकांची जोखीम वाढू शकेल, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला होता. ओबीओआरचे प्रकल्प ज्या देशांमध्ये आहेत, त्यातले दोन-तृतीयांश देश पतमानांकनाच्या बाबतीत खूप खालच्या पायरीवर (म्हणजे गुंतवणूकयोग्य पायरीच्या खाली) आहेत, अशी आकडेवारी आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणारे सरकारी हमी मागतील. त्याचबरोबर चीनला आपल्या कंपन्यांसाठी कंत्राटांची मक्तेदारी हवी असते. परिणामी, अशा प्रकल्पांमध्ये सहभागी होणाऱ्या देशांना बऱ्याच जाचक अटी सहन कराव्या लागत आहेत. पाकिस्तानमधल्या ‘डॉन’ या वर्तमानपत्राने काही दिवसांपूर्वीच चीनबरोबरच्या आर्थिक क्षेत्राच्या करारातल्या काही गोपनीय अटी उघड केल्या होत्या आणि त्यावरून मोठं वादळ उठलं होतं. श्रीलंकेतही चीन एक बंदर आणि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करतोय. त्या प्रकल्पाच्या अटी श्रीलंकेसाठी अन्यायकारक आहेत, अशी टीका लंकेच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान केली होती; पण निवडणुकीनंतर त्यांनी प्रकल्पाला पािठबा देऊन त्यासाठी जागेचा करार केला. प्रकल्पाच्या उद्घाटनाच्या वेळी स्थानिक विस्थापित आणि पोलीस यांच्यात िहसक चकमक उडाली होती. चीनच्या या छुप्या साम्राज्यवादावर अनेक देशांमधून टीका होतेय. या सगळ्याची गोळाबेरीज अशी की, चीनने ओबीओआरबद्दल केलेल्या घोषणा कितीही नाटय़मय आणि धडाकेबाज असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी सोपी नाही. येत्या चार-पाच वर्षांमध्ये या प्रकल्प-सूत्रातून आशिया आणि युरोपचं आर्थिक चित्र बदलेल, असं मानणं त्यामुळे खूप भाबडं ठरेल. या प्रकल्प-सूत्राला एक ठाशीव स्वरूप यायला आणखी किमान १५ ते २० र्वष जावी लागतील. एवढय़ा मोठय़ा कालावधीत हे प्रकल्प पुढे खेचण्याची आर्थिक आणि राजकीय ताकद चीनचं सरकार आणि तिथल्या बँका कायम राखू शकतील काय आणि पर्यायाने नव्या रेशीम मार्गाच्या रेशीमगाठी जोडण्यात चीन यशस्वी होईल काय, हे आज तरी मोठं प्रश्नचिन्हच आहे.

पाकचा कांगावा

Maharashtra Times | Updated: May 26, 2017, 12:51AM IST 0 0 ताबारेषेच्या पलीकडून दहशतवाद्यांना रसद पुरविणाऱ्या पाकिस्तानी चौक्या भारतीय लष्कराने उद‍्ध्वस्त केल्यानंतर पाकिस्तान काहीतरी कांगावा करणार हे अपेक्षित होते. आपल्या चौक्या भारताने उद़्ध्वस्त केल्याची कबुली पाकिस्तानने दिली असती, तर तो देश दहशतवाद्यांना थारा देत असल्याचेही स्पष्ट झाले असते. त्यामुळे भारताने अशी काही कारवाई केली नसल्याचा दावा पाक लष्कर करीत राहिले. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानी हद्दीत घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकनंतरही पाकने अशीच नकारघंटा लावली होती. आताही तेच. मात्र, भारत आक्रमक होत असल्याने, आपल्या नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी त्याला काहीतरी सांगणे गरजेचे होते. त्यामुळेच भारतीय चौक्या उद्‍ध्वस्त केल्याचा व्हिडिओ पाक लष्कराने जारी केला. त्याचबरोबर, संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षकांच्या गाडीवर भारताने ताबारेषेवरून गोळीबार केल्याचा दावाही पाकिस्तानने केला. मात्र, आपल्या वाहनावर भारताकडून गोळीबार झाला नसल्याचा खुलासा खुद्द संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रवक्त्यानेच जाहीर केल्याने पाकच्या दाव्यातील हवा गेली. पाकिस्तानी लष्कराबरोबर निरीक्षक (पाकव्याप्त काश्मीरमधील) भीमबेर जिल्ह्यात गेले होते. त्यावेळी जवळपासच कोठेतरी गोळीबार झाल्याचा आवाज ऐकू आला. मात्र, तो निरीक्षकांवर गोळीबार झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यात कोणीही जखमी झालेला नाही, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षकाने स्पष्ट केल्याने पाकचा कांगावा उघड झाला आहे. भारतीय चौक्या तोडल्याचा पाकचा दावाही भारतीय लष्कराने खोडून काढला आहे. पाकचा हा बनाव असून, याबाबतचा व्हिडिओही खोटा असल्याचे लष्करी सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. भारतीय चौक्यांची स्थिती आणि व्हिडिओमधील दृश्य यांमध्ये मेळ नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. हे दोन दावे खोटे ठरत असतानाच लढाऊ विमानाबाबतही पाकने कांगावा केला. आपल्या हवाई दलाच्या विमानांनी सियाचीन हिमनदीच्या भागात उड्डाण केल्याचा दावा पाकने केला; परंतु भारतीय हवाई दलाने आपल्या हवाई हद्दीचा भंग झाला नसल्याचे स्पष्ट केले असून, पाकने त्याच्याच हद्दीत सराव केला असावा, असे म्हटले आहे. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी पाडण्याच्या भारताच्या डावपेचाला यश येत असल्याने अगतिक झालेला पाकिस्तान काश्मीरमधील ताज्या स्थितीचा लाभ उठवू पाहत आहे. फुटीरतावाद्यांना आणि दहशतवाद्यांना बळ देऊन काश्मीर अशांततेत भार घालून हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत ठेवण्याचे त्याचे डावपेच आहेत. मात्र, पाकची ही खेळीही अपयशी ठरत आहे. नुकताच सौदी अरेबियात भरलेल्या इस्लामी देशांच्या दहशतवादाच्या विरोधी परिषदेत पाकची पुरती नाचक्की झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या परिषदेस उपस्थित होते. भारत हा दहशतवादाचा बळी असल्याचे ट्रम्प यांनी या परिषदेत जाहीर सांगितले. त्यानंतरच दोन दिवसांनी पाकिस्तानला अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात मोठी घट करण्याचे संकेत ट्रम्प प्रशासनाने दिले. या पार्श्वभूमीवर पाकच्या कांगाव्याकडे पाहिल्यास त्याची अगतिकता स्पष्ट होते. काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारताशी हजार वर्षे युद्ध करण्याच्या झुल्फिफार अली भुट्टो यांच्या दर्पोक्तीची आठवण होईल अशी भाषा पाकिस्तानी हवाई दलाचे प्रमुख सोहेल अमन यांनीही नुकतेच केले आहे. अशा स्थितीत भारताला सतर्क आणि संरक्षणसज्ज राहावेच लागेल.

मेजर गोगोईंना सलाम!

May 25, 2017 Facebook Twitter जवान लढत असताना त्यांच्या शौर्याची चेष्टा करणाऱ्या लोकांना हिंदुस्थानी नागरिक म्हणून जगण्याचा अधिकारच नाही. जवानांनी हिजबूलचा कमांडर अश्रफ वाणीला मारले, म्हणून आमच्या स्वातंत्र्य व स्वाभिमानाचे श्राद्ध घालणारी ही जमात त्या अश्रफ वाणीपेक्षा भयंकर ठरत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी अशा बेताल व चवचाल जिभेच्या लोकांविरुद्ध कठोर कायद्याचे प्रयोजन करायलाच हवे. आम्ही स्वतः मेजर गोगोईंच्या धाडसाने व सन्मानाने प्रभावित झालो आहोत. मेजरसाहेबांना शिवसेनेचा मानाचा मुजरा! कश्मीर खोऱ्यात हजारो कश्मिरी पंडितांच्या हत्या झाल्या. आपल्याच देशात त्यांना निर्वासितासारखे जगावे लागते या अमानुष परिस्थितीबद्दल ज्यांच्या पापण्यांच्या कडा ओलावत नाहीत असे बरेच लोक अतिरेकी व देशद्रोहय़ांना मारल्याबद्दल नक्राश्रू ढाळतात तेव्हा त्यांची कीव येते. एका कश्मिरी तरुणास लष्कराच्या जीपला बांधून ठेवल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला व कश्मीरात मानवी हक्कांचे काय व कसे उल्लंघन होत आहे यावर आमच्या सैन्यालाच गुन्हेगार ठरविण्यात आले. या मानवी हक्कांच्या ठेकेदारांची मजल इथपर्यंत गेली की, ज्याने त्या अतिरेकी तरुणास जीपला बांधले त्या लष्करी अधिकाऱ्यास बडतर्फ करा, त्याचे कोर्टमार्शल करा, अशा पद्धतीने त्यांच्या जिभा वळवळू लागल्या, पण त्या राष्ट्रद्रोही जिभांची पर्वा न करता जीपच्या तोंडी कश्मिरी तरुणास बांधून ठेवणारे मेजर नितीन गोगोई यांना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉमन्डेशनने सन्मानित केले. त्यामुळे आमच्या सैन्यदलाचे मनोबल अधिकच वाढणार आहे. अर्थात मेजर गोगोईंच्या या सन्मानाविरोधात काही विचारवंत दहशतवाद्यांच्या जिभा व मेंदू वळवळू लागल्याच आहेत व त्या अरुंधती जिभांचे योग्य ते कोर्टमार्शल अभिनेता व खासदार परेश रावल यांनी केले आहे. परेश रावल यांनी जे कोर्टमार्शल केले ती जनभावना व संतापाचा उद्रेक आहे. कश्मीरमधील निवडणुका शांततेने पार पाडण्याची जबाबदारी आपल्या लष्करावर होती व प्राणांची बाजी लावून लष्कर त्यांचे काम करीत होते, पण एका मतदान केंद्रावर हिंसक हल्ला होत आहे हे समजल्यावर मेजर गोगोई तेथे पोहोचले. या हिंसक हल्ल्यातून मतदान केंद्रावरील डझनभर निवडणूक कर्मचारी व सुरक्षा दलाच्या सात-आठ जवानांची सुटका मेजरसाहेबांनी केली. सुटकेची कारवाई सुरू असतानाही दगडफेक सुरूच होती. मेजर गोगोई व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर पेट्रोल बॉम्बचा मारा केला गेला व त्या हल्लेखोर जमावाचे नेतृत्व करणारा हा तरुण हिंसाचारास प्रोत्साहन देत होता. परिस्थिती चिघळू लागताच मेजर गोगोई व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्या तरुणावर झडप घातली व त्यास जीपच्या बोनेटला बांधून ठेवले. अशी ही स्वच्छ सरळ रोमांचक कहाणी आहे. पण त्या तरुणास जीपला का बांधले हो? असा आक्रोश करणाऱ्यांनी तो तरुण तेथे कोणता ‘शांतीपाठ’ वाचत होता याची चौकशी केली नाही. मुळात सैन्य हे सैन्य असते. मग ते कोणत्याही देशाचे असो. सैन्याला नेमून दिलेले कार्य, उद्दिष्ट त्यांनी कर्तव्यकठोरपणे पार पाडायचे असते. ते करत असताना अतिरेकी मानवतेचे अवडंबर माजवून चालत नाही. एका मर्यादेपलीकडे माणुसकीची धर्मशाळा करून चालणार नाही. अर्थात ढोंगी मानवतावादाचे मुखवटे घालणाऱयांना हे कसे समजणार? त्यातही वाद जम्मू-कश्मीरमधील लष्करी कारवाईबाबत असेल तर अशा मंडळींना मानवतावादाचे उमाळे जरा जास्तच फुटतात. खरे म्हणजे मानवतेच्या नावाखाली कश्मीर खोऱ्यातील माथेफिरू तरुणांना जे सहानुभूती दाखवतात त्यांच्या मानेवर डोकी नसून पाकिस्तानात बनवलेली रिकामी मडकीच आहेत. कश्मीरात रोजच जवानांवर हल्ले सुरू आहेत. जवान मारले जात आहेत. हे सर्व मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे असे या अरुंधतीछाप विचारवंत अतिरेक्यांना वाटत नाही. मात्र अतिरेक्यांशी लढणाऱ्या मेजर गोगोईस सन्मानित केले म्हणून त्यांच्या पोटात दुखायला लागले. मग त्या अतिरेकी व हिंदुस्थानविरोधी घोषणा देणाऱ्या तरुणास ‘पद्म’ पुरस्कार किंवा वीरचक्राने सन्मानित करायला हवे होते काय? अरुंधती रॉय या मोठ्य़ा, पुरस्कार विजेत्या लेखिका आहेत. त्याबद्दल सर्वांना आदरच आहे, पण त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील विषयात डोके न घातलेले चांगले. विशेषतः कश्मीरसारख्या प्रश्नाबाबत देशाची एक तीव्र भावना आहे. त्या भावनेचा अनादर होणार नाही याची काळजी त्यांनी घ्यायला हवी. कश्मीरातील हिंसेचे व समस्येचे मूळ आपल्याच भूमीवरील अशा लोकांच्या मानसिकतेत आहे. जवान लढत असताना त्यांच्या शौर्याची चेष्टा करणाऱया लोकांना हिंदुस्थानी नागरिक म्हणून जगण्याचा अधिकारच नाही. जवानांनी हिजबूलचा कमांडर अश्रफ वाणीला मारले, म्हणून आमच्या स्वातंत्र्य व स्वाभिमानाचे श्राद्ध घालणारी ही जमात त्या अश्रफ वाणीपेक्षा भयंकर ठरत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी अशा बेताल व चवचाल जिभेच्या लोकांविरुद्ध कठोर कायद्याचे प्रयोजन करायलाच हवे. आम्ही स्वतः मेजर गोगोईंच्या धाडसाने व सन्मानाने प्रभावित झालो आहोत. परेश रावल यांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल त्यांना ‘वीर सांसद’ पुरस्काराने सन्मानित करायलाही हरकत नाही! मेजरसाहेबांना शिवसेनेचा मानाचा मुजरा

काश्मीरमधले खरे संकट नेमके काय? - सारंग दर्शने

एका काश्मिरी तरुणाला लष्करी जीपला बांधल्याबद्दल निषेधाच्या आरोळ्या ठोकणाऱ्यांना काश्मीरवरचे खरे संकट काय आहे, याचे आकलनच झालेले नाही… ओमर अब्दुल्लांनी १४ एप्रिलला लष्करी जीपच्या बॉनेटला बांधलेल्या काश्मिरी तरुणाची छायाचित्रे ट्विट केली आणि त्यासोबत शेरा मारला की, हे कमालीचे धक्कादायक आहे. पुढे, या तरुणाला बॉनेटवर बांधलेला व्हिडिओही फिरू लागला. यातून वातावरण इतके तापले की, फारूख दार या तरुणाला असे बॉनेटला बांधलेल्या मेजर लितूल गोगोई या तरुण अधिकाऱ्याच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल झाला. इतकेच नाही तर, लष्कराच्या अंतर्गत यंत्रणेतून मेजर गोगोई यांच्या वर्तनाची सखोल चौकशी केली जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले. या घटनेला दीड महिना उलटला. इतक्या काळानंतर लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी आता ‘मेजर गोगोई यांच्या विरोधात काही गंभीर चौकशी करावी, असे दिसत नाही,’ असे म्हटले आहे. इतकेच नाही तर लष्करप्रमुखांचे ‘विशेष प्रशस्तिपत्रक’ गोगोई यांना देण्यात आले. शिस्त बाजूला ठेवून गोगोई यांना पत्रकारांशी बोलण्याची अनुमती देण्यात आली. म्हणजे, ४५ दिवसांमध्ये लष्कराने आपली भूमिका पुरती बदलली. बचावाचा पवित्रा टाकून दिला. ‘काश्मीर’ नावाचे दुकान उघडून बसलेल्या राजकीय, अराजकी-य, ‘सेवाभावी’ आणि पंचमस्तंभी मंडळींना लष्कराच्या या नव्या भूमिकेचा धक्का बसणे स्वाभाविक होते. गोगोई यांना प्रमाणपत्र जाहीर झाल्यापासून या चवताळलेल्या प्रतिक्रियांनी मिडिया ओसंडून वाहात आहे. पण हे सगळे नेमके झाले तरी कशामुळे? गोगोई सांगतात, ‘बडगाम जिल्ह्यात उटलीगाम या गावात जवळपास बाराशे जणांचा आक्रमक जमाव मतदानकेंद्राचा ताबा घेऊ पाहात होता. या बूथचे संरक्षण करणारे जम्मू-काश्मीर पोलिस तसेच इंडो-तिबेट पोलिस हतबल होते. त्यांच्या व केंद्राच्या संरक्षणासाठी आमची तुकडी गेली. ही तुकडी परतत असताना जमाव पुन्हा दगडफेक करू लागला. तेव्हा मी जर गोळीबाराचा आदेश दिला असता तर किमान दहा ते बारा जणांचा बळी गेला असता. अचानक माझ्या डोक्यात कल्पना आली की, दगडफेक्यांना चिथावणाऱ्या तरुणाला जीपला बांधावे. यातून दोन गोष्टी साधल्या. एकतर आम्ही एकही गोळी न झाडता सुरक्षित बाहेर पडलो. दुसरे, लष्करी कारवाई टळल्याने अनेक स्थानिक रहिवाशांचे प्राण वाचले…’ गोगोई यांनी फारूख दारला एखाद्या जनावराप्रमाणे बॉनेटला बांधले, हे तर फोटोत दिसतेच आहे. पण ही वेळ का आली, याची खोलात माहिती न घेता वावदूकांनी इतकी कठोर टीका सुरू केली की, बडगाम जिल्ह्यात जणू बीजिंगमधील ‘थ्येन आन मन’ चौक अवतरला आहे. पाकिस्तानच्या तुकड्यांवर ज्यांचे राजकारण चालते, अशा ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’चे अध्यक्ष सय्यद अली शाह गिलानी यांनी ‘या प्रकरणी कुलभूषण जाधवप्रमाणे आंतराष्ट्रीय लवादात न्याय मागितला पाहिजे, ’ अशी भाषा केली. त्यांना दारला जीपला बांधणे म्हणजे मानवता पायदळी तुडविणे वाटले. याच गिलानी यांनी दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध किती वेळा केला आणि देशभर विखुरलेल्या काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी किती आवाज उठविला? जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा यासिन मलिक याला तर हा ‘फॅसिझम’ वाटतो. दुर्दैव म्हणजे, काश्मीरमधील मध्यवर्ती राजकीय प्रवाहांचा तोल ढळत चालला आहे. ते दहशतवादी शक्तींच्या अधिकाधिक कच्छपी लागत आहेत. त्यामुळे, नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा सत्ताधारी पीडीपी यांच्या प्रतिक्रिया म्हणजे दहशती संघटनांच्या प्रतिक्रियांच्या फोटोकॉपी होत्या. गेले दीड महिना यावर वारंवार चर्चा होत असली आणि मेजर गोगोई यांना लष्कराने दिलेल्या प्रमाणपत्रामुळे या चर्चेला धार आली असली तरी या निमित्ताने स्वतःाच्या भूमिका सर्वांनी एकदा मोठा पट मांडून तपासून घ्याव्यात. जम्मू-काश्मीरला जे काही हवे असेल ते भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच कसे द्यायचे आणि ही चौकट ज्यांना मान्य नसेल त्यांच्याशी कसे वागायचे, यावर स्पष्ट राष्ट्रीय मतैक्य होण्याची नितान्त आवश्यकता आहे. ‘काश्मीरमधील रस्ते तुम्ही सोन्याने मढवलेत तरी आम्ही स्वातंत्र्याची मागणी सोडणार नाही,’ अशी भाषा गिलानी यांनी वारंवार केली आहे. गिलानी यांच्या या विधानाचा सौम्य अनुवाद डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनी जम्मू व श्रीनगरला जोडणारा अद्वितीय बोगदा खुला झाला तेव्हा ‘रस्ते आणि बोगद्यांनी काश्मीरचा प्रश्न सुटणारा नाही..’ असा केला आहे. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न म्हणजे ‘आर्थिक विषमतेचा आणि बेरोजगारीचा प्रश्न आहे..’ अशी अत्यंत उथळ डावी मांडणी करणाऱ्यांना ही गिलानी व अब्दुल्ला यांनी दिलेली चपराकच आहे. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, काश्मीरमध्ये निव्वळ अफाट पैसा ओतून आणि सोयीसुविधांचे जाळे उभारून ही समस्या सुटणारी नाही, याचे भान राज्यकर्त्यांनाही येण्याची आवश्यकता आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीरबाबत बोलताना ‘इन्सानियत, कश्मिरीयत, जम्हुरियत’ अशी त्रिसूत्री मांडली होती. तिचा पुनरुच्चार पंतप्रधान मोदी यांनी केला आणि मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही तिची आठवण मोदींना करून दिली. ही जी कश्मिरीयत आहे, तिचे नाते इस्लाममधील सूफी परंपरेशी आहे. आजही काश्मीरमधील सर्वसामान्य नागरिक या सूफी संप्रदायाशी नाळ जुळलेला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत काश्मीरमधील इस्लामचे हळुहळू बदलत चाललेले रूप या कश्मिरीयतशी नाते तोडून टाकणारे आहे. ‘इस्लामिक स्टेट’ला प्रिय असणारा आणि जिहादची भयकारी आरोळी ठोकणारा वहाबी इस्लाम काश्मीरमध्ये पाय रोवत आहे. एकेकाळी ‘जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ने आपल्या जाहीरनाम्यात ‘आमच्या स्वतंत्र राष्ट्रात काश्मिरी हिंदू व मुस्लिम हे समान हक्क व स्वातंत्र्य असणारे नागरिक असतील,’ असे म्हटले होते. यातले हिंदू तर सोडाच पण ‘काश्मिरी’ अशी स्वतंत्र ओळख सांगणारे मुस्लिमही ‘इस्लामिक स्टेट’ला नको आहेत. एका अर्थाने, इस्लाममधील बहुविधता आणि उदारता मिटवून टाकणारा हा प्रवास आहे. ‘कश्मिरीयत’चा खरा लढा आता सरकार किंवा लष्कराशी उरलेलाच नाही. तो क्रूर वहाबी आक्रमणाशी आहे. मेजर गोगोई व लष्कराच्या विरोधात आगपाखड करणाऱ्यांना हे जर लवकर समजले नाही तरी भारताचे ऐक्य अबाधित राहीलच पण कश्मिरीयत मात्र घनघोर संकटात सापडत जाईल.

MUST READ-PM Modi cleansing system of hawala-narcotics influence By MADHAV NALAPAT | New Delhi | 21 May, 2017

Modi has examined the records of officials under suspicion of having links to the hawala-narcotics industry. Although definitive numbers are difficult to come by, estimates are that the hawala-narcotics industry in India has a volume of Rs 186,000 crore annually, all of it unreported. Linked to the ISI, which has the final say in the operations of both the hawala trade as well as subcontinental commerce in narcotics, kingpins of the industry are the biggest funders of politicians across the ideological spectrum. An examination of the users of the chartered flights made available by the hawala-narcotics industry to VVIPs would show that the beneficiaries come from all sides of the political spectrum. Together with their political backers, this secretive industry enjoys the patronage of a large number of officials in agencies and departments, covering most segments of administration, but principally in the economic sphere. A particular target of their operations has been to seek to undermine or to get recruits from the uniformed services. In this context, the lapses in security that have enabled the entry of terrorists into several defence and security-related facilities over the past ten years, need to be examined by an independent authority, so as to overcome the manner in which each administrative and uniformed service seeks to cover up and protect those who (intentionally or otherwise) make mistakes that create avenues for terrorists to exploit. In the case of a post-2014 terror attack on a defence facility, basic standard procedures for ensuring the safety of personnel were ignored. Members of the service involved were, for example, found on the night of the attack sleeping in tents close to a fuel dump, which caught fire subsequently, leading to deaths through incineration, rather than through terrorist bullets of those who had been camped out in the open for reasons as yet unspecified. Ingress into the facility was made possible through ignoring of security parameters, as well as by errors that in other countries would call for a court martial, but in India appear to have been condoned. In the civilian field as well, gaps in procedures as well as errors in processes which facilitate the operation of hawala dealers linked to the narcotics trade have been commonplace till 2014, after which Prime Minister Narendra Damodardas Modi began the lengthy and difficult process of improving the security and efficiency of systems and procedures in governance, especially in security-related fields. The GHQ Rawalpindi-controlled ISI has used the channels available to it within the administration in India to periodically launch psy-war operations designed to bring into disrepute India’s uniformed services. An example was the report nearly five years ago of the commander of a wing of the military attempting a coup. Exaggerated descriptions were made of troop and vehicular movements, and these were portrayed as having a sinister intent. Special operations units that had been set up by the commander in question, and which were effective in identifying moles and secret agents of an enemy power, were tarnished in media reports. Interestingly, a senior minister in a previous government was responsible for persuading some media entities to carry reports about the fake coup, misleading them into carrying reports that in effect portrayed those then at the head of the military in India as being of the same cloth as their counterparts in Pakistan, who have made coups and martial law a natural accompaniment of politics in that country. Two decades ago, this same minister had, through his influence, ensured the passing of orders that greatly facilitated an expansion of narcotics production in India, ostensibly for medical reasons, but with almost no check on whether or not production was going into lawful channels or not. Over the past two decades, as many as 37 civil servants have been the recipient of favours channelled through the politician in question. Several have been gifted properties, while others have been given funds to pay for the education of their children, or for shopping expeditions by family members in high cost locations in other countries. Any individual who crossed the politician could expect to get the attention of agencies tasked with ferreting out financial crimes in India. This was done in connivance with identifiable bureaucrats, who were smoothly herded through the promotion ladder because of the influence of the politician in question. An example was the ensuring of directorships in public sector banks to chosen individuals, who would then lobby for loans to corporate groups. The records will show many such appointments, especially from the period when Prime Minister Manmohan Singh took charge in 2004, each made with the connivance of officials close to the minister in question. The umbrella of cash and protective services provided by the hawala-narcotics industry to those who were, and remain, the business, political and official associates of the politician in question, ensured a smooth ride also for those secretly linked to the ISI, usually through entities and individuals based in Dubai, Bangkok and Kuala Lumpur. Unlike the “live and let live” attitude of his predecessors, Prime Minister Narendra Modi has adopted a Zero Tolerance policy towards the hawala-narcotics nexus that has infected so much of business, government and politics in India. Those associated with government processes say that Modi has carefully and methodically examined the records of officials under suspicion of having links to the hawala-narcotics industry, and specifically to the politician in question, who, together with some of his family members, has been known for decades to be close to such interests. It is likely that action will follow in the most egregious of cases of favours shown to particular politicians, despite the reality of some in the administrative services being overprotective of those in their particular cadre. Officers relatively junior in age, but untainted by linkage to anti-national groups, have been identified by the PMO and marked for advancement, while care has been taken by the PM to ensure that sensitive agencies come under the control of those with a spotless record. It is regarded as certain that such attention to personnel choices will ensure the cleaning up of the administrative mechanism by 2019 that was promised by Modi during the last Lok Sabha election cycle. As for the prominent politician, who played the ISI game by smearing the leadership of the military as coup masters, neither his access to money nor his friends in business, officialdom and politics will come in the way of accountability being enforced. Of course, the former minister’s contacts are even now working overtime to ensure that he get off the hook, worried as they are that their own links to him and by extension to the hawala-narcotics industry will get exposed. However, it is clear that Prime Minister Modi will not allow any interested person or combination of persons to intervene in his drive to ensure that administration and politics in India get cleansed of those who are or were high up in the official machinery, who are associates of ISI-run narcotics-hawala syndicates in Dubai and Bangkok especially