VOTE FOR NOTE SCAM

अडवाणी का संतापले?

ऐक्य समूह

Saturday, September 10, 2011 AT 02:02 AM (IST)

Tags: editorial

तीन वर्षांपूर्वी लोकसभेत गाजलेल्या "नोट फॉर व्होट' कांडाच्या चौकशी प्रकरणी माजी उपपंतप्रधान आणि भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना संसदेच्या व्यासपीठावर सात्विक संतापाने चार शब्द सरकारला सुनावण्याची वेळ यावी, ही गंभीर बाब होय. केंद्रातल्या आघाडी सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकायसाठी तेव्हा केलेल्या किळसवाण्या कारवाया, भाजपच्या दोन खासदारांनी मिळालेली दोन कोटी रुपयांची लाच लोकसभेच्या व्यासपीठावर ओतली, तेव्हा संसदही हादरली होती. विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी मतदानच करू नये, यासाठी भाजपचे तेव्हाचे खासदार फग्गनसिंग कुलस्ते आणि महावीर भगोडा यांच्यासह तिघांना, समाजवादी पक्षाचे तेव्हाचे सरचिटणीस अमरसिंह यांच्यामार्फत कोट्यवधी रुपयांची लाच दिली गेल्याचे, दिल्ली पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले. अमरसिंह यांच्यासह त्या दोन खासदारांवर गुन्हे नोंदवून पोलिसांनी त्यांना तिहारच्या तुरुंगात पाठवले. मुळातच 22 जुलै 2008 रोजी घडलेल्या या घटनेचा तपास दिल्ली पोलिसांनी जवळजवळ गुंडाळूनच ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने धारेवर धरताच पोलिसांनी दोन महिन्यांपूर्वी या घटनेचा तपास सुरु केला आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले. अमरसिंह हेच या साऱ्या कारवायांचे सूत्रधार आहेत, असा पोलिसांचा निष्कर्ष असला तरी, तो मुळीच पटणारा नाही. लाच द्यायचा प्रयत्न झाल्यावर मिळालेले कोट्यवधी रुपये लोकसभेत ठेवणारे आपल्या पक्षाचे खासदार दोषी पण त्यांना लाच देणारे मात्र उजळ माथ्याने कसे फिरत आहेत? असा अडवाणींनी सरकारला सवाल केला तो, लोकसभेतच! या दोघांना मीच नोटांची बंडले सभागृहात ठेवा, असे सांगितले होते. त्यामुळे ते दोघे दोषी असतील तर मी ही दोषी आहे. लाचखोरी उघडकीस आणणे, हा गुन्हा असेल तर मलाही तुरुंगात डांबा, अशा शब्दात अडवाणींनी आपला संताप व्यक्त केला. पैसे देऊन विश्वासदर्शक ठराव जिंकणाऱ्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली असली तरी त्याचा काहीही परिणाम गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या या निगरगट्ट सरकारवर मुळीच होणार नाही. अडवाणींनी आपल्या पक्षाच्या खासदारांची बाजू घेतली, एवढ्यावर हे प्रकरण संपणारे नाही. लाच कुणी दिली? ते पैसे कुठून आले? याचा तपास लावण्यात दिल्ली पोलिसांनी चालढकल का केली? या प्रकरणातल्या म्होरक्यांना मोकाट का सोडले? या अडवाणी यांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायचे धाडस सरकारने दाखवलेले नाही. ज्यांनी लाचखोरीचा हा कट रचला आणि अंमलात आणला ते गुन्हेगार लोकसभेतच बसल्याचा घणाघाती हल्ला चढवल्यावर सत्ताधारी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी अपेक्षेप्रमाणे गोंधळ घातला. पण असा गोंधळ घालून, तपास लांबवून सरकारला सत्य काही लपवता येणारे नाही. सध्या तुरुंगात असलेल्या अमरसिंह यांनी तोंड उघडताच, या लाच घोटाळ्यातले सूत्रधार आपोआपच सापडतील, जनतेसमोरही येतील. अमरसिंह यांच्या सचिवाला पोलिसांनी तुरुंगात पाठवले आहेच. सध्या एकाकी पडलेले अमरसिंहही आतापर्यंत लपवून ठेवलेली या प्रकरणातली सारी माहिती पोलिसांना देतील तेव्हा, गुन्हेगारांना संरक्षण देणाऱ्या या सरकारच्या ढोंगाचा बुरखा टराटर फाटेल!
सरकारच बंडलबाज
आपल्या 50 वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीत अडवाणी हे कधीही संतापले नव्हते, पण नोटांच्या बंडल प्रकरणी मात्र बोलताना त्यांना संताप आला तो, हे सरकार भ्रष्ट, लाचखोर, गुंड-गुन्हेगारांची पाठराखण करतानाच, संसदेच्या सार्वभौमत्वाचा गजर करीत असल्यानेच! एकीकडे भ्रष्टाचाराबद्दल चिंता-तीव्र चिंता व्यक्त करायची आणि त्याच वेळी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा करणाऱ्या ए. राजा यांना 2 वर्षे अभय द्यायचे, असा या सरकारचा भोंदूपणा सातत्याने सुरुच आहे. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा पंचनामा सर्वोच्च न्यायालयात झाला नसता तर, ए. राजा यांना या सरकारने दूरसंचार मंत्रिपदावरून बडतर्फ केले असते, यावर सामान्य जनताही विश्वास ठेवणार नाही. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या संयोजनात हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणारे खासदार सुरेश कलमाडी त्या स्पर्धेत निर्लज्जपणे मिरवत होते. स्पर्धा संपल्यावर त्यांना पोलिसांनी तिहारच्या तुरुंगात पाठवले. तरीही या साऱ्या घोटाळ्याचे खापर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारवर फोडण्यात केंद्रीय क्रीडामंत्री अजय माखन आघाडीवर होते. गेल्या पाच वर्षात भ्रष्टाचाराची, लाचखोरीची खूप प्रकरणे चव्हाट्यावर आली, गाजली. पण, केंद्रातल्या सरकारने मात्र भ्रष्टाचार रोखायसाठी परिणामकारक पावले उचलली नाहीत. ए. राजा हे दूरसंचार मंत्री झाल्याबद्दल, आपल्याला आघाडीचा धर्म पाळावा लागला, अशी सबब डॉ. सिंग यांनी सांगितली होती. कधी आघाडीचा धर्म तर कधी आपल्यापर्यंत ही प्रकरणे आलीच नाहीत, असे हात वर करून डॉ. सिंग सांगतात आणि जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. योगगुरु बाबा रामदेव यांचे रामलीला मैदानावरचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, योगसाधकांवर पोलिसी अत्याचार करून याच सरकारने क्रूरपणे मोडून काढले. भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी जनलोकपाल विधेयकातील तरतुदी सरकार मान्य करील, अशी ग्वाही दिली आणि नंतर त्या साऱ्या तरतुदी केराच्या टोपलीत फेकून याच सरकारने जननायक अण्णा हजारे यांनाही फसवले. अण्णांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिल्यावर, त्यांचे उपोषण सुरु होण्यापूर्वीच मोडून काढायची, सरकारची कारस्थाने अफाट जनशक्तीच्या रेट्याने उधळली गेली. आधी उपोषणाला परवानगी नाकारणाऱ्यांना याच सरकारला रामलीला मैदानात उपोषण करायला परवानगी देण्याबरोबरच अण्णांच्या सर्व अटी मान्य कराव्या लागल्या. त्यांच्या उपोषणाच्या काळात राजधानी दिल्लीसह, त्या आंदोलनात उतरलेल्या लाखोंच्या जनसमुदायाच्या शक्तीमुळेच हे सरकार दबले-नमले आणि संसदेतच अण्णांच्या मागण्या मान्य असल्याचा प्रस्तावही सरकारला मंजूर करून घ्यावा लागला. गेली आठ वर्षे सतत जनतेला फसवायला सोकावलेल्या या सरकारला जनशक्तीची पर्वा नाही, लोकांच्या दु:ख, वेदनांचा विचार करावा, असे वाटत नाही. महागाई आकाशाला भिडल्यावरही साठेबाज, काळाबाजारवाले, बड्या दलालांना रोखायचे धाडस हे सरकार दाखवित नाही. जगातच महागाई वाढली. जागतिक मंदीमुळे भारतातही भाववाढ सुरु राहिली, महागाई रोखायसाठी आमच्याकडे काही जादूची कांडी नाही. महागाई वाढते, त्याला मी काय करू? असे डॉ. सिंगच हताशपणे सांगतात तेव्हा या बंडलबाज सरकारकडून सामान्य जनतेने अपेक्षा तरी कशाची करायची