http://www.saamana.com/
कश्मीर आणि केंद्राचा अविवेकी कारभारकश्मीर वार्ताकार समिती बरखास्त करण्याची वेळ आलेली आहे. आता हे स्पष्ट झाले आहे की समितीच्या काही सदस्यांनी आय एस आय एजंट गुलाम नबी फई यांनी चालवलेल्या अनेक परिसंवादांमध्ये भाग घेतला होता. असे परिसंवाद पाकिस्तान (आय एस आय) युरोप आणि अमेरिकेत नियमितपणे आयोजित करते. अशा परिसंवादाचा मुख्य उद्देश कश्मीर प्रश्नावर हिंदुस्थानविरोधी आणि पाकिस्तानच्या बाजूने प्रचार करणे. आपल्या देशाचे अनेक विचारवंत आणि पत्रकार ,फईसारख्या पाकिस्तानी प्रेमी संस्थांना खूश करण्याकरता हिंदुस्थानविरोधी आणि पाकिस्तानच्या बाजूने भाषणे करतात. हे करण्याची फी म्हणून त्यांना विमानाच्या फर्स्टक्लासने यायचा-जायचा खर्च, ३-४ दिवस फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये रहाणे आणि वरती रग्गड पॉकेटमनी मिळतो. २-३ दिवसांत एवढी चांगली कमाई कोणाला नको असते. त्याकरता देशाविरुद्ध बोलावे लागले तरी चालेल.
सध्या फईविरुद्ध अमेरिकेत आयएआय कडून ६० कोटी डॉलर घेतल्यामुळे आणि पाकिस्तानकरिता गुप्तहेर म्हणून काम केल्यामुळे खटला सुरू आहे. त्याची अमेरिकन कश्मीर कौन्सिल ही संस्था अनेक वर्षे पाकिस्तानकरिता काम करत आहे. आपले अनेक विचारवंतांनी या पाहुणचाराचा भरपूर फायदा घेतला आहे. हे विचारवंत सांगतात की आम्हाला फई आय एस आय एजंट होते हे माहीत नव्हते. वाट चुकलेल्या या विचारवंतांचा हा बचाव बरोबर आहे का? अर्थात नाही.
हिंदुस्थानी वर्तमानपत्रात अशा हिंदुस्थानविरोधी संस्थाविषयी माहिती अनेक वर्षे येत होती. पंजाबचे माजी पोलीस प्रमुख के. पी. एस. गिल यांच्या संशोधन संस्थेने २००१ पासून फई आणि अशा संस्थावर संशोधन करून अनेक लेख पण लिहले होते. ‘हिंदू’चे पत्रकार प्रवीण स्वामी, रॉ. संस्थेचे रमण यांनी संशोधन करून त्याची हिंदुस्थानविरोधी कामे समोर आणली होती. सरकारी गुप्तहेर संस्थाही यावर लक्ष ठेवून होत्या. इंटरनेटवर या संस्थांची संकेत स्थळे (वेबसाईट) पण आहेत. ही पूर्णपणे हिंदुस्थानविरोधी आहेत. फई हे आय एस आयचे एजंट होते. हे प्राथमिक शाळेच्या मुलाला पण कळले असते. पण आपले विचारवंत मात्र समजायला तयार नाहीत.
हिंदुस्थानविरोधी विचारवंत कसे शोधले जातात? देशप्रेमी लिखाणाला किंवा बोलण्याकरता फारशी किंमत नाही. पण देशविरोधी लिखाणास आपले शत्रू फार किंमत देतात. अशा विचारवंतांना आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देऊन पुढे आणले जाते. मानवी अधिकार संस्था (कश्मीर, ईशान्य हिंदुस्थानात किंवा नक्षलवाद पसरलेल्या भागामध्ये) स्थापन करणे हा पैसा कमवायचा आणि परदेशात जायचा मोठा फायदेशीर उद्योग आहे. काही विचारवंत अजून जास्त धोकादायक खेळ आपल्या देशाच्या सुरक्षेशी खेळतात. ते परदेशात पाकिस्तान पुरस्कृत सम्मेलनात हिंदुस्थानविरोधात बोलतात आणि परत येताना खिसा भरून डॉलर घेऊन येतात. देशात येऊन आपल्या गृहमंत्रालयाला पाकिस्तानविषयी वरवरची माहिती देतात. ही माहिती वर्तमानपत्रात पण मिळू शकते. पण तरीही त्याकरिता गृहमंत्रालय त्यांना पैसे देते.
हे सगळे दुहेरी गुप्तहेर (दल्ंत ुाहूे) हिंदुस्थानकरिता कमी आणि पाकिस्तानकरिता जास्त काम करतात. अशा देशद्रोह्यांची नावे सरकार जाहीर का करत नाही? देशातल्या कायद्याप्रमाणे त्यांचावर खटला का चालवत नाही?
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शांतता मार्गाने उपोषण करणार्या समाजसेवक अण्णा हजारेंना लगेच तिहार तुरुंगात पाठवले. काही महिन्यांपूर्वी हुरीयतचे गिलानी आणि अरुंधती रॉय यांनी देशाचे तुकडे करण्याकरिता र्(ै्ग् दहत्ब् ैब् प् ग्ह ख्ेप्स्ग्) आझादीशिवाय पर्याय नाही हा परिसंवाद गृहमंत्रालयापासून २ किलोमीटरच्या आत आयोजित केला. सरकारने काहीही केले नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला भरण्याचा आदेश देऊनसुद्धा अद्याप गिलानीवर काही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
कश्मीर वार्ताकार समिती का स्थापन करण्यात आली होती? कश्मीरबद्दलची कोणती माहिती इतक्या वषार्ंनंतर सरकारला माहीत नव्हती. वार्ताकार समितीने कोणती नवी माहिती गोळा केली? या सदस्यांनी प्रत्यक्ष कश्मीरमध्ये आत जाऊन किती काम केले? खरे तर या समितीला विर्सजित करून सरकारने प्रामाणिक करदात्यांचे पैसे वाचवावेत.
सुरक्षा जवानांवर हल्ला करणार्यांना, त्यांच्यावर दगडफेक करणार्यांना कश्मिरी स्वातंत्र्ययोद्धे म्हणून गौरवीत असतील, तर अशा निदर्शकांना कसे हाताळायचे याचे प्रशिक्षण नसण्याइतपत आपले सुरक्षा जवान दुधखुळे नाहीत. आज उर्वरित हिंदुस्थानातील प्रामाणिक करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये कश्मिरात कायदा सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी ओतले जात आहेत. तिथल्या तरुणांना रोजगार नाही म्हणून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा सर्वाधिक पैसा केंद्र सरकार देत आहे. अर्थात, हा पैसा कुठे जातो हे न सांगताही सर्वांना माहीत आहे. उर्वरित हिंदुस्थानातील प्रत्येक नागरिक हे योगदान गेल्या ३० वर्षांपासून देत आहे. तो कश्मीरला आपल्या देशाचा अविभाज्य व अभिमानास्पद भाग मानत आहे. त्यामुळे कश्मीरात शांतता प्रस्थापित होऊन ते राज्य प्रगतीच्या मार्गावर इतर हिंदुस्थानी राज्यांप्रमाणे गतिमान व्हावे यासाठी आतुर आहे. वास्तविक, देशातील इतर भागातही बेरोजगारीची समस्या आहे. महागाईच्या चटक्यांनी तेथील जीवन होरपळून निघत आहे. तरीही जनता कश्मीरसाठी ओतल्या जाणार्या प्रचंड निधीबद्दल चुकूनही शब्द काढत नाहीत. मात्र केंद्र सरकार कश्मीरबाबत विवेकहीन, अव्यवहार्य निर्णय घेतच राहणार असेल तर ते उर्वरित देशातील नागरिकांनी का व किती सहन करायचे? सत्ताधार्यांना याचा जाब जनतेला कधीतरी विचारावाच लागेल.
- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
कश्मीर आणि केंद्राचा अविवेकी कारभारकश्मीर वार्ताकार समिती बरखास्त करण्याची वेळ आलेली आहे. आता हे स्पष्ट झाले आहे की समितीच्या काही सदस्यांनी आय एस आय एजंट गुलाम नबी फई यांनी चालवलेल्या अनेक परिसंवादांमध्ये भाग घेतला होता. असे परिसंवाद पाकिस्तान (आय एस आय) युरोप आणि अमेरिकेत नियमितपणे आयोजित करते. अशा परिसंवादाचा मुख्य उद्देश कश्मीर प्रश्नावर हिंदुस्थानविरोधी आणि पाकिस्तानच्या बाजूने प्रचार करणे. आपल्या देशाचे अनेक विचारवंत आणि पत्रकार ,फईसारख्या पाकिस्तानी प्रेमी संस्थांना खूश करण्याकरता हिंदुस्थानविरोधी आणि पाकिस्तानच्या बाजूने भाषणे करतात. हे करण्याची फी म्हणून त्यांना विमानाच्या फर्स्टक्लासने यायचा-जायचा खर्च, ३-४ दिवस फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये रहाणे आणि वरती रग्गड पॉकेटमनी मिळतो. २-३ दिवसांत एवढी चांगली कमाई कोणाला नको असते. त्याकरता देशाविरुद्ध बोलावे लागले तरी चालेल.
सध्या फईविरुद्ध अमेरिकेत आयएआय कडून ६० कोटी डॉलर घेतल्यामुळे आणि पाकिस्तानकरिता गुप्तहेर म्हणून काम केल्यामुळे खटला सुरू आहे. त्याची अमेरिकन कश्मीर कौन्सिल ही संस्था अनेक वर्षे पाकिस्तानकरिता काम करत आहे. आपले अनेक विचारवंतांनी या पाहुणचाराचा भरपूर फायदा घेतला आहे. हे विचारवंत सांगतात की आम्हाला फई आय एस आय एजंट होते हे माहीत नव्हते. वाट चुकलेल्या या विचारवंतांचा हा बचाव बरोबर आहे का? अर्थात नाही.
हिंदुस्थानी वर्तमानपत्रात अशा हिंदुस्थानविरोधी संस्थाविषयी माहिती अनेक वर्षे येत होती. पंजाबचे माजी पोलीस प्रमुख के. पी. एस. गिल यांच्या संशोधन संस्थेने २००१ पासून फई आणि अशा संस्थावर संशोधन करून अनेक लेख पण लिहले होते. ‘हिंदू’चे पत्रकार प्रवीण स्वामी, रॉ. संस्थेचे रमण यांनी संशोधन करून त्याची हिंदुस्थानविरोधी कामे समोर आणली होती. सरकारी गुप्तहेर संस्थाही यावर लक्ष ठेवून होत्या. इंटरनेटवर या संस्थांची संकेत स्थळे (वेबसाईट) पण आहेत. ही पूर्णपणे हिंदुस्थानविरोधी आहेत. फई हे आय एस आयचे एजंट होते. हे प्राथमिक शाळेच्या मुलाला पण कळले असते. पण आपले विचारवंत मात्र समजायला तयार नाहीत.
हिंदुस्थानविरोधी विचारवंत कसे शोधले जातात? देशप्रेमी लिखाणाला किंवा बोलण्याकरता फारशी किंमत नाही. पण देशविरोधी लिखाणास आपले शत्रू फार किंमत देतात. अशा विचारवंतांना आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देऊन पुढे आणले जाते. मानवी अधिकार संस्था (कश्मीर, ईशान्य हिंदुस्थानात किंवा नक्षलवाद पसरलेल्या भागामध्ये) स्थापन करणे हा पैसा कमवायचा आणि परदेशात जायचा मोठा फायदेशीर उद्योग आहे. काही विचारवंत अजून जास्त धोकादायक खेळ आपल्या देशाच्या सुरक्षेशी खेळतात. ते परदेशात पाकिस्तान पुरस्कृत सम्मेलनात हिंदुस्थानविरोधात बोलतात आणि परत येताना खिसा भरून डॉलर घेऊन येतात. देशात येऊन आपल्या गृहमंत्रालयाला पाकिस्तानविषयी वरवरची माहिती देतात. ही माहिती वर्तमानपत्रात पण मिळू शकते. पण तरीही त्याकरिता गृहमंत्रालय त्यांना पैसे देते.
हे सगळे दुहेरी गुप्तहेर (दल्ंत ुाहूे) हिंदुस्थानकरिता कमी आणि पाकिस्तानकरिता जास्त काम करतात. अशा देशद्रोह्यांची नावे सरकार जाहीर का करत नाही? देशातल्या कायद्याप्रमाणे त्यांचावर खटला का चालवत नाही?
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शांतता मार्गाने उपोषण करणार्या समाजसेवक अण्णा हजारेंना लगेच तिहार तुरुंगात पाठवले. काही महिन्यांपूर्वी हुरीयतचे गिलानी आणि अरुंधती रॉय यांनी देशाचे तुकडे करण्याकरिता र्(ै्ग् दहत्ब् ैब् प् ग्ह ख्ेप्स्ग्) आझादीशिवाय पर्याय नाही हा परिसंवाद गृहमंत्रालयापासून २ किलोमीटरच्या आत आयोजित केला. सरकारने काहीही केले नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला भरण्याचा आदेश देऊनसुद्धा अद्याप गिलानीवर काही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
कश्मीर वार्ताकार समिती का स्थापन करण्यात आली होती? कश्मीरबद्दलची कोणती माहिती इतक्या वषार्ंनंतर सरकारला माहीत नव्हती. वार्ताकार समितीने कोणती नवी माहिती गोळा केली? या सदस्यांनी प्रत्यक्ष कश्मीरमध्ये आत जाऊन किती काम केले? खरे तर या समितीला विर्सजित करून सरकारने प्रामाणिक करदात्यांचे पैसे वाचवावेत.
सुरक्षा जवानांवर हल्ला करणार्यांना, त्यांच्यावर दगडफेक करणार्यांना कश्मिरी स्वातंत्र्ययोद्धे म्हणून गौरवीत असतील, तर अशा निदर्शकांना कसे हाताळायचे याचे प्रशिक्षण नसण्याइतपत आपले सुरक्षा जवान दुधखुळे नाहीत. आज उर्वरित हिंदुस्थानातील प्रामाणिक करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये कश्मिरात कायदा सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी ओतले जात आहेत. तिथल्या तरुणांना रोजगार नाही म्हणून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा सर्वाधिक पैसा केंद्र सरकार देत आहे. अर्थात, हा पैसा कुठे जातो हे न सांगताही सर्वांना माहीत आहे. उर्वरित हिंदुस्थानातील प्रत्येक नागरिक हे योगदान गेल्या ३० वर्षांपासून देत आहे. तो कश्मीरला आपल्या देशाचा अविभाज्य व अभिमानास्पद भाग मानत आहे. त्यामुळे कश्मीरात शांतता प्रस्थापित होऊन ते राज्य प्रगतीच्या मार्गावर इतर हिंदुस्थानी राज्यांप्रमाणे गतिमान व्हावे यासाठी आतुर आहे. वास्तविक, देशातील इतर भागातही बेरोजगारीची समस्या आहे. महागाईच्या चटक्यांनी तेथील जीवन होरपळून निघत आहे. तरीही जनता कश्मीरसाठी ओतल्या जाणार्या प्रचंड निधीबद्दल चुकूनही शब्द काढत नाहीत. मात्र केंद्र सरकार कश्मीरबाबत विवेकहीन, अव्यवहार्य निर्णय घेतच राहणार असेल तर ते उर्वरित देशातील नागरिकांनी का व किती सहन करायचे? सत्ताधार्यांना याचा जाब जनतेला कधीतरी विचारावाच लागेल.
- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
No comments:
Post a Comment