दिलदार न्यायमंदिरांचा विजय असो
कसाब, अफझलला न्याय नाकारणारा लोकपाल हवा!
कसाबच्या फाशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. कारणे काहीही असोत, पण राजकारण्यांवर ताशेरे मारले जातात. सत्ताधार्‍यांची खिल्ली उडवली जाते. सामान्य माणसांचे ऐकले जात नाही. मात्र ‘कसाब’ला विशेष न्यायालयाने फाशी ठोठावूनही त्याचे म्हणणे पुन: पुन्हा ऐकावे असे न्यायालयांना वाटते. ‘कसाब’सारख्यांना न्याय नाकारणारा आणि तत्काळ फाशी देणारा एक लोकपाल हवा. त्यावर अण्णा मंडळ भाष्य करील काय?
हिंदुस्थानची न्यायव्यवस्था जरा जास्तच मानवतावादी आाणि दिलदार झाली आहे. ‘26/11’ दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य आरोपी अजमल कसाब याच्या ‘फाशी’वर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. कसाबला विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणे कायद्याची बूज राखीत कसाबच्या फाशीवर स्थगिती दिली. अफझल गुरू ज्याप्रमाणे फाशीची सजा होऊनही तिहार तुरुंगात खाऊनपिऊन मस्त आहे. त्याचा दया अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळला तरी फाशीच्या वधस्तंभाकडे त्याला फरफटत नेण्याचे धाडस आमच्या राज्यकर्त्यांत नाही. अफझल गुरूला फाशी देऊ नये, असा ठराव जम्मू-कश्मीरची विधानसभा मंजूर करते व त्याबद्दल केंद्र सरकार त्या विधानसभेवर कठोर कारवाई करायला तयार नाही. कसाबचा खटला आणि फाशीचे प्रकरणही अफझल गुरूच्या मार्गानेच निघाले आहे.हे कुणाचे गुलाम?
हिंदुस्थानचा कायदा व न्यायालये नक्की कोणाची चाकरी आणि वकिली करीत आहेत? शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एक निरपराध फासावर जाता कामा नये ही भूमिका योग्य आहे, पण गुन्हेगार व देशद्रोही दहशतवादी यात फरक आहे. अफझल गुरू व कसाब यांना गुन्हेगारांचा दर्जा देऊन ‘एकही निरपराध फासावर जाता कामा नये’ असे सांगणारे देशाचे दुश्मन आहेत. अशा दहशतवाद्यांना कोणताही कायदा व मानवतेचे नियम लागू होत नाहीत व न्यायालयाने त्यांचे खटले च्युइंगमसारखे चघळत न बसता तत्काळ निकाली काढले पाहिजेत. तसे होत नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक क्रांतिकारकांना वकील मिळत नव्हते. त्याच क्रांतिकारकांच्या बलिदानातून स्वातंत्र्य मिळाले. त्या स्वातंत्र्याचा खून करणारे अफझल गुरू व कसाबसारख्यांना कायदा मदत करतो. न्यायालये एकदा नव्हे अनेकदा त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतात. ‘कसाब’चा खटला चालविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष न्यायालय नेमले. त्यापुढे साक्षीपुरावे तपासून कसाबला शिक्षा ठोठावली. तेथे कसाबने वकिलामार्फत त्याचे म्हणणे मांडले. मग आता त्याचे म्हणणे पुन्हा ऐकून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या फाशीलाच स्थगिती द्यावी? अशाने लोकांची डोकी भडकू शकतात व न्यायव्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडू शकतो.सार्वजनिक काकांचे धाडस
स्वातंत्र्यपूर्व काळात क्रांतिकारकांना वकील मिळत नव्हते व न्यायासनावर बसलेले गोरे लोक हे खटला चालविण्याचे नाटक करीत. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यासाठी ‘बंड’ करणार्‍या तरुण क्रांतिकारकांस ‘फाशी’वरच चढवायचे हा निर्णय नक्की करूनच खटला चालवला जात होता.
‘‘वासुदेव बळवंताने जे काही केले आहे ते उत्कट देशभक्तीने प्रेरित होऊनच केले आहे. मग मी त्याचे वकीलपत्र का घेऊ नये? मी त्याचे वकीलपत्र घेतले तर सरकार माझ्यावर रागावेल, होय ना? पण सरकार रागावून तरी काय करणार? फडक्याला जसा फासावर चढवितील तसा मलाही चढवतील, यापेक्षा तर जास्त काही करणार नाहीत ना? हे निर्धाराचे उद्गार आहेत सार्वजनिक काकांचे. वासुदेव बळवंत फडके या क्रांतिकारकाचे वकीलपत्र घेण्यास त्या पुण्यनगरीत कुणी उभे राहिले नाही तेव्हा कुणाचीही पर्वा न करता सार्वजनिक काका नावाचे धुरंधर देशभक्तीने प्रेरित होऊन बेडरपणे क्रांतिकारी वासुदेव बळवंत फडक्यांच्या मागे उभे राहिले. ‘‘तुमच्या या धाडसाचे परिणाम ठीक होणार नाहीत.’’ असे त्यांच्या मित्रांनी त्यांना बजावले. तेव्हा सार्वजनिक काका गर्जतच कोर्टात आले व फडक्यांचे वकीलपत्र घेतले. वासुदेव बळवंतांच्या डोळ्यांतील कृतज्ञतेचे अश्रू तेव्हा अनेकांनी पाहिले. आज क्रांतिकारकांच्या व हुतात्म्यांच्या डोळ्यांत अंगार फुलला असेल व अफझल गुरू, कसाबच्या डोळ्यांत मात्र कृतज्ञतेचे अश्रू तरळले असतील!विशेष न्यायालयांचा फार्स
सामान्य माणसांचे कुणी ऐकत नाही, पण कसाब, अफझल गुरूचे सहज ऐकले जाते. देशाच्या स्वातंत्र्यावर व निरपराध जनतेवर हल्ला करून ठार करणारे नराधम हे न्यायव्यवस्थेच्या व विशिष्ट धर्माच्या सहानुभूतीचा विषय ठरतात. राजकारण्यांच्या अटकेनंतर त्यांच्यावर शेरे-ताशेरे मारणारे न्यायालय दहशतवाद्यांच्या खटल्यात असे शेरे-ताशेरे मारताना दिसत नाहीत. कारण तेथे भय, भीतीचा सामना आहे. विशेष न्यायालयाने एकदा खटला संपवून निकाल दिल्यावर पुन: पुन्हा वरच्या कोर्टात जाण्याची संधी कशासाठी? मग त्या विशेष कोर्टाचे महत्त्व ते काय? याची उत्तरे आता मिळायला हवीत. मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यासाठी विशेष न्यायालय नेमले. तेथे काही आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावूनही त्यांचे अपील वरच्या कोर्टात फिरते आहे. त्यामुळे यापुढे अशा खटल्यांसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करायची काय, यावर गंभीरपणे चर्चा व्हायला हवी!हनुमान काय म्हणतात?
अण्णा हजारे यांचे मंडळ सध्या सर्वच विषयांवर मतप्रदर्शन करीत असते. कश्मीरातील ‘आर्म्स ऍक्ट’ रद्द करावा व तेथील लोकांना स्वातंत्र्य द्यावे अशी मागणी अण्णांचे हनुमान प्रशांत भूषण यांनी केली, पण अफझलची लटकलेली फाशी व कसाबच्या फाशीला मिळालेली स्थगिती यावर ते सर्व लोक बोलत नाहीत. अफझल गुरूला फाशी देऊ नये म्हणून दहशतवाद्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाबाहेर बॉम्बस्फोट घडवले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कसाबच्या गळ्याभोवतीचा ‘फास’ थोडा सैल केला. आमची न्यायमंदिरे व न्यायदेवता म्हणजे मानवतेचे महान मित्र आहेत, दिलदारीची वाहती गंगा आहे आणि नि:पक्षपाताची उधळण आहे.हे सर्व देशाला विघटनाकडे नेणारे आहे असे कुणालाच वाटू नये?दहशतवाद्यांना ‘न्याय’ नाकारणारा लोकपाल कुणी आणील काय
कसाब, अफझलला न्याय नाकारणारा लोकपाल हवा!
कसाबच्या फाशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. कारणे काहीही असोत, पण राजकारण्यांवर ताशेरे मारले जातात. सत्ताधार्‍यांची खिल्ली उडवली जाते. सामान्य माणसांचे ऐकले जात नाही. मात्र ‘कसाब’ला विशेष न्यायालयाने फाशी ठोठावूनही त्याचे म्हणणे पुन: पुन्हा ऐकावे असे न्यायालयांना वाटते. ‘कसाब’सारख्यांना न्याय नाकारणारा आणि तत्काळ फाशी देणारा एक लोकपाल हवा. त्यावर अण्णा मंडळ भाष्य करील काय?
हिंदुस्थानची न्यायव्यवस्था जरा जास्तच मानवतावादी आाणि दिलदार झाली आहे. ‘26/11’ दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य आरोपी अजमल कसाब याच्या ‘फाशी’वर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. कसाबला विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणे कायद्याची बूज राखीत कसाबच्या फाशीवर स्थगिती दिली. अफझल गुरू ज्याप्रमाणे फाशीची सजा होऊनही तिहार तुरुंगात खाऊनपिऊन मस्त आहे. त्याचा दया अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळला तरी फाशीच्या वधस्तंभाकडे त्याला फरफटत नेण्याचे धाडस आमच्या राज्यकर्त्यांत नाही. अफझल गुरूला फाशी देऊ नये, असा ठराव जम्मू-कश्मीरची विधानसभा मंजूर करते व त्याबद्दल केंद्र सरकार त्या विधानसभेवर कठोर कारवाई करायला तयार नाही. कसाबचा खटला आणि फाशीचे प्रकरणही अफझल गुरूच्या मार्गानेच निघाले आहे.हे कुणाचे गुलाम?
हिंदुस्थानचा कायदा व न्यायालये नक्की कोणाची चाकरी आणि वकिली करीत आहेत? शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एक निरपराध फासावर जाता कामा नये ही भूमिका योग्य आहे, पण गुन्हेगार व देशद्रोही दहशतवादी यात फरक आहे. अफझल गुरू व कसाब यांना गुन्हेगारांचा दर्जा देऊन ‘एकही निरपराध फासावर जाता कामा नये’ असे सांगणारे देशाचे दुश्मन आहेत. अशा दहशतवाद्यांना कोणताही कायदा व मानवतेचे नियम लागू होत नाहीत व न्यायालयाने त्यांचे खटले च्युइंगमसारखे चघळत न बसता तत्काळ निकाली काढले पाहिजेत. तसे होत नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक क्रांतिकारकांना वकील मिळत नव्हते. त्याच क्रांतिकारकांच्या बलिदानातून स्वातंत्र्य मिळाले. त्या स्वातंत्र्याचा खून करणारे अफझल गुरू व कसाबसारख्यांना कायदा मदत करतो. न्यायालये एकदा नव्हे अनेकदा त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतात. ‘कसाब’चा खटला चालविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष न्यायालय नेमले. त्यापुढे साक्षीपुरावे तपासून कसाबला शिक्षा ठोठावली. तेथे कसाबने वकिलामार्फत त्याचे म्हणणे मांडले. मग आता त्याचे म्हणणे पुन्हा ऐकून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या फाशीलाच स्थगिती द्यावी? अशाने लोकांची डोकी भडकू शकतात व न्यायव्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडू शकतो.सार्वजनिक काकांचे धाडस
स्वातंत्र्यपूर्व काळात क्रांतिकारकांना वकील मिळत नव्हते व न्यायासनावर बसलेले गोरे लोक हे खटला चालविण्याचे नाटक करीत. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यासाठी ‘बंड’ करणार्‍या तरुण क्रांतिकारकांस ‘फाशी’वरच चढवायचे हा निर्णय नक्की करूनच खटला चालवला जात होता.
‘‘वासुदेव बळवंताने जे काही केले आहे ते उत्कट देशभक्तीने प्रेरित होऊनच केले आहे. मग मी त्याचे वकीलपत्र का घेऊ नये? मी त्याचे वकीलपत्र घेतले तर सरकार माझ्यावर रागावेल, होय ना? पण सरकार रागावून तरी काय करणार? फडक्याला जसा फासावर चढवितील तसा मलाही चढवतील, यापेक्षा तर जास्त काही करणार नाहीत ना? हे निर्धाराचे उद्गार आहेत सार्वजनिक काकांचे. वासुदेव बळवंत फडके या क्रांतिकारकाचे वकीलपत्र घेण्यास त्या पुण्यनगरीत कुणी उभे राहिले नाही तेव्हा कुणाचीही पर्वा न करता सार्वजनिक काका नावाचे धुरंधर देशभक्तीने प्रेरित होऊन बेडरपणे क्रांतिकारी वासुदेव बळवंत फडक्यांच्या मागे उभे राहिले. ‘‘तुमच्या या धाडसाचे परिणाम ठीक होणार नाहीत.’’ असे त्यांच्या मित्रांनी त्यांना बजावले. तेव्हा सार्वजनिक काका गर्जतच कोर्टात आले व फडक्यांचे वकीलपत्र घेतले. वासुदेव बळवंतांच्या डोळ्यांतील कृतज्ञतेचे अश्रू तेव्हा अनेकांनी पाहिले. आज क्रांतिकारकांच्या व हुतात्म्यांच्या डोळ्यांत अंगार फुलला असेल व अफझल गुरू, कसाबच्या डोळ्यांत मात्र कृतज्ञतेचे अश्रू तरळले असतील!विशेष न्यायालयांचा फार्स
सामान्य माणसांचे कुणी ऐकत नाही, पण कसाब, अफझल गुरूचे सहज ऐकले जाते. देशाच्या स्वातंत्र्यावर व निरपराध जनतेवर हल्ला करून ठार करणारे नराधम हे न्यायव्यवस्थेच्या व विशिष्ट धर्माच्या सहानुभूतीचा विषय ठरतात. राजकारण्यांच्या अटकेनंतर त्यांच्यावर शेरे-ताशेरे मारणारे न्यायालय दहशतवाद्यांच्या खटल्यात असे शेरे-ताशेरे मारताना दिसत नाहीत. कारण तेथे भय, भीतीचा सामना आहे. विशेष न्यायालयाने एकदा खटला संपवून निकाल दिल्यावर पुन: पुन्हा वरच्या कोर्टात जाण्याची संधी कशासाठी? मग त्या विशेष कोर्टाचे महत्त्व ते काय? याची उत्तरे आता मिळायला हवीत. मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यासाठी विशेष न्यायालय नेमले. तेथे काही आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावूनही त्यांचे अपील वरच्या कोर्टात फिरते आहे. त्यामुळे यापुढे अशा खटल्यांसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करायची काय, यावर गंभीरपणे चर्चा व्हायला हवी!हनुमान काय म्हणतात?
अण्णा हजारे यांचे मंडळ सध्या सर्वच विषयांवर मतप्रदर्शन करीत असते. कश्मीरातील ‘आर्म्स ऍक्ट’ रद्द करावा व तेथील लोकांना स्वातंत्र्य द्यावे अशी मागणी अण्णांचे हनुमान प्रशांत भूषण यांनी केली, पण अफझलची लटकलेली फाशी व कसाबच्या फाशीला मिळालेली स्थगिती यावर ते सर्व लोक बोलत नाहीत. अफझल गुरूला फाशी देऊ नये म्हणून दहशतवाद्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाबाहेर बॉम्बस्फोट घडवले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कसाबच्या गळ्याभोवतीचा ‘फास’ थोडा सैल केला. आमची न्यायमंदिरे व न्यायदेवता म्हणजे मानवतेचे महान मित्र आहेत, दिलदारीची वाहती गंगा आहे आणि नि:पक्षपाताची उधळण आहे.हे सर्व देशाला विघटनाकडे नेणारे आहे असे कुणालाच वाटू नये?दहशतवाद्यांना ‘न्याय’ नाकारणारा लोकपाल कुणी आणील काय
No comments:
Post a Comment