GETTING INDIAN BLACK MONEY BACK GOVT FOOLING INDIANS

 आसिफ बागवान EXCELLENT ANALYSIS OF SWISS BANK MONEY
भ्रष्टाचार आणि त्यातून कमावलेला काळा पैसा यांचा मुद्दा देशात रान पेटवत असताना काळ्या पैशाची सर्वात मोठी तिजोरी असलेल्या स्वित्झर्लंडने भारतासोबत केलेल्या कर समझोत्यातील सुधारीत तरतुदी कार्यान्वित केल्या . नव्या करारामुळे करचुकव्यांवर जरब बसेल व काळ्या पैशाचा माग काढणे सोपे होईल , असा प्रचार केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी पक्षांतर्फे केला जात आहे . परंतु , हा करार म्हणजे यूपीए सरकारने जनतेला दाखवलेले स्विस गाजरच ठरले ...
... ..
भारत हा घोटाळेबाजांचा देश आहे की काय , अशी शंका यावी अशा पद्धतीने देशात सध्या एकामागोमाग घोटाळे उघड होत आहेत . कोणतेही न्यूज चॅनेल असो की वृत्तपत्र , भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांनी बहुतांश जागा व्यापली आहे . उरलेल्या जागेत भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णा हजारेंनी चालवलेले आंदोलन आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या देशव्यापी जनचेतना यात्रेच्या बातम्या झळकत आहेत . या बातम्यांच्या गोतावळ्यात या आठवड्याच्या सुरुवातीला आलेली भारत आणि स्वित्झर्र्लंंडदरम्यानच्या सुधारीत कर समझोत्याची बातमी हवेत विरून गेली . परदेशांत विशेषत : स्वित्झर्लंडमधील बँकांत भारतातील कोट्यवधींचे काळे धन दडवून ठेवण्यात आल्याबाबत गेल्या वर्षी ओरड सुरू झाल्यानंतर भारत सरकारने हा काळा पैसा परत आणण्याच्या दृष्टीने उचललेल्या पावलांपैकी स्वित्झर्लंडशी केलेल्या ' डबल टॅक्स अव्हॉइडन्स ट्रीटी ' ( डीटीएए ) करारातील सुधारणा म्हणजे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात होते .
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात नवी दिल्लीत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर यावर्षी जूनमध्ये स्वित्झर्लंडच्या संसदेने तो मंजूर करून १०० दिवसांच्या हरकती व सूचनांसाठी राखून ठेवला . तो कालावधी संपल्यानंतर १० ऑक्टोबर रोजी हा करार सुधारीत तरतुदींसह कार्यान्वित झाला . हा करार कार्यान्वित झाल्याने स्विस बँकांतील काळा पैसा परत आणण्यास मदत होईल , असा प्रचार केंद्र सरकारमधील पक्ष आणि सरकारी यंत्रणांनी चालवला होता . परंतु , प्रत्यक्षात हे गाजर आहे , हे आता सिद्ध झाले आहे .
आधीच्या पैशांचे काय ? भारतातील कर चुकवण्यासाठी आपला पैसा स्विस बँकांत दडवणाऱ्या करचुकव्यांची माहिती पुरवण्याइतपतच या कराराचा खरा उपयोग आहे . त्यातही जानेवारी २०११ पासूनच्या करचुकव्यांचीच माहिती भारताला उपलब्ध होऊ शकते . त्यामुळे केवळ या वर्षापासूनच्या करचुकव्यांना जरब घालणे भारत सरकारला शक्य होणार आहे . पण या आधीच्या पैशांचे काय ? अमेरिकेतील तज्ज्ञ संस्था ग्लोबल फायनान्शियल इंटिग्रिटीच्या आकडेवारीनुसार स्वातंत्र्यापासून भारताने तब्बल ४६ हजार कोटी डॉलरचे काळे धन गमावले आहे . यातील बहुतांश पैसा स्विस बँकांच्या तिजोऱ्यांत सुरक्षित आहे . स्विस बँकांतील या पैशाची २०१० अखेरपर्यंतची अधिकृत आकडेवारी २५० कोटी डॉलर इतकी सांगण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात ४६ हजार कोटी डॉलरच्या निम्म्याच्या जवळपासची रक्कम स्विस बँकांत असल्याचा तेथील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे . हा पैसा परत येण्याची शक्यता सुधारीत करारानंतरही धूसर आहे . शिवाय या करारानुसार , स्वित्झर्लंडमधील बँकांत दडवून ठेवण्यात आलेल्या करपात्र पैशाचीच माहिती मिळणार आहे . पण भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने , हवाला अथवा तस्करीने आणण्यात आलेल्या पैशाचा हिशोब नव्या करारानंतरही लागणार नाही .
इच्छाच नाही ! परदेशी बँकांत दडवलेला काळा पैसा परत आणण्यासंदर्भात गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून केंद्र सरकारने त्या देशांशी बोलणी सुरू केली . पण प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही . गेल्याच महिन्यात , स्वित्झर्लंडचे भारतातील राजदूत फिलिप वेल्टी यांनी केंद्र सरकारची ही निष्क्रियता उघड केली . आमच्याशी करार न करताही भारत काळ्या पैसा लपवणाऱ्यांची माहिती मिळवू शकला असता . तशी यंत्रणा आधीपासूनच कार्यरत आहे . पण त्यासाठी भारत सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे , असे ते म्हणाले होते . खरं तर हा करार करण्याच्या हालचालींपासून तो प्रत्यक्षात कार्यान्वित येण्यापर्यंत दरम्यानच्या एका वर्षात स्विस बँकांतील पैसा अन्य देशांत सुखरूपपणे पोहोचला आहे . मॉरिशस , बर्म्युडा यासारखी छोटी ठिकाणे काळ्या पैशांचे नवे अड्डे बनत चालले आहेत . आता भारत सरकारने तेथील सरकारांशीही बोलणी चालवली आहेत . पण तोपर्यंत हा पैसा अन्य कोणत्या तरी देशात पोहोचेल , यात शंका नाही .
asif.bagwan@timesgroup.com
.... ...
काळा पैसा देशातच ! कोट्यवधी रुपयांचा काळा पैसा परदेशी बँकांत असल्याच्या मुद्यावरून रामदेव बाबा , अण्णा हजारेंपासून सुप्रीम कोर्ट आणि लालकृष्ण अडवाणींपर्यंत सारेच जण काँगे्रस आणि केंद्र सरकारला धारेवर धरत आहे . पण हा पैसा खरोखरंच परदेशात आहे का , हा प्रश्न आता उपस्थित होऊलागला आहे . कर चुकवण्यासाठी किंवा भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने जमवलेला पैसा देशाबाहेर पाठवून शेअर मार्केट , आयातनिर्यात आणि रियल इस्टेट यांच्या माध्यमातून पुन्हा भारतात येत असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे .
....
भारतातच का आणि कसा ? भारतात आजघडीला रियल इस्टेट हे सर्वात नफादायी क्षेत्र मानले जाते . या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परदेशी कंपन्या दाखल होत असून कोट्यवधींचे प्रकल्प उभारले जात आहेत . सहाजिकच या कंपन्यांच्या नावाखाली किंवा त्यांचे मोठे शेअर्स खरेदी करून भारतातच गुंतवण्याचा धंदा डबल फायदा देणारा आहे . या मार्गाने काळे धन पांढरे होतेच , पण त्याच्यात भरही पडते . हीच तऱ्हा शेअर बाजारांची आहे . आजघडीला अमेरिकेच्या डाऊ जोन्सपेक्षाही मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स वेगाने वर चढत आहे . त्यातच सरकारी रोख्यांवर भारतात मिळणार आठ टक्के व्याजदर अमेरिका आणि जर्मनीपेक्षाही ( तीन टक्के ) जास्त आहे . त्यामुळे भारतात गुंतवणूक नफादायी ठरते . आर्थिक विश्लेषकांच्या मते , गेल्या दोन दशकांत भारतात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या परकीय गुंतवणुकीत काळ्या पैशाचा टक्का मोठा आहे आणि या गुंतवणुकीमुळेच अर्थव्यवस्थेला मोठी झेप मिळाली आहे