मुद्दा
केंद्राने अध्यादेश काढावाच!कायदा मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी हैदराबाद येथे एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, केंद्र शासन मुसलमानांना शासकीय नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्था यामध्ये आरक्षण देण्याचा विचार करीत आहे. हे आरक्षण संसदेत विधेयक मांडून, कायदा करून नव्हे तर अधिसूचना काढून अमलात आणले जाईल असेही ते म्हणाले. विधेयक मांडल्यास त्याला प्रखर विरोध होईल अशी भीती मंत्रिमहोदयांना वाटत असावी. परंतु ती निराधार आहे. सच्चर आयोगाच्या शिफारशींनुसार मुसलमानांवर धर्मनिरपेक्षतावादी म्हणविणारे कॉंग्रेसप्रणीत केंद्र सरकार हजारो-करोडो रुपयांची खैरात करीतच आहे ना? याबाबत कोणीही विरोध केलेला नाही. सच्चर समितीने एकंदर २२ शिफारसी केल्या आहेत. २२ मंत्रालयांच्याद्वारे अंमलबजावणी होत आहे. ११ व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ७ हजार कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. अल्पसंख्याकाच्या विकासासाठी (या अल्पसंख्याकांमध्ये ७३ टक्के मुसलमानच आहेत) इ.स. २००८-०९ या एका वर्षासाठी १४०० कोटी देण्यात आले. तसेच ९० निवडक मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय उन्नतीचे विशेष प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. २५१ मुस्लिमबहुल शहरातील मुस्लिमांच्या विकासासाठी १४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आयआयटीसारख्या उच्चतम शैक्षणिक संस्थांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी फी पूर्णपणे माफ करण्यात आलेली आहे. अशा ७० संस्था आहेत. याव्यतिरिक्त अन्य महाविद्यालये-तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्याला २०,००० रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देत आहे. २१ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत १४ निवडक मुस्लिमबहुल राज्यांमध्ये ६४१४ ‘पात्र’ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली. उघड उघड हे सर्व कारस्थान मुस्लिम व्होट बँक १०० टक्के कॉंग्रेसच्या गळाला लागावी म्हणून रचले गेले असले तरी बहुसंख्य हिंदू समाजातून मुळीच विरोध झाला नाही. होणारही नाही! मोठमोठे विचारवंत, वकील- सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणार्‍या या मंडळींनी काहीही कायदेशीर कारवाई केलेली ऐकिवात नाही. एकंदरीतच हिंदू समाज ‘बेशुद्धावस्थेत’ असल्याकारणाने केंद्र शासनाने अविलंब अध्यादेश काढावा. हिंदूंना नामशेष करण्याचे सत्कार्य कॉंग्रेसच्याच हातून घडेल. पाकिस्तान तोडून दिलेच आहे. कश्मीरही प्रत्यक्षात दारूल इस्लाम झालेलेच आहे. आसाम, बिहार, पश्‍चिम बंगाल-सीमावर्ती जिल्हे पाच कोटी बांगलादेशी घुसखोरांनी ‘मिनी पाकिस्तान’ केलेलेच आहे
केंद्राने अध्यादेश काढावाच!कायदा मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी हैदराबाद येथे एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, केंद्र शासन मुसलमानांना शासकीय नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्था यामध्ये आरक्षण देण्याचा विचार करीत आहे. हे आरक्षण संसदेत विधेयक मांडून, कायदा करून नव्हे तर अधिसूचना काढून अमलात आणले जाईल असेही ते म्हणाले. विधेयक मांडल्यास त्याला प्रखर विरोध होईल अशी भीती मंत्रिमहोदयांना वाटत असावी. परंतु ती निराधार आहे. सच्चर आयोगाच्या शिफारशींनुसार मुसलमानांवर धर्मनिरपेक्षतावादी म्हणविणारे कॉंग्रेसप्रणीत केंद्र सरकार हजारो-करोडो रुपयांची खैरात करीतच आहे ना? याबाबत कोणीही विरोध केलेला नाही. सच्चर समितीने एकंदर २२ शिफारसी केल्या आहेत. २२ मंत्रालयांच्याद्वारे अंमलबजावणी होत आहे. ११ व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ७ हजार कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. अल्पसंख्याकाच्या विकासासाठी (या अल्पसंख्याकांमध्ये ७३ टक्के मुसलमानच आहेत) इ.स. २००८-०९ या एका वर्षासाठी १४०० कोटी देण्यात आले. तसेच ९० निवडक मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय उन्नतीचे विशेष प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. २५१ मुस्लिमबहुल शहरातील मुस्लिमांच्या विकासासाठी १४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आयआयटीसारख्या उच्चतम शैक्षणिक संस्थांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी फी पूर्णपणे माफ करण्यात आलेली आहे. अशा ७० संस्था आहेत. याव्यतिरिक्त अन्य महाविद्यालये-तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्याला २०,००० रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देत आहे. २१ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत १४ निवडक मुस्लिमबहुल राज्यांमध्ये ६४१४ ‘पात्र’ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली. उघड उघड हे सर्व कारस्थान मुस्लिम व्होट बँक १०० टक्के कॉंग्रेसच्या गळाला लागावी म्हणून रचले गेले असले तरी बहुसंख्य हिंदू समाजातून मुळीच विरोध झाला नाही. होणारही नाही! मोठमोठे विचारवंत, वकील- सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणार्‍या या मंडळींनी काहीही कायदेशीर कारवाई केलेली ऐकिवात नाही. एकंदरीतच हिंदू समाज ‘बेशुद्धावस्थेत’ असल्याकारणाने केंद्र शासनाने अविलंब अध्यादेश काढावा. हिंदूंना नामशेष करण्याचे सत्कार्य कॉंग्रेसच्याच हातून घडेल. पाकिस्तान तोडून दिलेच आहे. कश्मीरही प्रत्यक्षात दारूल इस्लाम झालेलेच आहे. आसाम, बिहार, पश्‍चिम बंगाल-सीमावर्ती जिल्हे पाच कोटी बांगलादेशी घुसखोरांनी ‘मिनी पाकिस्तान’ केलेलेच आहे
No comments:
Post a Comment