आपण मरत राहू. देवस्थानांना व भ्रष्टाचारी लोकांना श्रीमंत करीत राहू. जिहादींना देवस्थानाच्या संप्पत्तीचे वारसदार करू. By : shashikant gokhale On: September 08, 2011
आपण २० वर्षे दहशतवाद झेलतो आहोत आणि निष्क्रीय धोरणांमुळे पोसतो पण आहोत. सध्या सि.सि.टी.व्ही. बसवण्याचा सपाटा लावला की दहशतवाद रोखला जाईल असा समज पसरविला जात आहे. सि.सि.टी.व्ही. पुरविण्याची कंत्राटे देऊन एका नव्या घोटाळ्याची निर्मिति होणार आहे. मुळात बसवलेल्या सि.सि.टी.व्ही.ची गुणवत्ता, त्यांची देखभाल इ. बद्दल आनंदच असणार आहे. पण घटना घडून गेल्यावर ते उपयोगी. अशा घटना घडुच नयेत यासाठी त्यांचा उपयोग काय? त्यातून कोणाला पकडलेच तर तो खायला काळ आणि धरणिला भार! तपास यंत्रणांनी तरी उत्साहाने तपास काय म्हणून करावा? कोणाला काही होणार नसेल तर आतंकवाद्याला कांही होण्याऐवजी तेच हुतात्मे होणार आणि दोन दिवस त्यांचे कुटुंबीय सांत्वनाच्या महापुरात बुडणार. पुढे आतंकवाद्याला बिर्याणी आणि तपास यंत्रणेतील हुतात्म्याचे विस्मरण! असेच आतापर्यंतचे चित्र आहे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणत, “संरक्षणापुरते शस्त्रबळ जे राष्ट्र बाळगते पण आक्रमणक्षम होईल इतके ते वाढवीत नाही, तसे करणे अधर्म समजते, त्या राष्ट्राची ती निष्ठा एक तर भ्रामक तरी असते वा आतून भेकड. ज्या राष्ट्राचे सैन्यबळ उघड उघडपणे आक्रमणक्षमतेच्या पायावर नि प्रमाणावर रण सज्जतेत उभे असते त्या राष्ट्रास संरक्षणक्षमता असतेच असते.” पण आपण काय केले?
शेजारील धर्मांध राष्ट्र धर्मांध दहशतवादी तयार करण्याच्या छावण्या निर्भयपणे चालवते. त्यांचा ठावठिकाणा माहित असल्याचे सरकार सांगते. तरीही हे कारखाने चालूच राहातात याचा अर्थ काय? कांही धर्मवेडाने भारावलेले प्रशिक्षित लोक (जिहादी) देशातील मोक्याची ठिकाणे शोधून मनुष्य आणि वित्तहानी करतात. ते सहसा हाती सापडत नाहीत. आपला देश सरतेशेवटी या घटनेचे धागेदोरे पाकिस्तानात असल्याचे जाहीर करून वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ चालवीत बसते. चुकुन एखादा सापडलाच आणि त्याला फाशीची शिक्षा झाली तरी ती अमलात आणण्यास सरकार कचरते. कसाब व अफजल गुरु ला राज्यकर्ते फासावर लटकवत नाहीत त्याची खालील कारणे आहेत काय ?
पहिले कारण :-त्यांना फ़ासावर लटकविले तर सत्तारूढ पक्षाला मुस्लिम व्होट बॅंकेची मते मिळणार नाहीत ही भीति. पण अशी भीति वाटणे म्हणजे सारे मुस्लिम पाकिस्तानचे समर्थक आहेत आणी दहशतवाद्यांच्या पाठीशी आहे असे मानण्यासारखे होईल. राज्यकर्ते असे मानतात काय? असे मानणे अन्यायकारक आहे. खरे तर असले भेदरट राज्यकर्ते असल्यावर दहशतवाद्यांच्या बद्दल खरी माहिती देण्यास ते पुढे येतील ही अपेक्षाच चुकिची वाटते. त्यासाठी शिवरायांसारखे राज्यकर्ते हवेत, शिवरायांचा नुसता जप करणारे लबाड नकोत. शिवरायांसारखे राज्यकर्ते असतील तर हजारो मदारी मेहतर आणि अब्दुल हमीद सापडतील.
दुसरे कारण :- यांना फाशी द्यायची कि नाही हा निर्णय घेणारे गृहमंत्री , पक्षाध्यक्ष , पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती हेच दहशतवाद्यांचा रोष स्वतःवर ओढवून घेण्यास तयार नाहीत. ते स्वतःच आपल्या जिवावर बेतेल म्हणून भेदरलेले भेकड आहेत काय? असे असण्याचीच शक्यता अधिक आहे. तसे असेल तर ’ इंदिराजी आणि राजीव यांची उदाहरणे देऊन त्यांच्या नावावर मते मागू नयेत. आता तर दहशतवाद्यांच्या फाशीला उशिर लावून त्यांची फाशीच रद्द करण्याचा नवा मार्ग शोधला जातो आहे. आणि भेकड राज्यकर्ते भारताच्या माजी पंतप्रधानांना ठार मारणाऱ्या नराधमांना जगविण्याचा निलाजरा मार्ग पत्करीत आहेत.
खरा उपाय देशाबाहेर आणि देशातही दहशतवादी तयार होण्याची सर्व ठिकाणे निष्ठूरपणे उध्वस्त करणे हा आहे. त्यासाठी स्वा. सावरकरांचा विचार आवडो वा न आवडो आज ना उद्या अमलात आणावाच लागेल. पण फार उशीर केला तर दहशतवाद्यांचे बळच आक्रमणक्षम होईल आणि आपण मात्र देवस्थानांना श्रीमंत करीत राहून जिहादींना त्या संप्पत्तीचे वारसदार करू. एकंदरीत आपण सर्व याच लायकीचे आहोत असे का म्हणू नये? जसे आपण तसेच आपले राज्यकर्ते! मुंबईतील ताजवरील हल्ल्यानंतर का नाही घरी बसवले यांना आपण मागच्याच निवडणुकीत? एक धोरण म्हणून खालील उपाय सुचवितो.
ज्या राज्यात दहशतवादी हल्ला झाला असेल त्या राज्यातील कोणतीही लहान मोठी निवडणूक असो, त्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाची व केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाची माणसे या एकाच कारणासाठी पाडा. उदा. बंगाल मध्ये हल्ला झाला तर तेथे प्रत्यक्ष सत्तेत सहभागी असलेले सारे पक्ष आणि केंद्रात प्रत्यक्ष सत्तेत सहभागी असलेले साऱ्या पक्षाची माणसे बंगालमध्ये पाडा. गुजरात मध्ये हल्ला झाला तर गुजरातेतील बीजेपी व केंद्रात प्रत्यक्ष सत्तेत सहभागी असलेल्या साऱ्या पक्षाची माणसे गुजरातेत पाडा. असे केले तरच निव्वळ मतांचे राजकारण करणारे पक्ष तुमच्या आमच्या सुरक्षेचा विचार करतील. नाहीतर आपण नष्ट होण्याच्याच लायकीचे आहोत
आपण २० वर्षे दहशतवाद झेलतो आहोत आणि निष्क्रीय धोरणांमुळे पोसतो पण आहोत. सध्या सि.सि.टी.व्ही. बसवण्याचा सपाटा लावला की दहशतवाद रोखला जाईल असा समज पसरविला जात आहे. सि.सि.टी.व्ही. पुरविण्याची कंत्राटे देऊन एका नव्या घोटाळ्याची निर्मिति होणार आहे. मुळात बसवलेल्या सि.सि.टी.व्ही.ची गुणवत्ता, त्यांची देखभाल इ. बद्दल आनंदच असणार आहे. पण घटना घडून गेल्यावर ते उपयोगी. अशा घटना घडुच नयेत यासाठी त्यांचा उपयोग काय? त्यातून कोणाला पकडलेच तर तो खायला काळ आणि धरणिला भार! तपास यंत्रणांनी तरी उत्साहाने तपास काय म्हणून करावा? कोणाला काही होणार नसेल तर आतंकवाद्याला कांही होण्याऐवजी तेच हुतात्मे होणार आणि दोन दिवस त्यांचे कुटुंबीय सांत्वनाच्या महापुरात बुडणार. पुढे आतंकवाद्याला बिर्याणी आणि तपास यंत्रणेतील हुतात्म्याचे विस्मरण! असेच आतापर्यंतचे चित्र आहे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणत, “संरक्षणापुरते शस्त्रबळ जे राष्ट्र बाळगते पण आक्रमणक्षम होईल इतके ते वाढवीत नाही, तसे करणे अधर्म समजते, त्या राष्ट्राची ती निष्ठा एक तर भ्रामक तरी असते वा आतून भेकड. ज्या राष्ट्राचे सैन्यबळ उघड उघडपणे आक्रमणक्षमतेच्या पायावर नि प्रमाणावर रण सज्जतेत उभे असते त्या राष्ट्रास संरक्षणक्षमता असतेच असते.” पण आपण काय केले?
शेजारील धर्मांध राष्ट्र धर्मांध दहशतवादी तयार करण्याच्या छावण्या निर्भयपणे चालवते. त्यांचा ठावठिकाणा माहित असल्याचे सरकार सांगते. तरीही हे कारखाने चालूच राहातात याचा अर्थ काय? कांही धर्मवेडाने भारावलेले प्रशिक्षित लोक (जिहादी) देशातील मोक्याची ठिकाणे शोधून मनुष्य आणि वित्तहानी करतात. ते सहसा हाती सापडत नाहीत. आपला देश सरतेशेवटी या घटनेचे धागेदोरे पाकिस्तानात असल्याचे जाहीर करून वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ चालवीत बसते. चुकुन एखादा सापडलाच आणि त्याला फाशीची शिक्षा झाली तरी ती अमलात आणण्यास सरकार कचरते. कसाब व अफजल गुरु ला राज्यकर्ते फासावर लटकवत नाहीत त्याची खालील कारणे आहेत काय ?
पहिले कारण :-त्यांना फ़ासावर लटकविले तर सत्तारूढ पक्षाला मुस्लिम व्होट बॅंकेची मते मिळणार नाहीत ही भीति. पण अशी भीति वाटणे म्हणजे सारे मुस्लिम पाकिस्तानचे समर्थक आहेत आणी दहशतवाद्यांच्या पाठीशी आहे असे मानण्यासारखे होईल. राज्यकर्ते असे मानतात काय? असे मानणे अन्यायकारक आहे. खरे तर असले भेदरट राज्यकर्ते असल्यावर दहशतवाद्यांच्या बद्दल खरी माहिती देण्यास ते पुढे येतील ही अपेक्षाच चुकिची वाटते. त्यासाठी शिवरायांसारखे राज्यकर्ते हवेत, शिवरायांचा नुसता जप करणारे लबाड नकोत. शिवरायांसारखे राज्यकर्ते असतील तर हजारो मदारी मेहतर आणि अब्दुल हमीद सापडतील.
दुसरे कारण :- यांना फाशी द्यायची कि नाही हा निर्णय घेणारे गृहमंत्री , पक्षाध्यक्ष , पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती हेच दहशतवाद्यांचा रोष स्वतःवर ओढवून घेण्यास तयार नाहीत. ते स्वतःच आपल्या जिवावर बेतेल म्हणून भेदरलेले भेकड आहेत काय? असे असण्याचीच शक्यता अधिक आहे. तसे असेल तर ’ इंदिराजी आणि राजीव यांची उदाहरणे देऊन त्यांच्या नावावर मते मागू नयेत. आता तर दहशतवाद्यांच्या फाशीला उशिर लावून त्यांची फाशीच रद्द करण्याचा नवा मार्ग शोधला जातो आहे. आणि भेकड राज्यकर्ते भारताच्या माजी पंतप्रधानांना ठार मारणाऱ्या नराधमांना जगविण्याचा निलाजरा मार्ग पत्करीत आहेत.
खरा उपाय देशाबाहेर आणि देशातही दहशतवादी तयार होण्याची सर्व ठिकाणे निष्ठूरपणे उध्वस्त करणे हा आहे. त्यासाठी स्वा. सावरकरांचा विचार आवडो वा न आवडो आज ना उद्या अमलात आणावाच लागेल. पण फार उशीर केला तर दहशतवाद्यांचे बळच आक्रमणक्षम होईल आणि आपण मात्र देवस्थानांना श्रीमंत करीत राहून जिहादींना त्या संप्पत्तीचे वारसदार करू. एकंदरीत आपण सर्व याच लायकीचे आहोत असे का म्हणू नये? जसे आपण तसेच आपले राज्यकर्ते! मुंबईतील ताजवरील हल्ल्यानंतर का नाही घरी बसवले यांना आपण मागच्याच निवडणुकीत? एक धोरण म्हणून खालील उपाय सुचवितो.
ज्या राज्यात दहशतवादी हल्ला झाला असेल त्या राज्यातील कोणतीही लहान मोठी निवडणूक असो, त्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाची व केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाची माणसे या एकाच कारणासाठी पाडा. उदा. बंगाल मध्ये हल्ला झाला तर तेथे प्रत्यक्ष सत्तेत सहभागी असलेले सारे पक्ष आणि केंद्रात प्रत्यक्ष सत्तेत सहभागी असलेले साऱ्या पक्षाची माणसे बंगालमध्ये पाडा. गुजरात मध्ये हल्ला झाला तर गुजरातेतील बीजेपी व केंद्रात प्रत्यक्ष सत्तेत सहभागी असलेल्या साऱ्या पक्षाची माणसे गुजरातेत पाडा. असे केले तरच निव्वळ मतांचे राजकारण करणारे पक्ष तुमच्या आमच्या सुरक्षेचा विचार करतील. नाहीतर आपण नष्ट होण्याच्याच लायकीचे आहोत
No comments:
Post a Comment