"ई-गव्हर्नन्स'चा उपक्रम चांगला, पण...
ऐक्य समूह
Thursday, September 01, 2011 AT 11:26 PM (IST)
Tags: stambha lekh
सध्याच्या संगणक युगात माहितीची देवाण-घेवाण करणे अधिक सोपे झाले आहे. हे लक्षात घेऊनच राज्यात ई-गव्हर्नन्सचे धोरण राबवण्याचे शासनाने ठरवले. याचा मोठा लाभ कृषी क्षेत्राला होत असून त्याद्वारे शासनाच्या विविध योजनांची तसेच अन्य माहिती शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी आणि एकत्रितपणे मिळणे शक्य होणार आहे. मात्र, हे धोरण राबवण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. त्या त्वरित दूर केल्या जायला हव्यात.शासकीय कार्यालयातील जुनी टेबल-खुर्ची, चोहीकडे फाईलींचे ढिगारे असे नेहमी दिसणारे दृष्य आता बदलणार आहे. कारण तेथील फाईलींच्या ढिगाऱ्यांची जागा आता चकचकीत टेबलवर ठेवलेला छोटासा संगणक घेणार आहे. कारण आता सर्व शासकीय कामकाज ऑनलाईन करण्याच्या दृष्टीने शासन गंभीरपणे पावले उचलत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने गतिमान प्रशासनासह जनहितासाठी ई-गव्हर्नन्स धोरणाचा स्वीकार केला आहे. ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयात इंटरनेटसह अद्ययावत संगणक कार्यान्वित होणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना अनेक सुविधांचा लाभ मिळवता येईल. कार्यालयीन कामकाजासाठी इंटरनेटसह संगणकाचा उपयोग केला जातो. त्याला ढोबळमानाने ई-गव्हर्नन्स किंवा ऑनलाईन कार्यपद्धती म्हणता येईल. संगणकीकरणामुळे प्रशासनाला गती मिळून त्याचा उपयोग सामान्य माणसाला विविध सेवा-सुविधा देण्यासाठी होऊ शकतो, हे शासनाला काही वर्षापूर्वीच सुचले होतेे. त्याचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने 2008 हे माहिती आणि तंत्रज्ञान वर्ष म्हणून जाहीर केले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत शेतकऱ्यांना माहिती-तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनाने अनेक उपक्रम हाती घेतले. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शासनाच्या अनेक योजना जाहीर होत असतात. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या या सर्व योजनांची माहिती
ई-गव्हर्नन्समुळे शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे, एकाच ठिकाणी मिळू शकते. म्हणजेच शेतकऱ्यांनी शासनापर्यंत येण्याऐवजी शासनाला जनतेच्या दारी जाऊन आवश्यक ती माहिती पुरवता येईल. ई-गव्हर्नन्समुळे शासनाला वेगवान, परिणामकारक आणि पारदर्शी सेवा देणे शक्य होणार आहे. विकासात्मक कामांमधील जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने बदल घडवणारे ई-गव्हर्नन्स आता क्रांतिकारी साधन ठरणार आहे.
तत्काळ दाखले मिळणार
महत्त्वाची बाब म्हणजे आता संगणकावर "सातबारा" आणि "आठ अ" सोबत एकूण सात प्रकारचे दाखले उपलब्ध होणार आहे. काही ठिकाणी ही सुविधा सध्या कार्यरत झाली असून इतर सर्व जिल्ह्यांना 2002-2003 पासून सात-बाऱ्यांची माहिती अपलोड करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तेराव्या वित्त आयोगांतर्गत संगणक प्रणालीसाठी विद्युतीकरण आणि इंटरनेट ब्रॉडबॅण्ड सुविधेसाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ई-प्रणाली लागू करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. ऑनलाईन संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) योजनेंतर्गत एक हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी एक संगणक संच, प्रिंटर शासनामार्फत पुरवण्यात येणार आहे. याशिवाय संगणक हाताळण्यासाठी एक संगणक चालक, त्यांना लागणारी स्टेशनरी, टोनर आदी साहित्य पुरवले जाणार आहे. त्यामुळे पंचायत राज अंतर्गत ग्रामपंचायती बळकटीकरणावर लक्ष केंद्रित होऊन सर्व ग्रामपंचायती ई-गव्हर्नन्स तंत्राच्या प्रवाहात येणार आहेत. मुख्यालयाशी जोडल्यावर त्यांच्या कारभारावर, विकास स्थितीवर शासनाला नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच ग्रामीण भागात साथीचे आजार बळावल्यास त्याची माहिती ई-गव्हर्नन्समुळे वरिष्ठांकडे तत्काळ पाठवता येईल. कमी वेळेत
सर्व माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे त्यावर शासनाला त्वरित उपाययोजना करता येतील. आज शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांची केवळ माहिती घ्यायची म्हटली तरी तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागते. यामुळे वेळ आणि पैसा खर्ची पडतो. हे टाळून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या गावी किंवा शेजारच्या गावी सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी याकरता महा-ई-सेवा माहिती केंद्र उभारण्यास सुरूवात केली आहे. प्रति तीन गावांमागे एक या प्रमाणात ही माहिती केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. बाजारभाव, हवामानाचे दैनंदिन अंदाज, कर्जाची उपलब्धता, पीक आणि कीड व्यवस्थापन, धरणातील पाणीपातळी आणि त्यांच्या विसर्गाचे वेळापत्रक, दुष्काळ निवारण आणि व्यवस्थापन, आयात-निर्यातीचे प्रमाणीकरण, पणन सुविधा, सिंचन सुविधा, भूमी अभिलेख, प्रमाणपत्र, नोंदणी, शासकीय योजना, निवृत्तीवेतन योजना, शिधापत्रिका, मतदार याद्या, बॅंकिंग आणि कृषी सेवा, या व्यतिरिक्त रेल्वे तिकिटे, विविध बिलांचा भरणा, ऑनलाईन शिक्षण, टेलीमेडिसीन इत्यादीबाबतची माहिती या केंद्रावर उपलब्ध होणार आहे. तसेच ऑनलाईन सुविधेमुळे आता शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या दरांविषयी चिंता बाळगण्याची आवश्यकता राहणार नाही. कारण शासन प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत, राज्यातील सर्व बाजार समितीतील बाजारभाव ऑनलाईन समजण्यासाठी लागणारी यंत्रणा कार्यान्वित करणार आहे. प्रत्येक हंगामातील पिके काढल्यानंतर शेतमालाच्या दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नेहमीच उत्सुकता असते. शेतमालाचे दर कसे असतील, शेतमाल विकताना आपण वेळ तर चुकीची निवडली नाही ना, शेतमाल कुठे विकावा, असे प्रश्न उभे असतात. पण आता बाजार समिती आवारात एक फेरफटका मारला तरी शेतकऱ्यांना प्रत्येक ठिकाणावरील शेतमालाचे दर कळणार आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा
असे अनेक फायदे असलेल्या, ऑनलाईन सेवा पुरवणाऱ्या या ई-गव्हर्नन्स प्रणाली राबवण्यात काही अडचणी समोर येऊ लागल्या आहेत. यासाठी सर्वात आवश्यक असणारी बाब म्हणजे संगणक आणि विद्युत पुरवठा. पण अजूनही बऱ्याच ग्रामपंचायतींमध्ये विद्युत पुरवठा आणि दूरध्वनी कनेक्शन नाही, असे दिसून आले आहे. ऑनलाईन काम करण्यात पुढाकार घेऊन विजेसाठी किंवा इंटरनेटचे ब्राड बॅण्ड कनेक्शन, दूरध्वनी सुरु करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या मागण्याची अजूनही पूर्तता झालेली नाही. तसेच शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी एमएससीआयटी उत्तीर्ण असले तरी त्यांना ई-गव्हर्नन्ससाठी आवश्यक असलेले किमान काम संगणकावर करता येत नाही. अजूनही प्रथम वर्ग अधिकाऱ्यांना ई-गव्हर्नन्स प्रणालीचे अद्ययावत ज्ञान नाही, तसेच निवृत्तीचे वय जवळ आलेले अधिकारी या कार्यप्रणालीबाबत उदासिन दिसतात. त्यामुळे ई-गव्हर्नन्ससाठी आवश्यक असणारी कामे की जी त्या योजनेत किंवा त्या उपक्रमात पारंगत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित होते, ती आता केवळ संगणकाचे जुजबी ज्ञान असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर सोपवली जात आहेत. तसेच काही अंशी ई-गव्हर्नन्स प्रणाली सुरु आहे. तेथील कामे वेगाने होतील अशी अपेक्षा असताना काही ठिकाणी सर्व्हर डाऊन किंवा इंटरनेट लिंक नाही अशा सबबी सांगून कर्मचारी कामाची टाळाटाळ करताना दिसतात.
ई-गव्हर्नन्स कामकाजासाठी आवश्यक असणारी सर्व गावांची, शहरांची, शेतीची, पिकांची अशी विविध प्रकारची माहिती अपलोड करण्याच्या कामाला अजूनही गती आलेली दिसत नाही. ही सर्व माहिती अपलोड होत नाही तोपर्यंत ई-गव्हर्नन्स प्रणाली पूर्ण ताकदीने काम करू शकणार नाही. अशा तऱ्हेने ई-गव्हर्नन्सद्वारे संपूर्ण योजना किंवा एक विशिष्ट कार्यक्रम राबवताना अनेक अडचणी येत असल्या तरी शेतकऱ्यांमध्ये ई-गव्हर्नन्स प्रणालीसंबंधी कमालीची उत्सुकता आहे. फक्त एका संगणकाद्वारे काम कसे चालते हे पाहण्यासाठी सर्व ई-गव्हर्नन्स प्रणालीचे स्वागत करण्यास उत्सुक आहेत. या सर्व अडचणींवर मात करून ही प्रणाली लवकरात लवकर कार्यान्वित होईल आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगाने मार्गी लागतील अशी आशा आहे. ही यंत्रणा राज्यभर कार्यान्वित झाल्यावर शेतकऱ्यांना सात बारा आणि अन्य महत्वाच्या दाखल्यासाठी तलाठ्याकडे आणि सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार
नाहीत. लोकांनाही महत्त्वाचे दाखले तत्काळ मिळतील
ई-गव्हर्नन्समुळे शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे, एकाच ठिकाणी मिळू शकते. म्हणजेच शेतकऱ्यांनी शासनापर्यंत येण्याऐवजी शासनाला जनतेच्या दारी जाऊन आवश्यक ती माहिती पुरवता येईल. ई-गव्हर्नन्समुळे शासनाला वेगवान, परिणामकारक आणि पारदर्शी सेवा देणे शक्य होणार आहे. विकासात्मक कामांमधील जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने बदल घडवणारे ई-गव्हर्नन्स आता क्रांतिकारी साधन ठरणार आहे.
तत्काळ दाखले मिळणार
महत्त्वाची बाब म्हणजे आता संगणकावर "सातबारा" आणि "आठ अ" सोबत एकूण सात प्रकारचे दाखले उपलब्ध होणार आहे. काही ठिकाणी ही सुविधा सध्या कार्यरत झाली असून इतर सर्व जिल्ह्यांना 2002-2003 पासून सात-बाऱ्यांची माहिती अपलोड करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तेराव्या वित्त आयोगांतर्गत संगणक प्रणालीसाठी विद्युतीकरण आणि इंटरनेट ब्रॉडबॅण्ड सुविधेसाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ई-प्रणाली लागू करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. ऑनलाईन संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) योजनेंतर्गत एक हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी एक संगणक संच, प्रिंटर शासनामार्फत पुरवण्यात येणार आहे. याशिवाय संगणक हाताळण्यासाठी एक संगणक चालक, त्यांना लागणारी स्टेशनरी, टोनर आदी साहित्य पुरवले जाणार आहे. त्यामुळे पंचायत राज अंतर्गत ग्रामपंचायती बळकटीकरणावर लक्ष केंद्रित होऊन सर्व ग्रामपंचायती ई-गव्हर्नन्स तंत्राच्या प्रवाहात येणार आहेत. मुख्यालयाशी जोडल्यावर त्यांच्या कारभारावर, विकास स्थितीवर शासनाला नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच ग्रामीण भागात साथीचे आजार बळावल्यास त्याची माहिती ई-गव्हर्नन्समुळे वरिष्ठांकडे तत्काळ पाठवता येईल. कमी वेळेत
सर्व माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे त्यावर शासनाला त्वरित उपाययोजना करता येतील. आज शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांची केवळ माहिती घ्यायची म्हटली तरी तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागते. यामुळे वेळ आणि पैसा खर्ची पडतो. हे टाळून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या गावी किंवा शेजारच्या गावी सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी याकरता महा-ई-सेवा माहिती केंद्र उभारण्यास सुरूवात केली आहे. प्रति तीन गावांमागे एक या प्रमाणात ही माहिती केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. बाजारभाव, हवामानाचे दैनंदिन अंदाज, कर्जाची उपलब्धता, पीक आणि कीड व्यवस्थापन, धरणातील पाणीपातळी आणि त्यांच्या विसर्गाचे वेळापत्रक, दुष्काळ निवारण आणि व्यवस्थापन, आयात-निर्यातीचे प्रमाणीकरण, पणन सुविधा, सिंचन सुविधा, भूमी अभिलेख, प्रमाणपत्र, नोंदणी, शासकीय योजना, निवृत्तीवेतन योजना, शिधापत्रिका, मतदार याद्या, बॅंकिंग आणि कृषी सेवा, या व्यतिरिक्त रेल्वे तिकिटे, विविध बिलांचा भरणा, ऑनलाईन शिक्षण, टेलीमेडिसीन इत्यादीबाबतची माहिती या केंद्रावर उपलब्ध होणार आहे. तसेच ऑनलाईन सुविधेमुळे आता शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या दरांविषयी चिंता बाळगण्याची आवश्यकता राहणार नाही. कारण शासन प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत, राज्यातील सर्व बाजार समितीतील बाजारभाव ऑनलाईन समजण्यासाठी लागणारी यंत्रणा कार्यान्वित करणार आहे. प्रत्येक हंगामातील पिके काढल्यानंतर शेतमालाच्या दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नेहमीच उत्सुकता असते. शेतमालाचे दर कसे असतील, शेतमाल विकताना आपण वेळ तर चुकीची निवडली नाही ना, शेतमाल कुठे विकावा, असे प्रश्न उभे असतात. पण आता बाजार समिती आवारात एक फेरफटका मारला तरी शेतकऱ्यांना प्रत्येक ठिकाणावरील शेतमालाचे दर कळणार आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा
असे अनेक फायदे असलेल्या, ऑनलाईन सेवा पुरवणाऱ्या या ई-गव्हर्नन्स प्रणाली राबवण्यात काही अडचणी समोर येऊ लागल्या आहेत. यासाठी सर्वात आवश्यक असणारी बाब म्हणजे संगणक आणि विद्युत पुरवठा. पण अजूनही बऱ्याच ग्रामपंचायतींमध्ये विद्युत पुरवठा आणि दूरध्वनी कनेक्शन नाही, असे दिसून आले आहे. ऑनलाईन काम करण्यात पुढाकार घेऊन विजेसाठी किंवा इंटरनेटचे ब्राड बॅण्ड कनेक्शन, दूरध्वनी सुरु करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या मागण्याची अजूनही पूर्तता झालेली नाही. तसेच शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी एमएससीआयटी उत्तीर्ण असले तरी त्यांना ई-गव्हर्नन्ससाठी आवश्यक असलेले किमान काम संगणकावर करता येत नाही. अजूनही प्रथम वर्ग अधिकाऱ्यांना ई-गव्हर्नन्स प्रणालीचे अद्ययावत ज्ञान नाही, तसेच निवृत्तीचे वय जवळ आलेले अधिकारी या कार्यप्रणालीबाबत उदासिन दिसतात. त्यामुळे ई-गव्हर्नन्ससाठी आवश्यक असणारी कामे की जी त्या योजनेत किंवा त्या उपक्रमात पारंगत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित होते, ती आता केवळ संगणकाचे जुजबी ज्ञान असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर सोपवली जात आहेत. तसेच काही अंशी ई-गव्हर्नन्स प्रणाली सुरु आहे. तेथील कामे वेगाने होतील अशी अपेक्षा असताना काही ठिकाणी सर्व्हर डाऊन किंवा इंटरनेट लिंक नाही अशा सबबी सांगून कर्मचारी कामाची टाळाटाळ करताना दिसतात.
ई-गव्हर्नन्स कामकाजासाठी आवश्यक असणारी सर्व गावांची, शहरांची, शेतीची, पिकांची अशी विविध प्रकारची माहिती अपलोड करण्याच्या कामाला अजूनही गती आलेली दिसत नाही. ही सर्व माहिती अपलोड होत नाही तोपर्यंत ई-गव्हर्नन्स प्रणाली पूर्ण ताकदीने काम करू शकणार नाही. अशा तऱ्हेने ई-गव्हर्नन्सद्वारे संपूर्ण योजना किंवा एक विशिष्ट कार्यक्रम राबवताना अनेक अडचणी येत असल्या तरी शेतकऱ्यांमध्ये ई-गव्हर्नन्स प्रणालीसंबंधी कमालीची उत्सुकता आहे. फक्त एका संगणकाद्वारे काम कसे चालते हे पाहण्यासाठी सर्व ई-गव्हर्नन्स प्रणालीचे स्वागत करण्यास उत्सुक आहेत. या सर्व अडचणींवर मात करून ही प्रणाली लवकरात लवकर कार्यान्वित होईल आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगाने मार्गी लागतील अशी आशा आहे. ही यंत्रणा राज्यभर कार्यान्वित झाल्यावर शेतकऱ्यांना सात बारा आणि अन्य महत्वाच्या दाखल्यासाठी तलाठ्याकडे आणि सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार
नाहीत. लोकांनाही महत्त्वाचे दाखले तत्काळ मिळतील
No comments:
Post a Comment