WHAT IS THE #RAFEALDEAL AND #POLITICSBEHIND THE DEAL PART 3

रफाल विमान प्रकरणात खरेदीची किमतीत लक्ष देणं कोर्टाचं काम नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. स्पर्धक देशांकडे अत्याधुनिक शस्त्र असताना, संरक्षण करारांचं परिक्षण करण्याचे मर्यादित अधिकार कोर्टाकडे आहेत, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

कोर्टानं राफेल संदर्भातील सर्व जनहित याचिका रद्द करत हा निर्णय दिला.

देसॉने रिलायन्स डिफेन्सला ऑफसेट पार्टनर निवडण्यात आणि 36 विमानं खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल कोर्टाने सरकारला क्लीन चीट दिली आहे.

विमानाच्या दर्जाबद्दल काही शंका नसताना विमानाच्या किमतींची पडताळणी करण्याचं काम सुप्रीम कोर्टाचं नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं