मेक इन इंडियामुळे संरक्षण क्षेत्राला ‘अच्छे दिन-BRIG HEMANT MAHAJAN

भारतासमोर बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षेची असंख्य बहुआयामी आव्हाने उभी आहेत. त्यांची तीव्रता वाढतच चालली आहे.सीमेवरील चीन आणि पाकिस्तानच्या कारवाया, कश्मीरमध्ये आयसिस आणि अल कायदापासून वाढलेला धोका अशा आव्हानांना मागील सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही.

मेस्को महाराष्ट्र (Maharashtra Ex servicemen Corporation ),पुने चेंबर ओफ़ कोमर्स,सरंक्षण मंत्रालय यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने 'मेक इन इंडिया/भारतात बनवा' हा सेमिनार आयोजित करण्यात आला होता.या मधे सरंक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी,सैन्याचे अधिकारी,उद्योजक, उपस्थित होते.सरंक्षण मंत्री श्री मनोहर परीकर य़ांनी सेमिनारमधे आपले विचार मांडले.यामधे एक सरंक्षण तद्न्य म्हणुन मला पण भाग घेण्याची संधी मिळाली.सरंक्षण मंत्रालय पुढच्या दोन महिन्यात 'भारतात बनवा' ला चालना मिळावी म्हणुन नवीन आणि सोपी नियमावली सादर करणार आहे.सेमिनारमधे चर्चा झालेले काही महत्वाचे मुद्दे या लेखामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

१,८०,०००- ३,००,००० कोटी रुपयांचा माल भारतात बनणार

आपण  दर वर्षी ७२,०००-८०,००० कोटी रुपयांचा खर्च  विविध उपकरणे खरेदी करण्याकरता करतो.२०१७ सालापर्यंत भारताची संरक्षण सामग्रीची एकंदर मागणी ९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत असेल. पुढच्या १० वर्षात १३० दशकोटी रुपयांपर्यंत आधुनिक शस्त्रे खरेदी होण्याची शक्यता आहे. यामधील काही भाग हा दोन देशांच्या सरकारी करारानुसार खरेदी केला जाईल. २५ ते ३० टक्के खरेदी ही 'खरेदी करा व भारतात बनवा' या तत्त्वावर आधारित असेल.

पण नवीन सरकारी प्राधान्याप्रमाणे साधारण १,८०,००० कोटी ते ३,००,००० कोटी रुपयांचा माल हा परतावा खरेदीच्या तत्त्वावर आधारित असेल. म्हणजेच साधारण १,००,००० कोटी रुपये सामग्री व सुटे भाग हे भारतात ही सामग्री निर्यात करणाऱ्या देशांना भारतीय उद्योगाकडून आयात करावी लागेल. जर यामुळे भारताची निर्यात १ लाख कोटी रुपयांनी वाढणार असेल तर त्याची तयारी भारतीय उद्योजकांनी आजपासून करणे आवश्यक आहे.  हीच सामग्री आयात न करता भारतात बनवण्याचा निश्चय जर भारतीय राजकीय नेतृत्व व भारतीय उद्योजकांनी केला तर परकीय चलनाच्या प्रचंड बचतीबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागेल. मात्र यानंतरचे सगळे नवीन करार 'भारतात बनवा' या कार्यक्रमांतर्गत बनवले जातिल.

संरक्षण मंत्रालयाच शस्त्रास्त्रसंबंधीचे धोरण व निष्क्रियता

गेल्या दहा वर्षांत सरकारी अनास्थेमुळे आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण एका चक्रव्यूहामध्ये अडकले हो्ते. याआधीच्या संरक्षण मंत्रालयाचे शस्त्रास्त्रसंबंधीचे धोरण व निष्क्रियता त्यासाठी अधिक जबाबदार आहे.आपल्या देशात शस्त्रास्त्रांचा कारखाना तयार करण्यासंबंधीचे नियम किचकट आहेत. शिवाय आपल्या अकार्यक्षम नोकरशाहीचा फटका या कारखान्यांच्या उभारणीला बसत असतो. एक करार पूर्ण करण्यासाठी पाच-सहा वर्षांचा काळ जातो. संरक्षण मंत्रालयाचे कामकाज अत्यंत कासव गतीने सुरू असते. आपल्याकडील संरक्षणविषयक आणि शस्त्रविषयक संशोधनही दुय्यम दर्जाचे आहे. त्यामुळेही खूप मोठे नुकसान आपल्याला सहन करावे लागले आहे.

कारणे आणि फ़क्त कारणे

आजवरच्या इतिहासात भारतीय सरकार आणि उद्योजकांनी देशाच्या संरक्षण सामग्री उत्पादनात विशेष रस दाखवलेला नाही. याविषयी संरक्षण खाते किंवा भारतीय उद्योगांकडे चौकशी केली तर वेगळी चित्रे पुढे येतात. संरक्षण खात्याच्या मतानुसार भारतीय उद्योजक हे संरक्षण खात्याच्या निविदांना हवा तसा प्रतिसाद देत नाहीत. २०१३ सालापासून संरक्षण खात्याच्या ९०,००० कोटी रुपयांच्या संरक्षणविषयक सामग्री खरेदीच्या निविदांना भारतीय उद्योगांनी प्रतिसादच दिला नाही. हे उद्योग संरक्षणविषयक संशोधन व विकास याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करतात व त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जा सांभाळण्यास भारतीय उद्योग असफल ठरतात.

याउलट भारतीय उद्योजक हे संरक्षण खात्यावर कमालीचे नाराज आहेत. संरक्षण खरेदीविषयी जबाबदार असणारे अधिकारी हे अवास्तव दर्जाच्या अटी ठेवून भारतीय उद्योगांना या खरेदीच्या प्रक्रियेपासून परावृत्त करतात. या अधिकाऱ्यांना  फक्त आयात केलेल्या संरक्षण सामग्रीतच रस असतो. आज मोदी सरकार 'भारतात बनवा' या कार्यक्रमाचा पुरस्कार करत असताना, अतिशय महत्वाच्या संरक्षण सामग्रीची आपल्याला  प्रचंड प्रमाणात आयात करावी लागते, हे आपले  दुर्दैव आहे.

भारतीय तंत्रज्ञ, बुद्धिमत्ता इत्यादी गोष्टी पाहता, भारतीय अर्थव्यवस्थेत संरक्षणातील या उद्योगांची भरभराट होणे आवश्यक होते, पण तसे घडले नाही. हे का झाले याची कारणे शोधुन 'भारतात बनवा' या कार्यक्रमांतर्गत  देशाच्या गरजेची जास्तीत जास्त संरक्षण सामग्री ही भारतात बनणे अत्यंत आवश्यक आहे. येणाऱ्या १० वर्षांत भारतातील उद्योग संरक्षण क्षेत्राकडे पाहतील, तर त्याचा रोजगार व अर्थव्यवस्था यांना चालना मिळण्यास खूपच उपयोग होईल.

संरक्षण खाते व भारतीय उद्योजकांनी एकत्र येण्याची गरज

म्हणूनच आज संरक्षण खाते व भारतीय उद्योग यांनी एकत्र येऊन दूरगामी योजनांवर काम करणे आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय उद्योगांनी जरुरी तयारी करणे आवश्यक आहे. भारतीय संरक्षण सामग्री क्षेत्रात आज असणाऱ्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूव्हर्स, हिंदुस्थान एरोनोटिक्स अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या व झेन टेक्नॉलॉजी, अस्ट्रा, वालचंद, डायनामॅटिक्स अशा संयुक्त व खासगी क्षेत्रांतील कंपन्यांनी आपापल्या उत्पादनासंबंधित संशोधन व विकास या कामांवर लक्ष केंद्रित करणे जरुरी आहे.

संरक्षण क्षेत्रात सामग्री, संगणक सेवा, दूरसंचार सेवा व सामग्री, रणनीतिक खेळांना लागणारी उत्पादने इत्यादी अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते. याकरिता उत्तम कुशल कामगार तयार करणे जरुरी आहे. विद्यापीठातून शिकवल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञांना या शाखेची ओळख त्या वयापासून करून देणेही जरुरी आहे. पण याहीपेक्षा जास्त जरुरी आहे ते कसबी कामगारांकडून गुणवत्तेची जोपासणी. तयार केलेले उपकरण हे जागतिक दर्जाचेच असले पाहिजे व हीच खरी देशसेवा आहे, हे मनावर बिंबवणे हे आज उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्वाचे कर्तव्य आहे.  याकरिता परदेशी उद्योगांशी हातमिळवणी व सहकार्यही करणे जरुरी आहे. टाटा-बोइंग किंवा टाटा-सिकोरस्की अशी सहकार्याची उदाहरणे यशस्वी आहेत. ही निर्यात केवळ प्रगत देशांनाच नाही तर आपल्यासारखी गरज असणाऱ्या श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया अशा प्रगतशील देशांनाही करणे शक्य आहे.

मेक इन इंडिया/आधुनिक शस्त्रास्त्रे देशात बनविण्याचा निर्णय

मोदी सरकारने आधुनिक शस्त्रास्त्रे आपल्याच देशात बनविण्याचे ठरविले आहे. ही शस्त्रे परदेशातून आयात करण्याऐवजी फक्त त्याचे तंत्रज्ञान आयात करून त्यांची निर्मिती देशातच करायची असे ठरले आहे. या माध्यमातून शस्त्रास्त्र तंत्रज्ञान, त्यांची निर्मिती,संशोधन आणि नंतर दुरुस्ती,मेंटेनन्स सर्व देशाच्या आत, असा संरक्षण विकास करण्याचे  सरकारचे धोरण आहे.

याकरिता सरकारनेही मूळ उपकरण उत्पादक व देशातील उद्योजकांना समान संधी कशी मिळेल हे पाहणे आवश्यक आहे. संरक्षण उत्पादन खरेदीची पद्धतही सुधारणे सरकारची जबाबदारी ठरते. भारतीय उद्योजकांना ही पद्धत जाचक न वाटता मैत्रीपूर्ण वाटणे जरुरी आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या नोकरशाहीची मानसिकता बदलली पाहिजे.या प्रक्रियेला आता हळूहळू सुरुवात झाली आहे. 'भारतात बनवा' या कार्यक्रमात संरक्षण सामग्रीचे देशी उत्पादन याकडे खास लक्ष देणे , आजची गरज आहे.शस्त्रास्त्रांसाठी विदेशांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्याच देशात विदेशी कंपन्यांच्या सहकार्याने उद्योग उभे करण्याची योजना दीर्घ काळाचा विचार करिता, अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. शस्त्रास्त्र निर्मिती बरोबरच आधुनिक शस्त्रास्त्रांकरिता संशोधन होणे गरजेचे असते. हे कामही या पुढील काळात भारतात होणार आहे. देशाच्या संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने या घडामोडी, हे निर्णय दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहेत.

मेक इन इंडिया या कार्यक्रमाचा आढावा घेतल्यास 3.5 लाख कोटी रुपये किंमतीचे वेगवेगळे प्रकल्प नोकरशाहीत अडकलेले आहेत. हे पुढे सरकायला तयार नाहीत. संरक्षण मंत्रालय दर पंधरा दिवसांनी बैठका घेऊन याचा आढावा घेत असल्याचे सांगते; पण ही फक्त घोषणाबाजी होत असल्याचे दिसते मात्र प्रत्यक्षात कृती किंवा प्रगती काहीच होत नाही. कागदपत्रांमध्येच शस्त्रनिर्मिती अडकली आहे. सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्याशिवाय परदेशी कंपन्या भारतात शस्त्रास्त्रे बनवण्यास सुरुवात करणार नाहीत.

वित्तीय तूट मर्यादित ठेवणे हे कोणत्याही सरकारपुढे एक आव्हान असते. भारतामध्ये ही वित्तीय तूट वाढण्यामध्ये महत्त्वाचा वाटा असतो तो आयातीवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चाचा. यामध्ये इंधन, खाद्यतेले यांबरोबरच शस्रास्रांच्या आयातीसाठी प्रचंड मोठे परदेशी चलन सरकारांना मोजावे लागते. अलीकडील काळात जागतिक स्तरावर असुरक्षितता वाढत चालल्यामुळे शस्रास्रसज्ज राहणे अपरिहार्य ठरत आहे. त्यामुळे साहजिकच नवनव्या आणि अत्याधुनिक शस्रास्रांच्या आयातीसाठी अनेक प्रकारचे करारमदार केले जात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षे उलटूनही आपण शस्रास्रांमधील आयातदार देश अशी ओळख पुसण्यात यशस्वी ठरलेलो नाही. नरेंद्र मोदी शासनाने हे चित्र पालटण्याचा जोरदार निश्‍चय सत्तासूत्रे हाती घेताना केला होता. त्यानुसार त्यांनी मेक इन इंडिया हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प संरक्षणक्षेत्राशी जोडला. त्यासाठी संरक्षणक्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली. यातून शस्रास्रांची आयात 70 टक्‍क्‍यांहून कमी करत 30 ते 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी व्हावी आणि दहा वर्षांमध्ये भारतीय लष्कराला लागणारा शस्त्रसाठा भारतातच तयार व्हावा, असे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले.

अर्थातच त्यामुळे अनेक फायदे होणार होते. शस्त्राची किंमत कमी होणे आणि संरक्षण आणि सामरिक दृष्ट्या परदेशावर असलेले अवलंबित्व कमी होणे या फायद्यांबरोबरच सर्वांत मोठा फायदा होणार होतो तो रोजगारनिर्मितीचा. या शासनाने दरवर्षी 2 कोटी रोजगारनिर्मिती करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यादृष्टीने संरक्षणसामग्रीचे देशांतर्गत उत्पादन आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती ही संकल्पना अत्यंत उपयुक्‍त होती. मात्र साडेतीन वर्षांनंतरचा आढावा घेतला तर मेक इन इंडियाची प्रगती पुरेशा प्रमाणात झालेली नाही. महत्त्वाची शस्त्रे बनवण्यासाठी आखलेल्या योजना अजूनही नोकरशाहीच्या चक्रव्युहात अडकलेल्या आहेत. आपण अत्याधुनिक फिफ्थ जनरेशनची 27 विमाने भारतात रशियाच्या मदतीने बनवणार होतो. तीन वर्षांनंतरही रशियाबरोबर याविषयीचा करार करण्यात आलेला नाही. दुसरा महत्त्वाचा करार होता तो नौदलाला लागणारे मल्टिडोअर 123 हेलिकॉप्टर्स भारतात बनवण्याचा मानस होता. हा करार इतर देशांना देण्याची योजना आहे पण त्यातही प्रगती नाही. लाईट युटिलिटी ही 6500 रुपयांच्या किमतीने रशियाच्या मदतीने बनणारी हेलिकॉप्टर होती पण अजूनही यामध्ये प्रगती झालेली नाही.

माईन काऊंटर मेजर व्हेसल्स अशा प्रकारची 12 जहाजे ज्यांची किंमत 32 हजार कोटी रुपये होती ती भारतात तयार होणार होती परंतु अजूनही भारताचे गोवा शिपयार्ड आणि साऊथ कोरिया शिपयार्ड यांच्यातील करारात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. प्रोजेक्‍ट 75 सबमरीन्स या कार्यक्रमांतर्गत सहा नवीन डिझेल सबमरीनची निर्मिती भारतात होणार होती त्यासाठी चार परदेशी कंपन्यांनी यात रस दाखवला होता मात्र अजूनही भारतातील कोणत्या शिपयार्डमध्ये याची निर्मिती होईल याविषयी काहीही ठोस योजना नाही. सहावा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता फ्युचर इन्फ्रंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल. यामध्ये 2314 आर्मड व्हेईकल्स ज्यांची किंमत सात हजार कोटी आहे ते भारतात बनणार होत्या. त्याही प्रकल्पाची काहीही प्रगती झालेली नाही. या सर्वांमागे नोकरशाहीने बनवलेले किचकट नियम हे महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे यात प्रगती होणे सोपे नाही. माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर असताना या कामाला वेग आला होता; पण त्यांच्या गोव्यात परतण्यानंतर काही काळ संरक्षण मंत्री नसल्याने हे काम मागे पडलेले होते.

सध्याच्या मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून या कामाला वेग दिला जाईल अशी अपेक्षा आहे. मेक इन इंडिया या कार्यक्रमाचा आढावा घेतल्यास 3.5 लाख कोटी रुपये किंमतीचे वेगवेगळे प्रकल्प नोकरशाहीत अडकलेले आहेत. हे पुढे सरकायला तयार नाहीत. संरक्षण मंत्रालय दर पंधरा दिवसांनी बैठका घेऊन याचा आढावा घेत असल्याचे सांगते; पण ही फक्त घोषणाबाजी होत असल्याचे दिसते मात्र प्रत्यक्षात कृती किंवा प्रगती काहीच होत नाही. कागदपत्रांमध्येच शस्त्रनिर्मिती अडकली आहे. सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्याशिवाय परदेशी कंपन्या भारतात शस्त्रास्त्रे बनवण्यास सुरुवात करणार नाहीत. सरकारी पातळीवरील सुरुवातीच्या परवान्याची दिरंगाई दूर झाल्यावर कारखाना बांधणी होईल त्यानंतर शस्त्रास्त्रनिर्मितीला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल. या सर्व प्रक्रियेमध्ये अनेक वर्ष जाणार आहेत. म्हणूनच दुर्दैवाची बाब आहे की सरकारने प्रयत्न करूनही सुस्त नोकरशाहीमुळे कागदपत्र, परवानगी या जंजाळात अडकलेली आहेत. आज चीन ज्याप्रमाणे लष्कराचे आधुनिकीकरण करत आहे आणि त्यातून चीनचा विस्तारवाद आणि आक्रमतावाद ज्या गतीने वाढत आहे ते पाहता संरक्षण मंत्री सीतारामन यांना नोकरशाहीच्या वेढ्यात अडकलेले हे प्रकल्प लवकरात मार्गी लावण्यासाठी निर्णयाची प्रक्रिया ही वेगवान करावी लागेल. संरक्षण मंत्रालयाचा हिरवा कंदील मिळाल्यासच शस्त्रनिर्मितीची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते. हे आव्हान त्या कशा पार पाडतात हे पाहावे लागेल.