मक्का, मदिनाला कुणाला जायचे असेल तर तो त्याचा व्यक्तिगत विषय आहे. त्याला सरकारने ‘फंडिंग’ करायची गरजच काय?
हिंदूंच्याही ‘अनिष्ट प्रथा’ आणा!
हज यात्रेसाठी दिली जाणारी सबसिडी ही अनिष्ट प्रथा आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. अर्थात कॉंग्रेजी मंडळींवर ताशेरे ओढा, त्यांचे कान उपटा किंवा त्यांच्या कानाशी इशारे, नगार्‍यांचे ढोल पिटा, विषय मुस्लिमांचा असला की त्यांची अवस्था गांधीजींच्या तीन माकडांसारखी असते. म्हणजे गांधीजींची माकडे ‘बुरा मत देखो’, ‘बुरा मत सुनो’ आणि ‘बुरा मत कहो’ असे सांगत असतात. मात्र कॉंग्रेजी माकडांचे मुस्लिमांबाबत ‘अच्छा मत देखो’, ‘अच्छा मत सुनो’ आणि ‘अच्छा मत कहो’ असे उलट असते. त्यामुळे आता हज यात्रेच्या सबसिडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटूनही कॉंग्रेसचे मुस्लिमप्रेम जराही कमी होणार नाही. न्यायालयाने कोरडे ओढले म्हणून हज यात्रेची सबसिडी कमी किंवा बंद केली असेही घडणार नाही. देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने किमान तीन वेळेस केंद्र सरकारला सुनावले आहे, पण अशा वेळी कॉंग्रेजी सत्ताधार्‍यांच्या कानात बोळे असतात. हज यात्रेसाठी सरकार मुस्लिमांसमोर कमरेपासून वाकते, त्यांच्या दाढ्या कुरवाळते, न्यायालयीन निर्णयांकडे डोळेझाक करते, प्रसंगी घटना, कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून न्यायालयीन निर्णय निष्प्रभ ठरविते ते केवळ मुस्लिम मतपेटीसाठी. म्हणूनच आतापर्यंत हज यात्रेकरूंवर सरकारी तिजोरीतून अब्जावधी रुपयांचे अनुदान उधळले गेले. यावर्षी हज यात्रेसाठी जाणार्‍या ११ हजार यात्रेकरूंसाठी ८०० जणांचा व्हीआयपी कोटा सरकारने ठेवला आहे. यात प्रामुख्याने सरकारी अधिकारी आहेत. थोडक्यात ‘सरकारी पाहुणे’ बनून हज यात्रेला जाण्याचे मनसुबे आहेत. सरकारच्या या व्हीआयपी कोट्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र प्रश्‍न हज यात्रेचा म्हणजे मुस्लिमांच्या भावनांचा असल्याने केंद्र सरकार एवढे अस्वस्थ झाले की या स्थगितीविरुद्ध लगेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अर्थात न्यायमूर्ती रंजना देसाई आणि न्यायमूर्ती आफताब आलम यांच्या खंडपीठाने अशा शब्दांत कानउघाडणी केली की कॉंग्रेसी सत्ताधार्‍यांचा श्‍वासच कोंडला असेल.
हज यात्रेसाठी सबसिडी
ही अनिष्ट धार्मिक प्रथा आहे. सरकार हज यात्रेचे राजकारण करू पाहत आहे, असे खंडपीठाने ठणकावले आहे. खरे म्हणजे सरकार हज यात्रेचे राजकारण करू पाहत आहे यापेक्षाही ‘सरकार हज यात्रेचे राजकारण करीत असते’ असेच म्हणणे योग्य ठरेल. या राजकारणाचे मूळ मुस्लिम लांगूलचालनाच्या कॉंग्रेजी धोरणात आहे. अल्पसंख्याकांचे कल्याण या गोंडस नावाखाली आपल्या देशात फक्त मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चनांचेच कोडकौतुक होत असते. हजारो कोटींचा ‘सच्चर’चा शिरकुर्मा मुस्लिमांना वाटला जात आहे तो याच कौतुकापोटी. एकीकडे धर्मनिरपेक्षतेचा, निधर्मीपणाचा डांगोरा पिटायचा आणि दुसरीकडे मुस्लिम-ख्रिश्‍चनांसाठी देशाची तिजोरी उघडी करून द्यायची. हिंदूंना लाथ आणि मुस्लिम-ख्रिश्‍चनांना साथ हीच कॉंग्रेसवाल्यांची धर्मनिरपेक्षता आहे. मुस्लिमांना सरकारी नोकर्‍यांमध्येही आरक्षण देण्याचा विचार केंद्रातील विद्यमान सत्ताधारी बोलून दाखवीत आहेत ते याचमुळे. आंध्र प्रदेशमध्ये वाय.एस.आर. रेड्डी कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री असताना त्या सरकारने चार टक्के मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घेतलाच होता. त्याला नंतर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तो भाग वेगळा. याच रेड्डी महाशयांनी इस्रायलमध्ये जेरूसलेम या धार्मिकस्थळी जाऊ इच्छिणार्‍या आंध्रमधील ख्रिश्‍चनांना सबसिडी देण्याचा निर्णय २००८ मध्ये जाहीर केला होता. म्हणजे हज यात्रेची सबसिडी रद्द करणे दूरच राहिले, कॉंग्रेजी मंडळी त्याहीपुढे जाऊन ख्रिश्‍चनांसाठीही सबसिडीचे तोरण बांधू पाहत आहे. शहाबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल घटनादुरुस्ती करून दाबून टाकणारे आणि मुस्लिम स्त्रियांना धर्मांध मुस्लिम रूढी-परंपरांच्या कचाट्यात ढकलणारे हेच कॉंग्रेसवाले होते. अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाचा अल्पसंख्याकत्वाचा दर्जा रद्द करण्याचा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिल्यावर त्याविरुद्ध तोबा तोबा करणारी आणि त्याला आव्हान देणारी हीच मंडळी आहेत. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हज यात्रेच्या सबसिडीवर कठोर भाष्य केले म्हणून कॉंग्रेस राज्यकर्त्यांचे मतपरिवर्तन वगैरे होईल असे अजिबात नाही. किंबहुना उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे कॉंग्रेसवाल्यांना मुस्लिमप्रेमाचे भरते जरा जास्तच येईल. निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसतसा कॉंग्रेसचा ‘मुस्लिमज्वर’ वाढत जाईल. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हज यात्रेच्या सबसिडीबाबत सुनावलेले खडे बोल विरून जातील. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने हज यात्रेच्या सबसिडीबाबत
एखादा देशहिताचा निर्णयदिलाच तरी त्याची गत कॉंग्रेसवाले ‘शहाबानो निर्णया’सारखी करतील. एकीकडे न्यायमूर्ती आफताब आलम यांच्यासारखे न्यायमूर्ती आहेत की जे हज यात्रेची सबसिडी ही अनिष्ट धार्मिक प्रथा आहे, असे स्पष्टपणे सांगत आहेत आणि दुसरीकडे देशाचे पंतप्रधानच देशाच्या साधन संपत्तीवर पहिला हक्क मुस्लिमांना आंदण म्हणून देत आहेत. हज यात्रेला अनुदान दिले म्हणून हिंदूंच्या पोटात दुखते असे नाही. एरवी हेच कॉंग्रेसवाले ‘सेक्युलॅरिझम’, ‘धर्मनिरपेक्षता’, ‘सर्वधर्म समभाव’ अशा शब्दांचे बुडबुडे सोडत असतात ना! हिंदूंच्या हिताचा एखादा विषय काढला की याच कॉंग्रेसचे ढोंगी नेते ‘आपल्या राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व स्वीकारले आहे’, अशी शहाजोगपणाची शिकवण देशातील हिंदुत्ववाद्यांना देत असतात. मग हज यात्रेकरूंना अनुदान देण्याचा निर्णय ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या कोणत्या चौकटीत बसतो हे कॉंग्रेजी सरकारने देशातील ८० कोटी हिंदूंना पटवून द्यावे. मक्का, मदिनाला कुणाला जायचे असेल तर तो त्याचा व्यक्तिगत धार्मिक विषय आहे. त्याला सरकारने ‘फंडिंग’ करायची गरजच काय? सुप्रीम कोर्टालाही ते पटले आहे. हज यात्रेला अनुदान ही अनिष्टच प्रथा आहे. हज यात्रेला जाणार्‍या मुस्लिमांसाठी करोडो रुपये खर्चून ‘हज हाऊस’ बांधले जातात. हिंदू वारकर्‍यांसाठी ‘वारकरी भवन’ किंवा ‘यात्री निवास’ बांधावे असे सरकारला वाटत नाही. हज यात्रेकरूंसाठी खास विमाने सोडली जातात. कॉंग्रेजी सरकारचे मंत्री हज यात्रेकरूंना टा-टा, बाय-बाय करायला जातीने विमानतळावर हजर असतात. हिंदू यात्रेकरू मात्र बस आणि रेल्वे गाड्यांमध्ये मेंढरं भरावीत तसा प्रवास करतात. पुन्हा त्यांची विचारपूस करायलाही कोणी जात नाही. बहुसंख्य हिंदूंच्या या देशात सोयीसवलतींच्या सर्व ‘अनिष्ट’ प्रथा आहेत त्या फक्त मुस्लिमांसाठी. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार कानफटात मारल्यानंतरही सरकार ही अनिष्ट धार्मिक प्रथा बदलायला तयार नसेल तर ठीक आहे. खुशाल त्यांच्या दाढ्या कुरवाळा, पण देशातील हिंदूंसाठीही अशा काही ‘अनिष्ट’ प्रथा सुरू करा
No comments:
Post a Comment