अशी असावी शाळा!
नकोत भिंती खडू फळा नि
अभ्यासाच्या वेळा
अशी असावी शाळा...
अशी एक कविता आहे. अनौपचारिक शिक्षणाचे महत्त्व सांगणारी ही कविता आहे. मुलांना शाळा ही बंद, औपचारिक वाटायला नको. सहजपणे हसत-खेळत मुलांना शिक्षण मिळायला हवे, या हेतूने या ओळी कवीने लिहिल्या आहेत. मात्र, कवीची कविता कधी कधी शब्दश: खरी करण्याचा चंग बांधल्यासारखे आपल्याकडचे लोक वागत असतात. महाराष्ट्रातील शाळांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शासनाच्या महसूल खात्यामार्फत तीन दिवस राज्यात पटपडताळणीचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. या पटपडताळणीत पहिल्याच दिवशी संस्थाचालक आणि शाळांच्या ज्या तर्‍हा पुढे आल्या आहेत, त्या थक्क करणार्‍या आहेत. सरकारला, पालकांना, मुलांना फसविण्याचे तर्‍हेतर्‍हेचे मार्ग या लोकांनी शोधून काढले आहेत. त्यामध्ये अनेक शाळा फक्त कागदावरच आहेत. प्रत्यक्षात शाळा नाहीतच! तीन शाळांची वेगवेगळ्या ठिकाणी मान्यता असून या तीनही शाळा एकाच इमारतीत भरविण्याची जादूही काही ठिकाणी संस्थाचालकांनी केली आहे. या अर्थाने-
नकोत भिंती खडू फळा नि अभ्यासाच्या वेळा
अशी असावी शाळा
या कवीच्या ओळी संस्थाचालकांनी खर्‍या करून दाखविल्या आहेत. शिक्षण हे ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य असताना प्रत्यक्षात त्या क्षेत्रात आता बाजार मांडला जाऊ लागला आहेे. दोन गोष्टींनी शिक्षण क्षेत्राला आपल्या काळ्या सावलीने झाकोळून टाकले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे व्यवसाय! स्पर्धेच्या युगात मुलांना चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे, ही पालकांची गरज झाली आणि त्या गरजेपोटी पालक पैसे मोजायला तयार आहेत, असे लक्षात आल्यावर अनेक उद्योगी लोकांनी शाळा हा धंदा चांगला आहे असे समजून त्यात ‘गुंतवणूक’ करायला सुरुवात केली. अनुदानित शाळांच्या संस्थाचालकांची तर आणखी चांदी आहे. अशा शाळांमध्ये शिक्षकाची नोकरी मिळावी म्हणून उमेदवार या संस्थांना तीन लाखांपासून ते अधिक रकमेची देणगी द्यायला तयार आहेत. नाना लटपटी करून शाळेतील मुले गुणवत्ता यादीत झळकतील असे पहायचे. मग त्या मुलांच्या जाहिराती करून शाळेची प्रतिमा तयार करायची आणि अशा शाळेत प्रवेशासाठी पालकांची रीघ लागली की इमारत निधीपासून ते गणवेश शुल्क, सहल शुल्क अशा नाना नावांनी पैसे उकळण्याचा धंदा सुरू! अगदी विभागीय ठिकाणच्या शहरात बालवाडीचे शुल्क आता वर्षाला एक लाखापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. गणवेश, पुस्तके, सहल, बस, स्नेहसंमेलन, प्रयोग, खाऊ, जेवण अशा सर्व विषयांत पालकांना लुटण्याचे सर्व मार्ग संस्थाचालकांनी चोखाळले आहेत. शिक्षणाच्या क्षेत्रात दुसरी काळी सावली आहे ती राजकारण्यांची! राजकारणात लोकांना नोकर्‍या देण्यासाठी, निवडणुकीत राबविण्यासाठी शाळा हे माध्यम चांगले आहे, हे लक्षात आल्यावर अनेक राजकारणी शाळांच्या मान्यता मिळवून शिक्षण संस्थांचे साम्राज्य उभे करण्याच्या नादाला लागले आणि सर्वत्र आता राजकारणी लोकांच्या शिक्षण संस्थांचे पेव फुटलेले दिसते. शाळा हे ज्ञानदानाचे केंद्र म्हणून नव्हे, तर राजकीय सत्ताकेंद्र असे हे लोक शाळांकडे पाहतात.
पैसे कमावण्याच्या आणि राजकारण करण्याच्या नादात हे लोक शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राचा पार विचका करत आहेत. त्यामुळे शाळांना मान्यता घेऊन त्यात बोगस नोंदणी करायची, पटावर संख्या दाखवायची आणि मान्यता कायम ठेवत रहायची असा फसवणुकीचा व्यवहार चालू आहे. या शाळांची तपासणी करणारी यंत्रणा नाही असे नाही. मात्र, या यंत्रणेला गुंडाळून कसे ठेवायचे याचे सर्व मार्ग या शिक्षणाचा धंदा करणार्‍यांनी शोधून काढले आहेत. त्यामुळे महसूल खात्याच्या मार्फत शाळांची पटपडताळणी घेतल्याने आता या बोगस संस्थांचे बिंग फुटले आहे. अनेक ठिकाणी शाळा नाहीतच. अनेक ठिकाणी पटपडताळणी आहे म्हणून रोजंदारीवर मुले आणून बसविल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षाही कॉपीमुक्त करण्यासाठी महसूल खात्याकडे त्या विषयाचे नियंत्रण देताच अनेक जिल्ह्यांतील परीक्षांचे निकाल एकदम खाली घसरले आहेत. याचा अर्थ महसूल खात्याकडे या परीक्षा येण्याआधी मुलांना नापास होणे अवघड अशा पद्धतीने या परीक्षा घेतल्या जात होत्या, हे उघड आहे. राजकारणी लोकांनी काढलेली शिक्षणाची दुकाने तेजीत चालली पाहिजेत यासाठी मुलांना नापास होणे अवघड अशा पद्धतीने परीक्षांचे आयोजन केले जात होते, असे यामुळे लक्षात आले आहे. गावगन्ना मुले पास करण्याचा हा पॅटर्न शिक्षणाचे फसवे चित्र उभे करत होता.
अलीकडे काही शहरांत कोचिंग क्लास चालविणार्‍या लोकांनी शिक्षण संस्था सुरू करून शाळा काढल्याची उदाहरणे मोठ्या संख्येने पुढे येत आहेत. आयकरातून सुटका मिळविण्यासाठी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता मिळवत अशा शाळा क्लासेसच्या लोकांनी सुरू केल्या आहेत. मग हाव सुटल्यासारखे तीन तीन शाळांच्या मान्यता घ्यायच्या आणि तिन्ही शाळा एकाच इमारतीत भरवायच्या, कोचिंग क्लासमध्ये शिकविणारा शिक्षकवर्गच शाळेच्या शिक्षकांच्या नेमणुकीवर दाखवायचा, असे अनेक फसवणुकीचे उद्योग अगदी मान्यवर कोचिंग क्लासेसच्या लोकांनी केल्याचे या पटपडताळणीत उघड झाले आहे. संभाजीनगर येथे एका प्रसिद्ध कोचिंग क्लासच्या संचालकांनी चाटे स्कूलच्या तीन ठिकाणी मान्यता घेतल्या आणि प्रत्यक्षात एकाच ठिकाणी तिन्ही शाळा भरविल्या जातात, असे उघड झाले आहे. प्रचंड जाहिरातबाजी करत पैशातून पैसा कमवायचा असा संकल्प करत या लोकांनी शिक्षणाचे क्षेत्र कार्पोरेट करून पैसेवाल्या पालकांना नादी लावले आहे. यातून मुलांचे भवितव्य संकटात सापडणार आहे. शिक्षण देण्यापेक्षा केवळ परीक्षेत मार्क मिळविणारी यंत्रे तयार करण्याचा आणि त्यांच्या गुणांची जाहिरात करत पुन्हा नव्या वाढीव दराने खोर्‍याने पैसा मिळविण्याचा क्लासेसचा धंदा आता शाळांच्या नावाने सुरू झाला आहे. शासनाने वेळीच त्याला आवर घातला पाहिजे. व्यावसायिक शिक्षणात शुल्क नियामक समितीने तर आता शासकीय महाविद्यालयातही भरमसाट आकड्यांनी शुल्काची आकारणी करण्याचा मार्गच मोकळा झाला आहे. आता तोच न्याय अन्य शाळा-महाविद्यालयांनाही लागू होतो आहे. गरिबांना गुणवत्ता असूनही शिक्षण नाकारण्याचा हा प्रकार आहे. कल्याणकारी राज्याची कल्पना मोडीत काढत मुक्त अर्थव्यवस्थेने समाजजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत कशाप्रकारे बाजार मांडला आहे, याचे हे धक्कादायक चित्र आहे.
सर्व महाराष्ट्रात शिक्षणाचे क्षेत्र अशा धंदेवाईक आणि राजकारणी या लोकांनी नासवून टाकले आहे. पटपडताळणीतून जे विदारक सत्य बाहेर येत आहे, त्याची दखल शासन कशी घेणार आहे, हा फार महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. शिक्षण क्षेत्राचे जे दाहक वास्तव पुढे आले आहे. त्यावर सरकारने कठोर कारवाई करणारे धोरण ठेवले पाहिजे. भावी पिढी घडविणारे हे क्षेत्र अशा प्रकारे डागाळले जाऊ नये याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. पटपडताळणीतून सत्य निर्भीडपणे बाहेर येणार की दाबादाबी करत भ्रष्टाचाराचा हाही एक नवा मार्ग ठरणार? असा प्रश्‍न लोकांच्या मनात भीतीने उभा राहिला आहे. देशाला खरोखर महासत्ता बनवायचे असेल, तर शिक्षण क्षेत्राचे कठोरपणे शुद्धीकरण करण्याची कृती सरकारने केली पाहिजे, नाहीतर भिंती नसलेल्या काल्पनिक शाळांची संख्या फक्त वाढत राहील, शिक्षण मात्र कोणालाच मिळणार नाही!
नकोत भिंती खडू फळा नि
अभ्यासाच्या वेळा
अशी असावी शाळा...
अशी एक कविता आहे. अनौपचारिक शिक्षणाचे महत्त्व सांगणारी ही कविता आहे. मुलांना शाळा ही बंद, औपचारिक वाटायला नको. सहजपणे हसत-खेळत मुलांना शिक्षण मिळायला हवे, या हेतूने या ओळी कवीने लिहिल्या आहेत. मात्र, कवीची कविता कधी कधी शब्दश: खरी करण्याचा चंग बांधल्यासारखे आपल्याकडचे लोक वागत असतात. महाराष्ट्रातील शाळांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शासनाच्या महसूल खात्यामार्फत तीन दिवस राज्यात पटपडताळणीचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. या पटपडताळणीत पहिल्याच दिवशी संस्थाचालक आणि शाळांच्या ज्या तर्‍हा पुढे आल्या आहेत, त्या थक्क करणार्‍या आहेत. सरकारला, पालकांना, मुलांना फसविण्याचे तर्‍हेतर्‍हेचे मार्ग या लोकांनी शोधून काढले आहेत. त्यामध्ये अनेक शाळा फक्त कागदावरच आहेत. प्रत्यक्षात शाळा नाहीतच! तीन शाळांची वेगवेगळ्या ठिकाणी मान्यता असून या तीनही शाळा एकाच इमारतीत भरविण्याची जादूही काही ठिकाणी संस्थाचालकांनी केली आहे. या अर्थाने-
नकोत भिंती खडू फळा नि अभ्यासाच्या वेळा
अशी असावी शाळा
या कवीच्या ओळी संस्थाचालकांनी खर्‍या करून दाखविल्या आहेत. शिक्षण हे ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य असताना प्रत्यक्षात त्या क्षेत्रात आता बाजार मांडला जाऊ लागला आहेे. दोन गोष्टींनी शिक्षण क्षेत्राला आपल्या काळ्या सावलीने झाकोळून टाकले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे व्यवसाय! स्पर्धेच्या युगात मुलांना चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे, ही पालकांची गरज झाली आणि त्या गरजेपोटी पालक पैसे मोजायला तयार आहेत, असे लक्षात आल्यावर अनेक उद्योगी लोकांनी शाळा हा धंदा चांगला आहे असे समजून त्यात ‘गुंतवणूक’ करायला सुरुवात केली. अनुदानित शाळांच्या संस्थाचालकांची तर आणखी चांदी आहे. अशा शाळांमध्ये शिक्षकाची नोकरी मिळावी म्हणून उमेदवार या संस्थांना तीन लाखांपासून ते अधिक रकमेची देणगी द्यायला तयार आहेत. नाना लटपटी करून शाळेतील मुले गुणवत्ता यादीत झळकतील असे पहायचे. मग त्या मुलांच्या जाहिराती करून शाळेची प्रतिमा तयार करायची आणि अशा शाळेत प्रवेशासाठी पालकांची रीघ लागली की इमारत निधीपासून ते गणवेश शुल्क, सहल शुल्क अशा नाना नावांनी पैसे उकळण्याचा धंदा सुरू! अगदी विभागीय ठिकाणच्या शहरात बालवाडीचे शुल्क आता वर्षाला एक लाखापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. गणवेश, पुस्तके, सहल, बस, स्नेहसंमेलन, प्रयोग, खाऊ, जेवण अशा सर्व विषयांत पालकांना लुटण्याचे सर्व मार्ग संस्थाचालकांनी चोखाळले आहेत. शिक्षणाच्या क्षेत्रात दुसरी काळी सावली आहे ती राजकारण्यांची! राजकारणात लोकांना नोकर्‍या देण्यासाठी, निवडणुकीत राबविण्यासाठी शाळा हे माध्यम चांगले आहे, हे लक्षात आल्यावर अनेक राजकारणी शाळांच्या मान्यता मिळवून शिक्षण संस्थांचे साम्राज्य उभे करण्याच्या नादाला लागले आणि सर्वत्र आता राजकारणी लोकांच्या शिक्षण संस्थांचे पेव फुटलेले दिसते. शाळा हे ज्ञानदानाचे केंद्र म्हणून नव्हे, तर राजकीय सत्ताकेंद्र असे हे लोक शाळांकडे पाहतात.
पैसे कमावण्याच्या आणि राजकारण करण्याच्या नादात हे लोक शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राचा पार विचका करत आहेत. त्यामुळे शाळांना मान्यता घेऊन त्यात बोगस नोंदणी करायची, पटावर संख्या दाखवायची आणि मान्यता कायम ठेवत रहायची असा फसवणुकीचा व्यवहार चालू आहे. या शाळांची तपासणी करणारी यंत्रणा नाही असे नाही. मात्र, या यंत्रणेला गुंडाळून कसे ठेवायचे याचे सर्व मार्ग या शिक्षणाचा धंदा करणार्‍यांनी शोधून काढले आहेत. त्यामुळे महसूल खात्याच्या मार्फत शाळांची पटपडताळणी घेतल्याने आता या बोगस संस्थांचे बिंग फुटले आहे. अनेक ठिकाणी शाळा नाहीतच. अनेक ठिकाणी पटपडताळणी आहे म्हणून रोजंदारीवर मुले आणून बसविल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षाही कॉपीमुक्त करण्यासाठी महसूल खात्याकडे त्या विषयाचे नियंत्रण देताच अनेक जिल्ह्यांतील परीक्षांचे निकाल एकदम खाली घसरले आहेत. याचा अर्थ महसूल खात्याकडे या परीक्षा येण्याआधी मुलांना नापास होणे अवघड अशा पद्धतीने या परीक्षा घेतल्या जात होत्या, हे उघड आहे. राजकारणी लोकांनी काढलेली शिक्षणाची दुकाने तेजीत चालली पाहिजेत यासाठी मुलांना नापास होणे अवघड अशा पद्धतीने परीक्षांचे आयोजन केले जात होते, असे यामुळे लक्षात आले आहे. गावगन्ना मुले पास करण्याचा हा पॅटर्न शिक्षणाचे फसवे चित्र उभे करत होता.
अलीकडे काही शहरांत कोचिंग क्लास चालविणार्‍या लोकांनी शिक्षण संस्था सुरू करून शाळा काढल्याची उदाहरणे मोठ्या संख्येने पुढे येत आहेत. आयकरातून सुटका मिळविण्यासाठी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता मिळवत अशा शाळा क्लासेसच्या लोकांनी सुरू केल्या आहेत. मग हाव सुटल्यासारखे तीन तीन शाळांच्या मान्यता घ्यायच्या आणि तिन्ही शाळा एकाच इमारतीत भरवायच्या, कोचिंग क्लासमध्ये शिकविणारा शिक्षकवर्गच शाळेच्या शिक्षकांच्या नेमणुकीवर दाखवायचा, असे अनेक फसवणुकीचे उद्योग अगदी मान्यवर कोचिंग क्लासेसच्या लोकांनी केल्याचे या पटपडताळणीत उघड झाले आहे. संभाजीनगर येथे एका प्रसिद्ध कोचिंग क्लासच्या संचालकांनी चाटे स्कूलच्या तीन ठिकाणी मान्यता घेतल्या आणि प्रत्यक्षात एकाच ठिकाणी तिन्ही शाळा भरविल्या जातात, असे उघड झाले आहे. प्रचंड जाहिरातबाजी करत पैशातून पैसा कमवायचा असा संकल्प करत या लोकांनी शिक्षणाचे क्षेत्र कार्पोरेट करून पैसेवाल्या पालकांना नादी लावले आहे. यातून मुलांचे भवितव्य संकटात सापडणार आहे. शिक्षण देण्यापेक्षा केवळ परीक्षेत मार्क मिळविणारी यंत्रे तयार करण्याचा आणि त्यांच्या गुणांची जाहिरात करत पुन्हा नव्या वाढीव दराने खोर्‍याने पैसा मिळविण्याचा क्लासेसचा धंदा आता शाळांच्या नावाने सुरू झाला आहे. शासनाने वेळीच त्याला आवर घातला पाहिजे. व्यावसायिक शिक्षणात शुल्क नियामक समितीने तर आता शासकीय महाविद्यालयातही भरमसाट आकड्यांनी शुल्काची आकारणी करण्याचा मार्गच मोकळा झाला आहे. आता तोच न्याय अन्य शाळा-महाविद्यालयांनाही लागू होतो आहे. गरिबांना गुणवत्ता असूनही शिक्षण नाकारण्याचा हा प्रकार आहे. कल्याणकारी राज्याची कल्पना मोडीत काढत मुक्त अर्थव्यवस्थेने समाजजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत कशाप्रकारे बाजार मांडला आहे, याचे हे धक्कादायक चित्र आहे.
सर्व महाराष्ट्रात शिक्षणाचे क्षेत्र अशा धंदेवाईक आणि राजकारणी या लोकांनी नासवून टाकले आहे. पटपडताळणीतून जे विदारक सत्य बाहेर येत आहे, त्याची दखल शासन कशी घेणार आहे, हा फार महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. शिक्षण क्षेत्राचे जे दाहक वास्तव पुढे आले आहे. त्यावर सरकारने कठोर कारवाई करणारे धोरण ठेवले पाहिजे. भावी पिढी घडविणारे हे क्षेत्र अशा प्रकारे डागाळले जाऊ नये याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. पटपडताळणीतून सत्य निर्भीडपणे बाहेर येणार की दाबादाबी करत भ्रष्टाचाराचा हाही एक नवा मार्ग ठरणार? असा प्रश्‍न लोकांच्या मनात भीतीने उभा राहिला आहे. देशाला खरोखर महासत्ता बनवायचे असेल, तर शिक्षण क्षेत्राचे कठोरपणे शुद्धीकरण करण्याची कृती सरकारने केली पाहिजे, नाहीतर भिंती नसलेल्या काल्पनिक शाळांची संख्या फक्त वाढत राहील, शिक्षण मात्र कोणालाच मिळणार नाही!
No comments:
Post a Comment