महेश सरलष्कर
विकासाचा नऊ टक्के दर कायम राखला नाही, तर त्याचा परिणाम रोजगारांवर, उत्पन्नावर होईल. पण तो राखला तर महागाई आटोक्यात ठेवता येणार नाही. या दोन्ही आव्हानांवर एकाचवेळी कशी मात करायची, या विवंचनेत केंद सरकार पुरते हतबल झाले आहे, असे जाणवते.
दिल्लीत दरवर्षी 'इकॉनॉमिक एडिटर्स कॉन्फरन्स' भरते. केंदीय अर्थमंत्री आणि पायाभूत सुविधाविषयक विविध खात्यांचे मंत्री देशाच्या विकासावर विवेचन देत असतात. गेली काही वर्षे आर्थिक विकासाचे गुलाबी चित्र मांडले जात होते, यंदा मात्र 'गुलाबाच्या पाकळ्या' पडू लागल्याचे दिसत असताना ही कॉन्फरन्स झाल्याने त्याचे वेगळे महत्त्व होते. यात केंदीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष सी. रंगराजन यांनी दिलेला संदेश एकच होता, पुढील वर्ष आर्थिक आव्हानांचेच असेल आणि खर्चाची मनोवृत्ती बाळगणाऱ्या मध्यमवर्गाने आधीच सावध राहायला हवे अन्यथा काळ 'बडा बांका' असेल!
गेले दशकभर देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर नऊ टक्क्यांहून जास्त होता. लोकांना रोजगाराच्या, पगारवाढीच्या संधी होत्या. मध्यमवर्गाला स्वप्नांचे इमले बांधता येत होते. पण यंदा मात्र विकासाचा दर कसाबसा आठ टक्के राखता येईल. म्हणजेच विकासाच्या गाडीला ब्रेक लागलेला आहे, हे वास्तव केंद सरकारने मान्य केले आहे. सध्या जागतिक मंदीचे सावट आहे. अमेरिका आणि युरोपातील देशांच्या अर्थव्यवस्था १ ते २ टक्क्यांनी पुढे सरकत आहेत. त्याचा फटका आपल्या देशातील गुंतवणुकीला, उद्योगांच्या विकासाला, निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधींना, निर्यातीला बसू शकतो. त्यामुळे ब्रेक लागलेल्या स्थितीतही देशाच्या विकासाची गाडी बऱ्यापैकी पुढे सरकेल, यातच आनंद माना, असे मुखर्जी यांनी थेट सांगून टाकले.
केंद सरकारपुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे ते महागाई रोखण्याचे. या फ्रंटवर सरकार पुरते हतबल झाल्याचे चित्र दिसत आहे, याची अप्रत्यक्ष कबुली मुखर्जी यांनी दिली. जागतिक मंदी असूनही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती मात्र कमी होत नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी जागतिक मंदी आली होती तेव्हा कच्च्या तेलाचे दर १४० डॉलर्स प्रति बॅरलवरून ४० डॉलरपर्यंत खाली उतरले. आताही जगभर मंदी असताना कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर्सच्या खाली येताना दिसत नाहीत, ही भारतासारख्या वेगाने विकसित होत असलेल्या देशासाठी चिंतेची बाब ठरते. आपल्या देशाला आयात इंधनावर अवलंबून राहावे लागते, हे इंधन जितके महाग तितके सरकारच्या तिजोरीवरील ओझे मोठे. इंधनाचे दर सातत्याने चढे राहत असल्याने देशांतर्गंत इंधनाच्या किमतीही विशिष्ट कालांतराने सरकारला वाढवावेच लागणार आहेत. याचा अर्थ, पेट्रोल, डिझेल, गॅस, रॉकेल यांच्या किमती उतरण्याची शक्यता नजिकच्या काळात तरी नाही. हे पाहता, आयातीमुळे झालेली देशांतर्गंत महागाई रोखणे सरकारला अशक्य झाल्याचेच दिसते.
राष्ट्रीय रोजगार हमी यासारख्या योजना केंद सरकार राबवत आहे. आता अन्नसुरक्षा कायदा लागू होईल. या योजनांमुळे केंद सरकारच्या खर्चाचे प्रमाण वाढतेच राहणार असल्याने या आर्थिक ओझ्यावर कितपत मर्यादा घालता येईल, याविषयी शंका आहे. कल्याणकारी योजनांमुळे सामान्यांना रोजगार मिळतो आणि त्यांच्या हातात काहीप्रमाणात पैसाही येतो. त्यातून वाढलेल्या मागणीला पुरवठ्याची जोड मिळाली तर महागाई आटोक्यात राहते. पण पुरवठ्याची कोंडी तोडण्यात आलेल्या अपयशामुळेच वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढताहेत. जोपर्यंत पुरवठ्याचे 'चॅनल' सुधारत नाही तोपर्यंत महागाईवर उत्तर शोधणे कठीण, या वास्तवाची केंदाला जाणीव आहे. त्यातूनच वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करणे ही प्रामुख्याने राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याने केंद करणार तरी काय?, अशी असहाय विधाने मुखर्जी-पासून मॉन्टेकसिंग अहलुवालियांपर्यंत बहुतांश धोरणर्कत्यांकडून होतात. गेल्या आठवड्यात झालेल्या 'इकॉनॉमिक एडिटर्स कॉन्फरन्स'मध्येही ही विधाने झाली!
त्यामुळे महागाई राखण्यासाठी पर्याय उरतो तो रिर्झव्ह बँकेच्या उपाययोजनांचा. आर्थिक विकासाला थोडीशी खीळ बसली तरी चालेल, पण महागाई नियंत्रणात राहायलाच हवी, हे रंगराजन यांनी ठामपणे बजावलेले आहे. वीस वर्षांपूर्वी देशावर आर्थिक आपत्ती ओढवली तेव्हा असणाऱ्या रेपो-रिव्हर्स रेपो रेट आणि अन्य व्याजदरांपेक्षा सध्याचे दर कमी आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढवण्याची संधी आहे. रंगराजन यांचे विधान हे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण मानले, तर व्याजाचे दर १५ टक्क्यांच्या आसपास जाऊ शकतात, असा अर्थ होऊ शकतो. नवे पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढविण्याचीच शक्यता अधिक. त्यामुळे नजिकच्या काळात घरांची, वाहनांची मोठी खरेदी आणखी महाग होत जाणार, या वास्तवाला मध्यमवर्गाला सामोरे जावे लागणार आहे.
देशाचा अधिकाधिक आर्थिक विकास याचा अर्थ अधिकाधिक महागाई, असा नव्हे. पण सध्या नेमके हेच होताना दिसत आहे. त्यामुळेच विकासाच्या गाडीचा वेग विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त वाढवूच नका, असा रंगराजन यांचा सल्ला आहे. १२व्या पंचवार्षित योजनेत देशाच्या विकासदर ९ टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले असले, तरी त्यापलीकडे विकासाचा वेग वाढवला तर सरकारच्या तिजोरीवरचे ओझे वाढेल आणि महागाईचा धोकाही वाढेल, हे टाळले पाहिजे. आता होत असलेला आर्थिक विकास महागाई वाढणारा ठरत आहे. ७० आणि ८०च्या दशकांत महागाईचा दर ९ आणि ८ टक्के इतका राहिलेला होता. सध्या महागाईचा दरही ९ टक्क्यांच्या आसपास आहे. दोन दशकांपूर्वीची स्थिती येऊ घातल्याचा धोकाही रंगराजन यांनी अधोरेखित केला आहे. आथिर्क विकासाचा दर कायम ठेवत महागाईही नियंत्रणात ठेवायची, हीच खरी केंद सरकारपुढील अडचण आहे! नऊ टक्क्यांपर्यंत विकासाचा दर कायम राखला नाही, तर त्याचा परिणाम रोजगारनिर्मितीवर, लोकांच्या उत्पन्नावर होईल. पण तो राखला तर देशांतर्गंत महागाई आटोक्यात ठेवता येणार नाही. या दोन्ही आव्हानांवर एकाचवेळी कशी मात करायची, या विवंचनेत केंद सरकार पडले आहे
विकासाचा नऊ टक्के दर कायम राखला नाही, तर त्याचा परिणाम रोजगारांवर, उत्पन्नावर होईल. पण तो राखला तर महागाई आटोक्यात ठेवता येणार नाही. या दोन्ही आव्हानांवर एकाचवेळी कशी मात करायची, या विवंचनेत केंद सरकार पुरते हतबल झाले आहे, असे जाणवते.
दिल्लीत दरवर्षी 'इकॉनॉमिक एडिटर्स कॉन्फरन्स' भरते. केंदीय अर्थमंत्री आणि पायाभूत सुविधाविषयक विविध खात्यांचे मंत्री देशाच्या विकासावर विवेचन देत असतात. गेली काही वर्षे आर्थिक विकासाचे गुलाबी चित्र मांडले जात होते, यंदा मात्र 'गुलाबाच्या पाकळ्या' पडू लागल्याचे दिसत असताना ही कॉन्फरन्स झाल्याने त्याचे वेगळे महत्त्व होते. यात केंदीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष सी. रंगराजन यांनी दिलेला संदेश एकच होता, पुढील वर्ष आर्थिक आव्हानांचेच असेल आणि खर्चाची मनोवृत्ती बाळगणाऱ्या मध्यमवर्गाने आधीच सावध राहायला हवे अन्यथा काळ 'बडा बांका' असेल!
गेले दशकभर देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर नऊ टक्क्यांहून जास्त होता. लोकांना रोजगाराच्या, पगारवाढीच्या संधी होत्या. मध्यमवर्गाला स्वप्नांचे इमले बांधता येत होते. पण यंदा मात्र विकासाचा दर कसाबसा आठ टक्के राखता येईल. म्हणजेच विकासाच्या गाडीला ब्रेक लागलेला आहे, हे वास्तव केंद सरकारने मान्य केले आहे. सध्या जागतिक मंदीचे सावट आहे. अमेरिका आणि युरोपातील देशांच्या अर्थव्यवस्था १ ते २ टक्क्यांनी पुढे सरकत आहेत. त्याचा फटका आपल्या देशातील गुंतवणुकीला, उद्योगांच्या विकासाला, निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधींना, निर्यातीला बसू शकतो. त्यामुळे ब्रेक लागलेल्या स्थितीतही देशाच्या विकासाची गाडी बऱ्यापैकी पुढे सरकेल, यातच आनंद माना, असे मुखर्जी यांनी थेट सांगून टाकले.
केंद सरकारपुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे ते महागाई रोखण्याचे. या फ्रंटवर सरकार पुरते हतबल झाल्याचे चित्र दिसत आहे, याची अप्रत्यक्ष कबुली मुखर्जी यांनी दिली. जागतिक मंदी असूनही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती मात्र कमी होत नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी जागतिक मंदी आली होती तेव्हा कच्च्या तेलाचे दर १४० डॉलर्स प्रति बॅरलवरून ४० डॉलरपर्यंत खाली उतरले. आताही जगभर मंदी असताना कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर्सच्या खाली येताना दिसत नाहीत, ही भारतासारख्या वेगाने विकसित होत असलेल्या देशासाठी चिंतेची बाब ठरते. आपल्या देशाला आयात इंधनावर अवलंबून राहावे लागते, हे इंधन जितके महाग तितके सरकारच्या तिजोरीवरील ओझे मोठे. इंधनाचे दर सातत्याने चढे राहत असल्याने देशांतर्गंत इंधनाच्या किमतीही विशिष्ट कालांतराने सरकारला वाढवावेच लागणार आहेत. याचा अर्थ, पेट्रोल, डिझेल, गॅस, रॉकेल यांच्या किमती उतरण्याची शक्यता नजिकच्या काळात तरी नाही. हे पाहता, आयातीमुळे झालेली देशांतर्गंत महागाई रोखणे सरकारला अशक्य झाल्याचेच दिसते.
राष्ट्रीय रोजगार हमी यासारख्या योजना केंद सरकार राबवत आहे. आता अन्नसुरक्षा कायदा लागू होईल. या योजनांमुळे केंद सरकारच्या खर्चाचे प्रमाण वाढतेच राहणार असल्याने या आर्थिक ओझ्यावर कितपत मर्यादा घालता येईल, याविषयी शंका आहे. कल्याणकारी योजनांमुळे सामान्यांना रोजगार मिळतो आणि त्यांच्या हातात काहीप्रमाणात पैसाही येतो. त्यातून वाढलेल्या मागणीला पुरवठ्याची जोड मिळाली तर महागाई आटोक्यात राहते. पण पुरवठ्याची कोंडी तोडण्यात आलेल्या अपयशामुळेच वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढताहेत. जोपर्यंत पुरवठ्याचे 'चॅनल' सुधारत नाही तोपर्यंत महागाईवर उत्तर शोधणे कठीण, या वास्तवाची केंदाला जाणीव आहे. त्यातूनच वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करणे ही प्रामुख्याने राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याने केंद करणार तरी काय?, अशी असहाय विधाने मुखर्जी-पासून मॉन्टेकसिंग अहलुवालियांपर्यंत बहुतांश धोरणर्कत्यांकडून होतात. गेल्या आठवड्यात झालेल्या 'इकॉनॉमिक एडिटर्स कॉन्फरन्स'मध्येही ही विधाने झाली!
त्यामुळे महागाई राखण्यासाठी पर्याय उरतो तो रिर्झव्ह बँकेच्या उपाययोजनांचा. आर्थिक विकासाला थोडीशी खीळ बसली तरी चालेल, पण महागाई नियंत्रणात राहायलाच हवी, हे रंगराजन यांनी ठामपणे बजावलेले आहे. वीस वर्षांपूर्वी देशावर आर्थिक आपत्ती ओढवली तेव्हा असणाऱ्या रेपो-रिव्हर्स रेपो रेट आणि अन्य व्याजदरांपेक्षा सध्याचे दर कमी आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढवण्याची संधी आहे. रंगराजन यांचे विधान हे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण मानले, तर व्याजाचे दर १५ टक्क्यांच्या आसपास जाऊ शकतात, असा अर्थ होऊ शकतो. नवे पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढविण्याचीच शक्यता अधिक. त्यामुळे नजिकच्या काळात घरांची, वाहनांची मोठी खरेदी आणखी महाग होत जाणार, या वास्तवाला मध्यमवर्गाला सामोरे जावे लागणार आहे.
देशाचा अधिकाधिक आर्थिक विकास याचा अर्थ अधिकाधिक महागाई, असा नव्हे. पण सध्या नेमके हेच होताना दिसत आहे. त्यामुळेच विकासाच्या गाडीचा वेग विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त वाढवूच नका, असा रंगराजन यांचा सल्ला आहे. १२व्या पंचवार्षित योजनेत देशाच्या विकासदर ९ टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले असले, तरी त्यापलीकडे विकासाचा वेग वाढवला तर सरकारच्या तिजोरीवरचे ओझे वाढेल आणि महागाईचा धोकाही वाढेल, हे टाळले पाहिजे. आता होत असलेला आर्थिक विकास महागाई वाढणारा ठरत आहे. ७० आणि ८०च्या दशकांत महागाईचा दर ९ आणि ८ टक्के इतका राहिलेला होता. सध्या महागाईचा दरही ९ टक्क्यांच्या आसपास आहे. दोन दशकांपूर्वीची स्थिती येऊ घातल्याचा धोकाही रंगराजन यांनी अधोरेखित केला आहे. आथिर्क विकासाचा दर कायम ठेवत महागाईही नियंत्रणात ठेवायची, हीच खरी केंद सरकारपुढील अडचण आहे! नऊ टक्क्यांपर्यंत विकासाचा दर कायम राखला नाही, तर त्याचा परिणाम रोजगारनिर्मितीवर, लोकांच्या उत्पन्नावर होईल. पण तो राखला तर देशांतर्गंत महागाई आटोक्यात ठेवता येणार नाही. या दोन्ही आव्हानांवर एकाचवेळी कशी मात करायची, या विवंचनेत केंद सरकार पडले आहे
No comments:
Post a Comment