मुंबई पालिकेस टाळे लावायचेच असेल तर मग महाराष्ट्राच्या मंत्रालयास टाळे लावून ती चावी अरबी समुद्रात का फेकू नये?
...मग न्यायमंदिरांनाही ‘टाळे’ ठोकावे काय?
आपल्या देशात भ्रष्टाचारमुक्त काय आहे? काहीच नाही. अगदी पवित्र मानली गेलेली गंगासुद्धा गढूळ आहे व त्या गढूळ गंगेत डुबक्या मारून लोक पाप धुण्याचा प्रयत्न करीत असतात. भ्रष्टाचाराची ही गढूळ गंगा सर्वच क्षेत्रात वाहात असली तरी प्रत्येक भ्रष्टाचारी स्वत:चे ‘पाप’ लपवून दुसर्‍यांच्या पापाकडे बोटे दाखवीत असतो. अर्थात दुसर्‍याकडे बोट दाखवताना तीन बोटे स्वत:कडे वळलेली असतात हे मात्र सोयीस्कररीत्या विसरले जाते. हिंदुस्थानच्या न्यायव्यवस्थेबाबत नेमके तेच म्हणायला हवे. उठवळ, तोंडाळ, भांडखोर बाईप्रमाणे कुणावर कसेही तोंडसुख घ्यायचे व न्यायासनावर बसून आपला व्यक्तिगत राग, लोभ शमवायचा. यामुळे न्यायालयांची प्रतिष्ठा वाढीस लागण्याऐवजी देशभरातच अधोगतीस लागली आहे. ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, विधानसभा, संसद, राज्ये आणि केंद्र सरकार हा सर्व कारभार आता लोकनियुक्त सरकारे चालवीत नसून ‘न्यायालये’ एका हुकूमशाही पद्धतीने चालवीत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला त्या उपोषणवाल्यांची मनमानी सुरू आहे. पाकिस्तानातील लष्करशाहीपेक्षा ही हुकूमशाही अधिक त्रासदायक आहे, पण त्यावर बोलायचे कोणी? न्यायालयाने काल फर्मान काढले की, ‘‘मुंबई विकायला काढली आहे, अशी जाहिरात वृत्तपत्रांत द्या आणि पालिका बंद करून घरी बसा!’’ न्यायालयासमोर एक खटला आला. वाहतूक पोलिसांसाठी एका खासगी कंपनीने 86 ट्रॅफिक बूथ बांधले. ते बांधण्यासाठी ट्रॅफिक पोलिसांनी दिलेल्या एनओसीच्या आधारे पालिकेने कंपनीला परवानगी दिली. बूथवर कंपनीने जाहिराती लावून नफा कमवला. मात्र बूथमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी ते काढले आणि पालिकेनेही परवानगी रद्द केली. त्याविरोधात कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. हा तो खटला. त्या खटल्यासंदर्भात न्यायनिवाडा होऊद्या, पण या एका प्रकरणावरून महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेलाच टाळे लावा असे सांगणे हा कसला न्याय? मुंबई पालिका ही लोकांनी निवडून दिलेली व्यवस्था आहे. तेथे कोणाची व कोणत्या पक्षांची सत्ता आहे हा मुद्दा नसून मुंबईकर जनतेने लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेल्या ‘पालिके’स टाळे लावणे हा प्रकार म्हणजे कायदा, लोकशाही व संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचाच अवमान आहे. पण सध्या लोकांचा, राजकारण्यांचा, प्रशासनाचा अवमान झाला तरी चालेल, पण न्यायालयाचा अवमान होता कामा नये. न्यायालयाचा अवमान म्हणजे तोबा तोबा! ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ किंवा न्यायालयाचा अवमान झाल्याबद्दल ‘स्यु मोटो’ करून तुम्हाला तुरुंगात ढकललेच म्हणून समजा. त्यामुळे आम्ही सर्वप्रथम
न्यायालयाविषयी पूर्ण आदर दाखवून,
हात जोडून सांगू इच्छितो की, मुंबई पालिकेस टाळे लावायचेच असेल तर मग महाराष्ट्राच्या मंत्रालयास टाळे लावून ती चावी अरबी समुद्रात का फेकू नये? आणि मुंबई पालिकेने असे काय केले की, ज्यामुळे न्यायासनावरील रामशास्त्र्यांनी अशी टोकाची भाषा वापरावी? मुंबई महानगरपालिका ही या देशातील एक महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे व मुंबई महापालिकेचा कारभार हा उत्तम चालला आहे. गेल्या अनेक वर्षांत पालिकेने लोकांना चांगल्या प्रकारे सोयीसुविधा पुरवून कर्तव्याचे पालन केले आहे. न्यायमंदिरांत नेमके काय चालले आहे व घोडे कोठे पेंड खात आहे ते बाहेरच्या व्यक्तीस कळत नाही. तसे महापालिकांत नेमके काय चालले आहे व नागरी सुविधांच्या बाबतीत, शहरातील विकासाच्या बाबतीत कोणती पावले उचलली जात आहेत ते न्यायमंदिरात बसलेल्यांना कळणार नाही. अर्थात उडदामाजी काळेगोरे कोठे नाहीत हो? तसे ते न्यायमंदिरांतही आहेतच ना. यात्रेत जसे पुण्यवान, धार्मिक लोक असतात तसे खिसेकापूही असतात. पवित्र मंदिरात भाविक लोक जातात आणि चप्पलचोरही जातात. त्यांच्या पापपुण्याचा हिशेब ठेवायचा कोणी? असे चप्पलचोर देशभरातील न्यायमंदिरांतही आहेत व तशी टीका न्यायमंदिरातील अधिकारी लोकांनीच अनेकदा केली. म्हणून आता लोकांनी असे म्हणायचे का की, ‘‘न्यायमंदिरे विकायला काढली आहेत, अशी जाहिरात वृत्तपत्रांतून द्या आणि न्यायमंदिरे बंद करून घरी बसा.’’ न्यायमंदिरात जशी माणसे आहेत तशीच माणसे प्रशासनात व राजकारणातही आहेत. पण न्यायमंदिरातील रामशास्त्र्यांना एक वेगळे संरक्षण मिळाले आहे व त्यामुळे त्यांच्या विरोधात तोंड उघडणारे गुन्हेगार ठरतात. न्यायालयाने समोर आलेल्या खटल्याचा न्यायनिवाडा करावा. जे पुरावे समोर आलेत त्यावर कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय द्यावेत. राज्यकारभार करू नये व राज्यकर्त्याविषयी टीकाटिप्पणी करून प्रसिद्धीचा झोत स्वत:वर पाडून घेऊ नये. न्यायमंदिरे जर राजकीय उणीदुणी काढण्याचा आखाडा बनला तर पावित्र्य टिकायचे कसे? याच न्यायमंदिरांच्या तावडीतून बोफोर्सफेम ‘क्वात्रोची’ क्लीन चिटसह सुटतो व अशी क्लीन चिट देणार्‍या सीबीआयला टाळे लावा असे फर्मान सुटत नाही. याच न्यायमंदिराने फाशीची सजा ठोठावूनही अफझल गुरू जिवंत आहे व फाशी टाळणार्‍या केंद्र सरकारला टाळे ठोका असे बजावले जात नाही. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची, हिंदुस्थानी घटनेची होळी करणार्‍यांविरोधातही न्यायमंदिरांनी शंख फुंकले नाहीत. न्यायदानात ही तफावत कशासाठी बरे?
न्यायमंदिरातील भ्रष्टाचार आणि बजबजपुरी
हाच खरा चिंतेचा विषय आहे. न्याय एक तर विकत मिळतो नाहीतर दबावाने मिळतो. लाखो खटले असे तुंबत पडले असल्याने गोरगरीबांचे आयुष्य न्यायालयाच्या उंबरठ्यांवर झिजून संपले आहे. न्यायालयांनी या बाबतीत आपला तिसरा नेत्र असलाच तर तो उघडल्यास बरे होईल. लोकपालाच्या कक्षेत न्यायाधीशांनाही आणले जावे अशी जोरदार मागणी अलीकडे वारंवार होत आहे. ती का केली जात आहे यावरही न्यायमंदिरांनी आत्मचिंतन करायला हवे. न्यायसिंहासनावर बसून राजकीय कानउघडणी करण्यापेक्षा न्यायमंदिरातील धगधगत्या सत्याला सामोरे जाण्यातच सगळ्यांचे हित आहे. भ्रष्टाचार फक्त राजकारणी किंवा अधिकारी करतात असा एक प्रवाह आहे आणि त्यांच्यावर न्यायालयात तोंडसुख घेतले जाते. यामुळे न्यायासनांवर बसलेल्यांना व्यक्तिगत सुख मिळत असेलही, पण असे वागणे हा त्या न्यायमंदिरांचा अवमान आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्या. सौमित्र सेन यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून हाकलले आहे. त्याआधी न्या. राम स्वामी यांनाही जावे लागले. न्या. दिनकरनही भ्रष्टाचारामुळेच गेले व सर्वोच्च न्याायलयाचे मुख्य न्या. बालकृष्णन यांच्या भ्रष्टाचाराच्या कथा -दंतकथा ऐकल्या की थक्कच व्हावे लागते. तेव्हा कुणी कुणाकडे बोट दाखवायचे? मुंबई महापालिकेने कर्तव्य बजावण्यात कसूर केली असती तर मुंबई शहर आज दिसले नसते. 26 जुलैला ढगफुटी झाली तेव्हा मुंबई वाचविणारे प्रशासन पालिकेचेच होते व प्लेगने हल्ला केला तेव्हाही मुंबईचा जीव वाचविणारी पालिकाच होती. जगभरातून लोंढे आदळत असतानाही न कुरकुरता नागरी सेवा पुरविणारी मुंबई पालिकाच आहे व दिल्लीवाले मुंबईची लूट करीत असतानाही मुंबई नगरीच्या सुविधांना कात्री लागली नाही. न्यायमंदिरांना व रामशास्त्र्यांच्या घरांना स्वच्छ पाणी मिळत आहे. एकही न्यायमूर्ती मलेरिया, प्लेग किंवा साथीच्या रोगाने आजारी पडला नाही. न्यायमंदिरांत व घरात ‘बेस्ट’ची लख्ख वीज आहेच. न्यायमंदिरांचे रामशास्त्री असोत नाहीतर सामान्य जनता, नागरी सुविधा पुरविताना मुंबई महापालिकेने कधी भेदभाव केला नाही. आम्ही न्यायासनावर बसून कारभार करीत नसलो तरी जनतेने आम्हाला जे शिवसेनाप्रमुख पदाचे ‘आसन’ दिले आहे त्यावरून आम्ही मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर बारीक लक्ष आणि वचक ठेवून आहोत. बाकी सांगण्यासारखे व लिहिण्यासारखे बरेच आहे. न्यायमंदिरांविषयी प्रेम, लोभ, आदर आहेच, तो तसाच राहील! पण आदर व प्रेमाची टाळी एका हाताने वाजत नाही. ‘टाळे लावण्याची भाषा करण्यापेक्षा केलेल्या चांगल्या कामाबद्दल शाबासकीची टाळी दिली असती तर कामाचा उत्साह अधिक वाढला असता इतकेच!
...मग न्यायमंदिरांनाही ‘टाळे’ ठोकावे काय?
आपल्या देशात भ्रष्टाचारमुक्त काय आहे? काहीच नाही. अगदी पवित्र मानली गेलेली गंगासुद्धा गढूळ आहे व त्या गढूळ गंगेत डुबक्या मारून लोक पाप धुण्याचा प्रयत्न करीत असतात. भ्रष्टाचाराची ही गढूळ गंगा सर्वच क्षेत्रात वाहात असली तरी प्रत्येक भ्रष्टाचारी स्वत:चे ‘पाप’ लपवून दुसर्‍यांच्या पापाकडे बोटे दाखवीत असतो. अर्थात दुसर्‍याकडे बोट दाखवताना तीन बोटे स्वत:कडे वळलेली असतात हे मात्र सोयीस्कररीत्या विसरले जाते. हिंदुस्थानच्या न्यायव्यवस्थेबाबत नेमके तेच म्हणायला हवे. उठवळ, तोंडाळ, भांडखोर बाईप्रमाणे कुणावर कसेही तोंडसुख घ्यायचे व न्यायासनावर बसून आपला व्यक्तिगत राग, लोभ शमवायचा. यामुळे न्यायालयांची प्रतिष्ठा वाढीस लागण्याऐवजी देशभरातच अधोगतीस लागली आहे. ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, विधानसभा, संसद, राज्ये आणि केंद्र सरकार हा सर्व कारभार आता लोकनियुक्त सरकारे चालवीत नसून ‘न्यायालये’ एका हुकूमशाही पद्धतीने चालवीत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला त्या उपोषणवाल्यांची मनमानी सुरू आहे. पाकिस्तानातील लष्करशाहीपेक्षा ही हुकूमशाही अधिक त्रासदायक आहे, पण त्यावर बोलायचे कोणी? न्यायालयाने काल फर्मान काढले की, ‘‘मुंबई विकायला काढली आहे, अशी जाहिरात वृत्तपत्रांत द्या आणि पालिका बंद करून घरी बसा!’’ न्यायालयासमोर एक खटला आला. वाहतूक पोलिसांसाठी एका खासगी कंपनीने 86 ट्रॅफिक बूथ बांधले. ते बांधण्यासाठी ट्रॅफिक पोलिसांनी दिलेल्या एनओसीच्या आधारे पालिकेने कंपनीला परवानगी दिली. बूथवर कंपनीने जाहिराती लावून नफा कमवला. मात्र बूथमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी ते काढले आणि पालिकेनेही परवानगी रद्द केली. त्याविरोधात कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. हा तो खटला. त्या खटल्यासंदर्भात न्यायनिवाडा होऊद्या, पण या एका प्रकरणावरून महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेलाच टाळे लावा असे सांगणे हा कसला न्याय? मुंबई पालिका ही लोकांनी निवडून दिलेली व्यवस्था आहे. तेथे कोणाची व कोणत्या पक्षांची सत्ता आहे हा मुद्दा नसून मुंबईकर जनतेने लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेल्या ‘पालिके’स टाळे लावणे हा प्रकार म्हणजे कायदा, लोकशाही व संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचाच अवमान आहे. पण सध्या लोकांचा, राजकारण्यांचा, प्रशासनाचा अवमान झाला तरी चालेल, पण न्यायालयाचा अवमान होता कामा नये. न्यायालयाचा अवमान म्हणजे तोबा तोबा! ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ किंवा न्यायालयाचा अवमान झाल्याबद्दल ‘स्यु मोटो’ करून तुम्हाला तुरुंगात ढकललेच म्हणून समजा. त्यामुळे आम्ही सर्वप्रथम
न्यायालयाविषयी पूर्ण आदर दाखवून,
हात जोडून सांगू इच्छितो की, मुंबई पालिकेस टाळे लावायचेच असेल तर मग महाराष्ट्राच्या मंत्रालयास टाळे लावून ती चावी अरबी समुद्रात का फेकू नये? आणि मुंबई पालिकेने असे काय केले की, ज्यामुळे न्यायासनावरील रामशास्त्र्यांनी अशी टोकाची भाषा वापरावी? मुंबई महानगरपालिका ही या देशातील एक महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे व मुंबई महापालिकेचा कारभार हा उत्तम चालला आहे. गेल्या अनेक वर्षांत पालिकेने लोकांना चांगल्या प्रकारे सोयीसुविधा पुरवून कर्तव्याचे पालन केले आहे. न्यायमंदिरांत नेमके काय चालले आहे व घोडे कोठे पेंड खात आहे ते बाहेरच्या व्यक्तीस कळत नाही. तसे महापालिकांत नेमके काय चालले आहे व नागरी सुविधांच्या बाबतीत, शहरातील विकासाच्या बाबतीत कोणती पावले उचलली जात आहेत ते न्यायमंदिरात बसलेल्यांना कळणार नाही. अर्थात उडदामाजी काळेगोरे कोठे नाहीत हो? तसे ते न्यायमंदिरांतही आहेतच ना. यात्रेत जसे पुण्यवान, धार्मिक लोक असतात तसे खिसेकापूही असतात. पवित्र मंदिरात भाविक लोक जातात आणि चप्पलचोरही जातात. त्यांच्या पापपुण्याचा हिशेब ठेवायचा कोणी? असे चप्पलचोर देशभरातील न्यायमंदिरांतही आहेत व तशी टीका न्यायमंदिरातील अधिकारी लोकांनीच अनेकदा केली. म्हणून आता लोकांनी असे म्हणायचे का की, ‘‘न्यायमंदिरे विकायला काढली आहेत, अशी जाहिरात वृत्तपत्रांतून द्या आणि न्यायमंदिरे बंद करून घरी बसा.’’ न्यायमंदिरात जशी माणसे आहेत तशीच माणसे प्रशासनात व राजकारणातही आहेत. पण न्यायमंदिरातील रामशास्त्र्यांना एक वेगळे संरक्षण मिळाले आहे व त्यामुळे त्यांच्या विरोधात तोंड उघडणारे गुन्हेगार ठरतात. न्यायालयाने समोर आलेल्या खटल्याचा न्यायनिवाडा करावा. जे पुरावे समोर आलेत त्यावर कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय द्यावेत. राज्यकारभार करू नये व राज्यकर्त्याविषयी टीकाटिप्पणी करून प्रसिद्धीचा झोत स्वत:वर पाडून घेऊ नये. न्यायमंदिरे जर राजकीय उणीदुणी काढण्याचा आखाडा बनला तर पावित्र्य टिकायचे कसे? याच न्यायमंदिरांच्या तावडीतून बोफोर्सफेम ‘क्वात्रोची’ क्लीन चिटसह सुटतो व अशी क्लीन चिट देणार्‍या सीबीआयला टाळे लावा असे फर्मान सुटत नाही. याच न्यायमंदिराने फाशीची सजा ठोठावूनही अफझल गुरू जिवंत आहे व फाशी टाळणार्‍या केंद्र सरकारला टाळे ठोका असे बजावले जात नाही. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची, हिंदुस्थानी घटनेची होळी करणार्‍यांविरोधातही न्यायमंदिरांनी शंख फुंकले नाहीत. न्यायदानात ही तफावत कशासाठी बरे?
न्यायमंदिरातील भ्रष्टाचार आणि बजबजपुरी
हाच खरा चिंतेचा विषय आहे. न्याय एक तर विकत मिळतो नाहीतर दबावाने मिळतो. लाखो खटले असे तुंबत पडले असल्याने गोरगरीबांचे आयुष्य न्यायालयाच्या उंबरठ्यांवर झिजून संपले आहे. न्यायालयांनी या बाबतीत आपला तिसरा नेत्र असलाच तर तो उघडल्यास बरे होईल. लोकपालाच्या कक्षेत न्यायाधीशांनाही आणले जावे अशी जोरदार मागणी अलीकडे वारंवार होत आहे. ती का केली जात आहे यावरही न्यायमंदिरांनी आत्मचिंतन करायला हवे. न्यायसिंहासनावर बसून राजकीय कानउघडणी करण्यापेक्षा न्यायमंदिरातील धगधगत्या सत्याला सामोरे जाण्यातच सगळ्यांचे हित आहे. भ्रष्टाचार फक्त राजकारणी किंवा अधिकारी करतात असा एक प्रवाह आहे आणि त्यांच्यावर न्यायालयात तोंडसुख घेतले जाते. यामुळे न्यायासनांवर बसलेल्यांना व्यक्तिगत सुख मिळत असेलही, पण असे वागणे हा त्या न्यायमंदिरांचा अवमान आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्या. सौमित्र सेन यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून हाकलले आहे. त्याआधी न्या. राम स्वामी यांनाही जावे लागले. न्या. दिनकरनही भ्रष्टाचारामुळेच गेले व सर्वोच्च न्याायलयाचे मुख्य न्या. बालकृष्णन यांच्या भ्रष्टाचाराच्या कथा -दंतकथा ऐकल्या की थक्कच व्हावे लागते. तेव्हा कुणी कुणाकडे बोट दाखवायचे? मुंबई महापालिकेने कर्तव्य बजावण्यात कसूर केली असती तर मुंबई शहर आज दिसले नसते. 26 जुलैला ढगफुटी झाली तेव्हा मुंबई वाचविणारे प्रशासन पालिकेचेच होते व प्लेगने हल्ला केला तेव्हाही मुंबईचा जीव वाचविणारी पालिकाच होती. जगभरातून लोंढे आदळत असतानाही न कुरकुरता नागरी सेवा पुरविणारी मुंबई पालिकाच आहे व दिल्लीवाले मुंबईची लूट करीत असतानाही मुंबई नगरीच्या सुविधांना कात्री लागली नाही. न्यायमंदिरांना व रामशास्त्र्यांच्या घरांना स्वच्छ पाणी मिळत आहे. एकही न्यायमूर्ती मलेरिया, प्लेग किंवा साथीच्या रोगाने आजारी पडला नाही. न्यायमंदिरांत व घरात ‘बेस्ट’ची लख्ख वीज आहेच. न्यायमंदिरांचे रामशास्त्री असोत नाहीतर सामान्य जनता, नागरी सुविधा पुरविताना मुंबई महापालिकेने कधी भेदभाव केला नाही. आम्ही न्यायासनावर बसून कारभार करीत नसलो तरी जनतेने आम्हाला जे शिवसेनाप्रमुख पदाचे ‘आसन’ दिले आहे त्यावरून आम्ही मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर बारीक लक्ष आणि वचक ठेवून आहोत. बाकी सांगण्यासारखे व लिहिण्यासारखे बरेच आहे. न्यायमंदिरांविषयी प्रेम, लोभ, आदर आहेच, तो तसाच राहील! पण आदर व प्रेमाची टाळी एका हाताने वाजत नाही. ‘टाळे लावण्याची भाषा करण्यापेक्षा केलेल्या चांगल्या कामाबद्दल शाबासकीची टाळी दिली असती तर कामाचा उत्साह अधिक वाढला असता इतकेच!
No comments:
Post a Comment