DELHI BLASTS ANOTHER ANGLE

हाच खेळ पुन्हा उद्या !तीन वर्षांपूर्वी देश हादरवून सोडणाऱ्या, २६/११ तील हल्लेखोरांचा अजून पत्ता नाही, २०१० सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात पुण्यातील स्फोटांचे ठोस निदान नाही. दोन महिन्यांपूर्वी मुंबईला पुन्हा हादरवणाऱ्यांमागे कोणाचा हात आहे, याचा कसलाही अंदाज नाही. त्याआधी २००३ साली तर एका वर्षांत चार वेळा मुंबईला दहशतवादी हल्ल्यांना तोंड द्यावे लागले होते. घाटकोपर, झवेरी बाजार, गेटवे ऑफ इंडिया आदी भागांत रक्ताचे शिंपण झाले होते आणि त्यातील एकाही गुन्हेगाराला अद्याप शिक्षा झालेली नाही. त्यानंतर तीन वर्षांनी जुलै महिन्यातच मुंबईच्या उपनगरी रेल्वे गाडय़ांतील स्फोटांनी २०० हून अधिक जणांचे प्राण घेतले होते. त्यांतील दोषीही सुखाने जगत आहेत. आणि आता हे दिल्लीतील ताजे दहशतवादी हल्ले! देश गेली काही वर्षे कसा शासनशून्य अवस्थेतून जात आहे, हेच यातून दिसते. मनाला येईल तेव्हा, हव्या त्या ठिकाणी, पाहिजे त्या वेळेला दहशतवादी आपल्या देशात हल्ले करू शकतात, हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झालेले आहे आणि दिल्लीतील ताज्या रक्तपाताने यावरच शिक्कामोर्तब होईल. येत्या रविवारी अमेरिकेत वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे मनोरे कोसळले त्याला १० वर्षे होतील. त्या जीवघेण्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेत एकही दहशतवादी हल्ला झालेला नाही. त्या देशाविरोधात ज्याने दहशतवादी हल्ले घडवले, त्या अल कईदा संघटनेचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन याला त्याच्या पाकिस्तानातील सुरक्षित घरी घुसून अमेरिकेने मारले. हे त्या देशाच्या वज्रनिर्धाराचे द्योतक आहे. याच्या बरोबर उलट परिस्थिती आपल्याकडे आहे. आपल्या देशाला ओसामासारखा तगडा दहशतवादी सोडा, दाऊद इब्राहिमसारखा तुलनेने किरकोळ तस्कर आणि गुंडसुद्धा पकडता आलेला नाही. असे का होते? याचे साधे कारण म्हणजे सरकार नावाच्या यंत्रणेचे अस्तित्व सध्या शून्यत्वास गेलेले आहे. विरक्त भासणारे पंतप्रधान, त्यांच्या सरकारच्या राजकीय प्रमुख प्रकृती अस्वास्थ्याअभावी अमेरिकेत, संभाव्य सरकारप्रमुख म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जाते तो गोंधळलेला आणि ज्यांच्याकडे क्षमता आहे त्यांच्याविषयी कमालीचा अविश्वास, या वातावरणात सध्या आपण देश म्हणून तगून आहोत. आपल्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधित कित्येक महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि याची कोणाला ना खंत आहे, ना खेद. ज्या संरक्षण दलाच्या जिवावर आपण निर्धास्त जगत असतो, त्या दलाचा प्रमुख वय चोरण्यासारख्या क्षुल्लक गोष्टीत अडकलेला. या लष्करप्रमुखाचे जन्मसालच नक्की होत नसल्याने निवृत्तीची तारीख ठरत नाही. त्यामुळे त्याचे लक्ष आपण किती काळ आणखी सेवेत राहणार याच विवंचनेत. हे झाले भूदलाबाबत. दुसरीकडे नौदल किती डोळय़ात तेल घालून पहारा देते, याचा प्रत्यय मुंबईने गेल्याच महिन्यात दोनदा घेतलेला आहे. दोन महाप्रचंड जहाजे देशाची आर्थिक राजधानी म्हणवणाऱ्या मुंबईच्या अगदी नागरी वस्तीपर्यंत येऊन ठेपली तरीही आपल्या नौदलाला त्याची फिकीर होती, असे आढळले नाही. या नौदलाला सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांचा भार कमी करण्यासाठी म्हणून आपल्याकडे तटरक्षक दल नावाची आणखी एक यंत्रणा आहे. पण त्यांनाही या भल्यामोठय़ा जहाजांचा ती मुंबईच्या समुद्रात वाळूत येऊन रुतेपर्यंत पत्ताही लागला नाही. वास्तविक मुंबईत तीन वर्षांपूर्वी जे २६/११ कांड घडले त्यातील आरोपी पाकिस्तानातून समुद्रमार्गेच मुंबईत आले होते हे कळल्यानंतरही आपल्या सागरी सुरक्षेबाबत आपण इतके हलगर्जी राहू शकतो, हेच लाजिरवाणे आहे. सुरक्षा दलातील तिसरे, हवाई दल नवीन विमानांअभावी अपंग आहे. या दलातील काही विमानांच्या अपघातात आपण जितके वैमानिक गमावले असतील, तितके आपल्या सगळय़ा युद्धातही गेले नसतील. ही अवस्था उच्च प्रशिक्षित अशा संरक्षण दलांविषयी. राज्याराज्यांतील पोलीस दलांबद्दल न बोललेलेच बरे. अशा अवस्थेत दहशतवाद्यांसाठी भारत हा सगळय़ात प्रिय असा देश असल्यास नवल वाटायला नको. देशातील सध्याची ही शासनशून्यता उद्विग्न करणारी तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा अधिक काळजी वाटायला लावणारी आहे. याचे कारण असे की राजकारणात सध्या ज्याप्रमाणे एकही अधिकारी व्यक्ती नाही आणि वेगवेगळे पक्षही तितकेच निर्नायकी आहेत. सत्ताधारी काँग्रेस हा भरकटलेला आहे आणि दुसऱ्यांदा विजयी झाल्यानंतर निम्मा कार्यकाळही संपायच्या आत त्या पक्षास धाप लागलेली आहे. त्या पक्षातील एक गट सोनिया गांधी, अहमद पटेल आदींना धरून आहे, तर दुसरा राहुलोदयाची वाट पाहत आहे. तिसऱ्यास वाटते की प्रियांका गांधी राजकारणात येत नाहीत, तोपर्यंत काही खरे नाही. या गोंधळात ज्यांच्या हाती सरकारची दोरी, नाइलाजाने का होईना, आहे त्या मनमोहन सिंग यांना कसलाच आवाज नाही. वैयक्तिक चारित्र्य आणि निष्ठा या भांडवलावर त्यांना किती काळ रेटावे लागणार आहे, या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध काँग्रेसजनांकडूनच सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपतही आश्वासक वाटावे असे काही नाही. पक्षाध्यक्षपद नितीन गडकरी यांच्याकडे असले तरी लालकृष्ण अडवाणी यांची पक्ष, आणि देशही, चालवायची इच्छा अद्याप तरतरीत आहे. गेल्या खेपेस हातातोंडाशी आलेले पंतप्रधानपद हुकल्याचा कडवटपणा त्यांच्या मनातून अद्यापही गेलेला नाही आणि आज ना उद्या हे पद आपल्याला मिळेल, या आशेवर ते आहेत. त्या पक्षातील दुसऱ्या फळीचे म्हणवून घेणारे अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह वगैरे नेते पक्षविरोधकांपेक्षा एकमेकांशी लढण्यातच रस घेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे. नेतृत्वातील या गोंधळामुळेच अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायचा की नाही, हे त्या पक्षाला अजूनही नक्की कळत नाही. तीच अनिश्चितता सत्ताधाऱ्यांतही आहे. त्याचमुळे ऑगस्ट महिन्याच्या उत्तरार्धात रामलीला मैदानावर महाभारत घडत असताना मनमोहन सिंग सरकार हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसून होते. कोणी काय करावे, याचेच भान नसल्याने सगळे सरकारच स्तब्धावस्थेत होते. या सरकारशून्यतेचे परिणाम अन्य क्षेत्रांवरही होतात आणि प्रत्येकजण आपल्या मर्यादा सोडून वागू लागतो. काळय़ा पैशाच्या शोधासाठी आपणच समिती नेमण्याचा सवर्ोेच्च न्यायालयाचा निर्णय असो वा लोकच तुम्हाला धडा शिकवतील, असे न्यायमूर्तीचे उद्गार असोत, यातून दिसतो तो मर्यादाभंगच. तसा तो होतो, कारण सरकारच निष्क्रिय असल्याची भावना सर्वत्र आहे आणि त्यात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. याचमुळे दिल्लीतील ताज्या स्फोटांतील जखमींची चौकशी करण्यास गेलेल्या राहुल गांधी यांची हुयरे उपस्थितांनी उडवली. याच काळात दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांचे फावत असते आणि काहीही केले तरी आपल्यापर्यंत कोणी पोचू शकणार नाही हा त्यांचा आत्मविश्वास बळावत असतो. गेल्या जुलै महिन्यात मुंबई अशीच दहशतवाद्यांनी हादरली होती आणि त्यास जबाबदार असणाऱ्या कोणालाही सरकारला अटक करता आलेली नाही. तीन वर्षांपूर्वीच्या २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यातील एक सूत्रधार डेव्हिड हेडली याला अमेरिका ताब्यात घेते. पण तेथे जाऊन त्याचा साधा जाबजबाब नोंदवून घेणेही आपल्या सुरक्षा यंत्रणांना जमलेले नाही. दोनच दिवसांपूर्वी विकिलीक्सने अमेरिकी दूतावासाच्या ताज्या नोंदी प्रसृत केल्या. त्यातील तपशिलानुसार भारताला या हेडलीच्या प्रत्यार्पणात मुळात रसच नव्हता, असे प्रकाशित झाले आहे. आपले तत्कालीन सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन यांनीच त्याप्रमाणे मत व्यक्त केल्याचे अमेरिकी दूतावासांनी नोंदलेले आहे. आताही ताज्या बॉम्बस्फोटानंतर आपले सरकार या दहशतवादी हल्ल्यांना भेकड ठरवेल आणि त्यातील गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षा करण्याचा निर्धार पुन्हा एकदा व्यक्त करेल. पण प्रत्यक्षात काहीच होणार नाही. जनतेसाठी जीवघेण्या ठरणाऱ्या या नाटकाचा हाच खेळ पुन्हा उद्याही असाच सुरू राहील