पाकिस्तानला शिव्या देणारा गुन्हेगार ठरतो काय?उच्च न्यायालयाचा ठाणे पोलिसांना जळजळीत सवाल
मुंबई, दि. ६ (प्रतिनिधी) - हिंदुस्थानात पाकिस्तानविरोधात घोषणा देऊन शिव्या घालणारी व्यक्ती गुन्हेगार ठरू शकते काय, असा जळजळीत सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज ठाणे पोलिसांची बोलतीच बंद करून टाकली.अफझल खान वधाचे पोस्टर जप्त करण्याच्या कारवाईविरोधात ठाणे नौपाडा येथील हिंदू जागृती मंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रंजना देसाई व न्यायमूर्ती आर. जी. केतकर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.यावेळी अफझल खान वधाच्या पोस्टर्समुळे दंगलधोपे होण्याची शक्यता पोलीस आयुक्तांनी व्यक्त केली. तसा अहवाल न्यायालयात सादर केला, तर सरकारी वकील पांडुरंग पोळ यांनी त्या मंडळाचे अध्यक्ष सुनेश जोशी यांनी यापूर्वी पोलिसांच्या परवानगीशिवाय जमाव जमविला होता. पाकिस्तानविरोधात घोषणाबाजी करीत शिव्या दिल्याने त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल आहे असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने पाकिस्तान या शत्रू राष्ट्रविरोधात घोषणाबाजी, शिवीगाळ हा गुन्हा ठरतो काय, असा सवाल विचारला.इतिहासाचे प्रदर्शन मूलभूत हक्क
पोलीस आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालाविरोधात न्यायालयात जाऊ शकत नाही. आम्ही त्यातील तज्ज्ञ नाही. भविष्यात काही दंगलधोपे झाले तर त्याला जबाबदार कोण? त्यापेक्षा पोस्टर्स लावू नका. मात्र हा विषय व्यापक आहे. जो इतिहास घडला आहे तो इतिहास लोकांपर्यंत पोहोचून समाजप्रबोधन करणे आवश्यक आहे. इतिहास दाखविणे हा घटनेने दिलेला मूलभूत हक्क आहे. इतिहासातील घटनांची दृश्ये दाखविणे गैर नाही. त्यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे असे मत व्यक्त करून याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आणि त्यासंदर्भात याचिकेत दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी तीन आठवडे तहकूब ठेवली
मुंबई, दि. ६ (प्रतिनिधी) - हिंदुस्थानात पाकिस्तानविरोधात घोषणा देऊन शिव्या घालणारी व्यक्ती गुन्हेगार ठरू शकते काय, असा जळजळीत सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज ठाणे पोलिसांची बोलतीच बंद करून टाकली.अफझल खान वधाचे पोस्टर जप्त करण्याच्या कारवाईविरोधात ठाणे नौपाडा येथील हिंदू जागृती मंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रंजना देसाई व न्यायमूर्ती आर. जी. केतकर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.यावेळी अफझल खान वधाच्या पोस्टर्समुळे दंगलधोपे होण्याची शक्यता पोलीस आयुक्तांनी व्यक्त केली. तसा अहवाल न्यायालयात सादर केला, तर सरकारी वकील पांडुरंग पोळ यांनी त्या मंडळाचे अध्यक्ष सुनेश जोशी यांनी यापूर्वी पोलिसांच्या परवानगीशिवाय जमाव जमविला होता. पाकिस्तानविरोधात घोषणाबाजी करीत शिव्या दिल्याने त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल आहे असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने पाकिस्तान या शत्रू राष्ट्रविरोधात घोषणाबाजी, शिवीगाळ हा गुन्हा ठरतो काय, असा सवाल विचारला.इतिहासाचे प्रदर्शन मूलभूत हक्क
पोलीस आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालाविरोधात न्यायालयात जाऊ शकत नाही. आम्ही त्यातील तज्ज्ञ नाही. भविष्यात काही दंगलधोपे झाले तर त्याला जबाबदार कोण? त्यापेक्षा पोस्टर्स लावू नका. मात्र हा विषय व्यापक आहे. जो इतिहास घडला आहे तो इतिहास लोकांपर्यंत पोहोचून समाजप्रबोधन करणे आवश्यक आहे. इतिहास दाखविणे हा घटनेने दिलेला मूलभूत हक्क आहे. इतिहासातील घटनांची दृश्ये दाखविणे गैर नाही. त्यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे असे मत व्यक्त करून याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आणि त्यासंदर्भात याचिकेत दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी तीन आठवडे तहकूब ठेवली
No comments:
Post a Comment