न्यायदेवतेसमोर स्फोट मुंबई अथवा दिल्लीतील स्फोटानंतर 'ऍलर्ट' देणे, या सोपस्कारांचा आता उबग आला आहे. गुप्तचर यंत्रणांच्या अपयशाचाच आता शोध घ्यायला हवा.
संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या भीषण बॉंबस्फोटामुळे आपल्या देशाची सुरक्षा व्यवस्था आणि गुप्तचर यंत्रणा यांची लक्तरे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहेत. मुंबईत दोन महिन्यांपूर्वी एकाच वेळी तीन ठिकाणी झालेल्या बॉंबस्फोटांच्या सूत्रधारांचा छडा लावण्यात आपल्या यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्या असतानाच, अतिरेक्यांनी देशाच्या राजधानीला लक्ष्य केले आहे. याच उच्च न्यायालयाच्या आवारात अवघ्या अडीच महिन्यांपूर्वी, म्हणजे 25 मे रोजी स्फोट घडवून दहशतवाद्यांनी आपले इरादे स्पष्ट केले होते. पण त्यानंतरही पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणांना जाग न आल्याचेच बुधवारच्या स्फोटांमुळे निष्पन्न झाले आहे. शिवाय या स्फोटांनंतर केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्याचा सुरू केलेला खेळही आपल्या देशात बॉंबस्फोटांसारख्या विषयाचेही कसे राजकारण केले जाते, त्याचेच दर्शन घडवणारा आहे. मुळात चिदंबरम यांनी या संदर्भात अधिक गांभीर्याने विचार करून देशातील जनतेला दिलासा देण्याची गरज होती. कारण या स्फोटानंतर लगोलग आलेल्या एका ई-मेलनुसार "हरकत-उल-जिहादी अल इस्लामी' -"हुजी' या संघटनेने स्फोटांची जबाबदारी स्वीकारली आहे. दहा वर्षांपूर्वी संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार अफजल गुरू याची फाशी रद्द करावी, अन्यथा देशातील उच्च न्यायालये, तसेच सर्वोच्च न्यायालय येथे बॉंबस्फोट घडवून आणण्याचे आपले सत्र सुरू राहील, असा इशाराही या संघटनेने दिला आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या बांगलादेश दौऱ्याचा मुहूर्त साधून हे स्फोट झाले आहेत. हा निव्वळ योगायोग आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तरही या स्फोटांची चौकशी करणाऱ्या "एनआयए'ला द्यावे लागणार आहे. कारण लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-महंमद या दहशतवादी संघटनांशी नाते असलेल्या "हुजी' या संघटनेची सूत्रे पाकिस्तानबरोबरच बांगलादेशातून हलवली जात असल्याची माहिती आहे. पाच वर्षांपूर्वी मार्च 2006 मध्ये वाराणसीत झालेल्या भीषण बॉंबस्फोटात 28 जणांचा बळी गेला होता. त्या स्फोटांमागेही "हुजी' हीच संघटना असल्याचे निष्पन्न झाले होते. दिल्लीतील स्फोटामागे आपणच आहोत असा दावा ही संघटना करत आहे. हा दावा खरा आहे की चकवा आहे याचा विचारही ओघानेच येतो. सुदैवाची बाब एवढीच, की गेल्या पंधरवड्यात अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या काळात रामलीला मैदान गर्दीने भरभरून वाहत असताना असे काही झाले नाही. अन्यथा, दुर्घटनेचे स्वरूप किती भीषण असते, याची कल्पनाच केलेली बरी. आता या स्फोटांमुळे राजधानीच्या या ऐतिहासिक शहराच्या रक्षणाची आणि सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्नही त्यामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दिल्ली देशाची राजधानी असली, तरी दिल्ली हे स्वतंत्र राज्यही आहे आणि तेथे सध्या चिदंबरम यांच्याच पक्षाचे म्हणजे कॉंग्रेसचेच राज्य आहे. तरीही त्या पोलिसांवर या स्फोटांची जबाबदारी ढकलून चिदंबरम मोकळे झाले आहेत. देशाच्या राजधानीत अतिरेक्यांच्या हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती केंद्राने जुलै महिन्यातच दिल्ली पोलिसांना दिली होती, असे चिदंबरम यांचे म्हणणे आहे. पण दिल्ली पोलिस काही करत नाहीत, हे चिदंबरम यांना स्फोट झाल्यावर कळले काय? अतिरेकी हालचाली करत आहेत, ही माहिती जर केंद्रीय गृहमंत्र्यांना मिळू शकते, तर मग दिल्ली पोलिसही काही करत नाहीत, हे त्यांना कळायलाच हवे होते. शिवाय, दिल्लीत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या पोलिसांचा कारभार असला, तरी केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने आपलाही त्या पोलिसांवर अधिकार आहे, याकडे त्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. आपले अपयश झाकण्याच्या प्रयत्नांत चिदंबरम यांनी स्वतःचे पाऊल खड्ड्यात घातलेच आणि विरोधकांच्याही हाती त्यामुळे आयतेच कोलीत आले. मग भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी चिदंबरम यांना टीकेचे लक्ष्य केले, यात नवल नव्हते. आपल्या देशातील सुरक्षा व्यवस्था आणि गुप्तचर यंत्रणा दहशतवादी कारवायांबाबत पूर्णपणे अपयशी का ठरत आहेत, याचाही शोध या स्फोटांचा तपास करणाऱ्या उच्चस्तरीय यंत्रणांनी करायला हवा, अशी मागणीच भाजपने केली आहे. तसा तो खरोखरच व्हायला हवा. अन्यथा, असे स्फोट वारंवार होत राहतील आणि सरकार केवळ "ऍलर्ट' देत राहील. मात्र पुढचे चार दिवस निदान महाराष्ट्रातील यंत्रणांनी खरोखरच गांभीर्याने घ्यायला हवेत. कारण गणेशोत्सव दारात, मनात, मांडवात उभा आहे. तपास चालू आहे, एवढेच उत्तर देऊन चालत नाही, कारण या उत्तराला लोक कंटाळले आहेत. सरकारी यंत्रणांमध्ये काही दम उरलेला नाही, हे दिल्लीतील स्फोटांमुळे पुन्हा दिसून आले आहे
संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या भीषण बॉंबस्फोटामुळे आपल्या देशाची सुरक्षा व्यवस्था आणि गुप्तचर यंत्रणा यांची लक्तरे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहेत. मुंबईत दोन महिन्यांपूर्वी एकाच वेळी तीन ठिकाणी झालेल्या बॉंबस्फोटांच्या सूत्रधारांचा छडा लावण्यात आपल्या यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्या असतानाच, अतिरेक्यांनी देशाच्या राजधानीला लक्ष्य केले आहे. याच उच्च न्यायालयाच्या आवारात अवघ्या अडीच महिन्यांपूर्वी, म्हणजे 25 मे रोजी स्फोट घडवून दहशतवाद्यांनी आपले इरादे स्पष्ट केले होते. पण त्यानंतरही पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणांना जाग न आल्याचेच बुधवारच्या स्फोटांमुळे निष्पन्न झाले आहे. शिवाय या स्फोटांनंतर केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्याचा सुरू केलेला खेळही आपल्या देशात बॉंबस्फोटांसारख्या विषयाचेही कसे राजकारण केले जाते, त्याचेच दर्शन घडवणारा आहे. मुळात चिदंबरम यांनी या संदर्भात अधिक गांभीर्याने विचार करून देशातील जनतेला दिलासा देण्याची गरज होती. कारण या स्फोटानंतर लगोलग आलेल्या एका ई-मेलनुसार "हरकत-उल-जिहादी अल इस्लामी' -"हुजी' या संघटनेने स्फोटांची जबाबदारी स्वीकारली आहे. दहा वर्षांपूर्वी संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार अफजल गुरू याची फाशी रद्द करावी, अन्यथा देशातील उच्च न्यायालये, तसेच सर्वोच्च न्यायालय येथे बॉंबस्फोट घडवून आणण्याचे आपले सत्र सुरू राहील, असा इशाराही या संघटनेने दिला आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या बांगलादेश दौऱ्याचा मुहूर्त साधून हे स्फोट झाले आहेत. हा निव्वळ योगायोग आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तरही या स्फोटांची चौकशी करणाऱ्या "एनआयए'ला द्यावे लागणार आहे. कारण लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-महंमद या दहशतवादी संघटनांशी नाते असलेल्या "हुजी' या संघटनेची सूत्रे पाकिस्तानबरोबरच बांगलादेशातून हलवली जात असल्याची माहिती आहे. पाच वर्षांपूर्वी मार्च 2006 मध्ये वाराणसीत झालेल्या भीषण बॉंबस्फोटात 28 जणांचा बळी गेला होता. त्या स्फोटांमागेही "हुजी' हीच संघटना असल्याचे निष्पन्न झाले होते. दिल्लीतील स्फोटामागे आपणच आहोत असा दावा ही संघटना करत आहे. हा दावा खरा आहे की चकवा आहे याचा विचारही ओघानेच येतो. सुदैवाची बाब एवढीच, की गेल्या पंधरवड्यात अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या काळात रामलीला मैदान गर्दीने भरभरून वाहत असताना असे काही झाले नाही. अन्यथा, दुर्घटनेचे स्वरूप किती भीषण असते, याची कल्पनाच केलेली बरी. आता या स्फोटांमुळे राजधानीच्या या ऐतिहासिक शहराच्या रक्षणाची आणि सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्नही त्यामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दिल्ली देशाची राजधानी असली, तरी दिल्ली हे स्वतंत्र राज्यही आहे आणि तेथे सध्या चिदंबरम यांच्याच पक्षाचे म्हणजे कॉंग्रेसचेच राज्य आहे. तरीही त्या पोलिसांवर या स्फोटांची जबाबदारी ढकलून चिदंबरम मोकळे झाले आहेत. देशाच्या राजधानीत अतिरेक्यांच्या हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती केंद्राने जुलै महिन्यातच दिल्ली पोलिसांना दिली होती, असे चिदंबरम यांचे म्हणणे आहे. पण दिल्ली पोलिस काही करत नाहीत, हे चिदंबरम यांना स्फोट झाल्यावर कळले काय? अतिरेकी हालचाली करत आहेत, ही माहिती जर केंद्रीय गृहमंत्र्यांना मिळू शकते, तर मग दिल्ली पोलिसही काही करत नाहीत, हे त्यांना कळायलाच हवे होते. शिवाय, दिल्लीत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या पोलिसांचा कारभार असला, तरी केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने आपलाही त्या पोलिसांवर अधिकार आहे, याकडे त्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. आपले अपयश झाकण्याच्या प्रयत्नांत चिदंबरम यांनी स्वतःचे पाऊल खड्ड्यात घातलेच आणि विरोधकांच्याही हाती त्यामुळे आयतेच कोलीत आले. मग भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी चिदंबरम यांना टीकेचे लक्ष्य केले, यात नवल नव्हते. आपल्या देशातील सुरक्षा व्यवस्था आणि गुप्तचर यंत्रणा दहशतवादी कारवायांबाबत पूर्णपणे अपयशी का ठरत आहेत, याचाही शोध या स्फोटांचा तपास करणाऱ्या उच्चस्तरीय यंत्रणांनी करायला हवा, अशी मागणीच भाजपने केली आहे. तसा तो खरोखरच व्हायला हवा. अन्यथा, असे स्फोट वारंवार होत राहतील आणि सरकार केवळ "ऍलर्ट' देत राहील. मात्र पुढचे चार दिवस निदान महाराष्ट्रातील यंत्रणांनी खरोखरच गांभीर्याने घ्यायला हवेत. कारण गणेशोत्सव दारात, मनात, मांडवात उभा आहे. तपास चालू आहे, एवढेच उत्तर देऊन चालत नाही, कारण या उत्तराला लोक कंटाळले आहेत. सरकारी यंत्रणांमध्ये काही दम उरलेला नाही, हे दिल्लीतील स्फोटांमुळे पुन्हा दिसून आले आहे
No comments:
Post a Comment