पुन्हा एक चपराक
कॉंग्रेस पक्षाला आतापर्यंत उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा फटकारले, भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अनेक मंत्री, खासदारांना कारागृहाची हवा खावी लागली, अण्णांच्या आंदोलनकाळात संपूर्ण देशाने सरकारच्या तोंडात शेण घातले, तरी कॉंग्रेस नेत्यांची अक्कल अजूनही ठिकाणावर आलेली दिसत नाही. सत्तेच्या नशेत हे नेते एवढे बेभान झाले आहेत की, त्यांनी देशाच्या एकात्मतेला तडा देण्याचा नीच प्रयत्न चालविण्याचा घाट घातला. सांप्रदायिक हिंसाचार विधेयकाच्या माध्यमातून अल्पसंख्यकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी देशातील बहुसंख्य जनतेला वेठीस धरण्याचा हा कुटिल डाव संपुआच्याच घटक पक्षांनी परवा उधळून लावला आणि कॉंग्रेसला जबरदस्त चपराक दिली. संपुआच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने हे देशविघातक आणि संविधानविरोधी विधेयक तयार करून ते देशाच्या माथी मारण्याचा नापाक प्रयत्न केला. भारताच्या एकता आणि एकात्मतेची वीण विस्कळीत करून आपला राजकीय लाभ पदरात पाडण्याचा दुष्ट डाव यामागे असल्याचे सल्लागार समितीच्या बैठकीत अनेक राज्यांच्या प्रतिनिधींनी ठणकावून सांगितले आणि सोनिया गांधींसह सर्वच नेते भानावर आले. हे विधेयक संविधानविरोधी असल्याचा ठपका बहुतेक प्रतिनिधींनी सरकारवर तर ठेवलाच, या विधेयकामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा कुटिल डाव सरकारने आखल्याचा आरोप अनेक राज्यांनी केला. बैठकीतील सूर लक्षात घेता, हे विधेयक आता विधि मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे आणि त्यातील ‘संविधानविरोधी तरतुदी असतील तर त्या काढून टाकण्यास सांगण्यात येईल’ असे गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांना घोषित करावे लागले. याचा अर्थ या विधेयकात अनेक तरतुदी या संविधानविरोधी आहेत, हे स्वत: चिदंबरम् यांनीच सांगतल्यामुळे सरकारची, हे विधेयक आणण्यामागील भूमिका किती विषारी आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. बैठकीनंतर स्वत: सोनिया गांधी यांनी पत्रकार परिषद बोलावून बैठकीतील वृत्तान्त जाहीर करायला हवा होता. पण, बैठकीत सर्वांनीच सल्लागार समितीच्या चिंधड्या उडविल्यामुळे सोनियांनी तोंड लपवणेच पसंत केले. चिदंबरम् यांनीही सोनियांचाच आदर्श अमलात आणला आणि आपल्या मंत्रालयातील एका अधिकार्याला उत्तरे देण्याची जबाबदारी सोपविली. यावरून हे सरकार किती घाबरट आहे, याचेही दर्शन घडले. देशासमोर असलेल्या अनेक जटिल प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी नवेच गंभीर प्रश्न निर्माण करण्यासाठी हपापलेल्या या सरकारचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. सरकारच्या या विधेयक आणण्याच्या हटवादीपणाला केवळ विरोधी पक्षाच्या सरकारांनीच विरोध केला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवृत्त न्यायमूर्तींनीही विरोध दर्शविला आहे. या विधेयकामुळे केंद्र आणि राज्ये यांच्यात तणाव तर निर्माण होईच, पण यातील काही तरतुदी या पूर्णपणे संविधानविरोधी असल्याचा ठपका या सर्वोच्च विधिज्ञांनी सरकारवर ठेवला आहे. त्याची दखल घेऊन सरकारने आपली भूमिका बदलायला हवी होती. पण, सत्तेची नशा नसानसांत भिनलेल्या या सरकारचे डोके तेव्हाही ठिकाणावर आले नाही. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी तर या विधेयकाला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. समाजासमाजात दुही आणि वितुष्ट निर्माण करणारे हे विधेयक आम्ही मुळीच मान्य करणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका जयललिता यांनी घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांना पत्र पाठवून या संविधानविरोधी विधेयकाला तुम्हीही विरोध करावा, असे आवाहन केले आहे. गैरकॉंग्रेसशासित राज्यांमध्ये या विधेयकाबाबत किती तीव्र भावना आहे, हे यावरून लक्षात यावे. देशात गेल्या तीन वर्षांत दहशतवादाने अक्षरश: थैमान घातले. भ्रष्टाचाराची हजारो कोटींची प्रकरणे बाहेर आली. सरकारमधील आणि संपुआच्या घटक पक्षातील अनेक मंत्री, खासदार तुरुंगात गेले. पण, या समितीची बैठक बोलावण्याची तसदी सोनिया गांधी यांनी घेतली नाही. आता, या जुलमी विधेयकाच्या मंजुरीसाठी त्यांनी बैठक बोलावून आपलेच हसे करून घेतले. या महत्त्वाच्या बैठकीला गैरकॉंग्रेसशासित पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी गैरहजेरी लावून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. कॉंग्रेसशासित राजस्थान आणि केरळचे मुख्यमंत्रीही गैरहजर राहिले. हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ज्या सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीस अनुपस्थिती दर्शविली ती उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, बिहार, पंजाब, राजस्थान आणि केरळ ही देशातील लहानसहान राज्ये नाहीत. केरळमध्ये तर अनेक ख्रिश्चन संघटनांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. संपुआचा घटक पक्ष असलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही या विरोधकाला विरोध दर्शविला आहे. जेथे संपुआचेेच घटक पक्ष विधेयकाच्या बाजूने नाहीत, तेथे कॉंग्रेस हे विधेयक आणण्याचा आग्रह का धरीत आहे? महत्त्वाची बाब म्हणजे, मुस्लिम समुदायातील विद्वत्जनांनी आणि राष्ट्रवादी संघटनांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. असे असताना, कॉंग्रेस हे विधेयक आणण्याचा अट्टहास का करीत आहे? यामागील एकमेव कारण म्हणजे, गुजरात राज्यात गोध्रा कांडांनंतर तेथे जनतेची जी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उसळली, अशी प्रतिक्रिया यानंतर दिसू नये तसेच विरोधी पक्षीय राज्यांवर अंकुश ठेवण्याचे अनिबर्र्र्ंध अधिकार मिळावेत, हा दुष्ट हेतू यामागे आहे. आज गुजरातमधील अल्पसंख्य समुदाय सुरक्षित आहे. तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यामुळे समाधानी आहे. गुजरातमधील अल्पसंख्य शेतकरी मोटारीतून फिरतो आहे. व्यापारउदीम करणारा समुदाय आनंदी आहे. त्यामुळे त्यांना आता कोणताही वाद नको आहे. जे घडले ते सर्व विसरून नव्या जोमाने कामाला लागण्याची त्यांची भूमिका आहे. हे मनोमिलन होऊ नये, मोदींची अल्पसंख्य समुदायात लोकप्रियता वाढू नये यासाठी काही विघ्नसंतोषी लोकांनी कॉंगे्रसची सुपारी घेतल्याचे स्पष्टच दिसत आहे. तिस्ता सेटलवाडसारख्या तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेचे सोंग घेतलेल्या व्यक्ती केवळ सुपारी घेऊनच काम करीत आहेत. बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य हे सुखासमाधानाने राहावेत, सांप्रदायिक सद्भाव आणि बंधुभाव कायम राहावा यासाठी कॉंग्रेसने मदत करण्याऐवजी या प्रक्रियेत विष कालवण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी हे विधेयक आणले आहे. गुजरातमधील स्थिती ही अचानकपणे उद्भवली होती. पण, कॉंग्रेसचा इतिहास तर दंगली घडवून आणण्याचा, निष्पाप लोकांची कत्तल करण्याचा आहे. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर कॉंग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते यांनी शीख समुदायाची संपूर्ण देशभरात जी कत्तल केली, ती विसरता येणार आहे का? मरठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा ठराव विधिमंडळाने एकमताने पारित होऊनही कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी मराठवाड्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणार्या दलित, मातंग समुदायाचे जे खून पाडले, तो इतिहास कसा काय विसरला जाऊ शकतो? त्यामुळे कॉंग्रेसने आधी आपला इतिहास तपासला पाहिजे. अल्पसंख्य समुदायांनी कॉंग्रेसच्या या विषारी विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवून आम्ही राष्ट्रीय प्रवाहातच राहू इच्छितो, असा संदेश कॉंग्रेसला दिला पाहिजे. आता दिवटे गृहमंत्री चिदंबरम् म्हणतात, विधेयकात बदल केला जाईल. पण, चिदंबरम् आणि सोनिया गांधी यांच्यासकट सर्व कॉंग्रेस नेत्यांनी पक्के ध्यानात ठेवावे, विधेयकात बदल करण्यापूर्वीच केेंद्रात बदल व्हावा, ही गैरकॉंग्रेसशासित राज्यांची जशी इच्छा आहे, तशीच ती देशातील कोट्यवधी जनतेचीही इच्छा आहे. तुमचा हा नापाक डाव कधीही सफल होणार नाही
कॉंग्रेस पक्षाला आतापर्यंत उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा फटकारले, भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अनेक मंत्री, खासदारांना कारागृहाची हवा खावी लागली, अण्णांच्या आंदोलनकाळात संपूर्ण देशाने सरकारच्या तोंडात शेण घातले, तरी कॉंग्रेस नेत्यांची अक्कल अजूनही ठिकाणावर आलेली दिसत नाही. सत्तेच्या नशेत हे नेते एवढे बेभान झाले आहेत की, त्यांनी देशाच्या एकात्मतेला तडा देण्याचा नीच प्रयत्न चालविण्याचा घाट घातला. सांप्रदायिक हिंसाचार विधेयकाच्या माध्यमातून अल्पसंख्यकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी देशातील बहुसंख्य जनतेला वेठीस धरण्याचा हा कुटिल डाव संपुआच्याच घटक पक्षांनी परवा उधळून लावला आणि कॉंग्रेसला जबरदस्त चपराक दिली. संपुआच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने हे देशविघातक आणि संविधानविरोधी विधेयक तयार करून ते देशाच्या माथी मारण्याचा नापाक प्रयत्न केला. भारताच्या एकता आणि एकात्मतेची वीण विस्कळीत करून आपला राजकीय लाभ पदरात पाडण्याचा दुष्ट डाव यामागे असल्याचे सल्लागार समितीच्या बैठकीत अनेक राज्यांच्या प्रतिनिधींनी ठणकावून सांगितले आणि सोनिया गांधींसह सर्वच नेते भानावर आले. हे विधेयक संविधानविरोधी असल्याचा ठपका बहुतेक प्रतिनिधींनी सरकारवर तर ठेवलाच, या विधेयकामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा कुटिल डाव सरकारने आखल्याचा आरोप अनेक राज्यांनी केला. बैठकीतील सूर लक्षात घेता, हे विधेयक आता विधि मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे आणि त्यातील ‘संविधानविरोधी तरतुदी असतील तर त्या काढून टाकण्यास सांगण्यात येईल’ असे गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांना घोषित करावे लागले. याचा अर्थ या विधेयकात अनेक तरतुदी या संविधानविरोधी आहेत, हे स्वत: चिदंबरम् यांनीच सांगतल्यामुळे सरकारची, हे विधेयक आणण्यामागील भूमिका किती विषारी आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. बैठकीनंतर स्वत: सोनिया गांधी यांनी पत्रकार परिषद बोलावून बैठकीतील वृत्तान्त जाहीर करायला हवा होता. पण, बैठकीत सर्वांनीच सल्लागार समितीच्या चिंधड्या उडविल्यामुळे सोनियांनी तोंड लपवणेच पसंत केले. चिदंबरम् यांनीही सोनियांचाच आदर्श अमलात आणला आणि आपल्या मंत्रालयातील एका अधिकार्याला उत्तरे देण्याची जबाबदारी सोपविली. यावरून हे सरकार किती घाबरट आहे, याचेही दर्शन घडले. देशासमोर असलेल्या अनेक जटिल प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी नवेच गंभीर प्रश्न निर्माण करण्यासाठी हपापलेल्या या सरकारचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. सरकारच्या या विधेयक आणण्याच्या हटवादीपणाला केवळ विरोधी पक्षाच्या सरकारांनीच विरोध केला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवृत्त न्यायमूर्तींनीही विरोध दर्शविला आहे. या विधेयकामुळे केंद्र आणि राज्ये यांच्यात तणाव तर निर्माण होईच, पण यातील काही तरतुदी या पूर्णपणे संविधानविरोधी असल्याचा ठपका या सर्वोच्च विधिज्ञांनी सरकारवर ठेवला आहे. त्याची दखल घेऊन सरकारने आपली भूमिका बदलायला हवी होती. पण, सत्तेची नशा नसानसांत भिनलेल्या या सरकारचे डोके तेव्हाही ठिकाणावर आले नाही. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी तर या विधेयकाला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. समाजासमाजात दुही आणि वितुष्ट निर्माण करणारे हे विधेयक आम्ही मुळीच मान्य करणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका जयललिता यांनी घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांना पत्र पाठवून या संविधानविरोधी विधेयकाला तुम्हीही विरोध करावा, असे आवाहन केले आहे. गैरकॉंग्रेसशासित राज्यांमध्ये या विधेयकाबाबत किती तीव्र भावना आहे, हे यावरून लक्षात यावे. देशात गेल्या तीन वर्षांत दहशतवादाने अक्षरश: थैमान घातले. भ्रष्टाचाराची हजारो कोटींची प्रकरणे बाहेर आली. सरकारमधील आणि संपुआच्या घटक पक्षातील अनेक मंत्री, खासदार तुरुंगात गेले. पण, या समितीची बैठक बोलावण्याची तसदी सोनिया गांधी यांनी घेतली नाही. आता, या जुलमी विधेयकाच्या मंजुरीसाठी त्यांनी बैठक बोलावून आपलेच हसे करून घेतले. या महत्त्वाच्या बैठकीला गैरकॉंग्रेसशासित पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी गैरहजेरी लावून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. कॉंग्रेसशासित राजस्थान आणि केरळचे मुख्यमंत्रीही गैरहजर राहिले. हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ज्या सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीस अनुपस्थिती दर्शविली ती उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, बिहार, पंजाब, राजस्थान आणि केरळ ही देशातील लहानसहान राज्ये नाहीत. केरळमध्ये तर अनेक ख्रिश्चन संघटनांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. संपुआचा घटक पक्ष असलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही या विरोधकाला विरोध दर्शविला आहे. जेथे संपुआचेेच घटक पक्ष विधेयकाच्या बाजूने नाहीत, तेथे कॉंग्रेस हे विधेयक आणण्याचा आग्रह का धरीत आहे? महत्त्वाची बाब म्हणजे, मुस्लिम समुदायातील विद्वत्जनांनी आणि राष्ट्रवादी संघटनांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. असे असताना, कॉंग्रेस हे विधेयक आणण्याचा अट्टहास का करीत आहे? यामागील एकमेव कारण म्हणजे, गुजरात राज्यात गोध्रा कांडांनंतर तेथे जनतेची जी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उसळली, अशी प्रतिक्रिया यानंतर दिसू नये तसेच विरोधी पक्षीय राज्यांवर अंकुश ठेवण्याचे अनिबर्र्र्ंध अधिकार मिळावेत, हा दुष्ट हेतू यामागे आहे. आज गुजरातमधील अल्पसंख्य समुदाय सुरक्षित आहे. तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यामुळे समाधानी आहे. गुजरातमधील अल्पसंख्य शेतकरी मोटारीतून फिरतो आहे. व्यापारउदीम करणारा समुदाय आनंदी आहे. त्यामुळे त्यांना आता कोणताही वाद नको आहे. जे घडले ते सर्व विसरून नव्या जोमाने कामाला लागण्याची त्यांची भूमिका आहे. हे मनोमिलन होऊ नये, मोदींची अल्पसंख्य समुदायात लोकप्रियता वाढू नये यासाठी काही विघ्नसंतोषी लोकांनी कॉंगे्रसची सुपारी घेतल्याचे स्पष्टच दिसत आहे. तिस्ता सेटलवाडसारख्या तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेचे सोंग घेतलेल्या व्यक्ती केवळ सुपारी घेऊनच काम करीत आहेत. बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य हे सुखासमाधानाने राहावेत, सांप्रदायिक सद्भाव आणि बंधुभाव कायम राहावा यासाठी कॉंग्रेसने मदत करण्याऐवजी या प्रक्रियेत विष कालवण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी हे विधेयक आणले आहे. गुजरातमधील स्थिती ही अचानकपणे उद्भवली होती. पण, कॉंग्रेसचा इतिहास तर दंगली घडवून आणण्याचा, निष्पाप लोकांची कत्तल करण्याचा आहे. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर कॉंग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते यांनी शीख समुदायाची संपूर्ण देशभरात जी कत्तल केली, ती विसरता येणार आहे का? मरठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा ठराव विधिमंडळाने एकमताने पारित होऊनही कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी मराठवाड्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणार्या दलित, मातंग समुदायाचे जे खून पाडले, तो इतिहास कसा काय विसरला जाऊ शकतो? त्यामुळे कॉंग्रेसने आधी आपला इतिहास तपासला पाहिजे. अल्पसंख्य समुदायांनी कॉंग्रेसच्या या विषारी विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवून आम्ही राष्ट्रीय प्रवाहातच राहू इच्छितो, असा संदेश कॉंग्रेसला दिला पाहिजे. आता दिवटे गृहमंत्री चिदंबरम् म्हणतात, विधेयकात बदल केला जाईल. पण, चिदंबरम् आणि सोनिया गांधी यांच्यासकट सर्व कॉंग्रेस नेत्यांनी पक्के ध्यानात ठेवावे, विधेयकात बदल करण्यापूर्वीच केेंद्रात बदल व्हावा, ही गैरकॉंग्रेसशासित राज्यांची जशी इच्छा आहे, तशीच ती देशातील कोट्यवधी जनतेचीही इच्छा आहे. तुमचा हा नापाक डाव कधीही सफल होणार नाही
No comments:
Post a Comment