CASUAL APPROACH TO COMMON MANS SECURTY

राज्याच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर शासन गंभीर नाही ! - उच्च न्यायालयाची संतप्त प्रतिक्रिया

Today, October 21, 2011, 11 hours ago  मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने जनतेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून कोणकोणत्या उपाययोजना आखल्या आहेत, याविषयीची माहिती देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यशासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता.

त्याप्रमाणे आज राज्यशासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हे प्रतिज्ञापत्र वाचल्यावर न्यायमूर्ती डी.डी. सिन्हा यांनी राज्यशासनाचे अधिवक्ता पोळ यांच्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला. ‘राज्याच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर शासनाने सादर केलेले हे प्रतिज्ञापत्र निराशावादी, अर्थहीन अन् असमाधानकारक आहे. शासन राज्याच्या सुरक्षाव्यवस्थेविषयी गंभीर नाही’, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी या वेळी केली. तसेच येत्या दोन आठवड्यांत पुन्हा नव्याने सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.
 

न्यायमूर्ती सिन्हा म्हणाले :
१. या प्रतिज्ञापत्रात प्रधान समितीच्या अहवालावर काहीच भाष्य करण्यात आले नाही. अतिरेकीविरोधी कारवायांना सामोरे जातांना सुरक्षा यंत्रणांमधील त्रुटींवर या अहवालात सांगोपांग विचार मांडण्यात आले आहेत. या अहवालात दिलेल्या शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्याविषयी शासनाने कृती समिती स्थापन केली. या कृती समितीच्या अहवालाविषयी देखील या प्रतिज्ञापत्रात काहीच म्हटले नाही.
 

२. सुरक्षारक्षकांची रिक्त पदभरती, अधिकाधिक शस्त्रांचे वाटप याही विषयांवर ठोस भूमिका मांडण्यात आली नाही.
 

३. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या सुरक्षेविषयी सुस्पष्ट माहिती देण्यात आली नाही.
 

४. राज्याच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर राज्यशासनाने सादर केलेले हे प्रतिज्ञापत्र अत्यंत निराशाजनक, अर्थहिन आणि असमाधानकारक आहे. महत्त्वाच्या विषयावर शासनाने अशा प्रकारे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अपेक्षित नव्हते.
 

५. अतिरेक्यांचा बिमोड करण्यासाठी सुरक्षायंत्रणा कोणती धोरणे राबवत आहेत, त्याविषयीची गुप्त माहिती उघड करण्याचा आग्रह कोणी धरत नाही; परंतु जनतेच्या सुरक्षेसंबंधी असलेल्या विषयावर शासन काय कृती करत आहे, याची ढोबळ माहिती तरी जनतेला देणे शासनाला कर्तव्य वाटत नाही का ? 

(सुरक्षेच्या मुद्यावर शासन किती गंभीर आहे आणि आतंकवादाच्या विरोधात लढण्यासाठी शासनाची सिद्धता किती कुमकुवत आहे, याचे प्रतिबिंब या प्रतिज्ञापत्रात उमटले आहे. अशा प्रकारचा ढिसाळ कारभार करणारे दोन्ही  शासनाने राज्याच्या जनतेला वार्‍यावर सोडले आहे ! )