मुंबईच्या सुरक्षेतही दलालांनी मारला हात!
ज्ञानेश चव्हाण - सकाळ वृत्तसेवा
Monday, October 10, 2011 AT 04:45 AM (IST)
मुंबई - मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांतून अद्ययावत शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणांच्या खरेदीच्या नावाखाली पोलिस आणि गृह खात्यातील अधिकाऱ्यांनी अक्षरशः चुराडा केल्याचे प्रकार एकामागोमाग उघडकीस येऊ लागले आहेत. घाईघाईने केलेल्या या खरेदीत परदेशी कंपन्यांनी आणि दलालांनी मुंबई पोलिसांनाच चुना लावल्याचे दिसून येते आहे.
तब्बल सात कोटी रुपये मोजून अमेरिकी कंपनीकडून खरेदी करण्यात आलेले "व्हेईकल एक्‍स-रे स्कॅनर' पोलिसांसाठी पांढरा हत्ती ठरले आहे. त्यातच या स्कॅनरची पुरवठादार कंपनी व त्यांच्या प्रतिनिधींत ठेका घेण्यावरून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे त्याच्या देखभालीसाठी काढलेली अडीच कोटींची निविदा प्रक्रियाच सरकारने थांबविली आहे. गेल्या अडीच वर्षांत झालेल्या या खरेदीतील त्रुटी समोर आल्याने आणि त्यातून फसगत झाल्याचे, दलालांनीच कमाई केल्याचे दिसून आल्याने गेल्या पाच वर्षांत फक्त शस्त्रास्त्रांवर करण्यात आलेला 437 कोटींचा खर्चही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
मुंबईतील 26-11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पोलिस दल सुसज्ज करण्यासाठी शेकडो कोटींचा निधी देण्यात आला. दहशतवादी हल्ल्याने पोळलेल्या मुंबई पोलिसांसाठी गृह खात्याने अमेरिकी आणि इस्रायली कंपन्यांकडून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि सुरक्षा उपकरणांच्या खरेदीचा धडाका लावला. मुंबई पोलिसांना जगातील प्रबळ पोलिस बनविण्यासाठी जगभरातील प्रमुख सुरक्षा यंत्रणांकडे असलेल्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकार सरसावले. ही खरेदी करताना पोलिस महासंचालक कार्यालय आणि गृह खात्यातील अधिकाऱ्यांनी अतिशय घाई केल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यामुळे बहुतांश खरेदी प्रक्रियेत परदेशी कंपन्यांनी मुंबई पोलिसांना चुना लावल्याची भावना काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. 26-11 च्या हल्ल्यानंतर पोलिसांनी "अमेरिकन सायन्स अँड इंजिनिअरिंग' या कंपनीकडून "मोबाईल व्हेईकल स्कॅनर' खरेदी केले. कंपनीच्या सिंगापूर येथील कंपनीच्या माध्यमातून खरेदी झाली. पण निविदा प्रक्रियेत स्कॅनरच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत विचारच झाला नाही. काही महिन्यांनी ही बाब पुढे आल्यावर या कंपनीने हात वर केले. मग पोलिसांनी स्कॅनरच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी निविदा काढली. तेव्हा याच कंपनीने निविदा भरून अडीच कोटी रुपयांना ठेका घेतला. सरकारकडून या कंपनीला अडीच कोटी रुपये देण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच "अमेरिकन सायन्स अँड इंजिनिअरिंग कंपनी'ने त्यांच्या भारतातील प्रतिनिधीसोबतचे संबंध तोडून टाकले. नंतर कंपनीने त्यांचा दुसरा प्रतिनिधी पोलिसांकडे पाठविला. देखभाल- दुरुस्ती करायची असल्यास त्याच कंपनीला काम देणे आवश्‍यक आहे. मात्र आधीच्या प्रतिनिधीच्या नावे निविदा मंजूर झाल्यामुळे संबंधित कंपनीला काम देण्यात तांत्रिक अडचण होती. आता कंपनीच्या दुसऱ्या प्रतिनिधीने पहिल्या प्रतिनिधीच्या नावावर दुरुस्ती-देखभालीचे काम करण्याची तयारी दाखविली आहे. आधीच्या प्रतिनिधीला मिळणारे अडीच कोटी रुपये नव्या प्रतिनिधीला मिळावेत म्हणून कंपनीने पोलिसांकडे लकडा लावला आहे. कंपनी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींकडून सुरू झालेल्या या फिरवाफिरवीमुळे ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करून नव्याने पूर्ण प्रक्रियाच राबविण्याचा विचार पोलिसांनी सुरू केला आणि हा निधी थांबविण्याचा निर्णय घेतला.
अतिशय महागडे असे हे "व्हेईकल स्कॅनर' पोलिस आयुक्त कार्यालयात गेल्या चार महिन्यांपासून धूळ खात पडून आहे. विशेष म्हणजे या वाहनाद्वारे केले जाणारे स्कॅनिंगचे काम करण्यासाठी पोलिसांकडे 14 "पोर्टेबल स्कॅनर्स' आहेत. त्यामुळे "व्हेईकल स्कॅनर'चे महत्त्व शून्य असल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी "सकाळ'शी बोलताना मान्य केले.
पोलिसांसाठी झालेल्या बॉंबसूटच्या खरेदी प्रक्रियेतही अशाच प्रकारे घोळ झाला. बॉंबसूट पोलिसांना मिळण्यापूर्वीच त्याचे सहा कोटी रुपयांचे बिल पुरवठादाराला देण्यात आले होते. बॉंबशोधक पथकासाठी करण्यात आलेल्या "टोटल कंटेन्मेंट व्हेईकल' आणि "रोबों'च्या खरेदीतही घोळ सुरू आहे. कोट्यवधींची किंमत असलेले "टोटल कंटेन्मेंट व्हेईकल' आणि "रोबो' जवळपास दुप्पट किमतीला विकण्याचा घाट कंपनीने घातल्याचे उघड होताच अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. निविदा भरणाऱ्या अन्य कंपन्यांनीच हे आक्षेप नोंदविल्याने संपूर्ण प्रक्रियाच अडचणीत आली आहे.
दोन किलोमीटर अंतरावर असलेले लक्ष्य टिपण्यासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या "बॅरेटा' या स्नायफर रायफलची खरेदीही अशीच फसली आहे. भारतीय सैन्य आणि "एनएसजी'कडेही नसलेली ही अद्ययावत रायफल मुंबई पोलिसांना मिळाली. पण ती चालविण्याचे प्रशिक्षण घेतलेला अधिकारी किंवा कर्मचारी पोलिसांना अद्याप सापडलेला नाही. त्यामुळे ही रायफल चालविण्याचे प्रशिक्षण अद्याप कोणालाही देता आलेले नाही. त्यामुळेच पोलिस दलासाठी घाईघाईने करण्यात आलेल्या महागड्या शस्त्रास्त्र व उपकरणांच्या खरेदीची प्रक्रिया फसल्याचेच दिसून येत आहे. एकंदरीतच परदेशी कंपन्यांनी आणि दलालांनी पोलिसांनाच चुना लावल्याने मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठीचे कोट्यवधी रुपये सध्यातरी पाण्यात गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
परदेशी कंपन्यांनी लावला पोलिसांनाच चुना
- व्हेईकल स्कॅनर पोलिस आयुक्तालयात धूळ खात पडून
- टोटल कंटेन्मेंट व्हेईकलची खरेदी खोळंबली
- रोबोंच्या खरेदीचाही घोळ कायम
- प्रशिक्षक नसल्याने "बॅरेटा' या स्नायफर रायफलची खरेदीही फसली
तब्बल सात कोटी रुपये मोजून अमेरिकी कंपनीकडून खरेदी करण्यात आलेले "व्हेईकल एक्‍स-रे स्कॅनर' पोलिसांसाठी पांढरा हत्ती ठरले आहे. त्यातच या स्कॅनरची पुरवठादार कंपनी व त्यांच्या प्रतिनिधींत ठेका घेण्यावरून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे त्याच्या देखभालीसाठी काढलेली अडीच कोटींची निविदा प्रक्रियाच सरकारने थांबविली आहे. गेल्या अडीच वर्षांत झालेल्या या खरेदीतील त्रुटी समोर आल्याने आणि त्यातून फसगत झाल्याचे, दलालांनीच कमाई केल्याचे दिसून आल्याने गेल्या पाच वर्षांत फक्त शस्त्रास्त्रांवर करण्यात आलेला 437 कोटींचा खर्चही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
मुंबईतील 26-11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पोलिस दल सुसज्ज करण्यासाठी शेकडो कोटींचा निधी देण्यात आला. दहशतवादी हल्ल्याने पोळलेल्या मुंबई पोलिसांसाठी गृह खात्याने अमेरिकी आणि इस्रायली कंपन्यांकडून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि सुरक्षा उपकरणांच्या खरेदीचा धडाका लावला. मुंबई पोलिसांना जगातील प्रबळ पोलिस बनविण्यासाठी जगभरातील प्रमुख सुरक्षा यंत्रणांकडे असलेल्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकार सरसावले. ही खरेदी करताना पोलिस महासंचालक कार्यालय आणि गृह खात्यातील अधिकाऱ्यांनी अतिशय घाई केल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यामुळे बहुतांश खरेदी प्रक्रियेत परदेशी कंपन्यांनी मुंबई पोलिसांना चुना लावल्याची भावना काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. 26-11 च्या हल्ल्यानंतर पोलिसांनी "अमेरिकन सायन्स अँड इंजिनिअरिंग' या कंपनीकडून "मोबाईल व्हेईकल स्कॅनर' खरेदी केले. कंपनीच्या सिंगापूर येथील कंपनीच्या माध्यमातून खरेदी झाली. पण निविदा प्रक्रियेत स्कॅनरच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत विचारच झाला नाही. काही महिन्यांनी ही बाब पुढे आल्यावर या कंपनीने हात वर केले. मग पोलिसांनी स्कॅनरच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी निविदा काढली. तेव्हा याच कंपनीने निविदा भरून अडीच कोटी रुपयांना ठेका घेतला. सरकारकडून या कंपनीला अडीच कोटी रुपये देण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच "अमेरिकन सायन्स अँड इंजिनिअरिंग कंपनी'ने त्यांच्या भारतातील प्रतिनिधीसोबतचे संबंध तोडून टाकले. नंतर कंपनीने त्यांचा दुसरा प्रतिनिधी पोलिसांकडे पाठविला. देखभाल- दुरुस्ती करायची असल्यास त्याच कंपनीला काम देणे आवश्‍यक आहे. मात्र आधीच्या प्रतिनिधीच्या नावे निविदा मंजूर झाल्यामुळे संबंधित कंपनीला काम देण्यात तांत्रिक अडचण होती. आता कंपनीच्या दुसऱ्या प्रतिनिधीने पहिल्या प्रतिनिधीच्या नावावर दुरुस्ती-देखभालीचे काम करण्याची तयारी दाखविली आहे. आधीच्या प्रतिनिधीला मिळणारे अडीच कोटी रुपये नव्या प्रतिनिधीला मिळावेत म्हणून कंपनीने पोलिसांकडे लकडा लावला आहे. कंपनी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींकडून सुरू झालेल्या या फिरवाफिरवीमुळे ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करून नव्याने पूर्ण प्रक्रियाच राबविण्याचा विचार पोलिसांनी सुरू केला आणि हा निधी थांबविण्याचा निर्णय घेतला.
अतिशय महागडे असे हे "व्हेईकल स्कॅनर' पोलिस आयुक्त कार्यालयात गेल्या चार महिन्यांपासून धूळ खात पडून आहे. विशेष म्हणजे या वाहनाद्वारे केले जाणारे स्कॅनिंगचे काम करण्यासाठी पोलिसांकडे 14 "पोर्टेबल स्कॅनर्स' आहेत. त्यामुळे "व्हेईकल स्कॅनर'चे महत्त्व शून्य असल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी "सकाळ'शी बोलताना मान्य केले.
पोलिसांसाठी झालेल्या बॉंबसूटच्या खरेदी प्रक्रियेतही अशाच प्रकारे घोळ झाला. बॉंबसूट पोलिसांना मिळण्यापूर्वीच त्याचे सहा कोटी रुपयांचे बिल पुरवठादाराला देण्यात आले होते. बॉंबशोधक पथकासाठी करण्यात आलेल्या "टोटल कंटेन्मेंट व्हेईकल' आणि "रोबों'च्या खरेदीतही घोळ सुरू आहे. कोट्यवधींची किंमत असलेले "टोटल कंटेन्मेंट व्हेईकल' आणि "रोबो' जवळपास दुप्पट किमतीला विकण्याचा घाट कंपनीने घातल्याचे उघड होताच अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. निविदा भरणाऱ्या अन्य कंपन्यांनीच हे आक्षेप नोंदविल्याने संपूर्ण प्रक्रियाच अडचणीत आली आहे.
दोन किलोमीटर अंतरावर असलेले लक्ष्य टिपण्यासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या "बॅरेटा' या स्नायफर रायफलची खरेदीही अशीच फसली आहे. भारतीय सैन्य आणि "एनएसजी'कडेही नसलेली ही अद्ययावत रायफल मुंबई पोलिसांना मिळाली. पण ती चालविण्याचे प्रशिक्षण घेतलेला अधिकारी किंवा कर्मचारी पोलिसांना अद्याप सापडलेला नाही. त्यामुळे ही रायफल चालविण्याचे प्रशिक्षण अद्याप कोणालाही देता आलेले नाही. त्यामुळेच पोलिस दलासाठी घाईघाईने करण्यात आलेल्या महागड्या शस्त्रास्त्र व उपकरणांच्या खरेदीची प्रक्रिया फसल्याचेच दिसून येत आहे. एकंदरीतच परदेशी कंपन्यांनी आणि दलालांनी पोलिसांनाच चुना लावल्याने मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठीचे कोट्यवधी रुपये सध्यातरी पाण्यात गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
परदेशी कंपन्यांनी लावला पोलिसांनाच चुना
- व्हेईकल स्कॅनर पोलिस आयुक्तालयात धूळ खात पडून
- टोटल कंटेन्मेंट व्हेईकलची खरेदी खोळंबली
- रोबोंच्या खरेदीचाही घोळ कायम
- प्रशिक्षक नसल्याने "बॅरेटा' या स्नायफर रायफलची खरेदीही फसली
No comments:
Post a Comment