घरचा आहेरऐक्य समूह
Friday, October 21, 2011 भ्रष्टाचार, गैरकारभार, घोट्याळ्यांमुळे सतत गाजत असलेल्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीच घरचा आहेर दिला, हे बरे झाले. याआधी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते-माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी डॉ. सिंग हे आतापर्यंत झालेल्या पंतप्रधानातले सर्वात दुबळे, कमकुवत पंतप्रधान असल्याची टीका सातत्याने संसदेत-संसदेबाहेर केली होती. जनजागृतीसाठी सुरु असलेल्या "जनचेतना' यात्रेतही ते डॉ. सिंग यांच्यावर, या दुबळ्या पंतप्रधानांच्यामुळेच देशात घोटाळे वाढले, घोटाळेबाजांची संख्या वाढली आणि देशाचेही वाटोळे झाल्याचे जोरदार हल्ले चढवत आहेतच. त्यांच्या जोडीला आता केंद्रातल्या सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांनी-ज्येष्ठ मंत्र्यांनीच तसाच तिखट-जोरदार हल्ला चढवल्याने, डॉ. सिंग यांच्या कारभाराचे पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. एका वृत्तपत्र समूहाच्या कार्यक्रमात बोलताना पवार यांनी, डॉ. सिंग यांनी वेळीच खंबीर भूमिका घेतली नसल्यानेच टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा घडला, असा जनतेचा समज झाला. माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी हा घोटाळा केला तेव्हा डॉ. सिंग यांनी वेळीच हस्तक्षेप का केला नाही? असा सवाल जनता विचारते आहे. तेव्हा पंतप्रधानांनी काही एक केले नाही, खंबीर भूमिका घेतली नाही, सहकारी मंत्र्यावर जरब ठेवली नाही, त्यामुळेच केंद्र सरकारची प्रचंड बदनामी झाली. विविध घोटाळ्यांमुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला. या सरकारवरचा जनतेचा विश्वास कमी झाला आणि जनमतही सरकारच्या विरोधात गेले, अशा रोखठोक शब्दात पवार यांनी डॉ. सिंग आणि त्यांच्या सरकारच्या कारभाराचे जाहीरपणे धिंडवडे काढले. सरकार निष्क्रिय राहिल्यानेच न्यायपालिकेने अति सक्रियता दाखवत विविध घोटाळ्यांची चौकशी करायसाठी भक्कम पावले उचलली. न्यायालयाच्या कारवाईमुळेच घोटाळे बाहेर आले आणि घोटाळेबाजावर कारवाई करण्याशिवाय डॉ. सिंग यांच्यासमोर काहीही पर्याय राहिला नाही, असा पवार यांनी काढलेला निष्कर्ष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या अब्रूचा पंचनामाच होय. निवडून आलेले लोकनियुक्त प्रतिनिधी आपले काम चोख करत नाहीत, तेव्हाच सरकारच्या विरोधात आंदोलने सुरु होतात आणि त्यांना जनतेचाही पाठिंबा मिळतो, असेही मत त्यांनी योगगुरु बाबा रामदेव आणि जननायक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाबाबत व्यक्त केले. अशी आंदोलने लोकशाही परंपरेला योग्य नसल्याचे त्यांचे मत मात्र मुळीच पटणारे नाही. राज्यकर्त्यांनी मस्तवालपणे कारभार करावा, केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या सरकारमधल्या खाबूगिरीला सोकावलेल्या मंत्र्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेची, सरकारी खजिन्याची मनमानी लूट करावी आणि जनतेने मात्र शांतपणे उघड्या डोळ्यांनी हे सारे पहावे, असे पवार यांना वाटते काय? सरकार सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत समस्यांची सोडवणूक करायला अपयशी ठरते. लोकांना फसवते. तेव्हाच अशा आंदोलनाद्वारे जनतेच्या असंतोषाचा स्फोट होतो. त्यांना पहिल्यांदा मिळालेले मुख्यमंत्रिपद गेल्यावर, तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या पवार यांनी महाराष्ट्रात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व रस्त्यावर उतरून केले होते. काही काळ त्यांनी स्थापन केलेला समाजवादी कॉंग्रेस पक्षही राज्यव्यापी आंदोलने करीत होता. त्यांच्या आंदोलनामुळे लोकशाही तेव्हा दुबळी झाली नाही आणि आता मात्र ती अण्णांच्या आंदोलनामुळे कमकुवत होत असल्याचा त्यांचा शोध मुळीच पटणारा नाही. लोकशाहीत सरकार विरोधी आंदोलने करायचा हक्क राज्यघटनेनेच जनतेला बहाल केला, ही बाबही लोकशाहीचा अपार कळवळा आलेल्या शरद पवार यांनी लक्षात घ्यायला हवी.
जनतेची ससेहोलपट
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालचे सरकार दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेवर आले, तेव्हापासून देशातल्या गोरगरीब-सर्वसामान्य जनतेची सुरु झालेली ससेहोलपट अद्यापही थांबलेली नाही. कराल महागाईच्या वणव्यात जनता होरपळत असताना डॉ. सिंग आणि त्यांचे सहकारी-केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, महागाईबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही करीत नाहीत. कधी जागतिक मंदी तर कधी नैसर्गिक आपत्ती तर कधी चलनवाढ, अशा विविध कारणांनी महागाई भडकल्याची कारणे हे नेते देतात. महागाई नियंत्रणात आणायसाठी आपल्याकडे जादूची कांडी नाही, असे डॉ. सिंग यांनीच हतबलपणे सांगितले होते. केंदी्रय नागरी पुरवठा खाते होते तेव्हा, पवार यांनीही महागाईचे खापर जागतिक मंदीवर फोडले होतेच. महागाई कमी होईल, असे त्यांनी सांगितल्यावर खुल्या बाजारात भाववाढीचा भडका उडाल्याच्या घटनाही घडल्या होत्या. देशात साखरेचा प्रचंड साठा शिल्लक असतानाही साखरेचा भाव पन्नास रुपये किलोच्या आसपास गेला होता. कांदा 80 रुपये किलो झाला होता. आता मात्र हे खाते गेल्यावर महागाईचे खापर ते केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि त्यांच्या अर्थखात्यावर फोडायला लागले आहेत. आर्थिक संपादकांच्या परिषदेत बोलताना त्यांनी, महागाईला मी जबाबदार नाही, आणि ती कमी करणे ही माझी जबाबदारी नाही, अशी स्वच्छपणे महागाईची जबाबदारी कृषिमंत्री म्हणून आपल्यावरून झटकूनही टाकली. देशात अन्नधान्याचे भरघोस उत्पादन झाले असताना जीवनावश्यक वस्तू मात्र महाग झाल्या आहेत. वाढत्या महागाईला कृषी खात्याला जबाबदार धरायचे प्रकार या आधीही झाले. पण, महागाईचा दोष कृषी खात्याचा नाही. अर्थमंत्रालयाच्या चुकीच्या धोरणानेच महागाई वाढत असल्याचा रोखठोक आरोपही त्यांनी केला असला तरी, मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक निर्णयाची जबाबदारी लक्षात घेता ते ही वाढत्या महागाईला नियंत्रण घालण्यात सरकार अपयशी ठरल्याच्या पापात भागीदार ठरतात. राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने तयार केलेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकातल्या तरतुदीनुसार देशातल्या एक तृतियांश जनतेला अल्प किंमतीत अन्नधान्याचा पुरवठा करायला त्यांनी केलेला विरोध मुळीच अनाठायी नाही. गरजूंनाच स्वस्त धान्य मिळावे, आर्थिक कुवत असलेल्यांना स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ मिळू नये, या त्यांच्या जाहीर मागणीचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. अन्नसुरक्षा विधेयकातल्या तरतुदीनुसार तीस रुपये किलोची ज्वारी 1 रु. किलोने आणि 16 रुपये किलोचा गहू 2 रु. किलोने द्यायचा निर्णय घेतल्यास, त्यासाठी वार्षिक 80 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारला द्यावे लागेल, याशिवाय रोजगार हमी योजनेसाठी चाळीस हजार कोटी रुपये, इंधनाच्या अनुदानासाठी वार्षिक 1 लाख 15 हजार कोटी रुपये खर्च केल्यास सरकारच्या तिजोरीत विकासासाठी निधी राहणार कोठून? हा त्यांचा रोकडा सवाल केंद्राच्या सवंग लोकप्रियतेच्या धोरणामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर आर्थिक समस्येवर झगझगीत प्रकाशझोत टाकणारा असल्याने त्यांच्या या स्पष्टवक्तेपणाची प्रशंसा करायला हवी. केंद्राचा कारभार असा शिथिल, दिरंगाईचा आणि अकार्यक्षम झाल्याची पवार यांनी केलेली टीका सामान्य जनतेच्या भावनांचेच प्रकटीकरण आहे, पण केंद्राच्या या असल्या दळभद्री कारभाराचा तडाखा सर्वसामान्य जनतेला बसतो आहे, त्याचे काय?
No comments:
Post a Comment