पटेल यांनी आपलेच निर्णय पुढे रेटल्याने आज एअर इंडियावरील कर्जाचा बोजा 38,413 कोटी रुपयांवर गेला आहे. पटेल यांनी एअर इंडियाच्या महाराजाचे एकएक कपडे उतरवत त्याच्या अंगावर साधी चिंधीही ठेवली नाही.
प्रफुल्ल पटेल हे चांगले उद्योजक आहेत. त्यांच्याकडे हवाई वाहतूक खात्याचा कारभार सोपवण्यात आल्यानंतर या खात्याचा कारभार सुधारेल अशी अपेक्षा त्यांच्या सहका-यांनीच नाही तर सामान्य माणसानेही केली होती. त्यांनी त्यादृष्टीने तशी पावलेही उचलायला सुरूवात केली. एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स या दोन्ही विमान कंपन्यांचे विलिनीकरण केले. नव्या कंपनीसाठी तब्बल 111 विमानांची खरेदी केली, हवाई वाहतुकीत परदेशी कंपन्यांनाही वाव दिला. यातून सामान्य माणसाला तत्पर आणि परवडण्याजोगी विमानसेवा मिळेल अशी अपेक्षा होती. तसेच वर्षानुवष्रे तोटय़ात चालणा-या हवाई वाहतूक खात्याला चांगले दिवस येतील अशी अपेक्षा होती. मात्र पटेल यांनी केलेला एकही निर्णय त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यास उपयोगी ठरला नाही. पटेलांचे विमान आकाशात भरारी घेण्याऐवजी गाळात गेले. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर वेळोवेळी आक्षेप घेतला गेला तरी पटेल यांनी आपलेच निर्णय पुढे रेटल्याने आज एअर इंडियावरील कर्जाचा बोजा 38,413 कोटी रुपयांवर गेला आहे. ‘कॅग’ने नेमके याच कारणांवर बोट ठेवले आहे. कर्ज काढून विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय ही मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगत या पापाची जबाबदारी स्वीकारण्याबाबत त्यांनी चक्क हात वर केले आहेत. ते म्हणतात त्याप्रमाणे हा मंत्रिमंडळाचा सामूहिक निर्णय असला तरी त्यांच्या कारकीर्दीतील वादग्रस्त ठरलेले विमान खरेदी आणि विलिनीकरणाचे निर्णय पटेल यांनी हट्टाग्रहाने आणि हडेलहप्पीपणाने अमलात आणले होते. या निर्णयांवर तेव्हा टीका झाली होतीच; ‘कॅग’ने त्याचे आणखी पद्धतशीरपणे वाभाडे काढले एवढेच. एअर इंडियाच्या महाराजाला एकेकाळी जगात मानाचे स्थान होते. पटेलांनी त्याचे एकएक कपडे उतरवत त्याच्या अंगावर साधी चिंधीही ठेवली नाही. 111 विमानांच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची फेड करण्यासाठी आवश्यक असणारी तरतूदही त्यांनी केली नाही. विमानवाहतूक ही आदरातिथ्य आणि सेवा या दोन्ही गटात मोडत असताना या ‘महाराजाला’आदरातिथ्यही जमले नाही तसेच चांगली सेवा देणेही जमले नाही. दोन्ही कंपन्यांचे विलिनीकरण करताना कामगारांच्या वेतनात समानता आणणे आवश्यक होते. तसे आश्वासनही त्यांनी संबंधित कंपन्यांच्या कर्मचा-यांना दिले होते, मात्र त्याची अमलबजावणी आजतागायत झालेली नाही. नवी, जादा विमाने खरेदी केल्यानंतर सर्वमार्गावर आपल्याच कंपनीची विमाने कशी धावतील याकडे लक्ष देण्याऐवजी नफ्यात चालणारे मार्ग खासगी कंपन्यांना आंदण देण्यात आले. याउलट तोटय़ात चालणा-या मार्गावर एअर इंडियाची विमाने चालवण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा होता. यावर कॅगच्या अहवालातही बोट ठेवण्यात आले आहे. एस.टी. महामंडळासारखाच कारभार पटेल यांनी हवाई वाहतूक खात्यात केला. गाव तिथे एसटी हे ब्रीद सांभाळत एसटी गावागावात धावत असताना खासगी वाहतूक कंपन्यांनी फायद्याच्या ठरणा-या मार्गावर वातानुकूलित बसेस आणि तत्पर सेवा देत अवाच्या सवा तिकिट आकारणी सुरू केली. सुरूवातीला चैन वाटणारा खासगी कंपन्यांच्या बसचा प्रवास नंतर अपरिहार्यता बनली आणि त्यांनी जास्तीत जास्त नफा कमावताना सेवाही त्या तोडीची ठेवली नाही. त्यात एसटी महामंडळ आणि प्रवासी यांचा तोटा झाला. हवाई वाहतूक खात्याने नव्याने खरेदी केलेल्या 111 विमानांचा या प्रकारे वापर केला असता तर विमानखरेदीसाठी घ्याव्या लागलेल्या कर्जाचा डोंगर आजच्या एवढा वाढला नसता. ज्या खात्याचे आपण मंत्री आहोत त्याला सर्वाधिक फायदा कसा मिळेल याचा विचार न करता खासगी विमान कंपन्यांचे उखळ पांढरे कसे होईल यावरच त्यांनी भर दिल्याने आज वैमानिकांना वेळेवर राहोच, महिनोन्महिने पगार मिळत नाहीत की प्रवाशांना चांगली सेवाही मिळत नाही. मार्च 2009 पर्यंत 7200 कोटीचा तोटा असलेली एअर इंडिया आज 38 हजार कोटीपेक्षा जास्त कर्जाच्या खाईत लोटणे यालाच पटेल यश किंवा उत्तम कारभार म्हणत असतील तर ते कुणालाही पटणार नाही.ं
प्रफुल्ल पटेल हे चांगले उद्योजक आहेत. त्यांच्याकडे हवाई वाहतूक खात्याचा कारभार सोपवण्यात आल्यानंतर या खात्याचा कारभार सुधारेल अशी अपेक्षा त्यांच्या सहका-यांनीच नाही तर सामान्य माणसानेही केली होती. त्यांनी त्यादृष्टीने तशी पावलेही उचलायला सुरूवात केली. एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स या दोन्ही विमान कंपन्यांचे विलिनीकरण केले. नव्या कंपनीसाठी तब्बल 111 विमानांची खरेदी केली, हवाई वाहतुकीत परदेशी कंपन्यांनाही वाव दिला. यातून सामान्य माणसाला तत्पर आणि परवडण्याजोगी विमानसेवा मिळेल अशी अपेक्षा होती. तसेच वर्षानुवष्रे तोटय़ात चालणा-या हवाई वाहतूक खात्याला चांगले दिवस येतील अशी अपेक्षा होती. मात्र पटेल यांनी केलेला एकही निर्णय त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यास उपयोगी ठरला नाही. पटेलांचे विमान आकाशात भरारी घेण्याऐवजी गाळात गेले. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर वेळोवेळी आक्षेप घेतला गेला तरी पटेल यांनी आपलेच निर्णय पुढे रेटल्याने आज एअर इंडियावरील कर्जाचा बोजा 38,413 कोटी रुपयांवर गेला आहे. ‘कॅग’ने नेमके याच कारणांवर बोट ठेवले आहे. कर्ज काढून विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय ही मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगत या पापाची जबाबदारी स्वीकारण्याबाबत त्यांनी चक्क हात वर केले आहेत. ते म्हणतात त्याप्रमाणे हा मंत्रिमंडळाचा सामूहिक निर्णय असला तरी त्यांच्या कारकीर्दीतील वादग्रस्त ठरलेले विमान खरेदी आणि विलिनीकरणाचे निर्णय पटेल यांनी हट्टाग्रहाने आणि हडेलहप्पीपणाने अमलात आणले होते. या निर्णयांवर तेव्हा टीका झाली होतीच; ‘कॅग’ने त्याचे आणखी पद्धतशीरपणे वाभाडे काढले एवढेच. एअर इंडियाच्या महाराजाला एकेकाळी जगात मानाचे स्थान होते. पटेलांनी त्याचे एकएक कपडे उतरवत त्याच्या अंगावर साधी चिंधीही ठेवली नाही. 111 विमानांच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची फेड करण्यासाठी आवश्यक असणारी तरतूदही त्यांनी केली नाही. विमानवाहतूक ही आदरातिथ्य आणि सेवा या दोन्ही गटात मोडत असताना या ‘महाराजाला’आदरातिथ्यही जमले नाही तसेच चांगली सेवा देणेही जमले नाही. दोन्ही कंपन्यांचे विलिनीकरण करताना कामगारांच्या वेतनात समानता आणणे आवश्यक होते. तसे आश्वासनही त्यांनी संबंधित कंपन्यांच्या कर्मचा-यांना दिले होते, मात्र त्याची अमलबजावणी आजतागायत झालेली नाही. नवी, जादा विमाने खरेदी केल्यानंतर सर्वमार्गावर आपल्याच कंपनीची विमाने कशी धावतील याकडे लक्ष देण्याऐवजी नफ्यात चालणारे मार्ग खासगी कंपन्यांना आंदण देण्यात आले. याउलट तोटय़ात चालणा-या मार्गावर एअर इंडियाची विमाने चालवण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा होता. यावर कॅगच्या अहवालातही बोट ठेवण्यात आले आहे. एस.टी. महामंडळासारखाच कारभार पटेल यांनी हवाई वाहतूक खात्यात केला. गाव तिथे एसटी हे ब्रीद सांभाळत एसटी गावागावात धावत असताना खासगी वाहतूक कंपन्यांनी फायद्याच्या ठरणा-या मार्गावर वातानुकूलित बसेस आणि तत्पर सेवा देत अवाच्या सवा तिकिट आकारणी सुरू केली. सुरूवातीला चैन वाटणारा खासगी कंपन्यांच्या बसचा प्रवास नंतर अपरिहार्यता बनली आणि त्यांनी जास्तीत जास्त नफा कमावताना सेवाही त्या तोडीची ठेवली नाही. त्यात एसटी महामंडळ आणि प्रवासी यांचा तोटा झाला. हवाई वाहतूक खात्याने नव्याने खरेदी केलेल्या 111 विमानांचा या प्रकारे वापर केला असता तर विमानखरेदीसाठी घ्याव्या लागलेल्या कर्जाचा डोंगर आजच्या एवढा वाढला नसता. ज्या खात्याचे आपण मंत्री आहोत त्याला सर्वाधिक फायदा कसा मिळेल याचा विचार न करता खासगी विमान कंपन्यांचे उखळ पांढरे कसे होईल यावरच त्यांनी भर दिल्याने आज वैमानिकांना वेळेवर राहोच, महिनोन्महिने पगार मिळत नाहीत की प्रवाशांना चांगली सेवाही मिळत नाही. मार्च 2009 पर्यंत 7200 कोटीचा तोटा असलेली एअर इंडिया आज 38 हजार कोटीपेक्षा जास्त कर्जाच्या खाईत लोटणे यालाच पटेल यश किंवा उत्तम कारभार म्हणत असतील तर ते कुणालाही पटणार नाही.ं
No comments:
Post a Comment