WHAT DOES MARASHTRA LOK AYUKTA DOES FOR LIVINN NOTHING

देशात लोकायुक्ताचं पद निर्माण करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य. पण असं असलं तरी महाराष्ट्राचे लोकायुक्त कोण आहेत असा प्रश्न विचारला तर १० पैकी एकाला जरी सांगता आलं तरी बक्षीस देता येईल. पण कर्नाटकचे लोकायुक्त कोण आहेत असा प्रश्न महाराष्ट्रात विचारलं तरीही कुणीही सांगेल. कारण आपले लोकायुक्त कागदी वाघ आहेत तर कर्नाटकचे लोकायुक्त खरेखुरे वाघ. ज्यांच्यामुळे येडियुरप्पांना घरी बसावं लागलं. महाराष्ट्रात लोकायुक्तचं पद १९७१सालीच निर्माण केलं गेलं. सोबतीला उप-लोकायुक्त पदाचीही निर्मिती केली गेली. पण गेल्या चाळीस वर्षांत महाराष्ट्राच्या लोकायुक्ताच्या अहवालावर एकही मुख्यमंत्री किंवा अधिकारी घरी गेलेला नाही. कारण लोक म्हणतात म्हणून लोकायुक्त निर्माण केले गेले पण त्यांना कुठलेच अधिकार दिले गेले नाहीत. परिणामी महाराष्ट्राच्या लोकायुक्ताचं सरकार तर सोडाच पण अधिकारीही ऐकत नाही मग ते कितीही भ्रष्ट असोत. कर्नाटकच्या लोकायुक्तांना सर्वाधिक शक्तिशाली आहेत तर महाराष्ट्राचे तेवढेच दुबळे. एकंदरीतच काय तर महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांना कॉंग्रेसच्या सगळ्या सरकारांनी कुठलेच अधिकार दिलेले नाहीत. विशेष म्हणजे माजी मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, शरद पवार, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, नारायण राणे अशा सगळ्या मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झालेले आहेत. जमीन बळकावल्यासह ती जमीन बिल्डरांच्या घशात घातल्याचेही खटले मंत्र्यांविरोधात आहेत. बड्या नोकरशहांनी मिळून योजनाच फस्त केल्याचंही उघड झालं आहे. तरीही त्यांच्याविरोधात महाराष्ट्राचे लोकायुक्त काहीही करू शकलेले नाहीत. कारण त्यांना एकाही सरकारने तसे पॉवरच दिलेले नाहीत. महाराष्ट्रातले बिल्डर राजकारणी, मंत्री, नोकरशहा पाहता आपल्याकडे कर्नाटकच्या लोकायुक्ताएवढ्याच पॉवरफुल लोकायुक्ताची गरज आहे. तसं केलं तरच सरकार भ्रष्टाचाराच्याविरोधात गंभीर असल्याचा संदेश जाईल