KASHMIRI POLITICIANS HAVE NEVER EVER PLACED WREATH ON THE BODIES OF MARTYERED SOLDIERS . THEY NEVER DISCUSS PAKISTANI INFILTRATORS , KILLING BY TERRORISTS
काश्मीर विधानसभेतला राडा ऐक्य समूह संसदीय लोकशाहीत राज्यसभा- लोकसभा आणि राज्या-राज्यातल्या विधानसभा-विधानपरिषदांची सभागृहे गेली काही वर्षे चर्चेपेक्षा दंगा, गोंधळ, हाणामाऱ्या, शिवीगाळ, खुर्च्यांची फेकाफेक अशा घटनांनीच गाजायला लागली आहेत. जननायक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकाला सरकारने-संसदेने मंजुरी द्यावी, या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण, आंदोलन सुरू केले तेव्हा, केंद्रीय मंत्र्यांनी संसद सार्वभौम असल्याचा डांगोरा पिटत अण्णांच्या मागण्या धुडकावल्या होत्या. संसदेच्या सदस्यांवर बाहेरची व्यक्ती-संस्था आंदोलनाद्वारे असा दबाव आणायला लागल्यास भारतीय लोकशाही धोक्यात येईल, असा कांगावा करण्यात ज्येष्ठ कायदेतज्ञ आणि मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल आघाडीवर होते. अन्य मंत्रीही तसेच तुणतुणे वाजवत होते. विरोधी पक्षातल्या काही नेत्यांनीही संसदेचे सार्वभौमत्व या विषयावर लंबी-चौडी भाषणेही ठोकली. पण याच सार्वभौम संसदेची प्रतिष्ठा, सन्मान काही खासदारांनी धुळीत मिळवल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. राज्यसभेत कॉंग्रेसच्या सदस्या जयंती नटराजन यांचा व्यक्तिगत अपमान करणारे ताशेरे, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मारले तेव्हा, अध्यक्ष असलेल्या शंकर दयाळ शर्मा यांच्या डोळ्यात अश्रू आले होते. संसदेच्या कामकाजाच्या साऱ्या मर्यादा पायदळी तुडवून फक्त गोंधळ घालणाऱ्या सदस्यांना लोकसभेचे सभापतीही आवरु शकत नसल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत दोन्ही सभागृहात आरडाओरडा करून विरोधी पक्षांना बोलू न देणाऱ्या, कॉंग्रेसच्या सदस्यांची "शाउटिंग ब्रिगेड'च होती. उत्तर प्रदेश, ओरिसा, तमिळनाडू, कर्नाटकच्या विधानसभेच्या सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी गटात परस्परांना रक्तबंबाळ करणाऱ्या, रस्त्यावर होतात तशा हाणामाऱ्या झालेल्या आहेत. आता त्यात जम्मू-काश्मीर विधानसभेतल्या नव्या घटनेची भर पडली. या विधानसभेच्या सभागृहात विरोधी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीचे मौलवी इफ्तिकार हुसेन आणि सभापती मोहम्मद अकबर लोन यांच्यात सोमवारी झालेल्या भांडणाने, लोकशाहीच्या संकेतांची होळी झाली. लोन यांनी हुसेन यांच्यावर बेईमान, गद्दार अशा शिव्यांचा वर्षाव केला. तर संतापलेल्या हुसेन यांनी, टेबलावरचा विजेचा पंखा उपटून तो सभापतींच्या दिशेने फेकला. सभापतींना तो लागला नाही, पण सत्ताधारी आणि विरोधी गटातल्या सुरू असलेल्या राड्यात या शिवीगाळ-हाणामारीने संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात सभापतीवरच्या हल्ल्याची आणखी एक नोंद झाली. सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. नंतर पुन्हा सभागृह सुरू झाले तेव्हा सभापती लोन यांनी, शिवीगाळीबद्दल हुसेन यांची बिनशर्त माफी मागितली. ती स्वीकारून या प्रकरणावर पडदा टाकावा, असे आवाहनही केले. पण त्याला काही अर्थ नाही. सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला डांबर फासले गेलेच! सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सचा कार्यकर्ता मोहम्मद युसूफचा पोलीस कोठडीत रहस्यमय मृत्यू झाला. विरोधी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीने या प्रकरणी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांचे वडील डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्यावरच थेट आरोप केले. ओमर यांनी या प्रकरणी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींद्वारे चौकशीचे आदेश दिले. तरीही प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून युसूफच्या मृत्यूप्रकरणी चर्चा व्हावी, अशी मागणी हुसेन करीत होते. सत्ताधारी आणि विरोधी गटात जोरदार घोषणाबाजी-आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. लोन यांनी हुसेन यांचा प्रस्ताव फेटाळताच, हुसेन यांनी सभापती सरकार आणि विरोधी पक्षात भेदभाव करतात. पक्षपातीपणे वागतात, असा आरोप करताच, खवळलेल्या लोन यांनी एकेरी शब्दात, "अरे, मौलवी तू गद्दार है। तू बेईमान है। मैं तुझे जानता हूँ। बैठ। अशी शिवीगाळ केली. लगेचच हुसेन यांनी टेबलावरचा पंखा उचकटला आणि सभापतींच्या दिशेने फेकला. उपग्रह वृत्तवाहिन्यांवर, या घटनेचे प्रक्षेपणही वारंवार झाले. संसद सार्वभौम, विधानसभा सार्वभौम असा जयघोष करणारे लोकशाहीचे हे तथाकथित रक्षक, सभागृहात काय करतात, हे देशातल्या जनतेला पहायला मिळाले, ते बरे झाले! सभापतींनी हुसेन यांची माफी मागितली असली तरी, संसदीय लोकशाहीची विटंबना करण्यात, आमदारही काही मागे नाहीत, याचा विसर, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची संभावना करणाऱ्यांना कसा पडतो?काश्मीरमधील जीवघेणे राजकारण जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या अकार्यक्षम आणि बेजबाबदार कारभाराचे इतके काही नमुने पेश केले आहेत की खोऱ्यातील नवविचाराचा, उच्चशिक्षित घराण्याचा मोठा राजकीय वारसा असलेला हा तरुण राज्याला तडफदार नेतृत्व देईल व राज्यात ‘अमन की आशा’ फुलवील अशी अपेक्षा बाळगण्याची आता कोणी हिंमत करू धजणार नाही. वारसा हक्काने चालत आलेले व काँग्रेसच्या बोटचेप्या भूमिकेने पदरात पडलेले मुख्यमंत्रीपद ओमरना पेलवेनासे झाले आहे. वडील डॉ. फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री असताना बहुतेकदा राज्याबाहेर राहूनच राज्य चालवीत असत, मात्र ओमर काश्मीरमध्ये ठाण मांडूनही आपला प्रभाव पाडू शकले नाहीत. एकामागोमाग एक वादग्रस्त कृती आणि त्यावर वरताण ठरतील अशी विधाने करण्याचा त्यांनी सपाटाच लावला आहे. संसदेवरील हल्ल्यातील गुन्हेगार अफझल गुरूला फाशी देऊ नका, अशा आशयाचे विधान करून त्यांनी तसा ठराव कश्मीरच्या विधिमंडळात आणण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. बलात्कारित महिलांची नावे सरकारी कागदपत्रांतून जाहीर करून, तर त्यांनी कहरच केला. हे सगळे वाद गाजत असताना ते आता आणखी एका मोठय़ा प्रकरणात गुंतत चालले आहेत. सईद मोहम्मद युसूफ या त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा पोलीस कोठडीत झालेल्या संशयास्पद मृत्यूने काश्मीरमधील राजकीय वातावरणात मोठा गदारोळ उडाला आहे. युसूफचा मृत्यू झाला त्यावेळचा किंवा त्याआधीचा घटनाक्रम मोठा रहस्यकारी असून त्यात मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा संदर्भ असल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. राज्याच्या नेतृत्वाभोवती खुशमस्कऱ्यांची जशी फौज गोळा होते, तशीच राजदरबारची कामे करून देणाऱ्यांचा एक कंपू पडद्यामागे सतत कार्यरत असतो. राजदरबारची कामे म्हणजे अर्थात कंत्राटे मिळवून देणे, आमदारकी, सरकारी महामंडळे, समित्यांवर वर्णी लावून देणे, सरकारी कर्मचारी व नोकरशहांच्या नियुक्त्या किंवा बदल्या करून आणणे अशी ‘अर्थ’पूर्ण कामे करणारी जमात देशभरातल्या सर्वच सत्ताकेंद्रांच्या वळचणीला ठाण मांडून बसलेली असते. काही ठिकाणी, तर हीच मंडळी सर्व सूत्रे हाती घेऊन बसलेली दिसतात. काश्मीरच्या पोलीस कोठडीत मरण पावलेला युसूफ हादेखील अशांपैकीच एक. सत्ताधारी अब्दुल्ला घराण्याशी त्याचे लागेबांधे डॉ. फारुख यांच्यापासून अबाधित राहिलेले. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्या, कार्यकर्त्यांप्रमाणेच राज्यातील नोकरशाहीवरही त्याचा धाक असे. अडलेल्यांची कामे ‘योग्य किंमत’ आकारून करून देण्याची हातोटी अखेर त्याच्या जिवावर बेतली. आमदारकी व मंत्रीपद मिळवून देतो, असे सांगून त्याने नॅशनल कॉन्फरन्सच्या दोन जणांकडून १ कोटी १८ लाख रुपये घेतले. काम होत नाही असे लक्षात आल्यानंतर हे दोघे थेट ओमरच्या बंगल्यावर गेले. ओमरनी लगोलग युसूफला बोलावून घेतले. पैसे घेतल्याची त्याने कबुली दिली. ओमर यांच्या सांगण्यानुसार त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना बोलावून युसूफला त्यांच्या ताब्यात दिले. पोलीस त्याला घेऊन गेले, मात्र प्रकृती बिघडल्याने त्यांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केले. तेथे हृदयविकाराच्या झटक्याने युसूफ मरण पावला. हा सर्वच घटनाक्रम संशयास्पद असल्याने विरोधकांनी रान उठविले आहे. युसूफचा मृत्यू मारहाणीने झाल्याचा विरोधकांचा आरोप असून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यापूर्वी नेमके काय घडले याची ते विचारणा करीत आहेत. अर्थात संशयाची सुई ओमर यांच्या दिशेने फिरत आहे. विधिमंडळात या विषयावरून झालेल्या हंगामाने शिवीगाळ, सभापतींच्या दिशेने पंख्याच्या फेकाफेकीपर्यंत मजल गाठली आहे. ओमर यांना हे प्रकरण जड जाण्याची चिन्हे दिसत असताना त्यांच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची ‘नरो वा..’ भूमिका उल्लेखनीय आहे. घटक पक्षांच्या आततायी वागण्यापासून अंतर कसे राखावे याचा कदाचित ते अंदाज घेत
काश्मीर विधानसभेतला राडा ऐक्य समूह संसदीय लोकशाहीत राज्यसभा- लोकसभा आणि राज्या-राज्यातल्या विधानसभा-विधानपरिषदांची सभागृहे गेली काही वर्षे चर्चेपेक्षा दंगा, गोंधळ, हाणामाऱ्या, शिवीगाळ, खुर्च्यांची फेकाफेक अशा घटनांनीच गाजायला लागली आहेत. जननायक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकाला सरकारने-संसदेने मंजुरी द्यावी, या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण, आंदोलन सुरू केले तेव्हा, केंद्रीय मंत्र्यांनी संसद सार्वभौम असल्याचा डांगोरा पिटत अण्णांच्या मागण्या धुडकावल्या होत्या. संसदेच्या सदस्यांवर बाहेरची व्यक्ती-संस्था आंदोलनाद्वारे असा दबाव आणायला लागल्यास भारतीय लोकशाही धोक्यात येईल, असा कांगावा करण्यात ज्येष्ठ कायदेतज्ञ आणि मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल आघाडीवर होते. अन्य मंत्रीही तसेच तुणतुणे वाजवत होते. विरोधी पक्षातल्या काही नेत्यांनीही संसदेचे सार्वभौमत्व या विषयावर लंबी-चौडी भाषणेही ठोकली. पण याच सार्वभौम संसदेची प्रतिष्ठा, सन्मान काही खासदारांनी धुळीत मिळवल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. राज्यसभेत कॉंग्रेसच्या सदस्या जयंती नटराजन यांचा व्यक्तिगत अपमान करणारे ताशेरे, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मारले तेव्हा, अध्यक्ष असलेल्या शंकर दयाळ शर्मा यांच्या डोळ्यात अश्रू आले होते. संसदेच्या कामकाजाच्या साऱ्या मर्यादा पायदळी तुडवून फक्त गोंधळ घालणाऱ्या सदस्यांना लोकसभेचे सभापतीही आवरु शकत नसल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत दोन्ही सभागृहात आरडाओरडा करून विरोधी पक्षांना बोलू न देणाऱ्या, कॉंग्रेसच्या सदस्यांची "शाउटिंग ब्रिगेड'च होती. उत्तर प्रदेश, ओरिसा, तमिळनाडू, कर्नाटकच्या विधानसभेच्या सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी गटात परस्परांना रक्तबंबाळ करणाऱ्या, रस्त्यावर होतात तशा हाणामाऱ्या झालेल्या आहेत. आता त्यात जम्मू-काश्मीर विधानसभेतल्या नव्या घटनेची भर पडली. या विधानसभेच्या सभागृहात विरोधी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीचे मौलवी इफ्तिकार हुसेन आणि सभापती मोहम्मद अकबर लोन यांच्यात सोमवारी झालेल्या भांडणाने, लोकशाहीच्या संकेतांची होळी झाली. लोन यांनी हुसेन यांच्यावर बेईमान, गद्दार अशा शिव्यांचा वर्षाव केला. तर संतापलेल्या हुसेन यांनी, टेबलावरचा विजेचा पंखा उपटून तो सभापतींच्या दिशेने फेकला. सभापतींना तो लागला नाही, पण सत्ताधारी आणि विरोधी गटातल्या सुरू असलेल्या राड्यात या शिवीगाळ-हाणामारीने संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात सभापतीवरच्या हल्ल्याची आणखी एक नोंद झाली. सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. नंतर पुन्हा सभागृह सुरू झाले तेव्हा सभापती लोन यांनी, शिवीगाळीबद्दल हुसेन यांची बिनशर्त माफी मागितली. ती स्वीकारून या प्रकरणावर पडदा टाकावा, असे आवाहनही केले. पण त्याला काही अर्थ नाही. सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला डांबर फासले गेलेच! सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सचा कार्यकर्ता मोहम्मद युसूफचा पोलीस कोठडीत रहस्यमय मृत्यू झाला. विरोधी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीने या प्रकरणी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांचे वडील डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्यावरच थेट आरोप केले. ओमर यांनी या प्रकरणी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींद्वारे चौकशीचे आदेश दिले. तरीही प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून युसूफच्या मृत्यूप्रकरणी चर्चा व्हावी, अशी मागणी हुसेन करीत होते. सत्ताधारी आणि विरोधी गटात जोरदार घोषणाबाजी-आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. लोन यांनी हुसेन यांचा प्रस्ताव फेटाळताच, हुसेन यांनी सभापती सरकार आणि विरोधी पक्षात भेदभाव करतात. पक्षपातीपणे वागतात, असा आरोप करताच, खवळलेल्या लोन यांनी एकेरी शब्दात, "अरे, मौलवी तू गद्दार है। तू बेईमान है। मैं तुझे जानता हूँ। बैठ। अशी शिवीगाळ केली. लगेचच हुसेन यांनी टेबलावरचा पंखा उचकटला आणि सभापतींच्या दिशेने फेकला. उपग्रह वृत्तवाहिन्यांवर, या घटनेचे प्रक्षेपणही वारंवार झाले. संसद सार्वभौम, विधानसभा सार्वभौम असा जयघोष करणारे लोकशाहीचे हे तथाकथित रक्षक, सभागृहात काय करतात, हे देशातल्या जनतेला पहायला मिळाले, ते बरे झाले! सभापतींनी हुसेन यांची माफी मागितली असली तरी, संसदीय लोकशाहीची विटंबना करण्यात, आमदारही काही मागे नाहीत, याचा विसर, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची संभावना करणाऱ्यांना कसा पडतो?काश्मीरमधील जीवघेणे राजकारण जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या अकार्यक्षम आणि बेजबाबदार कारभाराचे इतके काही नमुने पेश केले आहेत की खोऱ्यातील नवविचाराचा, उच्चशिक्षित घराण्याचा मोठा राजकीय वारसा असलेला हा तरुण राज्याला तडफदार नेतृत्व देईल व राज्यात ‘अमन की आशा’ फुलवील अशी अपेक्षा बाळगण्याची आता कोणी हिंमत करू धजणार नाही. वारसा हक्काने चालत आलेले व काँग्रेसच्या बोटचेप्या भूमिकेने पदरात पडलेले मुख्यमंत्रीपद ओमरना पेलवेनासे झाले आहे. वडील डॉ. फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री असताना बहुतेकदा राज्याबाहेर राहूनच राज्य चालवीत असत, मात्र ओमर काश्मीरमध्ये ठाण मांडूनही आपला प्रभाव पाडू शकले नाहीत. एकामागोमाग एक वादग्रस्त कृती आणि त्यावर वरताण ठरतील अशी विधाने करण्याचा त्यांनी सपाटाच लावला आहे. संसदेवरील हल्ल्यातील गुन्हेगार अफझल गुरूला फाशी देऊ नका, अशा आशयाचे विधान करून त्यांनी तसा ठराव कश्मीरच्या विधिमंडळात आणण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. बलात्कारित महिलांची नावे सरकारी कागदपत्रांतून जाहीर करून, तर त्यांनी कहरच केला. हे सगळे वाद गाजत असताना ते आता आणखी एका मोठय़ा प्रकरणात गुंतत चालले आहेत. सईद मोहम्मद युसूफ या त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा पोलीस कोठडीत झालेल्या संशयास्पद मृत्यूने काश्मीरमधील राजकीय वातावरणात मोठा गदारोळ उडाला आहे. युसूफचा मृत्यू झाला त्यावेळचा किंवा त्याआधीचा घटनाक्रम मोठा रहस्यकारी असून त्यात मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा संदर्भ असल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. राज्याच्या नेतृत्वाभोवती खुशमस्कऱ्यांची जशी फौज गोळा होते, तशीच राजदरबारची कामे करून देणाऱ्यांचा एक कंपू पडद्यामागे सतत कार्यरत असतो. राजदरबारची कामे म्हणजे अर्थात कंत्राटे मिळवून देणे, आमदारकी, सरकारी महामंडळे, समित्यांवर वर्णी लावून देणे, सरकारी कर्मचारी व नोकरशहांच्या नियुक्त्या किंवा बदल्या करून आणणे अशी ‘अर्थ’पूर्ण कामे करणारी जमात देशभरातल्या सर्वच सत्ताकेंद्रांच्या वळचणीला ठाण मांडून बसलेली असते. काही ठिकाणी, तर हीच मंडळी सर्व सूत्रे हाती घेऊन बसलेली दिसतात. काश्मीरच्या पोलीस कोठडीत मरण पावलेला युसूफ हादेखील अशांपैकीच एक. सत्ताधारी अब्दुल्ला घराण्याशी त्याचे लागेबांधे डॉ. फारुख यांच्यापासून अबाधित राहिलेले. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्या, कार्यकर्त्यांप्रमाणेच राज्यातील नोकरशाहीवरही त्याचा धाक असे. अडलेल्यांची कामे ‘योग्य किंमत’ आकारून करून देण्याची हातोटी अखेर त्याच्या जिवावर बेतली. आमदारकी व मंत्रीपद मिळवून देतो, असे सांगून त्याने नॅशनल कॉन्फरन्सच्या दोन जणांकडून १ कोटी १८ लाख रुपये घेतले. काम होत नाही असे लक्षात आल्यानंतर हे दोघे थेट ओमरच्या बंगल्यावर गेले. ओमरनी लगोलग युसूफला बोलावून घेतले. पैसे घेतल्याची त्याने कबुली दिली. ओमर यांच्या सांगण्यानुसार त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना बोलावून युसूफला त्यांच्या ताब्यात दिले. पोलीस त्याला घेऊन गेले, मात्र प्रकृती बिघडल्याने त्यांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केले. तेथे हृदयविकाराच्या झटक्याने युसूफ मरण पावला. हा सर्वच घटनाक्रम संशयास्पद असल्याने विरोधकांनी रान उठविले आहे. युसूफचा मृत्यू मारहाणीने झाल्याचा विरोधकांचा आरोप असून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यापूर्वी नेमके काय घडले याची ते विचारणा करीत आहेत. अर्थात संशयाची सुई ओमर यांच्या दिशेने फिरत आहे. विधिमंडळात या विषयावरून झालेल्या हंगामाने शिवीगाळ, सभापतींच्या दिशेने पंख्याच्या फेकाफेकीपर्यंत मजल गाठली आहे. ओमर यांना हे प्रकरण जड जाण्याची चिन्हे दिसत असताना त्यांच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची ‘नरो वा..’ भूमिका उल्लेखनीय आहे. घटक पक्षांच्या आततायी वागण्यापासून अंतर कसे राखावे याचा कदाचित ते अंदाज घेत
No comments:
Post a Comment