तारीख पे तारीख
न्यायदानाला होणारा उशीर म्हणजे एकप्रकारे न्याय नाकारणेच आहे, असे म्हटले जाते. ‘तारीख पे तारीख’ पडत असल्याने देशातील विविध कोर्टांत हजारो खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे देशातील तुरुंग अशा न्यायदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो कैद्यांनी खचाखच भरले आहेत. क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी तुरुंगात कोंबल्याने त्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य ढासळले आहे. अनेक कैद्यांना एचआयव्हीची लागण झाली असून टीबीसह अनेक गंभीर रोगांनी त्यांना पछाडले आहे. देशातील खटले प्रलंबित असलेल्या कैद्यांच्या या हलाखीच्या परिस्थितीवर टाकलेला हा प्रकाशझोत...
कोर्टात रेंगाळणारे खटले हेही एक तुरुंग कैद्यांनी तुडुंब भरण्याचे कारण आहे. 80 च्या दशकात या प्रश्‍नाने उग्रस्वरूप धारण केल्यानंतर त्यावर सरकारी पातळीवर विचार सुरू झाला. खरे तर तुरुंग ही यंत्रणा कायद्याने दोषी ठरविलेल्या कैद्यांचे मतपरिवर्तन घडविणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे यासाठी निर्माण झाली होती, परंतु सध्या न्यायदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या (अंडर ट्रायल) कैद्यांसाठी तिचा नाईलाजाने वापर करावा लागत आहे. जामीन न भरू शकल्यामुळे किंवा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्यास जामीन नाकारला गेल्यास खटला संपेपर्यंत अशा कच्च्या कैद्यांना तुरुंगात खितपत पडावे लागते. अशावेळी कैद्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य राखणे, त्यांचे संरक्षण करणे त्यांच्या कायदेशीर हक्काचे रक्षण करणे अशी जबाबदारी तुरुंग प्रशासनावर पडते.अंडर ट्रायल कैद्यांचा लेखाजोखा
स्वातंत्र्यानंतर तुरुंगाची संख्या न वाढविल्याने तसेच कैद्यांची वर्गवारी न केल्याने या समस्येने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या 2002 च्या आकडेवारीनुसार देशात 1135 तुरुंग आहेत. त्यात दोन लाख 29 हजार 874 कैद्यांच्या निवासाची क्षमता असताना प्रत्यक्षात 3 लाख 22 हजार 357 कैदी कोंबले आहेत. त्यातील 25.5 टक्के शिक्षा सुनावलेले कैदी असून तब्बल 69.2 टक्के कैदी हे न्यायदानाच्या प्रतीक्षेत असलेले अंडर ट्रायल कैदी आहेत. उरलेले 5.3 टक्के इतर कैदी प्रवर्गात मोडतात. या एकूण कैद्यांमध्ये 96.3 टक्के पुरुष आहेत, तर 3.7 टक्के महिला आहेत. दिल्ली येथील तुरुंग सर्वात अधिक कैद्यांनी भरलेले असून (231 टक्के) त्यामानाने महाराष्ट्रातील परिस्थिती थोडी चांगली (35.5 टक्के) आहे.अपुरा पोलीस कर्मचारीवर्ग
कैद्यांना कोर्टातील तारखांना नेण्यासाठी पुरेसे पोलीस बल उपलब्ध नसल्यानेही कोर्टातल्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखणे, गुन्हे नियंत्रण, व्हीआयपींची सुरक्षा, बंदोबस्ताच्या ड्युट्या आदी कामांच्या भारामुळे कैद्यांना कोर्टात नेण्यासाठी पोलीस कर्मचारी दिले जात नाहीत. त्यामुळेही प्रलंबित खटल्यांचे निकाल देण्यात विलंब होत आहे.व्हिडीओ कॉन्फरसिंगचा पर्याय
सुनावणीच्या वेळी कैद्यांना न्यायालयात नेण्यासाठी पोलिसांवर पडणारा ताण आणि काही कुख्यात कैद्यांना त्यांच्याविरोधी टोळ्यांकडून असलेला धोका याचा विचार करून यापुढे अशा कैद्यांना न्यायालयात न हलविता त्यांची थेट कारागृहातूनच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करण्याचा निर्णय अलीकडेच झाला आहे. कारागृहांच्या आधुनिकीकरणात राज्यातील सर्व कारागृहे व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून परस्परांशी आणि न्यायालयाशी जोडण्यात येणार आहेत.व्हिडीओ कॉन्फरसिंग सुनावणीमुळे मनुष्यबळ, वेळ आणि पैशांची बचत होणार आहे. यामुळे कैदी मोकळेपणाने न्यायाधीशांची संवाद साधू शकतील. देशात आंध्र प्रदेश, तामीळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, बिहार, गुजरात आदी राज्यांनी ही यंत्रणा स्वीकारली आहे. महाराष्ट्रात सध्या 42 पैकी 26 कारागृहांत ही सुविधा उपलब्ध आहे. काही ठिकाणी ही यंत्रणा भाड्याची असल्यामुळे त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. त्यामुळे यापुढे सर्व कारागृहांत सरकारच्या मालकीची कायमस्वरूपी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे.महाराष्ट्रात 14,527 कैद्यांचे खटले प्रलंबित
कालावधी : खटले
6 महिन्यांपासून प्रलंबित : 8964
6 महिने ते 1 वर्ष प्रलंबित : 2366एक ते दोन वर्षे प्रलंबित : 2786दोन ते तीन वर्षे प्रलंबित : 235तीन ते पाच वर्षे प्रलंबित : 101पाच वर्षांपेक्षा अधिक -’’- : 65तळोजा येथे नवे कारागृह
मुंबई आणि ठाण्यामधील कारागृह कैद्यांनी भरून ओसंडून वाहू लागल्याने या कारागृहांतील कैद्यांना मोकळा श्‍वास घेता यावा यासाठी गृहविभागाने तळोजा येथे 2124 कैद्यांची क्षमता असलेल्या नव्या कारागृहाची निर्मिती केली आहे. मार्च 2011 च्या अखेर या कारागृहात जेततेम 620 कैदी होते. त्यामुळे आर्थर रोड आणि ठाणे कारागृहांतील काही कैद्यांना तळोजा कारागृहात स्थलांतरित करण्याचा विचार गृहविभागाने सुरू केला आहे. एड्सचा विळखा
सरकारच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील तुरुंगात जवळपास 200 एचआयव्हीग्रस्त कैदी आहेत. तुरुंगातील एचआयव्हीग्रस्त कैद्यांना वैद्यकीय उपचाराची सुविधा वेळेवर मिळत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 12 जानेवारीस पुणे, नाशिक, ठाणे आणि संभाजीनगर या चार शहरांमधील मध्यवर्ती कारागृहात एचआयव्ही टेस्ट करणार्‍या प्रयोगशाळा व काऊन्सिलिंग सेंटर्स उभारण्याचे आदेश दिले होते. हे सेंटर उभारण्यास लागणारा निधी मंजूर झाला असून संबंधित सामग्री खरेदी करण्यात आली असल्याचे त्यावेळी सरकारने कोर्टात सांगितले होते. एकट्या आर्थर रोड कारागृहात 2004 ते 2005 या काळात तब्बल 23 कैद्यांचा एड्सने मृत्यू झाल्याचे उघड झाले आहे.
- देशात एकूण 1,135 कारागृहे असून सुमारे तीन लाख कैदी आहेत. त्यापैकी 69 टक्के कैदी हे खटले प्रलंबित असलेले कैदी आहेत.
- महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, तळोजा, नाशिक रोड, येरवडा, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, संभाजीनगर असे नऊ मध्यवर्ती कारागृहे आहेत.
- या कारागृहांबरोबर वर्ग एकची - 13,वर्ग दोनची 17 आणि वर्ग तीनची 3 कारागृहे अशी एकूण 42 कारागृहे.
- राज्यातील एकूण 42 कारागृहांपैकी केवळ 26 कारागृहांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा आहे.महाराष्ट्रात 10,691 कैदी अंडर ट्रायल
प्रिझन स्टॅटिसटिक्स इंडिया 2002 च्या अहवालानुसार देशात 2 लाख 23 हजार 038 कच्चे कैदी (अंडर ट्रायल) होते. त्यापैकी महाराष्ट्रात 14,527 अंडर ट्रायल कैदी होते. या कैद्यांच्या प्रश्‍नावर सामाजिक कार्यकर्ते शैलेश गांधी यांनी लिहिलेल्या पत्राची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेऊन तिचे सुमोटो याचिकेत रूपांतर केले होते. (स्पेशल टास्क फोर्सची स्थापना) 2008 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने कच्च्या कैद्यांना त्यांना होणार्‍या संभावीत शिक्षेच्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात खितपत पडावे लागू नये म्हणून त्यांचे नियंत्रण करण्यासाठी ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ची स्थापना केली होती. न्यायमूर्ती रंजना देसाई यासुद्धा या टास्क फोर्सच्या एक भाग होत्या. 28 फेब्रुवारी 2010 पर्यंत महाराष्ट्रातील 3,304 कच्च्या कैद्यांची खटल्यातून सुटका झाली होती. पण तरीही महाराष्ट्रात 10,691 कैदी तर अनुक्रमे गोवा - 115, दिव, दमण आणि दादरा-नगर हवेली - 73 कैदी अद्यापि न्यायालयाच्या प्रतीक्षेत आहेत
न्यायदानाला होणारा उशीर म्हणजे एकप्रकारे न्याय नाकारणेच आहे, असे म्हटले जाते. ‘तारीख पे तारीख’ पडत असल्याने देशातील विविध कोर्टांत हजारो खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे देशातील तुरुंग अशा न्यायदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो कैद्यांनी खचाखच भरले आहेत. क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी तुरुंगात कोंबल्याने त्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य ढासळले आहे. अनेक कैद्यांना एचआयव्हीची लागण झाली असून टीबीसह अनेक गंभीर रोगांनी त्यांना पछाडले आहे. देशातील खटले प्रलंबित असलेल्या कैद्यांच्या या हलाखीच्या परिस्थितीवर टाकलेला हा प्रकाशझोत...
कोर्टात रेंगाळणारे खटले हेही एक तुरुंग कैद्यांनी तुडुंब भरण्याचे कारण आहे. 80 च्या दशकात या प्रश्‍नाने उग्रस्वरूप धारण केल्यानंतर त्यावर सरकारी पातळीवर विचार सुरू झाला. खरे तर तुरुंग ही यंत्रणा कायद्याने दोषी ठरविलेल्या कैद्यांचे मतपरिवर्तन घडविणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे यासाठी निर्माण झाली होती, परंतु सध्या न्यायदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या (अंडर ट्रायल) कैद्यांसाठी तिचा नाईलाजाने वापर करावा लागत आहे. जामीन न भरू शकल्यामुळे किंवा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्यास जामीन नाकारला गेल्यास खटला संपेपर्यंत अशा कच्च्या कैद्यांना तुरुंगात खितपत पडावे लागते. अशावेळी कैद्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य राखणे, त्यांचे संरक्षण करणे त्यांच्या कायदेशीर हक्काचे रक्षण करणे अशी जबाबदारी तुरुंग प्रशासनावर पडते.अंडर ट्रायल कैद्यांचा लेखाजोखा
स्वातंत्र्यानंतर तुरुंगाची संख्या न वाढविल्याने तसेच कैद्यांची वर्गवारी न केल्याने या समस्येने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या 2002 च्या आकडेवारीनुसार देशात 1135 तुरुंग आहेत. त्यात दोन लाख 29 हजार 874 कैद्यांच्या निवासाची क्षमता असताना प्रत्यक्षात 3 लाख 22 हजार 357 कैदी कोंबले आहेत. त्यातील 25.5 टक्के शिक्षा सुनावलेले कैदी असून तब्बल 69.2 टक्के कैदी हे न्यायदानाच्या प्रतीक्षेत असलेले अंडर ट्रायल कैदी आहेत. उरलेले 5.3 टक्के इतर कैदी प्रवर्गात मोडतात. या एकूण कैद्यांमध्ये 96.3 टक्के पुरुष आहेत, तर 3.7 टक्के महिला आहेत. दिल्ली येथील तुरुंग सर्वात अधिक कैद्यांनी भरलेले असून (231 टक्के) त्यामानाने महाराष्ट्रातील परिस्थिती थोडी चांगली (35.5 टक्के) आहे.अपुरा पोलीस कर्मचारीवर्ग
कैद्यांना कोर्टातील तारखांना नेण्यासाठी पुरेसे पोलीस बल उपलब्ध नसल्यानेही कोर्टातल्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखणे, गुन्हे नियंत्रण, व्हीआयपींची सुरक्षा, बंदोबस्ताच्या ड्युट्या आदी कामांच्या भारामुळे कैद्यांना कोर्टात नेण्यासाठी पोलीस कर्मचारी दिले जात नाहीत. त्यामुळेही प्रलंबित खटल्यांचे निकाल देण्यात विलंब होत आहे.व्हिडीओ कॉन्फरसिंगचा पर्याय
सुनावणीच्या वेळी कैद्यांना न्यायालयात नेण्यासाठी पोलिसांवर पडणारा ताण आणि काही कुख्यात कैद्यांना त्यांच्याविरोधी टोळ्यांकडून असलेला धोका याचा विचार करून यापुढे अशा कैद्यांना न्यायालयात न हलविता त्यांची थेट कारागृहातूनच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करण्याचा निर्णय अलीकडेच झाला आहे. कारागृहांच्या आधुनिकीकरणात राज्यातील सर्व कारागृहे व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून परस्परांशी आणि न्यायालयाशी जोडण्यात येणार आहेत.व्हिडीओ कॉन्फरसिंग सुनावणीमुळे मनुष्यबळ, वेळ आणि पैशांची बचत होणार आहे. यामुळे कैदी मोकळेपणाने न्यायाधीशांची संवाद साधू शकतील. देशात आंध्र प्रदेश, तामीळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, बिहार, गुजरात आदी राज्यांनी ही यंत्रणा स्वीकारली आहे. महाराष्ट्रात सध्या 42 पैकी 26 कारागृहांत ही सुविधा उपलब्ध आहे. काही ठिकाणी ही यंत्रणा भाड्याची असल्यामुळे त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. त्यामुळे यापुढे सर्व कारागृहांत सरकारच्या मालकीची कायमस्वरूपी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे.महाराष्ट्रात 14,527 कैद्यांचे खटले प्रलंबित
कालावधी : खटले
6 महिन्यांपासून प्रलंबित : 8964
6 महिने ते 1 वर्ष प्रलंबित : 2366एक ते दोन वर्षे प्रलंबित : 2786दोन ते तीन वर्षे प्रलंबित : 235तीन ते पाच वर्षे प्रलंबित : 101पाच वर्षांपेक्षा अधिक -’’- : 65तळोजा येथे नवे कारागृह
मुंबई आणि ठाण्यामधील कारागृह कैद्यांनी भरून ओसंडून वाहू लागल्याने या कारागृहांतील कैद्यांना मोकळा श्‍वास घेता यावा यासाठी गृहविभागाने तळोजा येथे 2124 कैद्यांची क्षमता असलेल्या नव्या कारागृहाची निर्मिती केली आहे. मार्च 2011 च्या अखेर या कारागृहात जेततेम 620 कैदी होते. त्यामुळे आर्थर रोड आणि ठाणे कारागृहांतील काही कैद्यांना तळोजा कारागृहात स्थलांतरित करण्याचा विचार गृहविभागाने सुरू केला आहे. एड्सचा विळखा
सरकारच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील तुरुंगात जवळपास 200 एचआयव्हीग्रस्त कैदी आहेत. तुरुंगातील एचआयव्हीग्रस्त कैद्यांना वैद्यकीय उपचाराची सुविधा वेळेवर मिळत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 12 जानेवारीस पुणे, नाशिक, ठाणे आणि संभाजीनगर या चार शहरांमधील मध्यवर्ती कारागृहात एचआयव्ही टेस्ट करणार्‍या प्रयोगशाळा व काऊन्सिलिंग सेंटर्स उभारण्याचे आदेश दिले होते. हे सेंटर उभारण्यास लागणारा निधी मंजूर झाला असून संबंधित सामग्री खरेदी करण्यात आली असल्याचे त्यावेळी सरकारने कोर्टात सांगितले होते. एकट्या आर्थर रोड कारागृहात 2004 ते 2005 या काळात तब्बल 23 कैद्यांचा एड्सने मृत्यू झाल्याचे उघड झाले आहे.
- देशात एकूण 1,135 कारागृहे असून सुमारे तीन लाख कैदी आहेत. त्यापैकी 69 टक्के कैदी हे खटले प्रलंबित असलेले कैदी आहेत.
- महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, तळोजा, नाशिक रोड, येरवडा, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, संभाजीनगर असे नऊ मध्यवर्ती कारागृहे आहेत.
- या कारागृहांबरोबर वर्ग एकची - 13,वर्ग दोनची 17 आणि वर्ग तीनची 3 कारागृहे अशी एकूण 42 कारागृहे.
- राज्यातील एकूण 42 कारागृहांपैकी केवळ 26 कारागृहांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा आहे.महाराष्ट्रात 10,691 कैदी अंडर ट्रायल
प्रिझन स्टॅटिसटिक्स इंडिया 2002 च्या अहवालानुसार देशात 2 लाख 23 हजार 038 कच्चे कैदी (अंडर ट्रायल) होते. त्यापैकी महाराष्ट्रात 14,527 अंडर ट्रायल कैदी होते. या कैद्यांच्या प्रश्‍नावर सामाजिक कार्यकर्ते शैलेश गांधी यांनी लिहिलेल्या पत्राची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेऊन तिचे सुमोटो याचिकेत रूपांतर केले होते. (स्पेशल टास्क फोर्सची स्थापना) 2008 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने कच्च्या कैद्यांना त्यांना होणार्‍या संभावीत शिक्षेच्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात खितपत पडावे लागू नये म्हणून त्यांचे नियंत्रण करण्यासाठी ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ची स्थापना केली होती. न्यायमूर्ती रंजना देसाई यासुद्धा या टास्क फोर्सच्या एक भाग होत्या. 28 फेब्रुवारी 2010 पर्यंत महाराष्ट्रातील 3,304 कच्च्या कैद्यांची खटल्यातून सुटका झाली होती. पण तरीही महाराष्ट्रात 10,691 कैदी तर अनुक्रमे गोवा - 115, दिव, दमण आणि दादरा-नगर हवेली - 73 कैदी अद्यापि न्यायालयाच्या प्रतीक्षेत आहेत
No comments:
Post a Comment