फई आणि हवालाकांड सतीश कामत
भारतीय तपास यंत्रणांनी दोन दशकांपूर्वी हाती लागलेल्या दुव्यांचा देशाविषयीच्या कर्तव्याला जागून तपास केला असता, तर अमेरिकेत 'काश्मीर सेंटर' चालविणा-या गुलाम नबी फईसारख्या आयएसआयच्या व्यासपीठांचं पितळ कधीच उघडं पडलं असतं. मग घोडं अडलं कुठे?
..............
काही काळापूवीर् 'काश्मिरी अमेरिकन कौन्सिल' या संस्थेचा संचालक गुलाम नबी फई याला अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अटक केल्यानंतर काश्मिरी फुटीरवाद्यांना खतपाणी घालण्यासाठी वेगवेगळ्या मुखवट्याखाली पाकिस्तानी आयएसआय पुरस्कृत व्यासपीठं जगभर कशी कार्यरत असतात, हे उघड झालं आणि अनेक प्रतिष्ठित भारतीय विचारवंतांना पळता भुई थोडी झाली! या फईला अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी पकडल्यावर, त्याच्या या केंदाला आयएसआयचा पैसा मिळत होता आणि त्यातीलच काही हवाला मार्गानं काश्मिरात दहशतवादी कारवायांसाठी पोचवला जात होता, या 'गौप्यस्फोटा'नं भारतीय समाजावर चकित होण्याची पाळी आली. मात्र, हा फईचा दोष नाही! देशहितापेक्षा लाचबाजीतील हितसंबंधांना प्राधान्य देणाऱ्या राजकारणी, तपासयंत्रणा, कॉपोर्रेट्स यांच्या बेशरम युतीचे हे कर्तृत्व आहे आणि यापुढे हतबल असल्याचा आव आणणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचाही त्यात वाटा आहे. भारतीय तपास यंत्रणांनी दोन दशकांपूवीर् हाती लागलेल्या दुव्यांचा देशाविषयीच्या कर्तव्याला जागून तपास केला असता, तर फईसारख्या व्यासपीठांचं पितळ कधीच उघडं पडलं असतं. मग घोडं अडलं कुठे? दोन दशकं मागं जाऊ.
२५ मार्च १९९१. दिल्लीत जमाते इस्लामीच्या कार्यालयात त्या दिवशी हिजबुल मुजाहिदीनचा अश्फाक हुसेन लोन याला पोलिसांनी अटक केली. त्याच्याकडून खूप पैसे ताब्यात घेण्यात आले. दहशतवादी गटांना पुरवण्यात येणाऱ्या पैशांपैकीच ते होते. त्याच्या चौकशीच्या आधारे दोन दिवसांनी दिल्ली विद्यापीठातील विद्याथीर् शहाबुद्दीन गौरी याला अटक झाली. या दोघांचा तपास पोलिसांना पाच हवाला व्यावसायिकांपर्यंत घेऊन गेला. त्यांच्या अटकेतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सीबीआयनं मे १९९१मध्ये २० छापे मारले. त्यातील दोन जागा होत्या, उद्योगपती सुरंेद जैन याचं फार्म हाऊस आणि त्याचा नातेवाईक व कर्मचारी जे. के. जैन याचं घर. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पैसे, परदेशी चलन तर सापडलंच, पण आथिर्क व्यवहार लिहिलेली रोजनिशी आणि खातेपुस्तकंही मिळाली. हीच ती पुढे कुख्यात ठरलेली 'जैन डायरी.'
लोन आणि गौरी याच्यावर सीबीआयनं गुन्हा जरूर नोंदवला, पण त्यात जैन डायरी आणि खातेपुस्तकांची जप्ती आणि त्यातील खळबळजनक माहितीचा उल्लेख टाळला. का? कारण त्यात (कम्युनिस्ट वगळता) देशातील सर्व राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांचा आणि अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा उल्लेख होता. त्यांच्या नावापुढे रकमा नमूद होत्या. त्या लाखांच्या घरात होत्या. ही यादी जवळपास ११५ जणांची होती. पुढे पोलिसांपुढे कबुलीजबाबात जैनबंधूंनी ही नोंद त्या त्या व्यक्तीला दिलेल्या पैशाची आहे, असं मान्य केलं. साहजिकच सीबीआयनं ही यादी दाबून टाकली.
वास्तविक ही बाब देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं अधिक गंभीर होती. कारण यातून भयावह वास्तव समोर येत होतं. काश्मिरातील फुटीरवाद्यांना दहशतवादी कारवायांसाठी ज्या स्त्रोतातून हवालामागेर् पैसा पाठवला जातो, तोच पैसा देशाचं नियंत्रण करणाऱ्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांनाही लाच म्हणून वा राजकीय कामासाठी बेहिशेबी देणगी म्हणून उद्योगपतीकडून दिला जातो. उद्योगाच्या विस्तारासाठी लाच म्हणून आणि सर्वपक्षीय राजकीय वरदहस्तासाठी बेहिशेबी देणगी म्हणून. बोफोर्स भ्रष्टाचाराचा गाजावाजा करत १९८९साली लढवल्या गेलेल्या लोकसभा निवडणुका आणि नंतरच्या १९९१सालातील निवडणुकांत काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, जनता दल इत्यादींच्या निवडणूक फंडातला काही वाटा नकळत का होईना, पण देशविघातक हवाला स्त्रोतांतील पैशांचा होता, ही शक्यता या रोजनिशी वा खाते पुस्तिकांतून समोर येत होती. त्यामुळे सीबीआयनंच नव्हे, तर या नेत्यांनीही चूक कबूल करून, या पैशांच्या स्त्रोतांचा तातडीनं शोध घेत हे जाळं नेस्तनाबूत करण्याचा आग्रह धरला असता, तर त्यांचं देशप्रेम सिद्ध झालं असतं. प्रत्यक्षात काय झालं?
विनित नारायण या पत्रकाराला या नोंदवह्यांची माहिती मिळाल्यावर जुलै १९९३मध्ये त्यांनी 'कालचक्र' या व्हिडिओ नियतकालिकात जैन बंधू आणि राजकारणी-अधिकारी यांच्यातील या बेहिशेबी व्यवहाराचा पर्दाफाश करण्याचा प्रयत्न केला. सीबीआय, प्राप्तिकर खाते, सक्तवसुली संचालनालय अशा सर्व यंत्रणांकरवी पैशाच्या या स्त्रोताची आणि तो देशात आणणाऱ्या देशविरोधी साखळीची सखोल चौकशी व्हावी अशी त्यांची मागणी होती. पण आधी सेन्सॉरनं या व्हिडिओची गळचेपी केली. पुढे न्या. लेंटिन यांच्या अपीलीय न्यायाधिकरणानं तो मुक्त केला. मात्र, नेत्यांची नावं प्रसिद्ध करायला माध्यमंही तयार नव्हती. अखेर ज्येष्ठ समाजवादी नेते मधू लिमये यांनी 'मेनस्ट्रीम'मध्ये लेख लिहून ती उजेडात आणली. जैन डायरी जप्त झाल्यानंतर १७ महिन्यांनी. यांत विद्याचरण शुक्ल, माधवराव शिंदे, लालकृष्ण अडवाणी, मदनलाल खुराणा, अर्जुनसिंग, एस. आर. बोम्मई, शरद यादव, देवीलाल इत्यादी नावं होती. शरद यादव यांच्यासह चौघांनी या नोंदवहीत आपल्यापुढं नोंदलेली रक्कम मिळाली होती, अशी जाहीर कबुली दिली. शिवाय जैनसारखे उद्योगपती दोन नंबरच्या व्यवहारांच्या नोंदी नियमित ठेवतात. त्यात बड्या नेत्यांची नावं अकारण नोंदवण्याचं कोणतंच सयुक्तिक कारण नाही. मात्र, याआधारे सर्वसामान्य लोक जे निष्कर्ष स्वत:शी काढू शकतात, ते काढण्याची मुभा कोर्टाला नसते. विनित नारायण यांनी या प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टात दीर्घकाळ पाठपुरावा केला खरा, पण जैन डायरीच्या नोंदींतील पैसे प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळाल्याचे पुरावे शोधण्यात सीबीआयला अपयश आलं. पुष्टी देणाऱ्या अन्य पुराव्याअभावी, केवळ डायरीतील नोंदी हा ग्राह्य पुरावा मानला गेला नाही. या प्रकरणात एकही नेता वा अधिकाऱ्याला शिक्षा झाली नाही. अडवाणींसारख्या अनेकांची आरोप ठेवण्याच्या टप्प्यावरच सुटका झाली.
जैनबंधू आणि पर्यायानं नेत्यांची नावं समोर येऊ नयेत, म्हणून सीबीआयनं शंभुनाथ शर्मा या हवाला डीलरची जबानीच लोन व गौरी यांच्याविरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात समोर आणली नाही. पुढे विनित नारायण कोर्टात गेल्यावर, १९९५मध्ये सक्तवसुली संचालनालय आणि प्राप्तिकर खाती नाइलाजानं या तपासात उतरली. 'फेरा'खालील कारवाईचं काय झालं? १९९१मध्ये अटक केलेल्या गौरीला २००२ साली दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. गौरीला शिक्षा झाली कारण त्यानंच गुन्हे मान्य केले! फई आणि त्याच्या साथीदाराकडून दिल्या गेलेल्या सूचनांनुसार शंभुनाथ शर्मानं १६ लाख रुपये दिल्याचं त्यानं मान्य केलं. हे पैसे त्यानं लोन या हिजबुलच्या हस्तकाला दिले होते. गौरीचे हिजबुल मुजाहिदीनशी संबंध होते. काश्मिरी फुटीरवाद्यांच्या लढ्याला मदत म्हणून परदेशांत पैसे गोळा केले जातात आणि हवालामागेर् फई, जिलानी ते भारतात पाठवतात असं लोननं सांगितलं होतं. लोनचं फईशी बोलणंही झालं होतं, अशी कबुलीही त्यानं दिली. गौरीला शिक्षा नऊ वर्षांपूवीर् झाली, म्हणजे किमान नऊ वर्षं फई हा इसम काश्मिरी दहशतवाद्यांना मदत करत असल्याची माहिती सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय यांना होती. तरी अमेरिकेत फईचं काश्मीर सेंटर चालू होतं आणि त्याचं आतिथ्य स्वीकारणाऱ्या भारतीय नेत्यांना आणि विचारवंतांना त्याची कल्पनाही नव्हती, यावरून या देशाची सुरक्षाव्यवस्था किती बेजबाबदार आहे, हेच स्पष्ट होतं. अमेरिकी प्रशासनाला गौरीच्या खटल्यातील तपशिलाची माहिती दिली गेली असती, तर २००१नंतरच्या वातावरणात फईच्या हवाला यंत्रणेची पाळंमुळं अमेरिकेनं नक्कीच खणून काढली असती. ज्या भारताला काश्मिरी दहशतवादाचा थेट फटका बसतो आहे, तेथे मात्र फईच्या हवाला रॅकेटचा भाग असलेल्या शर्माशी जैनबंधूंचे असलेले संबंध खणून काढण्याची तत्परता दाखविण्याऐवजी त्यावर पांघरूण घालण्याचेच प्रयत्न झाले. कारण बेकायदा परकीय चलन जवळ बाळगल्याच्या आरोपावरून जे. के. जैन आणि एस. के. जैन यांच्यावर आरोप ठेवण्यास पुरेसा पुरावा आहे, असा निर्णय २००७ साली म्हणजे हे चलन जप्त केल्यावर १६ वर्षांनी दिल्लीतील कोर्टानं दिल्याची नोंद आढळते! खटल्याच्या पुढच्या प्रगतीची निदान माध्यमांत तरी नोंद आढळत नाही.
दहशतवादी कारवायांसाठी हवालामागेर् पैसे येतात आणि त्यातलेच देशातील निवडणुकांत वा राजकीय संघटनात्मक कामांसाठी वापरले जातात, हे वास्तव १९९३ ते ९५ या काळात उघड झाल्यानंतर तरी त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी आणि राजकीय पक्षांनी निवडणुकीतील पैशांच्या स्त्रोतांच्या शुद्धीकरणासाठी गंभीर पाऊलं उचलली का याचंही उत्तर नकाराथीर् आहे. या काळात सर्वच पक्षांची सरकारं केंदात येऊन गेली, पण जैन डायरीत त्यांची नावं जशी गुण्यागोविंदानं नांदली, तशीच त्यांच्या राज्यांत हवाला प्रकरण तडीला नेण्याची अनास्थाही!
साहजिकच या प्रकरणाचे देशाच्या सुरक्षिततेशी असलेले व्यापक संबंध ठसवत, त्यावर कारवाईचा आग्रह धरणारे पत्रकार विनित नारायण यांना वैफल्य आलं तर आश्चर्य नाही. या सर्व प्रक्रियेत आपल्याला धमक्या, पैशानं वश करण्याचे झालेले प्रयत्न, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आज आंदोलनं करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांचे आणि जेठमलानी, प्रशांत भूषण इत्यादी वकिलांचे कारनामे, न्यायप्रक्रियेवरील दबाव यांची तपशीलवार माहिती देणारं 'भ्रष्टाचार आतंकवाद और हवाला कारोबार' हे पुस्तक त्यांनी दहा वर्षांपूवीर् लिहिलं. हवाला प्रकरण तडीला नेण्यात अडथळे आणू पाहणाऱ्याच काही व्यक्ती अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार होऊ पाहत आहेत, असा आरोप करत त्यांनी या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती प्रसिद्ध केली आहे. त्यातील सर्वच तपशील खरा आहे असं मानायचं कारण नाही, पण जे वादातीत समोर येतं, त्यावरून
भारतातील राजकीय व्यवस्थेच्या भ्रष्ट आणि ढोंगी इतिहासातला जैन हवालाकांड हा कदाचित सर्वांत काळा अध्याय म्हणता येऊ शकतो
भारतीय तपास यंत्रणांनी दोन दशकांपूर्वी हाती लागलेल्या दुव्यांचा देशाविषयीच्या कर्तव्याला जागून तपास केला असता, तर अमेरिकेत 'काश्मीर सेंटर' चालविणा-या गुलाम नबी फईसारख्या आयएसआयच्या व्यासपीठांचं पितळ कधीच उघडं पडलं असतं. मग घोडं अडलं कुठे?
..............
काही काळापूवीर् 'काश्मिरी अमेरिकन कौन्सिल' या संस्थेचा संचालक गुलाम नबी फई याला अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अटक केल्यानंतर काश्मिरी फुटीरवाद्यांना खतपाणी घालण्यासाठी वेगवेगळ्या मुखवट्याखाली पाकिस्तानी आयएसआय पुरस्कृत व्यासपीठं जगभर कशी कार्यरत असतात, हे उघड झालं आणि अनेक प्रतिष्ठित भारतीय विचारवंतांना पळता भुई थोडी झाली! या फईला अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी पकडल्यावर, त्याच्या या केंदाला आयएसआयचा पैसा मिळत होता आणि त्यातीलच काही हवाला मार्गानं काश्मिरात दहशतवादी कारवायांसाठी पोचवला जात होता, या 'गौप्यस्फोटा'नं भारतीय समाजावर चकित होण्याची पाळी आली. मात्र, हा फईचा दोष नाही! देशहितापेक्षा लाचबाजीतील हितसंबंधांना प्राधान्य देणाऱ्या राजकारणी, तपासयंत्रणा, कॉपोर्रेट्स यांच्या बेशरम युतीचे हे कर्तृत्व आहे आणि यापुढे हतबल असल्याचा आव आणणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचाही त्यात वाटा आहे. भारतीय तपास यंत्रणांनी दोन दशकांपूवीर् हाती लागलेल्या दुव्यांचा देशाविषयीच्या कर्तव्याला जागून तपास केला असता, तर फईसारख्या व्यासपीठांचं पितळ कधीच उघडं पडलं असतं. मग घोडं अडलं कुठे? दोन दशकं मागं जाऊ.
२५ मार्च १९९१. दिल्लीत जमाते इस्लामीच्या कार्यालयात त्या दिवशी हिजबुल मुजाहिदीनचा अश्फाक हुसेन लोन याला पोलिसांनी अटक केली. त्याच्याकडून खूप पैसे ताब्यात घेण्यात आले. दहशतवादी गटांना पुरवण्यात येणाऱ्या पैशांपैकीच ते होते. त्याच्या चौकशीच्या आधारे दोन दिवसांनी दिल्ली विद्यापीठातील विद्याथीर् शहाबुद्दीन गौरी याला अटक झाली. या दोघांचा तपास पोलिसांना पाच हवाला व्यावसायिकांपर्यंत घेऊन गेला. त्यांच्या अटकेतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सीबीआयनं मे १९९१मध्ये २० छापे मारले. त्यातील दोन जागा होत्या, उद्योगपती सुरंेद जैन याचं फार्म हाऊस आणि त्याचा नातेवाईक व कर्मचारी जे. के. जैन याचं घर. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पैसे, परदेशी चलन तर सापडलंच, पण आथिर्क व्यवहार लिहिलेली रोजनिशी आणि खातेपुस्तकंही मिळाली. हीच ती पुढे कुख्यात ठरलेली 'जैन डायरी.'
लोन आणि गौरी याच्यावर सीबीआयनं गुन्हा जरूर नोंदवला, पण त्यात जैन डायरी आणि खातेपुस्तकांची जप्ती आणि त्यातील खळबळजनक माहितीचा उल्लेख टाळला. का? कारण त्यात (कम्युनिस्ट वगळता) देशातील सर्व राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांचा आणि अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा उल्लेख होता. त्यांच्या नावापुढे रकमा नमूद होत्या. त्या लाखांच्या घरात होत्या. ही यादी जवळपास ११५ जणांची होती. पुढे पोलिसांपुढे कबुलीजबाबात जैनबंधूंनी ही नोंद त्या त्या व्यक्तीला दिलेल्या पैशाची आहे, असं मान्य केलं. साहजिकच सीबीआयनं ही यादी दाबून टाकली.
वास्तविक ही बाब देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं अधिक गंभीर होती. कारण यातून भयावह वास्तव समोर येत होतं. काश्मिरातील फुटीरवाद्यांना दहशतवादी कारवायांसाठी ज्या स्त्रोतातून हवालामागेर् पैसा पाठवला जातो, तोच पैसा देशाचं नियंत्रण करणाऱ्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांनाही लाच म्हणून वा राजकीय कामासाठी बेहिशेबी देणगी म्हणून उद्योगपतीकडून दिला जातो. उद्योगाच्या विस्तारासाठी लाच म्हणून आणि सर्वपक्षीय राजकीय वरदहस्तासाठी बेहिशेबी देणगी म्हणून. बोफोर्स भ्रष्टाचाराचा गाजावाजा करत १९८९साली लढवल्या गेलेल्या लोकसभा निवडणुका आणि नंतरच्या १९९१सालातील निवडणुकांत काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, जनता दल इत्यादींच्या निवडणूक फंडातला काही वाटा नकळत का होईना, पण देशविघातक हवाला स्त्रोतांतील पैशांचा होता, ही शक्यता या रोजनिशी वा खाते पुस्तिकांतून समोर येत होती. त्यामुळे सीबीआयनंच नव्हे, तर या नेत्यांनीही चूक कबूल करून, या पैशांच्या स्त्रोतांचा तातडीनं शोध घेत हे जाळं नेस्तनाबूत करण्याचा आग्रह धरला असता, तर त्यांचं देशप्रेम सिद्ध झालं असतं. प्रत्यक्षात काय झालं?
विनित नारायण या पत्रकाराला या नोंदवह्यांची माहिती मिळाल्यावर जुलै १९९३मध्ये त्यांनी 'कालचक्र' या व्हिडिओ नियतकालिकात जैन बंधू आणि राजकारणी-अधिकारी यांच्यातील या बेहिशेबी व्यवहाराचा पर्दाफाश करण्याचा प्रयत्न केला. सीबीआय, प्राप्तिकर खाते, सक्तवसुली संचालनालय अशा सर्व यंत्रणांकरवी पैशाच्या या स्त्रोताची आणि तो देशात आणणाऱ्या देशविरोधी साखळीची सखोल चौकशी व्हावी अशी त्यांची मागणी होती. पण आधी सेन्सॉरनं या व्हिडिओची गळचेपी केली. पुढे न्या. लेंटिन यांच्या अपीलीय न्यायाधिकरणानं तो मुक्त केला. मात्र, नेत्यांची नावं प्रसिद्ध करायला माध्यमंही तयार नव्हती. अखेर ज्येष्ठ समाजवादी नेते मधू लिमये यांनी 'मेनस्ट्रीम'मध्ये लेख लिहून ती उजेडात आणली. जैन डायरी जप्त झाल्यानंतर १७ महिन्यांनी. यांत विद्याचरण शुक्ल, माधवराव शिंदे, लालकृष्ण अडवाणी, मदनलाल खुराणा, अर्जुनसिंग, एस. आर. बोम्मई, शरद यादव, देवीलाल इत्यादी नावं होती. शरद यादव यांच्यासह चौघांनी या नोंदवहीत आपल्यापुढं नोंदलेली रक्कम मिळाली होती, अशी जाहीर कबुली दिली. शिवाय जैनसारखे उद्योगपती दोन नंबरच्या व्यवहारांच्या नोंदी नियमित ठेवतात. त्यात बड्या नेत्यांची नावं अकारण नोंदवण्याचं कोणतंच सयुक्तिक कारण नाही. मात्र, याआधारे सर्वसामान्य लोक जे निष्कर्ष स्वत:शी काढू शकतात, ते काढण्याची मुभा कोर्टाला नसते. विनित नारायण यांनी या प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टात दीर्घकाळ पाठपुरावा केला खरा, पण जैन डायरीच्या नोंदींतील पैसे प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळाल्याचे पुरावे शोधण्यात सीबीआयला अपयश आलं. पुष्टी देणाऱ्या अन्य पुराव्याअभावी, केवळ डायरीतील नोंदी हा ग्राह्य पुरावा मानला गेला नाही. या प्रकरणात एकही नेता वा अधिकाऱ्याला शिक्षा झाली नाही. अडवाणींसारख्या अनेकांची आरोप ठेवण्याच्या टप्प्यावरच सुटका झाली.
जैनबंधू आणि पर्यायानं नेत्यांची नावं समोर येऊ नयेत, म्हणून सीबीआयनं शंभुनाथ शर्मा या हवाला डीलरची जबानीच लोन व गौरी यांच्याविरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात समोर आणली नाही. पुढे विनित नारायण कोर्टात गेल्यावर, १९९५मध्ये सक्तवसुली संचालनालय आणि प्राप्तिकर खाती नाइलाजानं या तपासात उतरली. 'फेरा'खालील कारवाईचं काय झालं? १९९१मध्ये अटक केलेल्या गौरीला २००२ साली दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. गौरीला शिक्षा झाली कारण त्यानंच गुन्हे मान्य केले! फई आणि त्याच्या साथीदाराकडून दिल्या गेलेल्या सूचनांनुसार शंभुनाथ शर्मानं १६ लाख रुपये दिल्याचं त्यानं मान्य केलं. हे पैसे त्यानं लोन या हिजबुलच्या हस्तकाला दिले होते. गौरीचे हिजबुल मुजाहिदीनशी संबंध होते. काश्मिरी फुटीरवाद्यांच्या लढ्याला मदत म्हणून परदेशांत पैसे गोळा केले जातात आणि हवालामागेर् फई, जिलानी ते भारतात पाठवतात असं लोननं सांगितलं होतं. लोनचं फईशी बोलणंही झालं होतं, अशी कबुलीही त्यानं दिली. गौरीला शिक्षा नऊ वर्षांपूवीर् झाली, म्हणजे किमान नऊ वर्षं फई हा इसम काश्मिरी दहशतवाद्यांना मदत करत असल्याची माहिती सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय यांना होती. तरी अमेरिकेत फईचं काश्मीर सेंटर चालू होतं आणि त्याचं आतिथ्य स्वीकारणाऱ्या भारतीय नेत्यांना आणि विचारवंतांना त्याची कल्पनाही नव्हती, यावरून या देशाची सुरक्षाव्यवस्था किती बेजबाबदार आहे, हेच स्पष्ट होतं. अमेरिकी प्रशासनाला गौरीच्या खटल्यातील तपशिलाची माहिती दिली गेली असती, तर २००१नंतरच्या वातावरणात फईच्या हवाला यंत्रणेची पाळंमुळं अमेरिकेनं नक्कीच खणून काढली असती. ज्या भारताला काश्मिरी दहशतवादाचा थेट फटका बसतो आहे, तेथे मात्र फईच्या हवाला रॅकेटचा भाग असलेल्या शर्माशी जैनबंधूंचे असलेले संबंध खणून काढण्याची तत्परता दाखविण्याऐवजी त्यावर पांघरूण घालण्याचेच प्रयत्न झाले. कारण बेकायदा परकीय चलन जवळ बाळगल्याच्या आरोपावरून जे. के. जैन आणि एस. के. जैन यांच्यावर आरोप ठेवण्यास पुरेसा पुरावा आहे, असा निर्णय २००७ साली म्हणजे हे चलन जप्त केल्यावर १६ वर्षांनी दिल्लीतील कोर्टानं दिल्याची नोंद आढळते! खटल्याच्या पुढच्या प्रगतीची निदान माध्यमांत तरी नोंद आढळत नाही.
दहशतवादी कारवायांसाठी हवालामागेर् पैसे येतात आणि त्यातलेच देशातील निवडणुकांत वा राजकीय संघटनात्मक कामांसाठी वापरले जातात, हे वास्तव १९९३ ते ९५ या काळात उघड झाल्यानंतर तरी त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी आणि राजकीय पक्षांनी निवडणुकीतील पैशांच्या स्त्रोतांच्या शुद्धीकरणासाठी गंभीर पाऊलं उचलली का याचंही उत्तर नकाराथीर् आहे. या काळात सर्वच पक्षांची सरकारं केंदात येऊन गेली, पण जैन डायरीत त्यांची नावं जशी गुण्यागोविंदानं नांदली, तशीच त्यांच्या राज्यांत हवाला प्रकरण तडीला नेण्याची अनास्थाही!
साहजिकच या प्रकरणाचे देशाच्या सुरक्षिततेशी असलेले व्यापक संबंध ठसवत, त्यावर कारवाईचा आग्रह धरणारे पत्रकार विनित नारायण यांना वैफल्य आलं तर आश्चर्य नाही. या सर्व प्रक्रियेत आपल्याला धमक्या, पैशानं वश करण्याचे झालेले प्रयत्न, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आज आंदोलनं करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांचे आणि जेठमलानी, प्रशांत भूषण इत्यादी वकिलांचे कारनामे, न्यायप्रक्रियेवरील दबाव यांची तपशीलवार माहिती देणारं 'भ्रष्टाचार आतंकवाद और हवाला कारोबार' हे पुस्तक त्यांनी दहा वर्षांपूवीर् लिहिलं. हवाला प्रकरण तडीला नेण्यात अडथळे आणू पाहणाऱ्याच काही व्यक्ती अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार होऊ पाहत आहेत, असा आरोप करत त्यांनी या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती प्रसिद्ध केली आहे. त्यातील सर्वच तपशील खरा आहे असं मानायचं कारण नाही, पण जे वादातीत समोर येतं, त्यावरून
भारतातील राजकीय व्यवस्थेच्या भ्रष्ट आणि ढोंगी इतिहासातला जैन हवालाकांड हा कदाचित सर्वांत काळा अध्याय म्हणता येऊ शकतो
No comments:
Post a Comment